Futures market ban : वायदेबंदी : भाजप शेतकरी विराेधी, मग विराेधी पक्ष करतात तरी काय?

डिसेंबर 2021 पासून फ्यूचर मार्केटमध्ये साेयाबीन, साेयातेल व साेया ढेप, माेहरी, माेहरी तेल व माेहरी ढेप, गहू, तांदूळ (बासमती वगळून), हरभरा, मूग आणि कच्चे पामतेल या शेतमालाच्या वायद्यांवर बंदी घालून त्याचे भाव पाडण्याचे धोरण नियोजितपणे राबवित आहे. त्यासाठी सेबी या स्वायत्त संस्थेचा दुरुपयाेग करण्यास केंद्र सरकार मागेपुढे बघत नाही. सेबीने अलीकडे कापसाच्या वायद्यांवर तात्पुरती बंदी घेतली हाेती. ही बंदी घालताना काही नियमांमध्ये मूलभूत बदल व सुधारणा करावयाच्या आहेत, असेही सेबीने स्पष्ट केले हाेते. बंदी घालून व बंदीचा काळ वाढवून केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना राजरोसपणे लुटण्याचे काम करीत असताना विरोधी पक्ष म्हणून व शेतकऱ्यांचे आम्हीच तारणहार म्हणणाऱ्या कॉग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेना यासह इतर राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी आवाज उठविणे साेडा, ताेंडातून साधा ‘ब्र’सुद्धा काढला नाही. (मुळात सेबी व वायदे बाजारातील व्यवहारातून शेतमालाच्या दरावर होणारे परिणाम हेच या विरोधी पक्षातील नेत्यांना समजते की नाही हाच खरा प्रश्न आहे.)

या सर्व प्रकारामुळे शेती व्यवसाय डबघाईस आला असून, शेतकऱ्यांवरील आर्थिक संकट दिवसागणि गडध हाेत चालले असताना स्वतंत्र भारत पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनिल घनवट यांनी हा प्रश्नाला हात घालून केंद्र सरकार व सेबीशी पत्रव्यवहार करत या कापसासह इतर सात शेतमालांवरील वायदेबंदी बंदी हटवावी, अशी मागणी केली. परंतु, गेंड्याच्या कातडीच्या सरकार व सेबीच्या अधिकाऱ्यांनी ही मागणी धुडकावून लावली. परिणामी, अनिल घनवट यांनी शेतकरी नेते तथा माजी आमदार ॲड वामनराव चटप, शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष ललित बहाळे यांच्या मार्गदर्शनात मुंबई येथील सेबीच्या कार्यालयासमोर 23 जानेवारीपासून बेमुदत धरणे आंदोलन जाहीर केले.एवढेच नव्हे तर, 23 जानेवारी राेजी महाराष्ट्रातील शेतकरी संघटना व स्वतंत्र भारत पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी आंदाेलनात सहभागील हाेण्यासाठी मुंबई गाठली. कार्यकर्त मुंबईत दाखल व्हायला सुरुवात हाेताच सरकारने पोलिसांच्या मदतीने कार्यकर्त्यांची धरपकड व जागाेजागी स्थानबद्ध करीत आंदाेलन मोडून काढण्याचा प्रयत्न केला.

ही धरपकड सुरू असताना शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष ललित बहाळे व स्वतंत्र भारत पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष मधुसुदन हरणे यांच्या नेतृत्वात 400 पेक्षा अधिक कार्यकर्ते पाेलिसांना चकमा देत सेबीच्या कार्यालयापुढे धडकले. कार्यकर्त्यांची आक्रमकता आणि घाेषणाबाजी पाहता सेबीच्या अधिकाऱ्यांशी मुंबई पोलिसांच्या मदतीने अनिल घनवट, ॲड. वामनराव चटप, ललित बहाळे यांच्यासह शिष्टमंडळाशी चर्चा घडवून आणली. या चर्चेत कापसाचे वायदे बाजारातील व्यवहार पूर्ववत सुरू करण्याचे आश्वासन सेबीच्या अधिकाऱ्यांनी दिले. इतर सात शेतमालासंबधी निर्णय येत्या दाेन महिन्यात घेण्यात येणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी मान्य केले.

सेबीच्या अधिपत्याखाली काम करणाऱ्या पीएसी (प्राॅडक्ट ॲडव्हायझरी कमिटी काॅटन)ने कापसावरील वायदेबंदी हटविण्यास सुरुवातीला नकार दिला हाेता. नंतर स्वतंत्र भारत पार्टी व शेतकरी संघटनेने 1 फेब्रुवारीपासून नव्या आंदाेलनाची घाेषणा केल्याने सेबीने नमते घेतले. त्यातच पीएसीतील काही सदस्यांनी आक्रमक भूमिका घेत शेतकऱ्यांची बाजू घेतली. त्यामुळे पीएसीने कापसावरील वायदेबंदी हटविण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, इतर सात शेतमालावरील वायदेबंदी कायम आहे, हे विशेष! या सर्व घडामोडीत विरोधी पक्ष नेमका कुठे आहे? शेतकरी फक्त मतदानापुरताच त्यांना आठवतो का? हा प्रश्न नक्कीच उभा राहतो.
शेतकऱ्यांनी आतातरी समजून घ्यावे, इतकेच!

कृषिसाधना....

सचिन डाफे

(लेखक : अध्यक्ष, शेतकरी संघटना माहिती व तंत्रज्ञान आघाडी, पूर्व विदर्भ विभाग)
संपर्क : dafesachin83@gmail.com

See author's posts