Mark Tully : मार्क टुलींचा लेख व त्यावरील भाष्य

मार्क टुलींच्या लेखांमधील काही अंश खालीलप्रमाणे..
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ही एक महत्त्वाकांक्षी व्यक्ती आहे. भारताला आत्मनिर्भर बनवणे ही त्यांची महत्त्वाकांक्षा न ऐकलेले फार थोडे भारतीय असतील. भारतासारख्या शेतीप्रधान देशामध्ये प्रधानमंत्री हे कसे साध्य करणार आहेत? भारतीय शेतकऱ्यांना वचन दिले गेले आहे की, त्यांचे उत्पन्न हे दुप्पट केले जाईल आणि त्याद्वारे भारत आत्मनिर्भर होण्यास मदत होईल.

या दृष्टीने एक उल्लेखनीय पाऊल उचलले गेले आहे. ते म्हणजे जनुकीय सुधारणा केलेल्या बियाणांवरची म्हणजे जीएम (GM) बियाणांवरची बंदी उठवणे. याद्वारे दिल्ली विद्यापीठाने विकसित केलेल्या मोहरीच्या बियाणांची चाचणी घेतली जाईल. पण याद्वारे परिस्थितीमध्ये मोठा बदल होणार आहे का? मला शंका आहे, कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संलग्न असलेला स्वदेशी जागरण मंच हा जीएम बियाण्यांच्या वापराविरुद्ध आहे आणि त्यांनी नव्या मोहरीच्या बियाणाला विरोध व्यक्त केला आहे.

वर्षानुवर्षे भारतामध्ये तेलबियांचा तुटवडा आहे आणि देशातील तेलाच्या मागणीच्या 50 टक्क्यांहून जास्त खाद्यतेल आयात केले जात आहे. सध्याच्या मोहरीच्या बियाण्यातून निघणारे उत्पादन हे जीएम बियाणातून होणाऱ्या उत्पादनाच्या 40 टक्क्यांहून कमी आहे.

जागतिक भुकेलेल्यांच्या क्रमवारीत (Global hunger index) मध्ये चाचपणी केलेल्या 121 देशात भारताचा क्रमांक 121 आहे आणि भारत पाकिस्तान आणि बांगलादेशाच्या ही मागे आहे. (यावर वादविवाद चालू आहे आणि सरकारने या क्रमवारीच्या पद्धती विषयी आक्षेप व्यक्त केले आहेत) भारतामध्ये खाद्यपदार्थांची कमतरता आहे आणि त्यात खाद्यतेलाचा महत्त्वाचा वाटा आहे. याने भारतीय शेतीचे सर्व प्रश्न मिटणार आहेत आणि उत्पादन आणि गरज यातील दरी दूर होणार आहे, असे मी मानत नाही.

येथील शेतीचे अनेक प्रश्न आहेत. यातील काही प्रश्न ज्या धोरणामुळे मार्गी लागायला सुरुवात होऊ शकली असती, ती धोरणे शेतकऱ्यांच्या निषेध आंदोलनामुळे मागे घ्यावी लागली. खासगी भांडवलदारांच्या ताब्यात जमिनी जातील, अशी शेतकऱ्यांची भीती होती. हे झाले असते की नाही माहित नाही. पण, जर शेतकऱ्यांच्या खिशात अधिक पैसे पडायचे असतील तर विक्री व्यवस्था, साठे व्यवस्था यात मोठ्या सुधारणा व्हायलाच हव्यात. खाजगी सावकारांच्या कर्जबाजारीपणाला शेतकरी बळी पडू द्यायचे नसतील तर राष्ट्रीयकृत बँकांनी त्या कर्ज देणाऱ्यांना टक्कर दिली पाहिजे.

याशिवाय शेतीच्या आकाराचा ही प्रश्न आहे. मी जेव्हा फ्रान्स आणि इंग्लंडमध्ये प्रवास करतो, तेव्हा बांध खंडित न झालेली, पिके वाढवणारी मोठीच्या मोठी शेते नजरेला पडतात. भारतातून प्रवास करताना विभागलेली छोटी छोटी शेते दिसतात. एका माणसाने यंत्रसामुग्रीच्या सहाय्याने केलेली मोठी शेती ही नि:संशय भारतातील छोट्या छोट्या शेतात द्वारे केलेल्या शेतीपेक्षा जास्त कार्यक्षम आणि उत्पादनशील आहे. भारतातील जमीन एकत्रीत करण्याची किंवा जमीन धारणा विषयक सुधार करण्याची सर्व धोरणे फसली आहेत.

हे जरी असले तरी भारतीय शेतीला स्थितिशील आणि बदलांना सामोरे न जाणारी मानणे ही गंभीर चूक ठरेल. शेतीसाठी, विहिरीतून पाणी उपसण्यासाठी बैलांऐवजी ट्रॅक्टरचा आणि पंपचा वापर केला जातो आहे. दळणवळणातील सुधारणा याचाही फायदा घेतला जातो आहे. एकेकाळी परवानगी दिलेल्या जीएम कपाशीच्या बियाण्यांचा शेतकऱ्यांनी यशस्वीपणे वापर करून दाखवला आहे. यातून मोहरीच्या बियाण्यांचा वापर करण्याची शेतकऱ्यांची तयारी आणि क्षमता दिसून येते.

जर जी एम बियाणांची चाचणी आणि वापर चालू राहिले, जर पंतप्रधानांनी स्वदेशी जागरण मंच आणि इतरांचा जीएम पिकांना असलेल्या विरोधाकडे दुर्लक्ष केले, तर निश्चितपणे पंतप्रधानांच्या भारत आत्मनिर्धार करण्याच्या महत्त्वाकांक्षेला मदत होईल.

श्रीयुत मार्क टुली,
आपले म्हणणे खूप प्रमाणात बरोबर आहे. पण, भारतीय शेतीच्या दुरवस्थेची दूरगामी कारणे आपण लक्षात घेतली आहेत का?

🛑 आवश्यक वस्तू कायद्याच्या अखत्यारित तेलबिया येतात, खाद्यतेले येतात. त्यांचा साठा, आयात आणि निर्यात सर्वच सरकारच्या ताब्यात आहे. तेलबियांची शेती करून त्यात फायदा मिळेल, याची काहीच शाश्वती नसते. कारण, सरकार केव्हाही आयात करून, त्यातून शेतकऱ्यांना मिळू शकणाऱ्या उत्पन्नाचा संकोच करू शकते किंवा अशी शेती तोट्यातही जाऊ शकते.
🛑 बियाणे सुद्धा आवश्यक वस्तू कायद्याच्या अखत्यारीत येतात. आवश्यक वस्तूंच्या यादीमध्ये सरकार केव्हाही कोणतीही गोष्ट टाकू शकते, काढू शकते. सरकार देशाबाहेर जीएम बियाण्यांच्या सहाय्याने पिकवलेला शेतीमाल आयात करते. पण जीएम बियाण्यांच्या आयातीवर बंदी आहे. त्याच्या वापरावरील बंदी आहे.
🛑 भारतातील शेतीचे छोटे छोटे तुकडे होणे यात कमाल शेतजमीन धारणा कायद्याचा मोठा वाटा आहे. राज्यनिहाय वेगवेगळ्या मर्यादा आहेत आणि यांना घटनेच्या परिशिष्ट 9 मध्ये संरक्षण आहे. शेतीचा आधार वाढूच नये, याची पूर्ण नाकेबंदी सरकारने केली आहे.
🛑 घटनेच्या परिशिष्ट 9 ने संरक्षित केलेले शेतकरी विरोधी कायदे हे रद्द झालेच पाहिजेत.
🛑 कमाल शेत जमीन धारणा कायदा
🛑 आवश्यक वस्तू कायदा
🛑 जमीन अधिग्रहण कायदा
🛑 या काळसर्प कायद्यांचे सुरक्षित वारूळ घटनेतील परिशिष्ट 9 रद्द करा!

कृषिसाधना....

राजीव बसर्गेकर

किसानपुत्र आंदोलन
संपर्क :- 9322596646
मेल :- rajeev.basargekar@gmail.com

See author's posts