The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act : महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी कायद्यात बदल आवश्यक!

🛑 योजनेचे स्वरूप
गावात रोजगार मिळावा, यासाठी गावातील ज्या लोकांना कामाची गरज आहे, त्यांना जॉब कार्ड मिळाले आहे. हे एक प्रकारचे रोजगार हमी योजनेवर काम करणाऱ्या कामगारांचे ओळखपत्र आहे. गावात ग्रामपंचायतकडून कामाची आवश्यकता असणाऱ्या लोकांना काम उपलब्ध करून दिले जाते. रोजगार हमी योजनेंतर्गत 266 कामे गावात उपलब्ध करून दिली जाते. वैयक्तिक व सामूदायिक कामाचा समावेश यात आहेत. उदा. पांदण रस्ते, नाले, बांध बंधिस्त, विहीर, तलाव, गोठा, इत्यादी कामे केली जाते. अनेक कामे हे ग्रामसभेत ठरवली जाते. रोजगार हमीच्या कामाचे वार्षिक आराखडे दरवर्षी तयार केले जातात. ग्रामसेवक, रोजगार सेवक, सरपंच आणि गावकरी मिळून रोजगार हमी आराखडे तयार केले जाते. या योजनेतून केलेल्या कामाचे थेट पैसे मजूर म्हणून काम करणाऱ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा केला जाताे. रोजगार हमी योजनेचे काम शारीरिकदृष्ट्या कठीण आहे. प्रचंड ऊर्जेची व क्षमतेची गरज या कामासाठी लागते. हेही लक्षात घेतले पाहिजे.

🛑 अंमलबजावणीसाठी येणाऱ्या अडचणी
✳️ रोजगार हमी योजनेतील कामाचे स्वरूप आणि व्याप लक्षात घेता अकुशल मजुरांचे प्रमाण निश्चित झाले आहे. परंतु, अशी अनेक मोठी कामे आहे तिथे यंत्र व कुशल मजुरांची गरज लागते.
✳️ रोजगार हमी योजनेतील कामाचे स्वरूप व गरज हे नेहमी गावाच्या भौगोलिक परिस्थितीवर अवलंबून आहे. उदा. शहरात लगत असणारी गावे, रोजगार हमीच्या कामाची मागणी कमी असते, तर दुर्गम भागातील गावे या ठिकाणी कामाची मागणी जास्त असते.
✳️ विविध विभागाच्या योजना (Convergence) या रोजगार हमी योजनेतून होत आहे. त्यामुळे अनेक मर्यादा आल्या व कामाची गती कमी झाली. उदा. शेततळे हे कृषी विभागाची योजना असून, अंमलबजावणी मात्र ग्रामपंचायतीतर्फे केली जाते. मग हे रोजगार हमी कायद्याद्वारे पूर्ण करावी लागते. इथे यंत्र वापरण्यास मनाई असते.
✳️ वैयक्तिक योजनांकडे गावकऱ्यांचा कल असतो. अल्पभूधारक शेतकरी व शेतमजूर यांचा तसेच इतर लोकांचा वैयक्तिक योजने ला प्राधान्य देतात. याचे कारण लाभार्थी म्हणून काम करता येते तसेच योजनेचा प्रत्यक्ष फायदा होतो. उदा. गोठा, घरकुल, विहीर अशी कामे केली जाते. परंतु सार्वजनिक कामे जसे पांदण रस्ते, कालवे सारखे कामे नाकारली जाते. अनेक लोक काम करण्यासाठी येत नाही.
✳️ आज मोठी अवजड कामे करण्यासाठी यंत्राची गरज आहे. तरुण वर्गात कौशल्य आधारित कामे करण्याकडे जास्त कल आहे. साधारण ट्रॅक्टर, जेसीबी यासारखी यंत्रे सुद्धा वापरणे गरजेचे आहे.
✳️ स्थानिक राजकारण, नव्याने निवडून आलेले सरपंच किंवा लोकप्रतिनिधी गावात योजना राबविण्यासाठी उत्सुक असतात परंतु रोजगार हमी योजने मधील जाचक अटी व गोंधळ यामुळे काम होत नाही. राजकीय विरोध वाढतो. त्यामुळे रोजगार हमी योजनेची कामे केली जात नाही.
✳️ कृषी सबंधित योजना उदा. चर, दगडी बांध, लहान माती बांध इत्यादी सबंधित कामाच्या प्रशासकीय मान्यतेचे अधिकार कृषी विभागास प्रदान केले आहे. अशी कामे करण्यास ग्रामपंचायती अनेकदा टाळतात.
✳️ याच अनेक अटी मुळे भ्रष्टाचार वाढला आहे. प्रशासकीय अधिकारीच अनेकदा लाभार्थ्यांना दम देवून पैसे काढतात.

🛑 रोजगार हमी योजनेत बदल आवश्यक
✳️ जी कामे गावात करायची आहे, त्या कामावर गावातील लोक असावी की यंत्राद्वारे काम करायचे, याचा निर्णय पूर्णपणे स्थानिक ग्रामसभेद्वारे घ्यावा. याची एक स्वतंत्र मार्गदर्शिका असावी. शेवटी बेरोजगारीला काही स्थानिक कारणे आहे. त्याबाबत गाव पातळीवर उत्तम चर्चा करावी लागेल.
✳️ आज अनेक मुलं कौशल्य प्राप्त करून बेरोजगार आहेत. त्यांना सुद्धा रोजगारी हमी योजनेत स्थान असावं. ITI मधून प्रशिक्षण घेतलेले अनेक तरुण बेरोजगार आहेत, डी. एड. सारखी पदवी असतानासुद्धा बेरोजगार आहे. भविष्यात IT मधून पदवी प्राप्त केलेल्या लोकांना काम देणं सुद्धा सरकारच काम राहील. त्यामुळे रोजगार हमी योजने स्वरूप बदललं पाहिजे.
✳️ पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यातच आपण किती वेळ घेणार आहोत? कामाची गती वाढवायची असेल तर यंत् शिवाय पर्याय नाही. याचा सरळ संबंध हा राष्ट्रीय उत्पन्नाशी आहे.

🛑 रोजगार हमी योजनेबाबत अनुभव
✳️ स्मार्ट गाव रावेरी, ता. राळेगाव जिल्हा यवतमाळ येथील सरपंच श्री. राजू तेलंगे यांनी म्हटले की, आजपर्यंत गावात रोजगाराच्या दृष्टीने आम्ही प्रयत्न केले. त्यामुळे गावात बऱ्यापैकी रोजगार सर्वांना मिळतो. परंतु, आज गावात पांदण रस्त्याची गरज असताना मजुरांद्वारे कसा करावा असा प्रश्न निर्माण झाला? सरकारने पांदण रस्ते तयार करायचे असल्यास दुसरी योजना सुरू करावी. असे झाल्यास गावाच्या कृषी उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात वाढेल.
✳️ ग्रामसेवक किरण खैरे यांनी म्हटले की, रोजगार हमी योजनेचे काम यंत्राद्वारे करावी की मजूर लावून, याचा अधिकार ग्रामसभेला असावा. गावात फक्त 4 महिने रोजगार हवा असतो. त्यात ही मोजकेच लोक आहे. अशावेळी त्यांना पुरेसे काम असतं. मग इतर कामे बाकी असतात. त्यामुळे अनेक कामे थांबली आहेत.
✳️ नाव न घेण्याच्या अटी वर एक शेतकरी म्हणाला की, शेतकऱ्यांना विहीर मिळणे हे खूप मोठी गोष्ट आहे. आमच्या अनेक पिढ्या या कोरडवाहू शेती करण्यात गेल्या. उत्पन्न एवढं कमी की आम्ही विहीर पण करू शकत नाही. त्यामुळे रोजगार हमी योजनेतून विहीर केली. पती पत्नी म्हणून आम्ही कामसुद्धा केलं. परंतु ज्यावेळी विहिरीला दगड लागला. तेव्हा मात्र यंत्र लावावी लागली. याचा फायदा घेवून तालुका पातळीवरील रोजगार हमी योजनेच्या अधिकाऱ्यांनी पैसे खात्यात टाकण्यासाठी लाच मागितली. कामात चुका काढण्याच्या धमकी दिल्या.

🛑 राज्य सरकार आणि रोजगार हमी योजना
महाराष्ट्र, गुजरात,केरळ, तेलंगणा तर दुसरीकडे बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड प्रत्येक राज्यात रोजगाराचे प्रश्न वेगळे आहेत. त्यामुळे शासनाने प्रश्न समजून घेवून काम करावे लागेल. बिहारसारख्या राज्यात आजही वर्षभर रोजगार हमी योजने काम मजुरांद्वारे करावी लागेल. छत्तीसगड, ओडिशासारखे राज्य तर भारतभर मजूर पुरवतात. यासारख्या राज्यात सुद्धा गाव पातळीवरील कामे हे लोकांद्वारे झालीच पाहिजे. अशा या राज्याच्या विकासात रोजगार हमी योजनेचे स्थलांतर थांबविण्यात मोठे योगदान आहे. परंतु, महाराष्ट्रा सारख्या राज्यात कृषी विकास व ग्रामीण विकासाला गती द्यायची असेल तर रोजगार हमी योजनेत बदल आवश्यक आहे. कायद्यात काळानुसार बदल करावा लागतो, सामाजिक परिस्थितीमध्ये बदल होत असतो. त्यानुसार कायद्यात बदल करणे सुद्धा गरजेचे आहे. एकदा प्रधानमंत्री श्री. नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे की, कॉंग्रेस सरकारने लोकांना 70 वर् नंतर सुद्धा माती दगडांचे काम करायला लोकांना लावले आहे. त्यामुळे या सरकारकडे एक मोठी संधी आहे.

कृषिसाधना....

ॲड. वैभव पंडित

BSW, LLB, LLM (TISS,Mumbai)
(लेखक यवतमाळ येथील जिल्हा न्यायालयात वकिली व्यवसाय व शेती करतात.)
संपर्क :- 8080936060
मेल :- vaibhavpandit05@gmail.com

See author's posts