संत्रा (Orange), माेसंबी उत्पादकांच्या पाचवीला पुजली फळगळ
1 min read🍊 1.70 लाख हेक्टरमध्ये संत्रा-माेसंबी बागा
विदर्भातील नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकाेला, वाशिम या जिल्ह्यांमध्ये 1 लाख 70 हजार हेक्टरमध्ये संत्रा व माेसंबीच्या बागा आहेत. यातील जवळपास 1 लाख 20 हजार हेक्टरमधील संत्रा व माेसंबीच्या बागा या फलधारणाक्षम म्हणजेच सहा वर्षापेक्षा अधिक वयाच्या आहेत. संत्र्याचे अंबिया आणि मृग अशा दाेन तर माेसंबीचे अंबिया, मृग आणि हस्त या तीन बहराचे पीक घेतले जाते. संत्र्याच्या अंबिया बहाराचे दरवर्षी 7 ते 7.50 लाख टन तर मृग बहाराच्या संत्र्याचे 1.50 ते 2 लाख टन उत्पादन हाेते. जवळपास एवढेच उत्पादन माेसंबीच्या तिन्ही बहाराचे घेतले जाते. अंबिया बहाराचा संत्रा ऑक्टाेबरपासून तर मृग बहाराचा संत्रा डिसेंबर-जानेवारी तसेच सप्टेंबर व जानेवारी पासून माेसंबी बाजारात यायला सुरुवात हाेते.
🍊 90 हजार हेक्टरमधील बागांना फटका
विदर्भात सन 2020-21 पासून फळगळीमुळे संत्रा व माेसंबीच्या फळांचे नुकसान व्हायला सुरुवात झाली. ही फळगळ सन 2021-22 आणि 2022-23 मध्येही कायम आहे. या तिन्ही वर्षात दरवर्षी किमान 90 हजार हेक्टरमधील संत्रा व माेसंबीच्या बागांमधील फळे गळाल्याने संत्रा व माेसंबी उत्पादकांचे माेठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. या फळगळीमुळे नागपूर विभागातील (नागपूर व वर्धा जिल्हा) किमान 30 हजार तर अमरावती विभागातील (अमरावती, यवतमाळ, अकाेला, वाशिम जिल्हा) 50 हजार आणि इतर जिल्ह्यातील 10 हजार हेक्टरमधील संत्रा व माेसंबीचे प्रचंड नुकसान हाेत असल्याची माहिती महाऑरेंजचे कार्यकारी संचालक श्रीधर ठाकरे यांनी दिली. फळगळीमुळे दरवर्षी जवळपास 70 टक्के संत्रा व माेसंबीचे पुकसान हाेत असून, सर्व बागा फलधारणाक्षम असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
🍊 नुकसान भरपाई व लाेकप्रतिनिधींची उदासीनता
पश्चित महाराष्ट्रातील द्राक्ष, डाळींब, आंबा, केळी यासह अन्य फळबागांचे काेणत्याही कारणाने नुकसान झाल्यास राज्य सरकारने त्या फळउत्पादकांना माेठी नुकसान भरपाई देऊन दिलासा देते. मात्र, विदर्भातील संत्रा व माेंसबी उत्पादक सलग तीन वर्षे फळगळीमुळे नुकसान हाेऊन आणि वारंवार मागणी करूनही नुकसान भरपाईपासून वंचित आहेत, अशी माहिती महाऑरेंजचे कार्यकारी संचालक श्रीधर ठाकरे व संचालक मनाेज जवंजाळ यांनी दिली. सन 2021-22 मध्ये झालेल्या फळगळीचे राज्याच्या कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले यांनी स्वत: नागपूर व वर्धा जिल्ह्यातील नुकसानीची पाहणी केली. त्यांनी नुकसान भरपाई देण्याची ग्वाही देखील दिली हाेती. कृषी व महसूल विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी सन 2020-21 आणि 2021-22 मध्ये फळगळीमुळे झालेल्या नुकसानीचे सर्वेक्षण करून राज्य सरकारला अहवाल सादर केला. मात्र, सरकारने अमरावती जिल्हा वगळता इतर जिल्ह्यांसाठी एका नव्या पैशाची नुकसान भरपाई जाहीर केली नाही. सन 2021-22 मध्ये अमरावती जिल्ह्यातील वरूड आणि माेर्शी या दाेनच तालुक्यातील संत्रा व माेसंबी उत्पादकांना तुटपुंजी म्हणजेच 43 काेटी रुपयांची नुकसान भरपाई दिली हाेती. यात वरूड तालुक्यासाठी 34 काेटी 53 लाख तर माेर्शी तालुक्यासाठी 9 काेटी 23 लाख रुपये मंजूर करण्यात आले हाेते.
🍊 फळपीक विम्याकडे पाठ
पीक विमा कंपन्या परतावा देण्यासाठी झुलवत असल्याने तसेच राजकीय मंडळी या विमा कंपन्यांची पाठराखण करीत असल्याने संत्रा व माेसंबी उत्पादक फळबागांचा विमा काढण्याच्या भरीस पडत नाही. शिवाय, शेजारी असलेल्या दाेन जिल्ह्यातील वातावरण व इतर बाबी सारख्या असताना वेगवेगळ्या जिल्ह्याचे फळपीक विमा याेजनेचे ट्रिगर वेगवेगळे तयार करण्यात आले आहेत. त्यातील काही ट्रिगरमुळे नुकसान हाेऊनही परतावा मिळत नाही. विमा कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांना शाेधणे व त्यांच्याकडून विम्याची रक्कम मंजूर करून घेणे यासाठी शेतकऱ्यांना अक्षरश: तारेवरची कसरत करावी लागते.
🍊 यावर्षी सर्वेक्षण करणार कधी?
यावर्षी विदर्भातील संत्रा व माेसंबी बेल्टमध्ये सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस काेसळला. सततचा व अतिरिक्त मुसळधार पाऊस, राेग, कीड व इतर कारणांमुळे संत्रा व माेसंबीच्या 72 ते 75 टक्के पिकांचे नुकसान झाले. नागपूर, वर्धा व अमरावती जिल्ह्यातील काही बागा फलधारणा हाेऊनही 15 दिवसात फळविरहित झाल्या. राज्य सरकारच्या आदेशान्वये पावसामुळे झालेल्या विदर्भातील खरीप पिकांच्या नुकसानीचे सर्वेक्षण करण्यात आले. मात्र, संत्रा व माेसंबीचे प्रचंड नुकसान हाेऊनही सर्वेक्षण करण्याचे सरकारने आदेश दिले नाहीत. गळालेली फळे सडून व कुजून मातीत मिसळत असताना सरकार या नुकसानीचे सर्वेक्षण नेमके कधी करणार, असा प्रश्न श्रीधर ठाकरे, मनाेज जवंजाळ, अमाेल कडू यांनी उपस्थित केला आहे.
🍊 प्रति हेक्टरी किमान 1 लाख रुपयांची नुकसान भरपाई द्यावी
संत्रा व माेसंबीची बाग लावल्यानंतर त्या शेतात पहिली पाच वर्षे फारसी पिके घेतली जात नाही. या झाडांना वयाच्या सहा वर्षापासून फलधारणा व्हायला सुरुवात हाेते. फलधारणाक्षम बागेची मशागत आणि देखभालीवर शेतकऱ्यांना वर्षाकाठी प्रति हेक्टरी कमीतकमी 1 लाख रुपये खर्च करावा लागताे. फळगळीमुळे या बागेच्या मशागतीवर गुंतवलेला पैसा वसूल हाेत नसल्याने संत्रा व माेसंबी उत्पादकांना तीन वर्षापासून कर्जबाजारी व्हावे लागत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने विदर्भातील नुकसानग्रस्त संत्रा व माेसंबी उत्पादकांना किमान 1 लाख रुपये प्रति हेक्टरी नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी महाऑरेंजचे कार्यकारी संचालक श्रीधर ठाकरे, संचालक मनाेज जवंजाळ यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याकडे केली आहे.
🍊 संत्रा, माेसंबी उत्पादकांची कायम उपेक्षा
केंद्र व राज्य सरकारकडून संत्रा व माेसंबीची कायम उपेक्षा केली जात आहे. याच उपेक्षेमुळे विदर्भात प्रभावी संत्रा व माेसंबी प्रक्रिया उद्याेग निर्माण करण्यात आले नाही. त्यामुळे छाेट्या आकाराची फळे बाजारात विकायला आणावे लागत असल्याने माेठ्या आकाराच्या फळांच्या दरावर त्याचा परिणाम हाेताे व संत्रा-माेसंबी उत्पादकांना दरवर्षी आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते. वास्तवात, प्रक्रिया करण्यासाठी छाेट्या आकाराच्या फळांचा वापर केल्यास माेठ्या आकाराच्या फळांना चांगला दर मिळू शकताे. संत्रा निर्यातीबाबतही केंद्र सरकार उदासिन आहे. एवढेच नव्हे तर पाऊस, राेग व किडींमुळे हाेणाऱ्या नुकसानीची भरपाई देण्यातही सरकार संत्रा व माेसंबीची उपेक्षा करीत असताना हा अन्याय विदर्भातील सर्वच राजकीय पक्षाचे नेते उघड्या डाेळ्याने बघणे पसंत करीत असून, त्यावर कुणीही बाेलायला तयार नाही.