दुर्बुद्धी महामार्गाचे लोकार्पण

आज (11 डिसेंबर 2022) शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने काळा दिवस आहे. कारण ह्या महामार्गामुळे खालील दुष्परिणाम झाले.

⚫ सर्वप्रथम ‘भूमी अधिग्रहण कायदा, 2013’ मध्ये राज्य सरकारने 26 एप्रिल 2018 ला अनेक अन्यायकारक बदल करून मूळ कायद्याचा आत्मा काढून टाकला. जेणेकरून अन्यायकारक जमीन अधिग्रहण करता येईल.
⚫ मूळ कायद्यात कलम 10 मध्ये अन्नसुरक्षेबाबत काळजी घेतली होती. पण वरील नादुरुस्तीचा फायदा घेऊन बहुपिके व जलसिंचनाची सोय असलेली जमीन अधिग्रहण केली. बारमाही बागायती असो, उभी पीके असो, घर, फळबाग, विहीर असली तरी बळकावली.
⚫ त्यामुळे भारतात अन्नधान्याचा तुटवडा निर्माण होण्यास मदत झाली. अगोदरच कुपोषण व भुकबळी खूप वाढलेत. सन 2020 च्या जागतिक भूक निर्देशांकात 107 देशांमध्ये भारताचा 94 नंबर आहे.
⚫ ह्या प्रकल्पासाठी 20,777 एकर जमीन बळकावुन शेतकऱ्यांना भुमिहीन केले.
⚫ लाखो झाडांची कत्तल केली व पर्यावरणाचा ऱ्हास केला. महामार्गावर 13 लाख झाडे लावणार, अशी पोकळ घोषणा केली. सोबतच्या फोटोत पहा. दुतर्फा एक तरी झाड दिसते का.
⚫ त्यामुळे हवामान बदल, कार्बन डायआॕक्साईड उत्सर्जनात वाढ होण्यास मदत झाली. त्यामुळे अतिवृष्टी, दुष्काळ, ढग फुटी, वेळीअवेळी पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान, किडींचा प्रादुर्भाव होण्यास थोडा हातभार लावला.
⚫ महामार्गामुळे शेतकऱ्यांची जमीन दुभंगली गेली. एक तुकडा रस्त्याच्या डाव्या बाजूला तर एक तुकडा उजव्या बाजूला. शेती करायची कशी? पाईपलाईन कशी टाकायची? एक्सप्रेस हायवेवर ट्रॅक्टर व बैलगाडीला परवानगी नाही. क्रॉस जाणारे रस्ते अनेक किलोमीटर अंतरावर आहेत.
⚫ बऱ्याच ठिकाणी सदोष व बंदिस्त रस्त्यांमुळे पाण्याचा निचरा होत नाही. त्यामुळे शेजारील शेतीमध्ये पाणी साचुन नुकसान होते.
⚫ ह्या प्रकल्पासाठी 55,332 कोटी रुपयांची उधळपट्टी करून विकासाचे असंतुलन केले. तिकडे ग्रामीण भागात पायाभुत सुविधांचा अभाव, पाणंद/शेत रस्त्यांची दुरावस्था आहे. गावाकडे थोडा पाऊस झाला की पुल/रस्ते पाण्याखाली. अनेक गावांचा संपर्क तुटतो.
⚫ हाच पैसा 8 वर्षापासुन बंद पडलेल्या सिंचन प्रकल्पासाठी वापरता आला असता.
⚫ या प्रकल्पांमध्ये होणारा भ्रष्टाचार व निवडणूक निधी संकलन हा स्वतंत्र विषय आहे. पण त्याचे पुरावे नसल्यामुळे काही लिहीत नाही.
⚫ ह्या संदर्भातील आमच्या मागण्या इतरत्र वारंवार लिहलेल्या आहेत. त्यापैकी फक्त दोन इथे देतो.
केंद्राला राज्यसभेत बहुमत नसल्यामुळे जमली नाही म्हणून महाराष्ट्र राज्याने केलेली कायदा दुरूस्ती रद्द करा व त्यात आम्ही सुचवलेल्या सुधारणा करा.
⚫ ज्यांची जमीन अधिग्रहण केली आहे त्या शेतकऱ्यांना दर महिन्याला, नियमीतपणे टोल जमा रक्कमेमधील 50 टक्के हिस्सा द्यावा.
एकच ध्यास- शेतकरी आणि एकात्मिक ग्रामीण विकास!

कृषिसाधना....

सतीश देशमुख

BE (Mech.)
President : Forum Of Intellectuals
G-65, Aditya Nagar, Gadital, Hadapsar, Pune-411028. Maharashtra State, India
संपर्क :- 9881495518
मेल :- deshmukhsk29@gmail.com

See author's posts