Futures market ban : कापसावरील वायदेबंदी उठवली; इतर सात शेतमालाचे काय?

🌎 कापसावरील वायदेबंदी आणि आंदाेलन
सेबीने नियमात बदल करून व्यवहारात पारदर्शकता आणण्यासाठी कापसाच्या वायद्यांवर 1 जानेवारी 2023 पासून बंदी घातली हाेती. बंदी न घातला सेबीला हे बदल सहज करता आले असते. वायदेबंदीमुळे कापसाची संदर्भ किंमत मिळणे व वायदे ‘राेल ओव्हर’ हाेणे बंद झाल्याने व्यापारी व शेतकऱ्यांना भविष्यातील दराबाबत अंदाज बांधणे अशक्य झाले. परिणामी कापसाचे दर दबावात आले. या बंदीला काही अंशी केंद्र सरकार, काॅटन असाेसिएशन ऑफ इंडिया (CAI -Cotton Association of India) आणि टेक्सटाईल व गारमेंट लाॅबी (Textile and Garment Lobby) जबाबदार हाेती. ही वायदेबंदी उठविण्यासाठी शेतकरी संघटना आणि स्वतंत्र भारत पार्टीने 23 जानेवारी 2023 राेजी मुंबईस्थित सेबीच्या कार्यालयासमाेर धरणे आंदाेलन केले.

🌎 कापूस व सुताची आयात
वायदेबंदीच्या निर्णयापूर्वी देशात कापूस (cotton) व सुताचा (yarn) तुटवडा असल्याचा हवाला देत काॅटन असाेसिएशन ऑफ इंडिया व टेक्सटाईल-गारमेंट लाॅबीच्या दबावामुळे केंद्र सरकारने 1 सप्टेंबर ते 31 ऑक्टाेबर 2022 या काळात कापसावरील 11 टक्के आयात शुल्क रद्द केला हाेता. टेक्सटाईल लाॅबीने केंद्र सरकारच्या परवानगीने 1 जुलै ते 30 सप्टेंबर या तीन महिन्यात 13.95 लाख गाठी कापसासह (cotton) सुताची चीन व व्हिएतनाममधून कमी दरात सुताची माेठ्या प्रमाणात आयात (yarn import) केली. त्यामुळे कापसाचे दर सुरुवातीपासून दबावात राहिले.

🌎 सेबी आणि पीएसी
आंदाेलनादरम्यान (23 जानेवारी 2023) शेतकरी संघटना आणि स्वतंत्र भारत पार्टीच्या पदाधिकाऱ्यांनी सेबीच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. सेबीने चर्चेदरम्यान कापसावरील वायदेबंदी उठविण्यास सकारात्मक घेतली तर त्याच दिवशी पीएसीच्या सदस्यांनी त्यांच्या बैठकीत नकार दिला. त्यामुळे पीएसीचे सदस्य दिलीप ठाकरे (ॲग्राेस्टार हातरून) यांनी यावर ताेडगा काढण्यासाठी पीएसीने पुन्हा बैठक घेऊन यावर ताेडगा काढण्यासाठी पुढकार घेतला. त्यामुळे 30 जानेवारी 2023 ला पुन्हा पीएसीची बैठक झाली. कापसावरील वायदेबंदीमुळे पीएसी, सेबी, केंद्रीय वस्त्राेद्याेग मंत्रालय आणि केंद्र सरकार कसे बदनाम हाेत आहे, यात शेतकऱ्यांचे कसे नुकसान हाेत आहे, यासह इतर महत्त्वाच्या बाबी दिलीप ठाकरे यांनी या बैठकीत इतरांना पटवून दिल्या. काॅटन गुरू मनीष डागा, पीएसीचे अध्यक्ष पी. राजकुमार, सुरेश काेटक, जिनिंग प्रेसिंगचे अध्यक्ष बी. एस. राजपाल यांनी वायदेबंदी हटविण्याच्या समर्थनात भूमिका मांडली. त्यामुळे वायदेबंदी हटविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

🌎 टेक्सटाईल व गारमेंट लाॅबीचा विराेध
पीएसीच्या बैठकीत कापसावरील वायदेबंदी हटविण्यास दक्षिण भारतातील टेक्सटाईल व गारमेंट लाॅबीच्या सदस्यांनी विराेध दर्शविला हाेता. कापसाला किमान आधारभूत किमतीपेक्षा (एमएसपी) किमान दाेन हजार रुपये अधिक भाव मिळत असून, शेतकऱ्यांना आणखी किमती दर हवा आहे, अशी आक्रमक भूमिका या सदस्यांनी घेतली हाेती. सुरेश काेटक हे पीएसीचे सर्वात ज्येष्ठ आणि वयाेवृद्ध सदस्य असून, त्यांच्या शब्दाला पीएसी सदस्यांमध्ये माेठे वजन आहे. त्यांनी बंदी हटविण्याच्या बाजूने भूमिका घेताच इतरांचा विराेध निष्प्रभ ठरला. कापसाचे वायदे 13 फेब्रुवारी 2023 पासून सुरू करण्यात येणार असून, पहिल्यांदा एप्रिल, जून व ऑगस्ट महिन्यातील वायदे हाेणार असल्याचे एमसीएक्सच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

🌎 नियमांमध्ये महत्त्वाचे बदल
🔆 सेबीच्या नवीन नियमानुसार कापूस वायद्यांच्या सिंबाॅल, डिस्क्रिप्शन, ट्रेडिंग युनिट, कोटेशन, कमाल ऑर्डर साईज, टिक साईज, डिलिवरी युनिट आणि सेंटर, गुणवत्ता स्पेसिफिकेशन आदींमध्ये बदल करण्यात आला आहे.
🔆 एमसीएक्सवर पूर्वी कापसाचे व्यवहार गाठींमध्ये (172 किलाे रुई) व्हायचे. यात बदल करण्यात आला असून, यापुढे ते खंडीमध्ये (356 किलाे रुई) हाेतील.
पूर्वी 25 गाठींचे एक ट्रेडिंग युनिट होते. ते आता 48 खंडीचे करण्यात आले आहे.
🔆 कमाल ऑर्डर साईजमध्ये महत्त्वाचा बदल करण्यात आला असून, कमाल ऑर्डर साईज 1,200 गाठींऐवजी 576 खंडीचा करण्यात आला आहे.
🔆 कमाल ओपन पोझिशनमध्येही मोठे बदल केले आहेत. एका खरेदीदाराला 9,600 खंडीची ओपन पोझिशन (20 हजार गाठी) घेता येईल. यापूर्वी ही मर्यादा 3 लाख 40 हजार गाठींची होती.
🔆 एकत्रित खरेदीदारांसाठी ओपन इंटरेस्ट कमाल मर्यादा 96 हजार खंडीची (2 लाख गाठी) करण्यात आली. पूर्वी ही मर्यादा 34 लाख गाठी होती.
🔆 सिंबाॅल : काॅटन खंडी
लाॅट साईज (ट्रेडिंग ॲण्ड डिलेवरी युनिट) 48 खंडी (100 गाठी)
🔆 कापसाच्या गुणवत्तेसाठी स्टॅपल लेन्थ )Staple Lenth) , आरडी व्हॅल्यू (RD Value), मायक्राेनियर (Micronaire), ट्रॅश (Trash) व माॅईश्चर (Moisture) या बाबींंना अधिक महत्त्व देण्यात आले आहे.

🌎 नवीन डिलिव्हरी सेंटर
पूर्वी ‘एमसीएक्स’चे यवतमाळ व जालना (महाराष्ट्र), काडी व मुंद्रा (गुजरात) आणि अदिलाबाद (तेलंगणा) येथे डिलिव्हरी सेंटर हाेते. यात आता पाच सेंटरची भर पडली आहेत. नवीन सेंटरमध्ये इंदोर (मध्य प्रदेश), भिलवाडा (राजस्थान), गुंटूर (आंध्र प्रदेश), रायचूर (कर्नाटक) आणि सेलम (तमिळनाडू) यांचा समावेश आहे.

🌎 सात शेतमालांवरील वायदेबंदी
देशातील खाद्यतेल उत्पादक लाॅबीचा दबाव आणि केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार सेबीने डिसेंबर 2021 मध्ये साेयातेल व साेया ढेप, माेहरी, माेहरी तेल व माेहरी ढेप, गहू, तांदूळ (बिगर बासमती), हरभरा, मूग आणि कच्चे पामतेल या शेतमालावर वर्षभरासाठी वायदेबंदी घातली. डिसेंबर 2022 मध्ये या वायदेबंदीला पुन्हा वर्षभराची मुदतवाढ दिली. विशेष म्हणजे, तुरीवर (Tur) असलेली वायदेबंदी आठ वर्षांपासून कायम आहे. या शेतमालावर वायदेबंदी घालताना केंद्र सरकारने महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट केले हाेते. महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने याआधी ‘स्टाॅक लिमिट’ या शस्त्राचा वापर केला. डिसेंबर 2023 पर्यंत वायदे बंद राहणार असल्याने या शेतमालाचे दर आणखी वर्षभर दबावात राहणार आहेत. या शेतमालावरील वायदेबंदी उठविण्याची शिफारस करणारा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे सादर केला जाणार असून, पुढील निर्णय केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार घेण्यात येणार असल्याचे सेबीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. ही वायदेबंदी हटविण्याबाबत देशातील एकही राजकीय पक्ष व शेतकऱ्यांची संघटना बेलत नाही. त्यामुळे यासाठी शेतकरी संघटना (शरद जाेशी) आणि स्वतंत्र भारत पार्टीने पुढकार घ्यावा, असे मतही पीएसीच्या सदस्यांसह काही बाजार तज्ज्ञ व शेतकऱ्यांनी व्यक्त केले आहे.

कृषिसाधना....

सुनील एम. चरपे

ज्येष्ठ पत्रकार, शेती विषयाचे अभ्यासक
संपर्क :- 9765092529
मेल :- sunil.charpe@gmail.com

See author's posts