Paddy Procurement : धानाच्या बाेनसचा तिढा कायम!

🌎 बाेनसची सुरुवात, राजकारण व समिती
विदर्भातील धान पट्ट्यातील नेते विधिमंडळाच्या नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशन काळात विधानसभेवर धान उत्पादकांचे माेर्चे नेत असत. धान उत्पादकांची राजकीय सहानुभूती मिळविणे हा त्या माेर्च्यांमागचा उद्देश हाेता. त्यातच डिसेंबर 2013 मध्ये विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात तत्कालीन पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने धानाला पहिल्यांदा बाेनस जाहीर केला. सुरुवातीला सरसकट बाेनस दिला जायचा. सन 2018-19 धानाला प्रति क्विंटल 500 रुपये बाेनस दिला हाेता. सन 2019-20 मध्ये बाेनसची सरसकट ही अट बदलण्यात आली आणि पहिल्या 50 क्विंटलचे बाेनस दिले जावू लागले. सन 2020-21 मध्ये बाेसनची रक्कम 500 रुपयांवरून 700 रुपये प्रति क्विंटल करण्यात आली. सन 2021-22 मध्ये उद्धव ठाकरे सरकारने बाेनस जाहीर केला नाही. त्यामुळे त्यावर्षी धान उत्पादकांना बाेनस मिळाला नाही. यावर्षी जाड्या धानाची मळणी हाेऊन धान बाजारात आला. मात्र, सरकारने खरेदी सुरू केली नाही. त्यातच बाेनसचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला. एकनाथ शिंदे सरकारने वेळीच बाेनस जाहीर करण्याऐवजी वेळकाढू धाेरण अवलंबत त्यासाठी समिती स्थापन करण्याची घाेषणा केली. ही समिती किती रुपये बाेनस जाहीर करणार आणि कधी करणार, याचे उत्तर कुणाकडेही नाही.

🌎 बाेनसचा परिणाम
केंद्र सरकार दरवर्षी साधारण (common) आणि ग्रेड ए (Non Basmati) या दाेन प्रकारच्या धानाची एमएसपी जाहीर करते. सरकार रेशनिंगसाठी माेठ्या प्रमाणात जाड्या धानाची खरेदी करीत असल्याने तसेच बाेनसमुळे या धानाला बाजारभावापेक्षा 400 ते 600 रुपये प्रति क्विंटल दर मिळत असल्याने विदर्भातील धान उत्पादकांनी जाड्या धानाचे लागवड (राेवणी) क्षेत्र वाढविले. सध्या विदर्भात एकूण धान लागवड क्षेत्रापैकी 45 ते 48 टक्के क्षेत्रात जाड्या धानाचे उत्पादन घेतले जाते.

🌎 जाड्या धानाचा वापर
काेकण, नाशिक, पुणे व काेल्हापूर विभागात जाड्या धानाचे उत्पादन घेतले जाते. या भागातील जाडा धान (विशेषत: इंद्रायणी) चवीला चांगला असल्याने ते खाण्यासाठी वापरले जातात. विदर्भासह इतर भागातील जाडे धान मुख्यत: रेशनिंग वापरला जात असल्याने सरकार या धानाची किमान आधारभूत किमतीप्रमाणे खरेदी करते. हाच धान पाेहे, मुरमुरे व इतर उत्पादने तयार करण्यासाठी तसेच पॅरा बाॅईल राईस (खाण्यासाठी)साठी वापरला जाते. हा धान रेशनिंगला वापरला जात असल्याने त्याला बाेनस मिळणे क्रमप्राप्त ठरते.

🌎 नियमांची डाेकेदुखी
राज्यात पणन महासंघ आणि आदिवासी विकास महामंडळाच्या माध्यमातून खरेदी केंद्र सुरू करून या धानाची खरेदी केली जाते. पूर्वी धानाच्या विक्रीसाठी शेतकऱ्यांना नाेंदणी करण्याची आवश्यकता नव्हती. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने नियमांमध्ये बदल करीत धानविक्रीसाठी शेतकऱ्यांना ऑनलाईन नाेंदणी करणे अनिवार्य केले. नाेंदणी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना सातबारा, पेरापत्रक, आधारकार्ड, बॅंक खाते क्रमांक यासह अन्य कागदपत्रे सादर करावे लागतात. नाेंदणीकृत शेतकऱ्यांना विशिष्ट तारीख देऊन खरेदी केंद्रावर बाेलावले जाते. खरेदी केंद्र सुरू करण्यास आधीच दिरंगाई केली जाते. त्यातच कधी बारदाना संपला, तर कधी गाेदामात पाेती ठेवण्यासाठी जागा नाही, अशा सबबी सांगून खरेदी मध्येच बंद केली जाते. संपूर्ण नियाेजित काळात नाेंदणीकृत शेतकऱ्यांकडील धानाचे माेजमाप केले जात नसल्यानेही शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते.

🌎 ‘एमएसपी’त जुजबी वाढ
वर्ष – काॅमन – ग्रेड ए – वाढ (काॅमन/ग्रेड ए) (रुपयांत)
✳️ 2015-16 – 1,410 – 1,450 – 50/50
✳️ 2016-17 – 1,470 – 1,510 – 60/60
✳️ 2017-18 – 1,550 – 1,590 – 80/80
✳️ 2018-19 – 1,750 – 1,770 – 200/180
✳️ 2019-20 – 1,815 – 1,835 – 65/65
✳️ 2020-21 – 1,868 – 1,888 – 53/53
✳️ 2021-22 – 1,940 – 1,960 – 72/72
✳️ 2022-23 – 2,040 – 2,060 – 100/100

🌎 धानाचे पेरणीक्षेत्र सन-2022-23 (विभागनिहाय) (हेक्टरमध्ये)
✳️ काेकण – 3,56,886
✳️ नाशिक – 1,23,094
✳️ पुणे – 74,304
✳️ काेल्हापूर – 1,56,055
✳️ औरंगाबाद – 27
✳️ लातूर – 34
✳️ अमरावती – 6,889
✳️ नागपूर – 8,36,681
✳️ एकूण – 15,55,318

🌎 सरासरी बाजारभाव (रुपये प्रति खंडी- 1 खंडी=दीड क्विंटल)
वर्षे – जाडा धान – बारीक धान
✳️ 2021-22 – 1,700 ते 1,800 – 2,700 ते 3,200
✳️ 2022-23 – 1,400 ते 1,600 – 2,600 ते 3,100

🌎 ‘फार्मर शेड्युलिंग साईट’ बंद
धान खरेदीसाठी पुरेशा शेतकऱ्यांनी नाेंदणी न झाल्याने पणन मंत्रालयाने नाेंदणीला 30 नाेव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 12 नाेव्हेंबर राेजी भंडारा जिल्ह्याच्या दाैऱ्यावर हाेते. यावेळी त्यांनी धानाची खरेदी सुरू करण्याचे आदेश दिले. परंतु, हा आदेश देण्यापूर्वी ‘फार्मर शेड्युलिंग साईट’ सुरू करणे अनिवार्य असताना मुख्यमंत्र्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने गाेंधळ उडाला. धानाची खरेदी करायची कशी, असा प्रश्न अधिकाऱ्यांसतमाेर निर्माण झाला. मुळात धानाची खरेदी केल्यानंतर ‘फार्मर शेड्युलिंग साईट’वर लाॅट नाेंदणी करून शेतकऱ्यांना पावती द्यावी लागते. ही साईट बंद असल्याने खरेदी केलेल्या धानाच्या लाॅट नाेंदणी आणि शेतकऱ्यांना पावती देण्याची समस्या निर्माण झाली. सध्या या केंद्रांवर धान विकल्याचा पुरावा मिळणार नसल्याने ती साईट सुरू झाल्याशिवाय शेतकरी धान विकणार नाही. आदिवासी विकास महामंडळाकडे अनेक जिल्ह्यात ग्रेडरची कमतरता असल्याने खरेदी केंद्रावर धानाची प्रतवारी काेण करणार, ही नवी समस्या निर्माण झाली.

कृषिसाधना....

सुनील एम. चरपे

ज्येष्ठ पत्रकार, शेती विषयाचे अभ्यासक
संपर्क :- 9765092529
मेल :- sunil.charpe@gmail.com

See author's posts