GM Crop : ‘जीएम’ पिके हाच पर्याय!

पाश्चात्य श्रीमंत देशांना ‘जीएम अन्न नको’ ही चैन परवडेल. पण, आफ्रिका आणि आशियातील गरीब लोकांना परवडणारी नाही,’ असे मत नोबेल पारितोषिक विजेते सर रिचर्ड जॉन रॉबर्ट यांनी मुंबई विद्यापीठातील कार्यशाळेत व्यक्त केले हाेते. त्यांनी वस्तुस्थितीवर बोट ठेवले. ज्याचा अनुभव आम्ही भारतीय लोक गेल्या 20 वर्षांत सतत घेत आहेत. सर रॉबर्ट यांना 114 नोबेल पारितोषिक विजेत्या शास्त्रज्ञांनी जाहीर पाठिंबा दिला. तरीही सुसंस्कृत, सुशिक्षित, समृद्ध देशातून जीएम अन्नाला होणारा विरोध आणि त्यावर घातलेले जाचक निर्बंध सुरू आहेत. ही चैन त्यांना परवडू शकते, पण या विज्ञानविरोधी दृष्टिकोनाचा गंभीर परिणाम विकसनशील देशातील गरिबांना भोगावे लागतात.

पूर्वी उपासमार आणि रोगराईने लोकसंख्या नियंत्रणात राही. पण वैज्ञानिक प्रगतीने सर्वांना अन्न, वस्त्र आणि निवारा देण्याची क्षमता आली. या विकास प्रक्रियेतून पर्यावरणावर (Environment) विपरीत परिणाम घडू लागला. पर्यावरणाला घातक ठरणाऱ्या गोष्टींना विरोध करणे योग्य असल्याने पर्यावरणवादी चळवळींना सामान्यांचा आणि शास्त्रज्ञांचाही पाठिंबा मिळू लागला. वातावरण बदलामुळे निर्माण होणाऱ्या संभाव्य धोक्याच्या विरोधात जगातील सर्व पर्यावरणवादी आणि शास्त्रज्ञ एकत्रच काम करीत आहेत. याचे स्वागत करायला हवे. पण पर्यावरणाच्या नावाखाली जीएम अन्नाला विरोध करण्याच्या हेतूबद्दल शंका वाटते.

सन 1996 मध्ये अमेरिकेत प्रथम जीएम बियाणे (Genetically modified seed) वापरात आले. त्याचा शेती आणि पर्यावरणाला असणाऱ्या फायद्यामुळे झपाट्यात अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया खंडातील सर्व लहान- मोठ्या विस्तृत शेती उत्पादन असणाऱ्या देशात प्रसार झाला. या तंत्रज्ञानाने त्याची उपयुक्तता निर्विवाद सिद्ध केली. त्यामुळे कीटकनाशकांचा (Pesticides) खप घटला. उत्पादन खर्च कमी झाला. त्याचवेळी उत्पादनही वाढले. आता जीएम तंत्रज्ञानाने अन्नाचे पोषणमूल्य वाढवून कुपोषणाची (Malnutrition) समस्या सोडविणे सहज शक्य आहे.

जीएम अन्नाला विरोध युरोपमधून सुरू झाला, यालाही कारण आहे. युरोपमधील शेती मुख्यतः संरक्षण आणि अनुदानावर तगून आहे. डंकेल प्रस्ताव आल्यानंतर जागतिकीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली. त्याला सर्व युरोपीय शेतकरी संघटनांनी विरोध केला. कारण त्यांना अनुदान बंदी आणि खुली स्पर्धा यांचा धोका होता. त्यांनी ‘जागतिकीकरण व जीएम बियाणे यांना विरोध करण्यासाठी मोहीम सुरू केली. यावर जगातील सर्व डावे, उजव्या राष्ट्रवाद्यांचा, परंपरावादी, विज्ञान व प्रगतीबद्दल साशंक असणाऱ्या लोकांचा पाठिंबा मिळाला. शिवाय, जीएममुळे कीटकनाशकांचा खप घटण्याचा धोका कंपन्यांच्या लक्षात आला. कीटकनाशक उत्पादक कंपन्या मुख्यतः युरोपातील आहेत. जीएम तंत्रज्ञानाचा विकास अमेरिकेत झाला. यामुळे युरोपात तंत्रज्ञानविरोधी चळवळीला बळ मिळाले.

भारतातही प्रबळ विरोधामुळे जीएम बियाणांना परवानगी मिळाली नाही. तरीही जीएम बीटी (GM Bt-Bacillus thuringiensis) कापसाचे बियाणे (Cotton seed) चोरून गुजरातमध्ये आले आणि झपाट्याने लोकप्रिय झाले. जीएम बियाणे आहे, याची कल्पना नसतानाही केवळ कीटकनाशके खूप कमी लागतात, कमी खर्चात उत्तम कीडनियंत्रण होऊन उत्पादन वाढते, म्हणून ते लोकप्रिय होऊ लागले. पण हे जीएम बियाणे आहे, हे लक्षात येताच जीएम विरोधकांच्या दबावाखाली बीटी कापसाचे पीक नांगरून नष्ट करण्याचे आदेश केंद्राने दिले. त्याला शरद जोशींच्या नेतृत्वाखाली गुजरातमधील शेतकऱ्यांनी विरोध केला. त्यानंतर शेतकरी संघटनेने उघडपणे बंदी असलेल्या जीएम बियाण्यांचा प्रसार सुरू केला. यामुळे नाइलाजाने केंद्र सरकारला सन 2002 मध्ये जीएम बियाण्यांना परवानगी द्यावी लागली.

त्यानंतर जीएम बीटी बियाण्यांनी कापूस शेतीत क्रांती केली. देशात कापसाचे उत्पादन वाढल्याने जीनिंग, प्रेसिंग, स्पीनिंग, व्हीव्हिंग, प्रोसेसिंग, गारमेंट, आदी प्रचंड रोजगारनिर्मिती करणारे उद्योग वाढले. आता सॉफ्टवेअरच्या खालोखाल कापूस, गारमेंट उद्योग सर्वांत मोठी निर्यात करीत आहेत. शेतीनंतर वस्त्रोद्योगात कोट्यवधी लोकांना रोजगार मिळाला. हे सर्व केवळ बीटी बियाणे शेतकऱ्यांना मिळाल्याने घडले. याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्याऐवजी ते तंत्रज्ञान देणाऱ्या कंपन्यांनाच बदनाम करण्याच उद्योग सुरू झाला.

बीटी बियाण्यांमुळे कापूस शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. बीटी कापसाची झाडे खाल्ल्याने शेळ्या-मेंढया मेल्या, डेंगी, चिकनगुन्याची साथ आली. बीटी सरकीमुळे जनावरे गाभण राहत नाहीत. देशी वाण गेले. बियाणे पुनःपुन्हा विकत घ्यावे लागते, अशा धादान्त खोट्या प्रचाराची मोठी मोहीम डावे, उजवे, गांधीवादी, हिंदुत्ववादी, विदेशी आणि देशी एनजीओनी सुरू केली. याचा परिणाम देशातील शेतकऱ्यांना नवे तंत्रज्ञान नाकारण्यात झाला.

कपाशीत 2002 मध्ये बीजी-1 आणि 2006 मध्ये बीजी-2 हे नवे जनुक आले. नंतर विरोधकांच्या दबावामुळे नवे जीएम तंत्रज्ञान कापूस शेतीत आले नाही. त्यानंतर जगात चार वेगवेगळे नवे जनुक कापसात आले. त्याचा खूप फायदा आपल्या स्पर्धक कापूस उत्पादक देशांना होतोय. पण भारतीय शेतकरी मात्र या तंत्रज्ञानापासून वंचित आहेत. त्यामुळे कापूस शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होत आहे. स्पर्धक देश अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि चीन यांच्या तुलनेत भारतात एकरी उत्पादन तंत्रज्ञानाअभावी कमी आहे, तर खर्च मात्र जास्त आहे. चीनची एकरी उत्पादकता आपल्या तिप्पट आहे. कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाचे (CAI-Cotton Association of India) अध्यक्ष अतुल गणात्रा यांनी कापसाच्या घटत्या उत्पादकतेमुळे कापूस आयात करावा लागेल, अशी भीती व्यक्त केली आहे. यामुळे वस्त्रोद्योग धोक्यात येण्याची भीती आहे.

कापूस, सोयाबीन, मका हो महत्त्वाची व्यापारी पिके आहेत. अमेरिकेत सोयाबीनची एकरी उत्पादकता भारताच्या चौपट आहे. मक्याचे असेच खाद्यतेल व डाळीत जीएम तंत्रज्ञानाने उत्पादकता खूप वाढू शकते. पण आज आपण प्रत्येक वर्षी 1.25 लाख कोटी रुपयांचे खाद्यतेल व डाळी आयात करतो. ब्राझील उसात जीएम तंत्रज्ञान वापरतो. आपण त्यांच्याशी तंत्रज्ञानाशिवाय स्पर्धा कशी काय करणार?

सरकारने जीएम बियाण्यांना मान्यता देण्याची प्रक्रिया अत्यंत खर्चिक, वेळखाऊ केली गेली. नंतर चाचण्या होऊ नयेत, यासाठी अनेक अडथळे आणले जातात. या सर्वांतून संमती मिळाली तरीही शेवटी पर्यावरण खात्याने जीएम मोहरी व वांगी यांना परवानगी दिलीच नाही. यापैकी जीएम मोहरी भारतीय शास्त्रज्ञांनी सरकारी खर्चाने विकसित केली आहे, तर जीएम वांगी भारतीय कंपनीने विकसित केले आहे. बीटी कापसाचे तंत्रज्ञान देऊन कापूस व कापड उद्योगात मोठी क्रांती पडणाऱ्या एका कंपनीचाही जाणीवपूर्वक छळ केला जात आहे. या सर्व विज्ञानविरोधी, शेतकरीविरोधी धोरणाचे विपरीत परिणाम शेतकऱ्यांनाच नव्हे तर अर्थव्यवस्थेला भोगावे लागतील. रिचर्ड्स रॉबर्ट्स यांनी सांगितले तेच आपल्याकडले अनेकजण सांगत आले आहेत, ते वेळीच ऐकले पाहिजे.

कृषिसाधना....

अजित नरदे

लेखक शेतकरी संघटनेच्या तंत्रज्ञान आघाडीचे प्रमुख हाेते.

See author's posts