CACP : केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाचे द्राविडी प्राणायाम

वाढलेला उत्पादन खर्च व विजेची समस्या
शेतीतील निविष्ठांचा खर्च कित्येक पटींनी वाढलेला आहे. रासायनिक खतांच्या किमती तर इतक्या वाढल्या की, पुढील एक दोन वर्षे चालू वर्षीसारखा वर्षाघात होत राहिला व उत्पादन कमी झाले तर शेतकरी रासायनिक खते टाकणेच बंद करतील आणि नैसर्गिक शेतीकडे वळतील. शेतीला मिळणारी वीज ही सुद्धा एक समस्याच बनलेली आहे. तीन दिवस दिवसा सहा-सात तास, तीन दिवस रात्री आठ तास. हाडं गोठवणाऱ्या कडाक्याच्या थंडीतही शेतकरी रात्री बेरात्री कष्ट उपसत आहे. डिझेलचे दर वाढत्याने नांगरणी, वखरणीचा खर्च इतका वाढलेला आहे की, पुन्हा शेती संपूर्णपणे बैलांच्या साहाय्याने करावी काय?

🟤 कमी दरातील धान्यवाटप व क्रयशक्ती
‘एफसीआय’ने (Food Corporation of India) अन्नधान्य कमीतकमी दरात वाटण्याचा सपाटा लावल्याने मजुरांची क्रयशक्ती कमी होत चाललेली आहे. 15 ते 16 कोटी माणसे आठवड्यात एक दोन दिवस काम करतात. त्यांना कामाची गरज राहिलेली नाही. सरकारी धोरणामुळे शेतीवर आलेले हे अरीष्टच आहे. हतबल शेतकरी नि मुजोर कामगार ही अवस्था शेतीसह सर्वच उत्पादक क्षेत्रात निर्माण झाली आहे. इतर क्षेत्रात उत्पादन भरून निघेल, अशी शक्यता तरी आहे. शेतकरी मात्र सुलतानी आणि अस्मानीच्या वरंवट्याखाली भरडल्या जात आहे. परिणामी, न परवडणारे मजुरीच्या दरामुळे शेतकरी बहुपीक पद्धत टाळत आहे.

🟤 कृषिमूल्य आयोगाचा उद्देश
कृषिमूल्य आयोग हा तत्कालिन पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांनी 1 जानेवारी 1965 राेजी स्थापना केला. शेतीतील उत्पादन खर्च काढून शेतीत पिकणाऱ्या 23 पिकांच्या हमीभावाकरीता शिफारशी करणे, शेतीत नवीन प्रयोगांना चालना देणे, शेतकऱ्यांशी संपर्क ठेवून त्यांच्या अडचणी समजून घेणे ही या आयोगाची उदात्त उद्दिष्टे. पण, लालबहादूर शास्त्री यांच्या निधनानंतर ही संस्था सुद्धा सरकारच्या हातची कठपुतली झाली.शेतीत काम जर शेतकरी करीत असेल तर, त्याची मजुरी उत्पादन खर्च काढताना गृहित धरायची कशाला? शेणखत प्रति बैलगाडी सहा रुपये, मजुरीचे अत्यल्प दर, इतर निविष्ठा सुद्धा अत्यल्प दराने गृहित धरणे, या गोष्टी गृहित धरून उत्पादन खर्च काढणारा हा कृषिमूल्य आयोग आजही शेतकऱ्यांच्या मुळावरच उठलेला आहे.

🟤 कृषिमूल्य आयाेगाने दिलेले जे निर्देश दिले ते असे,
❇️ शेतमाल साठवणुकीसाठी गोडाऊनची व्यवस्था करा.
❇️ सहकारी संस्था तसेच एफपीसीचा सहभाग वाढवा.
❇️ तेलबिया व डाळवर्गीय पिकांसाेबतच पौष्टिक भरडधान्यांकडे लक्ष द्या.
❇️ गहू, तांदूळापेक्षा बाजारात मागणी असलेल्या इतर पिकांकडे शेतकऱ्यांना वळवा. शेतीतील उत्पादन वाढवा.

या उपाययोजनांमुळे पिकांचा उत्पादन खर्च कमी होणार आहे का? की, राज्य सरकारांवर भार टाकून अमरपट्टा घेऊन आलेले नरेंद्र मोदी सरकार शेती क्षेत्रासंबंधात हात झटकून दुसऱ्यावर भार टाकून हात झटकू पाहतय आहे. केंद्रीय कृषिमूल्य आयोग हा शेतीतील उत्पादन खर्च काढण्यासाठी तयार करण्यात आलेला आहे. शेतमालाच्या ट्रेडिंगसाठी नाही. त्यासाठी नाफेड व तत्सम सारख्या संस्था असताना खुल्या बाजाराची, नवीन तंत्रज्ञानाची शिफारस करण्याऐवजी हाती काही नसताना आम्ही शेतकऱ्यांना योग्य हमीभाव देऊ, असे कृषिमूल्य आयोग कसे काय म्हणतो, हेच कळत नाही.

कृषिसाधना....

सतीश देशमुख

शेतकरी संघटना, अकोला.
संपर्क :- 9604912351

See author's posts