Loss Investment : तोट्याच्या धंद्यात गुंतवणूक करणार कोण?
1 min read
🌎 सहकार व भिकेला लागलेले शेतकरी
कंपन्या बाजारातून भांडवल जमा करतात, औद्योगिक परिसरात उत्पादन करतात, प्रक्रिया करतात, व्यापार करतात, हवी तिथे निर्यात करतात. ग्रामीण भारतात ‘बिना सहकार नाही उद्धार’चा जयघोष केला जातो. शेतकर्‍यांना संगितले जाते, तुम्ही शेअरच्या माध्यमातून भागभांडवल जमा करा, सहकारी संस्था तयार करा आणि विकास करून घ्या. सहकाराने महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना भिकेला लावले आहे, कंगाल करून टाकले हे आपण पाहतो आहोत. इंडियात उद्योजक कंपन्या तयार करून फायदा कामावतात. ग्रामीण भारताला सहकारात बांधून शेतकर्‍यांना लुटण्यात आले. जाणीवपूर्वक शेती तोट्यात (Loss) ठेवण्यात येते. कोणतेही सरकार आले तर, शेतीमध्ये खुली व्यवस्था येवू देत नाही. शेतीमध्ये बाहेरचे गुंतवणूकदार भांडवल घेवून आले तर, ग्रामीण भारताचा पर्यायाने देशाचा चेहरा मोहरा बदलून जाऊ शकतो. पण, त्यासाठी काही मूलभूत बादल करावे लागतील.
🌎 सहकार क्षेत्र व गुंतवणुकीतील अडथळे
85 टक्के शेतकरी आणि दोन एकर जमिनीच्या तुकड्यांची झाली असल्यामुळे आणि सीलिंगच्या कायद्याने शेती एकत्र करता येत नसल्यामुळे शेतीत भांडवल येणार नाही. सरकार सतत शेतीमालाचे भाव पडणार असेल, शेती कायम तोट्यात ठेवणार असेल तर, अशा तोट्याच्या धंद्यात भांडवल येईल कसे? एका नोटीशीने सरकार जमिनी हडपणार असेल तर, त्यात भांडवल कोण लावेल? इतके अडथळे असल्यावर ग्रामीण भारतात उद्योग येणारच नाहीत. ग्रामीण भागातील विपन्नावस्थेचे कारण शेतीमध्ये भांडवल आले नाही यात आहे. शेतीवरील निर्बंधांचा मुळातून विचार न करता जगभरच्या भांडवलदारांच्या दाढ्या खाजवण्याला काही अर्थ नाही, हे सरकारने लक्षात घ्यावे.
🌎 गुंतवणूकदारांना काय हवे?
कोणताही मोठा गुंतवणूकदार एखाद्या देशात गुंतवणूक करतो, त्यावेळी त्याला काय हवे असते? फायदा कामावण्याची संधी आणि सुरक्षितता. त्यासाठी त्याला खालील बाबींचा विचार करावा लागतो. या देशातील संविधान आणि कायदे उद्योगाचे आणि व्यापाराचे स्वातंत्र्य जपणारे आहेत का? या देशात माझे भांडवल सुरक्षित आहे का? मला पाहिजे त्या पद्धतीने तिथले प्रशासन प्रतीसाद देणारे आहे का? एका सरकारकडून केलेली कमिटमेंट दुसरे सरकार आल्यावर पाळणार आहे का? माझ्या उद्योगाच्या गरजेप्रमाणे तिथल्या बँका पुरेसे आणि वेळेवर कर्ज उपलब्ध करून देणाऱ्या आहेत का? माझ्या उद्योगाला लागेल ते तंत्रज्ञान माझ्या मर्जीनुसार वापरता येणार आहे का? देशातील वाहतुकीचे नियम आणि संरचना अद्ययावत आणि अंतरराष्ट्रीय दर्जाची आहेत का? देशातील कामगार कायदे उद्योग स्नेही आहेत का की कामगारांची झुंडशाही चालवणारे आहेत? उद्योगाला अथवा कंपनीला गावगुंडांचा त्रास होणार नाही, अशी कायदा सुव्यवस्था तिथे आहे का? काही कोर्ट कज्जे झाले तर तातडीने न्याय निवाडा होण्याची शक्यता त्या देशात आहे का? कार्यक्षम विमा कंपन्यांचे जाळे आहे का? सरकार मन मानेल त्यावेळी आणि मनमर्जीप्रमाणे कर वाढवणार नाही ना? सरकार बाजारपेठेत मागणी पुरवठ्याचा नैसर्गिक प्रवाह चालू देणारे आहे का? रस्ते, रेल्वे, विद्युत पुरवठा इत्यादी संरचना सुस्थितीत आहेत का? देशातील लायसन्स, परमिट, कोटा राजचा जाच कितपत आहे? थोडक्यात काय तर, जगातील स्पर्धेत टिकण्यासाठी उत्पादन करणे आणि ते विकून फायदा मिळवणे साध्य होणार आहे का?
🌎 स्पष्टता व एकवाक्यतेचा अभाव आणि नेत्यांचा भ्रष्ट स्वार्थ
आपल्याकडे यापैकी कशाचीही शाश्वती नाही. केंद्र आणि राज्य सरकार यात व्यापार या एका क्षेत्रात कोणतीही स्पष्टता आणि एकवाक्यता नाही. राज्याच्या मुख्यमंत्र्याने कोणा कंपनीशी काही करार केला तर, केंद्र त्यात काही ढवळाढवळ करणार नाही, याची खात्री नाही. व्होडाफोन या कंपनीवर पूर्वलक्षी प्रभावाने 2000 हजार कोटीचा कर आकारल्याचे उदाहरण आपल्याला माहिती आहे. पूर्वलक्षी प्रभावाने आपले सरकार कोणावरही कोणत्याही प्रकारचे निर्बंध घालू शकते, कर आकारते. कोणीही उठतो आणि उद्योग समुद्रात बुडवण्याची भाषा करतो. कोणत्याही औद्योगिक वसाहतीत जा, एखाद्या कंपनी मालकाशी बोला, तो किती लाचार आहे ते समजेल. कामगार नेते, गावगुंड, स्थानिक पुढारी, कर्पोरेटर, आमदार, खासदार, त्यांचे गट तट, वेगवेगळे पक्ष, संघटना, त्यांचे नेते कार्यकर्ते यांना सांभाळा. शिवाय कंपनीसाठी लागणारे कँटीन, गाड्या, बांधकाम, कामगार, इत्यादी उभे करताना आम्ही सांगू तेच ऐकले पाहिजे हा प्रत्येकाचा दबाव. त्याशिवाय त्यांचे हप्ते आणि देणग्या अशा किती तरी भ्रष्ट आणि गुंड लोकांना उद्योजकांना तोंड द्यावे लागते. याशिवाय MSEB, पर्यावरणवादी, पालिका, पोलीस असे कितीतरी खाते सांभाळावे लागतात. मागे एका अमेरिकन कंपनीला एका मंत्र्यानेच पैसे मागितले. त्या कंपनीने विनम्रपणे त्यांना संगितले की, सर आमच्या अमेरिकन कंपनी कायद्याप्रमाणे अशाप्रकारची ‘करप्ट प्रॅक्टीस’ करता येत नाही. जर आम्ही ती केली तर आमचे लायसन्स रद्द केले जाते. त्यामुळे आम्हाला माफ करा आम्ही पैसे देऊ शकत नाही. त्या कंपनीला देशातून जावे लागले.
🌎 खरा राष्ट्रवाद
देशात भांडवल यावे, देशाचा विकास व्हावा, तरुणांना रोजगार उपलब्ध व्हावा, असे प्रमाणीकपणे वाटत असेल तर, अगोदर घरातील घाण साफसुफ केली पाहिजे. गुंड आणि भ्रष्ट यंत्रणांचा बंदोबस्त करायला हवा. 75 कोटी जनता ज्या शेती व्यवसायावर कसाबसा गुजारा करते त्या व्यवसायावरील नियंत्रणे उठवून तिला औद्योगिक क्षेत्राप्रमाणे स्वातंत्र्य दिले आणि सवलती मिळू दिल्या, तर जगातील भांडवल धावत शेतकर्‍यांच्या घरापर्यंत येईल आणि देशाचा विकास साधला जाईल. तोच खरा राष्ट्रवाद आहे हे लक्षात घ्यायला हवे.
(उत्तरार्ध)
कृषिसाधना....
