Government and farmers : सरकार व्यापारी अन् शेतकरी कायम भिकारी
1 min read
ज्या गव्हाचे भाव आठ दिवसांपूर्वी 3,000 ते 3,500 रुपये प्रती क्विंटलपर्यंत होते. त्या गव्हाचे भाव पार एकाच दिवसात 2,200 रुपये प्रती क्विंटलपर्यंत खाली आले आहेत. त्यातूनही या शेतकरी विरोधी सरकारी धोरणकर्त्यांच समाधान झाल नाही. सरकारने आज आणखी 20 लाख मेट्रिक टन गहू खुल्या बाजारात विक्रीस आणण्याचे टेंडर काढले. तेही आणखी 200 रुपये कमी भावाने म्हणजेच 2,000 रुपये प्रती क्विंटल दराने. त्यात पंधरवडा, महिनाभरात शेतकऱ्यांचा गहू बाजारात विक्रीस येण्यास सुरुवात होईल. सरकारने गहू खुल्या बाजारात विक्रीला काढल्याने गव्हाचे दर दबावात येऊन शेतकऱ्यांच्या गव्हाचे दर कदाचित MSP पेक्षा कमी भाव होऊ शकतत. आठ दिवसात शेतकऱ्यांचा 3,500 रुपये दराने विकला जाणाऱ्या गव्हाचे दर सरकारच्या या निर्णयामुळे 2,000 रुपयांपर्यंत खाली आहे आहेत. याला कारण हे सगळे मूकबधिरांप्रमाणे गप्प बसून राहणारा स्वतः शेतमाल उत्पादक शेतकरी आहे.
खरीप हंगाम मधील कापूस, सोयाबीन, मका या प्रमुख पिकांचे नियोजनपूर्वक भाव पाडण्याचे काम केंद्र सरकारने केले. तेव्हाही शेतकरी गप्पच बसले आणि आता रब्बी पिके बाजारात येण्यापूर्वीच त्यांचे भाव पाडण्याचे काम केंद्र सरकारने केले, तरीही हा शेतकरी राजा, अन्नदाता, बळीराजा गप्पच राहतो? राजेहो, निदान आतातरी जागे व्हा. सरकारला याचा जाब विचारण्याची हिंमत करा. शेतमालाची आचरट, अनावश्यक आयात, निर्यातबंदी, स्टॉक लिमिट, वायदा बाजार बंदी, सरकारने स्वतः कडचा बफर स्टॉक खुल्या बाजारात MSP पेक्षा कमी किंमतीत विक्रीस आणून भाव पाडण्याचे धंदे, (उदा. गहू , कांदा ) अशी शेतकरी विरोधी हत्यार वापरून शेतमालाचे भाव नियंत्रित केले जातात.
आता पुढं सरकार शेतकऱ्यांच्या नवीन येणाऱ्या गव्हाचे भाव पाडून खरेदीपण करणार आहे. म्हणजे परत शेतकऱ्यांचे डोक्यावर सरकारचा हात असणार आहे की, गव्हाचे भाव MSP पेक्षा कमी करून ताेच गहू सरकार शेतकऱ्यांकडून MSP च्या दराने खरेदी करणार आहे. शिवाय, हा गहू माेठ्या प्रमाणात खरेदी करून सरकार
स्वतः स्वतःची पाठ थोपटून घेणार आहे. हे सरकार ‘कुछ समझा क्या मेरे किसान मित्रो!’ बरं सरकारने स्वतः चा गहू खुल्या बाजारात विक्रीस आणण्याचा टायमिंग खूप महत्त्वाचा आहे. मागच्या वर्षीच्या मे महिन्यापासून गव्हाचे भाव तेजीत आहेत. पण, तेव्हापासून आजवर सरकारने त्यात हस्तक्षेप केला नाही. शेतकऱ्यांचा गहू बाजारात यायच्या वेळीच सरकारने बाजारात हस्तक्षेप करून गव्हाचे भाव पाडण्याचा धंदा केले आहे.
शेतमालाचे खुल्या बाजारातील भाव जास्त मिळत असताना खुल्या बाजारात हस्तक्षेप करून खुल्या बाजारातील जास्त असलेले भाव MSP पेक्षा खाली आणून ठेवायचे अन् परत MSP ने गव्हाची सरकारी खरेदी करून साठा करून ठेवायचा. भाव वाढले की, पुन्हा तो शेतमाल बाजारपेठेत विक्रीस आणून भाव पाडायचे, हे असे दुष्टचक्र ताेपर्यंत थांबणार नाही, जोपर्यंत शेतकरी स्वतःसाठी एकत्र येऊन त्यांना आर्थिक, व्यापार आणि तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य मागणार नाहीत. शेतकऱ्यांचे शेतमालाला रास्त भाव, मुक्त बाजारपेठ उपलब्ध झाली तर नक्कीच मिळणार आहे. ही काळ्या दगडावरील पांढरी रेघ आहे.
देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून सरकार संविधानातील शेतकरी लुटीचे गुलामीचे परिशिष्ट 9 मधील शेतकरी लुटीचे कायदे वापरून अशी ही चित्तरकथा प्रत्येक शेतमालाची रंगवीत असते. या आधी काँग्रेस होती, आता भाजप आहे. सरकार बदलून आता अजिबात उपयोग नाही तर, आता हे शेतकरी लुटीचे गुलामीचे धोरण असलेले परिशिष्ट 9 रद्द करण्यासाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक व्यापार आणि तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य मिळवून घेण्यासाठीच लढले पाहिजे.
कृषिसाधना....
