Orange Govt Policy : सरकार दरबारी संत्रा-माेसंबीची उपेक्षा का?

🌍 नागपुरी संत्र्याची पार्श्वभूमी
नागपूरचे राजे रघुजी भाेसले बंगालच्या स्वारीवर गेले असता, त्यांनी तिथे संत्रा खाल्ला. त्यांना संत्रा आवडल्याने त्यांनी काही झाडे साेबत नागपूरला आणली. त्यावर स्थानिक शेतकऱ्यांनी वेगवेगळे प्रयाेग करून ‘नागपुरी’ संत्र्याची विशिष्ट जात विकसित केली. तेव्हापासून तर महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीपर्यंत संत्र्याला चांगले दिवस हाेते. राज्य सरकारने फलाेद्यान याेजना लागू करून त्यात संत्रा व माेसंबीचा समावेश केला. या याेजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना देण्यात अनुदानावर देण्यात आलेल्या कलमांची गुणवत्ता कुणीही तपासून बघितली नाही. तेव्हापासून संत्र्याच्या अधाेगतीला सुरुवात झाली.

🌍 संत्र्याचा ‘जीआय’ नंबर
जगात सन 1990 च्या दशकात जागतिकीकरण आणि खुलीकरणाचे वारे वाहायला लागल्यानंतर ‘पेटेन्ट’ ही संकल्पना समाेर आली. भारतातील वेगवेगळ्या पिकांचे व फळांचे पेटेन्ट रजिस्टर करून त्यांचे जीआय (Geographical Indication – भौगोलिक संकेतांक) नंबर मिळविण्यात केंद्र व राज्य सरकार सुरुवातीपासून उदासीन राहिले. त्यामुळे नागपुरी संत्र्याचे पेटेन्ट रजिस्टर करण्यास 2013 साल उजाडले. डाॅ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाने पुढाकार घेऊन नागपुरी संत्र्याचे पेटेन्ट रजिस्टर केले आणि नागपुरी संत्र्याला 385 हा जीआय अप्लिकेशन क्रमांक (GI Application Number) मिळाला. नागपुरी संत्र्याचे उत्पादन विदर्भासह शेजारच्या मध्य प्रदेश आणि राजस्थानातही घेतले जाते.

🌍 संशाेधनातही बाेंब
नागपुरी संत्रा विशिष्ट आंबट गाेड चव, रंग, आकार आणि साेलायला साेपा असल्याने संत्र्याच्या सर्व प्रजातींमध्ये सरस ठरला आहे. या संत्र्याची जगभर टेबल फ्रुट (Table Fruit) म्हणून मोठी मागणी असताना ताे माेठ्या प्रमाणात निर्यात (Export) केला जात नाही. संत्रा निर्यात करायचा म्हटला तर त्याची आधी ‘अपेडा’कडे (APEDA – The Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority) नाेंदणी असणे आणि काेणत्या देशात काेणत्या प्रकारच्या संत्र्याची अधिक मागणी आहे, तशा प्रकारच्या संत्र्याचे उत्पादन करणे, त्यासाठी संशाेधन करणे, क्लस्टर तयार करणे गरजेचे आहे. मात्र, नागपुरी संत्रा अपेडाच्या प्लॅटफार्मवर आला ताे ऑक्टाेबर 2021 मध्ये. त्यातून अपेडाने नागपूर ‘आयसीएआर-सीसीआरआय’ (ICAR -CCRI – Indian Council of Agricultural Research- Central Citrus Research Institute) साेबत सामंजस्य करार केला. यात संत्रा, माेसंबीसह सर्व लिंबूवर्गीय फळांवर संशाेधन करणे, निर्यातक्षम फळांचे उत्पादन करण्यासाठी वेगवेगळे क्लस्टर तयार करणे अपेक्षित आहे. वास्तवात, या संस्थांना केंद्र सरकारकडून पुरेसा निधी मिळत नसल्याने ही कामे देखील संथगतीने सुरू आहेत. शिवाय, नागपुरी संत्रावर प्रभावी संशोधन करण्यात आले नाही.

🌍 सिट्रस इस्टेट
लिंबूवर्गीय फळांवर संशाेधन करून दर्जेदार फळांचे उत्पादन करण्यासाठी पंजाबच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने राज्यात सिट्रस इस्टेटला (Citrus Estate) मंजुरी दिली. त्याअनुषंगाने विदर्भाच्या वाट्याला काटाेल (जिल्हा नागपूर), माेर्शी (जिल्हा अमरावती) आणि आष्टी (जिल्हा वर्धा) या तीन ठिकाणच्या सिट्रस इस्टेट आल्या. या तिन्ही सिट्रस इस्टेटच्या नाेंदणीला सन 2021 मध्येच सुरुवात झाली. संत्रा-माेसंबीवर संशाेधन करून उत्पादकांना निर्यातक्षम फळांचे उत्पादन करणे, फळबागांची काळजी घेणे, यासह अन्य महत्त्वाच्या बाबींवर शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी या सिट्रस इस्टेटवर साेपविण्यात आली. वास्तवात विदर्भातील या तिन्ही सिट्रस इस्टेटला वेळीच पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्याकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष केले जात आहे. निधीअभावी या सिट्रस इस्टेटची कामे रखडली असताना त्याचे वैषम्य कुणालाही वाटत नाही.

🌍 नुकसान भरपाईतही अन्याय
सन 2021 मध्ये फळगळीमुळे (Fruit Dropping) नागपूर जिल्ह्यातील 17,880 संत्रा व माेसंबी उत्पादकांचे 10,189 हेक्टरमधील संत्रा-माेसंबीचे नुकसान झाले. कृषी विभागाने या नुकसानीचे वस्तुनिष्ठ सर्वेक्षण करून राज्य सरकारला अहवालही सादर केला. या अहवालात नुकसानीचे प्रमाण 33 टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याचे नमूद केले. शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी कृषी विभागाने राज्य सरकारकडे 16 काेटी 24 लाख रुपयांची मागणी केली. परंतु, नागपूर जिल्ह्यातील नेत्यांनी पाठपुरावा न केल्याने राज्यातील महाआघाडी सरकारने अमरावती जिल्ह्यातील वरूड व माेर्शी तालुके वगळता काेणत्याही जिल्ह्याला नुकसान भरपाई दिली नाही. या दाेन तालुक्यातील एकूण 43 काेटी रुपयांची नुकसान भरपाई दिली. त्यात मोर्शी तालुक्याला 9 कोटी 23 लाख रुपये तर वरूड तालुक्याला 34 कोटी 53 लाख रुपये नुकसान भरपाईपोटी देण्यात आली. यावर्षी संत्रा-माेसंबीचे प्रचंड नुकसान हाेऊनही त्याचे साधे सर्वेक्षणही करण्यात आले नाही.

🌍 नेत्यांची मेहरबानी कशासाठी?
नागपूर जिल्ह्याचे तत्कालीन पालकमंत्री नितीन राऊत, गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री सुनील केदार यांनी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे पाठपुरावा केला असता तर नागपूर जिल्ह्यातील संत्रा-माेसंबी उत्पादकांना नुकसान भरपाई मिळाली असती, अशी माहिती महसूल विभागातील एका अधिकाऱ्याने खासगीत बाेलताना दिली. माेर्शी मतदारसंघाचे आ. देवेंद्र भुयार यांनी अजित पवारांकडे पाठपुरावा केल्याने त्यांच्या मतदारसंघातील दाेन्ही तालुक्यांना नुकसान भरपाई देण्यात आली. अमरावती जिल्ह्यातील यशाेमती ठाकूर यांचा तिवसा, बच्चू कडू यांचा अचलपूर तसेच वर्धा, यवतमाळ व वाशिम जिल्ह्यातील संत्रा-माेसंबी उत्पादकांना शुद्र राजकारण व श्रेय लाटण्याच्या लालसेपाेटी नुकसान भरपाईपासून वंचित ठेवण्यात आले. नैसर्गिक संकटांमध्ये शेतमालाचे लाखाे रुपयांचे नुकसान हाेते. नुकसान भरपाईपाेटी चार-सहा हजार रुपये शेतकऱ्यांच्या हाती ठेवले जाते. शेतकरी मतदारसंघापुरते मर्यादित असतात काय? राज्य सरकारची शेतकऱ्यांप्रती काहीच जबाबदारी नाही काय? दरवेळी आमदारांनी मागणी करावी आणि सरकारने त्यांची मागणी मंजूर करीत शेतकऱ्यांच्या पदरात भीक टाकल्यागत नुकसान भरपाई जाहीर करून शेतकऱ्यांवर माेठे उपकार केल्याचा गाजावाजा करायचा. हा प्रकार विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठीच का? शेतकऱ्यांनी हा प्रकार कशासाठी आणि आणखी किती काळ सहन करायचा? ही स्थिती विदर्भातील संत्रा-माेसंबी उत्पादकांचीच नव्हे तर संपूर्ण शेतकरी समाजाची उपेक्षा केली जात आहे, हे शेतकऱ्यांना कळणार कधी?

कृषिसाधना....

सुनील एम. चरपे

ज्येष्ठ पत्रकार, शेती विषयाचे अभ्यासक
संपर्क :- 9765092529
मेल :- sunil.charpe@gmail.com

See author's posts