Anti-farmer system : शेतकऱ्यांना लुटणारी व्यवस्था बदलणार कधी?

राज्य नियोजन मंडळ ऐवजी ‘मित्रा’
काही दिवसापूर्वी आलेल्या द इंडियन एक्स्प्रेसच्या बातमीनुसार केंद्राच्या याच नीती आयोगाने राज्यांच्या नियोजन सचिवांची बैठक घेवून त्यांना संगितले की, राज्य पातळीवरही नीती आयोगाच्या धर्तीवर संस्था स्थापन कराव्यात. या संस्थांना आयआयएम (Indian Institute of Managements) आणि आयआयटी (Indian Institutes of Technology) सारख्या आस्थापनांमधील तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन मिळू शकेल. आता नीती आयोगाच्या निर्देशाप्रमाणे महाराष्ट्रात ‘मित्रा’ (MITRA- Maharashtra institute of Transfomation) या नावाने नवीन संस्था कार्यान्वित होईल असे समजते. ही संस्था नीती आयोगाच्या धर्तीवर राज्य सरकारला कृषी, आरोग्य, शिक्षण, रोजगार, पर्यावरण इत्यादी क्षेत्रातील सल्ला देईल. देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी सत्तेवर आल्यावर नियोजन आयोग स्थापन केला होता. त्याच धर्तीवर 1972 सालापासून राज्य सरकारला ‘राज्य नियोजन मंडळ’ (State Planning Board) नावाची संस्था सल्ला देत असते. त्याची जागा ही मित्रा नावाची संस्था घेईल, येवढाच काय तो बदल. धोरण आणि नीती जुनीच चालू राहील यात वाद नाही. सरकारला धोरणात आमुलाग्र बादल करायचाच नसेल तर अशा वेगवेगळ्या संस्था, समित्या, कमिट्या स्थापन करून कोणाचे भले करायचे असते?

शेतकर्‍यांच्या लुटीचे अधिकृत पुरावे
इंग्रजांकडून सत्तांतर झाल्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी स्थापन केलेल्या नियोजन आयोगाच्या सदस्यात झालेली चर्चा आणि त्यानुसार सरकारने पुढे आखलेली धोरणे, त्या धोरणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी तयार केलेल्या कायद्यांनी शेतकर्‍यांना आज आत्महत्येच्या (Farmer suicide) दरात उभे केले आहे. एवढेच नाही तर, देशालाही दिवाळखोरीच्या (Bankrupty) उंबरठ्यावर उभे केले आहे, हे आता लपून राहिलेले नाही. हे सिद्ध करण्यासाठी पुरावे भारंभार उपलब्ध आहेत. पहिल्या आणि दुसर्‍या पंचवार्षिक नियोजन आयोगाच्या चर्चेदरम्यान तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष व्ही. टी. कृष्णम्माचारी (V.T. Krishnammachari) यांची व्यक्तव्ये तपासून बघितले तरी मी करत असलेला आरोप शाबीत होतो. हे व्ही.टी. कृष्णम्माचारी महाशय 1946 साली इंग्रजांनी शेतकर्‍यांना नैसर्गिक आपत्तीतून बाहेर काढण्यासाठी काय केले पाहिजे हे सुचवण्यासाठी नेमलेल्या एका समितीचे अध्यक्ष होते. त्या समितीच्या शिफारशीत त्यांनी सांगितले होती की ‘नैसर्गिक आपत्तीमुळे (National Disaster) देशातील शेतकरी इतका बिकट अवस्थेत आहे की, त्याला त्याच्या ‘बाजाराची (Market) आणि भावाची (Rate) शाश्वती’ मिळवून दिली पाहिजे.’ 1947 साली इंग्रज नेहरू यांच्या हाती सत्ता सोपवून निघून गेले. आपले सरकार आले. सरकारसमोर कृष्णम्माचारी यांनी केलेली ही ‘शेतकर्‍यांच्या मालाला बाजाराची आणि भावाची शाश्वती’ मिळवून देण्याची केलेली शिफारस पडून होती. सरकारने तिच्यावर अंमलबजावणी तर केलीच नाही. उलट 1951 साली याच कृष्णम्माचारी यांचा सहभाग असलेला पंचवार्षिक योजनेचा आयोग सरकारला सांगतो की, ‘या देशाचा विकास व्हायचा असेल तर शेतीचं उत्पादन वाढवल पाहिजे आणि शेतीमालाचे भाव योग्य अशा खालच्या पातळीवर स्थिर ठेवले पाहिजेत.’ हे झालं पहिल्या पंचवार्षिक योजनेच चित्र. दुसर्‍या पंचवार्षिक योजनेत असा विचार पुढे आला की, देशात उद्योगधंद्यांची (Industrialization) वाढ झाली पाहिजे. त्यावेळी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू स्वत: काय म्हणतात बघा, ‘जर का या देशामध्ये उद्योगधंद्याची वाढ व्हायची असेल तर शेतीचं उत्पादन वाढवून तो माल स्वस्तात स्वस्त मिळवता आला पाहिजे.’ त्याबरहुकूम नेहरूजींच्या सरकारने धोरण निश्चित केले की, देशाचा औद्योगिक विकास करायचा आहे आणि त्यासाठी शेतकर्‍यांना उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रेरित करायचे आहे. शेतकर्‍यांना शेतीला पाण्याची व्यवस्था करायची, त्यांना खते, बियाणे आणि रसायने इत्यादी संरचना उपलब्ध करून द्यायच्या, कर्ज मिळण्याची व्यवस्था करायची आणि शेतीमधील उत्पादन वाढवायचे आणि ते उत्पादन बाजारात आले त्यांचे भाव पाडायचे.

संविधानाची असंवैधानिक मोडतोड
पण ते करणे शक्य नव्हते. कारण देशाच्या मूळ संविधानाने (Constitution) शेतकर्‍यांचा मालमत्तेचा (Property) आणि व्यवसायाचा (Business) हक्क मूलभूत स्वातंत्र्य (Fundamental freedom) म्हणून मान्य केला होता. त्यामुळे शेतकर्‍यांचा शेतमाल स्वस्तात विकायचे बंधन सरकारलाही टाकता येणार नव्हते. त्यासाठी कायदेशीर चौकट तयार करावी लागणार होती. त्यासाठी मूळ संविधनात बादल करावे लागणार होते. तसे करण्याचे अधिकार राज्यघटनेने सरकारलाही दिलेले नव्हते. पण जवाहरलाल नेहरू सरकारने ते घटनाबाह्य कृत्य केलेच. त्यांनी 18 जून 1951 रोजी मुळात 8 परिशिष्ट असलेल्या राज्यघटनेला 9 वे परिशिष्ट जोडले. या परिशिष्टाचे वैशिष्ट असे की, यात समावेश केल्या जाणार्‍या कायद्यांच्या विरोधात न्यायालयात न्याय मागता येत नाही. या परिशिष्टात 285 कायदे असून, त्यापैकी 250 पेक्षा अधिक कायदे शेतकर्‍यांचे व्यावसाय आणि बाजारपेठेचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतात. यात शेतजमीन धारणा कायदा (Agricultural Lands Celling on holdings Act), आवश्यक वस्तू कायदा (Essential Commodities Act), जमीन अधिग्रहण कायदा (Land Acquisition Act) इत्यादी निर्बंधात्मक कायदे आहेत.

शेतमालाचे भाव पाडण्यासाठी कायद्यांचा आधार
कायद्यांच्या आधारे शेतमालाचे भाव पाडण्यासाठी सरकारला काय काय करता येते?.. लेव्ही (levy) लादता येते, तालुका बंदी, जिल्हा बंदी, राज्य बंदी, झोन बंदी, निर्यात बंदी (Export ban) लादता येते, आयात शुल्क (Import duty) आणि निर्यात शुल्क (Export duty) कमी जास्त करणे, प्रसंगी चढ्या भावाने परदेशातून शेतमाल आयात करून देशातील बाजारात लिलाव करून भाव खालच्या पातळीवर स्थिर ठेवता येते, हे करण्यासाठी सरकार राखीव निधी (Reserve fund) ठेवत असते. त्यामुळे बाजारपेठेत हस्तक्षेप करण्याचे अमर्याद निर्णय सरकारला घेता येतात. वेळोवेळी सर्व पक्षीय सरकारांनी शेतमालाचे भाव पाडण्यासाठी बेमुर्वतखोरपणे वरील निर्बंध लादले आहेत. नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यानंतर तर शेतीमालाचे भाव पाडण्याचा वेग प्रचंड वाढला आहे. कांदा, गहू, तांदूळ या उत्पादनावर निर्यातबंदी असेल, सोयापेंड आणि तेल उत्पादनावर आयात शुल्क कमी करणे असेल, तेल आणि डाळवर्गीय उत्पादनाची पाच दहा वर्षाची आयात करणे असे निर्णय घेतले जात आहेत. मोदीही कॉंग्रेसने शेतकर्‍यांना लुटण्यासाठी तयार केलेली निर्बंधात्मक चौकट बेमुर्वतखोरपणे वापरत आहेत.

उतावळ्या पिलावळी पोसणार्‍या संस्था
नरेंद्र मोदींकडे एक कौशल्य काॅंग्रेसपेक्षा वेगळे आहे. काॅंग्रेसी आपल्या विरोधात आंदोलन करणार्‍या संघटनांना आणि नेत्यांना ढुंकूनही विचारत नसत. मोदी नेमके उलटे करतात. सरकारच्या विरोधात आंदोलन करणार्‍या अथवा आवाज उठवणार्‍या नेत्यांना जवळ घेतात आणि त्यांना कोणत्या तरी आयोगात, समितीत सामावून घेतात. काही उतावळे कार्यकर्ते आणि नेते, सरकार आपले म्हणणे ऐकून घेत आहे, या भ्रमात त्यांच्या कच्छ्पी लागतात. अशाने आंदोलनकर्त्या नेत्यांमध्ये व संघटनांत गोंधळही उडतो आणि विरोधही बोथट होतो. त्यामुळे केवळ शाब्दिक फेकाफेक करून शेतकर्‍यांना लुटणे सोयीचे होते. नियोजन आयोग असेल, नीती आयोग असेल, राज्य नियोजन मंडळे असतील की, येवू घातलेली ‘मित्रा’ असेल, असल्या संस्था संपवण्याची वेळ आता आली आहे. तरीही त्या निर्माण केल्या जातात. कारण, सरकारला निर्णय घेण्याचा कालावधी वाढवता येतो. सरकार काहीतरी करते आहे, असे भासवता येते आणि सत्तेसाठी उतावीळ उपद्रवी पिलावळी पोसण्याची सोय होते.

कृषिसाधना....

अनंत देशपांडे

विश्वस्त, शेतकरी संघटना, आंबेठाण, जिल्हा पुणे.
संपर्क :- 8668326962
मेल :- anant.deshpande2155@gmail.com

See author's posts