Investment breaks : गुंतवणुकीला ‘ब्रेक’ का?

🌎 लायसन्स, परमीट, कोटा राज
औद्योगिक विकासासाठी शेती व शेतकर्‍यांचे शोषण
किमान 900 वर्षाच्या परकीय आक्रमक आणि राजे राजवाड्यांच्या गुलामीनंतर 75 वर्षापूर्वी देशात पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वात लोकशाही सरकार अस्तीत्वात आले. नेहरू सरकारने औद्योगिक विकासाच्या माध्यमातून देशाची प्रगती साधायचे स्वप्न बाळगले. औद्योगिक विकासासाठी शेतीचे आणि शेतकर्‍यांचे शोषण करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. शेतीवर निर्बंध नियंत्रण ठेवायचे आणि उद्योगांना संरक्षण द्यायची नीती ठरवण्यात आली. देशाबाहेरील औद्योगिक उत्पादनांच्या आयातीला निर्बंध घालण्यात आले होते. औद्योगिक उत्पादनांच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यात आले. सवलती देऊन देशातील उद्योगपतींना हक्काची बाजारपेठ मिळवून देण्यात आली. ‘लायसन्स, परमीट, कोटा राज’ची निर्मिती करण्यात आली. इतके करूनही उद्योगपतींनी निर्यात करून डॉलर कामावण्याचे सरकारचे स्वप्न धुळीला मिळवले.

🌎 मुक्त व्यापारासाठी उदार धोरण
बंदिस्त बाजारपेठेचा फायदा घेऊन देशातील ग्राहकांना यथेच्छ लुबाडले. परिणामी, 1990 साल उजाडण्याच्या तोंडावर सरकार अडचणीत सापडले, ट्रेझरीतील सोने गहाण ठेवण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवली. त्यावेळी चंद्रशेखर हे पंतप्रधान होते. सन 1991 नंतर पी. व्ही. नरसिंहराव पंतप्रधान झाले. नरसिंहरावराव आणि अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांनी पूर्वीची बंदिस्त व्यवस्था सोडून दिली. देशातील उद्योगांना आणि शेतकर्‍यांना जगाबरोबर मुक्त व्यापार करता यावा यासाठी सरकारने उदार धोरण स्वीकारले.

🌎 स्पर्धात्मक बाजारपेठ व विकास
कल्याणकारी योजना, सरकारचा वाढता खर्च कमी करण्यासाठी सरकारी उद्योगांचे खाजगीकरण करावे. लायसन्स, परमीट, कोटा राजमध्ये फोफावलेली अनागोंदी थांबवून उदार आणि स्पर्धात्मक धोरण अवलंबले. बाजाराततील सरकारची ढवळाढवळ थांबवावी आणि मागणी – पुरवठा या नैसर्गिक न्यायाने बाजारपेठ चालू द्यावी, ही ती त्रिसूत्री. त्याप्रमाणे पूर्वीच्या लायसन्स, परमीट, कोटा राज्याला सरकारने शिथिल केले. त्यानंतर देशातील उद्योगपतींनी जगातील प्रगत तंत्रज्ञान असलेल्या उद्योग जगताशी संयुक्त करार केले. देशात परकीय भांडवलाला गुंतवणुकीचे दरवाजे मोकळे झाल्यामुळे लवकरच चांगले परिणाम समोर आले. नेमके त्याच काळात माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रानेही विकासाला मोठा हातभार लावला. या घटनाक्रमातून धडा शिकायला मिळाला की सरकारी निर्बंध आणि नियंत्रणे विकासाला अडथळा आणत असतात तर, स्पर्धात्मक बाजारपेठ विकास घडवून आणत असते. भांडवल नेहमीच फायदा कामावण्यासाठी सुरक्षित जागा शोधत असते.

🌎 गुंतवणुकीसाठी भारतापेक्षा चीन अधिक सुरक्षित
भारताबरोबरच चीनही आपल्या देशात गुंतवणूक खेचण्यासाठी प्रयत्न करत होता. आज 30 – 32 वर्षांनंतर निदर्शनाला येते की, चीनच्या तुलनेत भारतात गुंतवणूक करण्यास गुंतवणूकदारांनी आखडता हात घेतला. गुंतवणूकदारांना भारतापेक्षा चीन अधिक सुरक्षित वाटतो. 30 वर्षापेक्षा अधिक वर्षे उलटून गेली तरीही सरकारांना गुंतवणूकदारांच्या विनवण्या कराव्या लागतात. यातच आपले अपयश दिसून येते. असे का झाले, या प्रश्नाचे रास्त उत्तर शोधल्याशिवाय, त्या अनुषंगाने धोरणात्मक बदल केल्याशिवाय गुंतवणूक परिषदेचे दौरे करून मोठे भांडवल येईल, हा आशावाद बाळगणे भाबडेपणाचे ठरेल.

🌎 कोरोना व आर्थिक मर्यादांची जाणीव
माणूस मेला की, त्याला घालून येईपर्यंत आपल्या सर्वांना जीवनाबद्दल मोठे वैराग्य उत्पन्न होत असते. तसेच आपल्या सरकारांचे आहे. 1990 साली सरकार त्याच्याच ओझ्याने कोसळले. त्यामुळे नाईलाजाने नियंत्रणे कमी करून स्पर्धात्मक बाजारपेठेला प्रोत्साहन देण्याचे निर्णय घ्यावे लागले. पण सरकारची गंगाजळी बर्‍यापैकी वाढली की यूपीए-2 च्या काळापासून पुन्हा कल्याणकारी योजनांनी डोके वर काढले. काँग्रेस गेली आणि नरेंद्र मोदी सत्तेत आले. नोटबंदी, जीएसटी वगैरे स्टंटबाज निर्णय घेवून झाले. काही फरक पडला नाही. अलीकडे कोरोनाने गाठले. व्यापार, उत्पादन, वाहतूक इत्यादी सर्व व्यवहार ठप्प झाले होते. त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीत कर जमत नव्हता. तिजोरीतील पैसा खर्चून प्रशासकीय खर्च भागवावे लागले. कोरोना आणखी काही काळ टिकला असता आणि टाळेबंदी चालू राहिली असती तर सरकारच्या अस्तित्वाला काही अर्थ राहिला नसता, त्याच्या स्वतःच्या ओझ्याने 1990 च्या दशकाप्रमाणे ते कोलमडले असते. कोरोनाने सरकारला स्वतःच्या आर्थिक मर्यादांची जाणीव करून दिली. त्या काळात केवळ शेती व्यवसायाने देशाची आब्रू वाचवली.

🌎 फुकटचे धान्य व आर्थिक सुधारणांना हरताळ
शेती, उद्योग, व्यापार उदीम यांचे क्षेम चालू असेल तरच सरकारच्या अस्तित्वाला काही अर्थ असतो, हे लक्षात आल्यामुळेच कदाचित मध्यंतरीच्या काळात नरेंद्र मोदी सरकारकडून शेतीवरील सरकारी निर्बंध आणि नियंत्रण शिथिल करण्याची भाषा बोलली जात होती. कोरोना मागे पडला, सरकारच्या तिजोरीत बऱ्यापैकी जीएसटी जमू लागला. उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीनंतर सरकारच्या लक्षात आले की, लोकांना फुकट धान्य वाटून निवडणुका जिंकता येतात. मग आर्थिक सुधारणा वगैरेची केंद्र सरकारची भाषा बदलली. ती आता नरेंद्र मोदी सरकारच्या अजेंड्या बाहेर फेकण्यात आली. पुन्हा 80 कोटी लोकांना फुकट धान्य वाटणे इत्यादी लोककल्याणकारी योजनांची भाषा बोलली जाऊ लागली आहे. नरेंद्र मोदी रेवड्या वगैरे काहीही भाषा वापरोत तेही रेवड्या वाटण्यात पटाईत आहेत. 1990 साली आर्थिक सुधारणांची झालेली सुरुवात यूपीए-2 च्या काळात जी थांबली आहे, ती गाडी त्याच स्टेशनवर रुतून बसली आहे. भांडवलदार जिथे फायदा कामावण्याची शक्यता असते, त्या ठिकाणी आपोआप जात असतात. त्यांचे भांडवल सुरक्षित असण्याची हमी हवी असते. आपल्या देशात तशी सुरक्षितता आहे का?

(पूर्वार्ध)

कृषिसाधना....

अनंत देशपांडे

विश्वस्त, शेतकरी संघटना, आंबेठाण, जिल्हा पुणे.
संपर्क :- 8668326962
मेल :- anant.deshpande2155@gmail.com

See author's posts