Electricity price hike : विजेच्या प्रति युनिट 1.35 रुपये दरवाढ मागणीसाठी महानिर्मिती, महापारेषणच्या याचिका

महानिर्मिती कंपनीने मागील चार वर्षांतील जादा खर्च व येणाऱ्या दोन वर्षांतील अपेक्षित जादा खर्च यासाठी पूर्वी आयोगाने मंजूर केलेल्या रकमेव्यतिरिक्त एकूण 24,832 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त वाढीची मागणी केलेली आहे. याचा ग्राहकांवरील सरासरी परिणाम आगामी दोन वर्षांमध्ये वसुली केल्यास 1.03 रुपये प्रति युनिट याप्रमाणे होणार आहे. त्याचबरोबर महापारेषण कंपनीने मागील खर्चातील वाढ व पुढील दोन वर्षातील जादा खर्च यासाठी एकूण फरकाची वाढीव मागणी 7,818 कोटी रुपयांची केलेली आहे. याचा ग्राहकांवरील परिणाम आगामी दोन वर्षांमध्ये वसुली केल्यास सरासरी 32 पैसे प्रति युनिट याप्रमाणे होणार आहे.

या दोन कंपन्यांची एकूण दरवाढ मागणी 1.35 रुपये प्रति युनिट याप्रमाणे आहे. याशिवाय महावितरण कंपनीची याचिका अजून जाहीर झालेली नाही. पण महावितरणची मागणी यापेक्षाही अधिक असणार हे नक्की आहे. याचा अर्थ एकूण मागणी निश्चितच प्रचंड प्रमाणात वाढीची आहे. 30 मार्च 2020 च्या आदेशानुसार मार्च 2025 पर्यंत सरासरी वीज देयक दर 7.27 रुपये प्रति युनिट इतका दाखविलेला आहे. त्यामध्ये फक्त तीन वर्षांत इतका प्रचंड बोजा पडल्यास राज्यातील सर्वसामान्य वीज ग्राहकांना दैनंदिन इतकी महागडी वीज वापरणेही परवडणार नाही. त्याचबरोबर राज्यामधील उद्योग देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमध्ये टिकू शकणार नाहीत. याचे राज्याच्या विकासावर होऊ शकणारे गंभीर परिणाम राज्य सरकारने लक्षात घ्यावेत व यासंदर्भात गांभीर्याने कठोर उपाययोजना कराव्यात, असे आवाहन महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष तथा वीजतज्ज्ञ प्रताप होगाडे यांनी केले आहे.

महानिर्मितीच्या एप्रिल 2019 ते मार्च 2020 या तीन वर्षांच्या काळातील लेखापरिक्षित आकडेवारीनुसार सरासरी संयंत्र भारांक 72 टक्के अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात फक्त 45 ते 58 टक्के आहे. वीज निर्मितीचा प्रत्यक्ष खर्च 4.78 रुपये ते 5.04 रुपये प्रति युनिट इतका अवाजवी आहे. खासगी वीज उत्पादकांच्या तुलनेने हा खर्च सरासरी किमान 1.00 रुपये प्रति युनिट जास्त आहे. खर्च वाढला, करा दरवाढ! ही अकार्यक्षमतेला मान्यता व प्रोत्साहन देणारी कार्यपद्धती आता बंद केली पाहिजे.

कार्यक्षमता, प्रामाणिकपणा आणि इच्छाशक्ती या आधारावर एकूण खर्चावर कठोर नियंत्रण आणणे आवश्यक आहे. दुर्दैवाने ही इच्छाशक्ती कंपन्यांच्याकडे कधीच नव्हती व नाही. याचा अनुभव आम्ही व ग्राहक गेली 22 वर्षे घेत आहोत. ही इच्छाशक्ती राज्य सरकारकडे आहे, असेही दिसून येत नाही. देशातील अन्य राज्यांतील वीजदर विचारात घेतले तर, आजच आपण पहिल्या क्रमांकावर म्हणजे सर्वाधिक वरच्या पातळीवर आहोत. त्यात अशी अतिरेकी भर पडल्यास त्याचे राज्यव्यापी प्रचंड परिणाम होणार आहेत आणि शेवटी वीज ग्राहक हाच या एकूण व्यवस्थेमध्ये बळी पडणार आहे. यासाठी राज्य सरकारने यामध्ये राज्याच्या हिताच्या दृष्टीने त्वरित हस्तक्षेप करावा. राज्याच्या विकासाच्या आणि हिताच्या दृष्टीने योग्य निर्णय व्हावेत, यासाठी आवश्यक बाबींची अंमलबजावणी आणि कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेच्यावतीने अध्यक्ष व वीजतज्ज्ञ प्रताप हाेगाडे यांनी केली आहे.

कृषिसाधना....

विशेष प्रतिनिधी

See author's posts