Monopoly of Entrepreneurs : उद्योजकांची मक्तेदारी पडेल महागात

🌐 सरकारी बँका अडचणीत येणार
हिंडेनबर्ग (Hindenburg) सारख्या एका गुंतवणूकदार संस्थेने एक अहवाल सादर केला काय आणि अदानी समूहासारख्या बलाढ्य उद्योग समूहाची गोची झाली काय आणि त्यांचे बाजारमूल्य घसरले काय, याला काय म्हणावे? हिंडेनबर्ग कंपनीने केलेले आरोप हे अदानी उद्योग समूहावर केले आहेत. त्यामुळे तो बुडाला तर आपले काही जाणार नाही, इतका हा मर्यादित विषय नाही. कारण त्यात सरकारी बँका सापडणार आहेत. या आरोपाने अदानी समुहाच्या सर्व उद्योगाच्या समभागांची 20 टक्क्यांपर्यंत घसरली आहे. याचा अर्थ अदानी यांनी आपल्या व्यवसायात अनेक ‘करप्ट प्रॅक्टिसेस’ (Corrupt Practices) केल्या आसाव्यात हे उघड आहे. गंभीर बाब म्हणजे केंद्र सरकार या लबाडाच्या मागे सातत्याने उभे आहे. पण त्याचे परिणाम मात्र कर्ज पुरवणाऱ्या सरकारी बँकांना भोगावे लागत आहेत. झालेही तसेच त्यांच्याही समभागांची किंमत घसरली आहे. या बँका सरकारच्या म्हणजे तुमच्या आमच्या लोकांच्या आहेत. नुकसानीत आलेल्या बँकांना सरकार उद्या तिजोरीतील पैसे घालून वाचवेलही, पण त्यात सरकारचे काय जाते? उद्या पैसे कमी पडले तर तुम्हा आम्हा नागरीकांवर कराचा बोजा टाकला जाईल आणि पुन्हा महागाई वाढत जाईल हे ओघाने आलेच.

🌐 सरकारी आश्रय
आपल्या देशात सरकारकडूनच काही ठराविक भांडवलशहांची मक्तेदारी तयार होईल, याची काळजी घेतली जाते. हे पूर्वापार चालत आले आहे. काँग्रेसच्या काळात टाटा, बिर्ला, बजाज यांनी तोंडातून नाव काढायला उशीर, सरकार त्यांच्या पुढे लोटांगण घालत. आता अलीकडे अंबानी, अदानी या आघाडीच्या उद्योगापतींचा त्यामध्ये समावेश झाला आहे. आश्चर्य वाटते, ही मंडळी प्रत्येक क्षेत्रात कसे काय मोठमोठे उद्योग उभे करू शकते? मोटारी तयार करणे असो की, संगणक बनवणे अथवा माहिती क्षेत्र. संचार क्षेत्र असेल की, हवाई वाहतूक क्षेत्र. झोपडपट्टी पुनर्वसन असो की, विमानतळ व्यवस्थापन. मोबाईल, सेवा उद्योग असो किंवा अगदी अलीकडे उभ्या होत असलेल्या संरक्षण सामग्री आणि सुपर मार्केट्सपर्यंत घ्या. कोणताही उद्योग बघा, या ठराविक मंडळींच्या पलीकडे कोणाचे नाव दिसतच नाही. सरकार कितीही सांगत असले की, आम्ही ‘लायसन्स, परमिट राज’ संपवत आहोत. पण, ते काही खरे नाही. या ठराविक मंडळींच्या पलीकडे बाजारात कोणी उतरणार नाही, याची काळजी राजकारणी आणि त्यांचे अधिकारी यांचेकडून कायम घेतली जाते. या मंडळीनी जगातील उद्योग जगताशी स्पर्धा करून आपल्या क्षमता सिद्ध केल्या आहेत आणि आपल्या उद्योगाचा विस्तार केला आहे, असा यांचा इतिहास नाही. सरकारने या भांडवलदारांना पोषक होतील, असे कायदे तयार केले आणि भ्रष्ट अशी ‘लायसन्स, परमिट, कोटा’ राज्य उपलब्ध करून दिली. त्यातूनच राजकारणी आणि नोकरशाहीला हाताशी धरून या मंडळींनी आपली मक्तेदारी तयार केली आणि मोठे भांडवलदार बनले आहेत. याला क्रोनी कॅपिटॅलिझम (Crony capitalism) म्हणतात.

🌐 उद्योगांना अतिरिक्त संरक्षण
मुसलमान, इंग्रज राजवटीचा 900 वर्षाचा इतिहास सोडूया. स्वातंत्र्यानंतरचा इतिहास आपल्या डोळ्यासमोर आहे, तो काय सांगतो? इंग्रज गेल्यानंतर आपल्या राज्यकर्त्यांनी औद्योगिक विकासाचे स्वप्न पहिले. त्यासाठी हव्या तेवढ्या जमिनी, इंग्रजांचा जमीन अधिग्रहण कायदा वापरून आणि शेतकऱ्यांना अत्यल्प मोबदला देऊन भांडवलदारांना उपलब्ध करून दिल्या. त्यावर या भांडवलदारांनी मोठमोठ्या औद्योगिक वसाहती उभ्या केल्या. त्या वसाहतीत गूळगुळीत रस्त्यांचे जाळे सरकारने उभे करून दिले. त्यांना 24×7 हवा तसा विद्युत पुरवठा केला. त्यांना सोयीच्या ठिकाणी विमानतळांची निर्मिती करून दिली, बंदरे उभी केली. पाण्याची मुबलक सोय केली. बँकांची कर्जे उपलब्ध करून दिली. हे सर्व सरकारने लोकांनी भरलेल्या करातून केले. ही झाली संरचनात्मक उभारणी. त्याशिवाय सरकारने त्यांना पोषक असे धोरण राबवले आणि तसे कायदे तयार केले. उदा :- बाहेरच्या देशातील औद्योगिक उत्पादनांना देशातील बाजारपेठेत आयात कारण्याला बंदी घालून देशातील संरक्षित ग्राहक बाजारपेठ उपलब्ध करून दिली. कच्चा माल (शेतमाल) स्वस्तात उपलब्ध होईल, अशी धोरणे आखली. कामाला लागणारे मनुष्यबळ (कामगार) कमी मजुरीत मिळावेत, यासाठी शेतीमध्ये गरिबी वाढेल याची व्यवस्था केली. उद्योगिक क्षेत्राचा विकास झाला म्हणजे शेतीवरील लोकसंखेचा भार कमी होईल, हा त्यामागचा हेतू आहे, असे भासवण्यात आले.

🌐 शेतीचे शोषण
उद्योग वाढवेत म्हणून सरकारने शेतकऱ्यांना लुबाडण्याची कमाल मर्यादा गाठली.
❇️ तिकडे शेतकऱ्यांच्या लाखो एकर जमिनी अत्यल्प किंमतीत, कायदा करून जबरदस्तीने संपादित करून उद्योगपतींना वाटल्या.
❇️ नेमके या उलट शेतीउद्योग करणाऱ्या उद्योजक शेतकऱ्यांना मात्र सिलिंगचा कायदा करून जमीन बाळगण्याला मर्यादा घातली आणि शेतीउद्योगाच्या विकासाला बांधून टाकण्यात आले.
❇️ कच्चा माल स्वस्त उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक वस्तू कायद्याचा वापर करून शेतीमालाचे भाव कायम कमी ठेवले आणि शेती तोट्यात ठेवली.
❇️ शेती तोट्यात राहिल्यामुळे खेड्यातील शेतमजूर शहरांत स्थलांतरित झाले. हेच लोक कामगार म्हणून उद्योगपतींना कमी मजुरीत उपलब्ध झाले. बरे सरकारने इतक्या सवलती आणि संरक्षण देऊनही उद्योगपतीनी काय केले ?

🌐 स्पर्धेचा अभाव
उद्योगात त्यांना स्पर्धा नव्हतीच, त्यामुळे निकृष्ट दर्जाचा माल देशातील ग्राहकांच्या माथी मारला. त्यांनी तयार केलेल्या निकृष्ट उत्पादनांना बाहेर देशात कोणी विचारेना. त्यामुळे निर्यात काही फारशी झालीच नाही. निर्यात करून डॉलर कामावण्याचे सरकारचे स्वप्न भंगले. 1990 साल उजाडण्याआधी देशाचे सोने गहाण ठेवाण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवली. त्यानंतर 1991 साली नाईलाजाने ‘खा.ऊ.जा.’ धोरण स्वीकारले. त्याचा फायदा घेत उद्योगपतीनी बाहेरच्या उद्योगाशी कोलॅब्रेशन करून निर्यातक्षम माल तयार करण्याचा प्रयत्न केला. त्या घटनेला आता 30 वर्षे उलटली. अशात आता अलीकडे बातमी आली की, काही मोठ्या उद्योगपतींची बँकांनी 10 लाख कोटी रुपयांची कर्जे माफ केली. म्हणजे उद्योगपतींच्या नादाला लागून सरकारने एकदा 1990 च्या दशकात दिवाळे काढले आणि आता 10 लाख कोटी रुपयांची कर्जे माफ करण्याची वेळ आली. पुन्हा भांडवलदारांनी सरकारला तोंडाघशी पाडले आहे. अलीकडे मोदींचे सरकार आल्यापासून त्यांच्या मार्जितील अदानी आणि अंबानी या उद्योगपतींना नको तेवढे फेवर करण्याचा सपाटा लावला आहे. एल. आय. सी. सारखी सरकारी आस्थापना असेल की, सरकारी बँका असोत, त्या मोदी यांच्या मार्जितील उद्योगपतींना कर्ज पुरवण्यासाठी कोणतेच निकष बघत नाहीत, हे यनिमित्ताने उघडे पडले. हे उद्योग बुडाले की सरकारी आस्थापनाही बुडावणार. सरकारच्या सर्व आस्थापनांमधील पैसा लोकांच्या करातून जमवलेला असतो. त्याची अशी वासलात लावण्याचा अधिकार सरकारला दिला कुणी? हा प्रश्न विचारण्याची वेळ आता आली आहे. हे सरकारचे चाळे असेच चालू दिले तर शेतकऱ्यांपाठोपाठ मध्यमवर्गाला बुडवले जाणार हे या अदानी प्रकरणातून सिद्ध होत आहे. त्याची सुरुवात काही कारणाने बँका बुडाल्या तर ठेवीदारांच्या ठेवींची मर्यादित हमी कायद्याने झाली आहे. एका बाजूला सरकारने लोकांच्या नगदी व्यवहारावर निर्बंध आणायचे आणि दुसऱ्या बाजूला बँका बुडाल्या तर ठेवीला हमी नकारायची, ही कोंडी मध्यमवर्गीय वर्गाला झेपवणारे नाही. मोठ्या अपेक्षेने मध्यमवर्गाने मोदी यांना सत्ताधीन केले आहे. आता मोदीच त्यांच्या नरडीला नख लावू पहात आहेत.

🌐 सरकारला वेळीच आवरा
सरकारला अर्थकारणात इतक्या व्यापक प्रमाणात हात घालण्याची मोकळीक दिली तर काय आपत्ती येऊ शकते, हे दिसत असेल तर सरकारला वेळीच आवरावे लागेल. 75 वर्षापासून ही असली वाह्यात अर्थरचना टिकून राहु दिली जाते, ही खेदाची बाब आहे. ही अनागोंदी थांबवण्यासाठी मध्यमवर्गीय नागरिकांनी पुढाकार घेतला नाही तर शेतकऱ्यांपाठोपाठ त्यांनाही आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारावा लागेल.

कृषिसाधना....

अनंत देशपांडे

विश्वस्त, शेतकरी संघटना, आंबेठाण, जिल्हा पुणे.
संपर्क :- 8668326962
मेल :- anant.deshpande2155@gmail.com

See author's posts