साेयाबीनचे दर (Soybean Rate) दबावात का आले?

🌍 पेरणी क्षेत्रासाेबतच उत्पादनात घट
सन 2022-23 च्या खरीप हंगामात (Kharif season) देशात एकूण 120.40 लाख हेक्टरमध्ये साेयाबीनची पेरणी (Sowing) करण्यात आली. मागील वर्षी हे क्षेत्र 121.20 लाख हेक्टर एवढे हाेते. यावर्षी ते 80 लाख हेक्टरने घटले आहे. सन 2021-22 च्या हंगामात देशात 127.20 लाख टन साेयाबीनचे उत्पादन (Soybean production) हाेणार असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला हाेता. वास्तवात, उत्पादन 100 लाख टनाच्या आसपास झाले हाेते. मध्य प्रदेश महाराष्ट्रातील साेयाबीनच्या पिकावरील कीड व राेगाचा प्रादुर्भाव आणि सततचा मुसळधार पाऊस विचारात घेता यावर्षी देशभरात साेयाबीनचे उत्पादन किमान 30 टक्क्यांची घटणार असल्याचा अंदाज शेतमाल अभ्यासक व जाणकार मंडळींनी व्यक्त केला आहे. चालू हंगामात देशात 95 ते 97 लाख टन साेयाबीनचे उत्पादन हाेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या हंगामात साेयाबीनचे उत्पादन 115 लाख टनाच्या आसपास हाेणार असल्याचे व्यापाऱ्यांनी ‘साेपा’चा (SOPA – The Soybean Processors Association of India) हवाला देत सांगितले.

🌍 माेहरीचा साठा आणि पामतेलाचे दर
साेयाबीनचे उत्पादन कमी झाल्याने तसेच खाद्यतेलाची मागणी (Demand of Edible oil) वाढत असल्याने नवीन हंगामाच्या सुरुवातीला साेयाबीनच्या दरात थाेडी तेजी येणे अपेक्षित असताना दरात मात्र घसरण सुरू आहे. देशात माेहरीचा (Mustard) पुरेसा साठा (Stock) असून, मलेशिया व इंडाेनेशियातून आयात (Import) केल्या जाणाऱ्या कच्च्या पामतेलाच्या (Palm oil) किमती थाेड्या कमी झाल्या आहेत. प्रत्येक रिफाइंड आणि डबल रिफाइंड खाद्यतेलात (Refined and Double Refined Edible Oil) 40 टक्क्यांपेक्षा अधिक पामतेल मिक्स (Mix) केले जाते. त्यामुळे साेयाबीनच्या दरात घसरण हाेत आहे. मध्य प्रदेशातील इंदूर बाजारपेठेत काही दिवसांपूर्वी साेयाबीनचे दर 6,800 रुपये प्रित क्विंटलवरून 5,500 रुपये प्रति क्विंटलवर आले आहेत.

🌍 आयात शुल्क शून्य
सन 2020 पर्यंत खाद्यतेलावर आयात शुल्क (Import duty) लावण्यात आला हाेता. ऑगस्ट ते डिसेंबर 2021 या पाच महिन्यात केंद्र सरकारने खाद्यतेलावरील आयात शुल्क 30.25 ते 41.25 टक्क्यांवरून शून्यावर आणला. ऑक्टाेबर 2021 ते जून 2022 या काळात तेलबियांची स्टाॅक लिमिट (Stock Limit) लावण्यात आले हाेते. ऑक्टाेबर 2021 मध्ये माेहरी तर डिसेंबर 2021 मध्ये साेयाबीनच्या वायद्यांवर केंद्र सरकारने बंदी (Ban) घातली हाेती. आयात शुल्क पूर्णपणे कमी करण्यात आल्याने खाद्यतेलाची आयात वाढली. त्यातच प्रत्येक खाद्यतेलात पामतेल मिसळण्याची अधिकृत परवानगी असल्याने खाद्यतेल उत्पादकांची चिंता मिटली आहे. केंद्र सरकार खाद्यतेलावर आयात शुल्क लावण्याच्या विचारात सध्या तरी नाही.

🌍 गरजेनुसार खरेदीवर भर
कच्च सोयाबीन व सूर्यफूल तेलावरील (Soybean and Sunflower oil) आयात शुल्क रद्द करण्यात आल्याने तसेच दर कमी झाल्याने इंडोनेशिया व मलेशियामधून सीपीओ (CPO – Crude Palm Oil) आणि पामोलिनचा (Palmoline) पुरवठ्यात (Supply) आणि सूर्यफूल तेलाच्या आयातीत वाढ झाल्याने देशातील खाद्यतेल उत्पादकांनी हात आखडता घेत गरजेपुरते साेयाबीन खरेदी करण्याचे धाेरण अवलंबले आहे. त्यातच साेयाबीनसह इतर खाद्यतेलाच्या किमतीतील चढउतार कायम आहे. सोयाबीनचे दर कमी झाले असले तरी सोयाबीन खाद्यतेलाचे दर फार काही कमी होणार नाही. स्टाॅक लिमिटची भीती भेडसावत असल्याने माेठे गुंतवणूकदार साेयाबीन खरेदी करून माेठ्या प्रमाणात स्टाॅक करण्याचे धाडस करीत नाहीत. मिलर्स व प्रोसेसर्सच्या दैनंदिन गरजा भागवण्याएवढ्या ऑर्डरपुरती खरेदी करण्यावर भर दिला जात आहे. केंद्र सरकारच्या वेळावेळी बदलणाऱ्या धाेरण व बंदीमुळे सोयाबीन बाजारपेठेत अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

🌍 खाद्यतेलाची आयात 31 टक्क्यांनी वाढली
जुलै 2022 मध्ये 12,05,284 मेट्रिक टन खाद्यतेलाची आयात करण्यात आली हाेती. जून 2022 मध्ये ही आयात 9,41,471 मेट्रिक टन एवढी हाेती. महिनाभरात या आयातीतमध्ये 28 टक्क्यांनी वाढ नोंदविण्यात आली. जुलै 2021 मध्ये 9,17,336 मेट्रिक टन तर नोव्हेंबर 2021 ते जुलै 2022 या काळात 9.70 दशलक्ष मेट्रिक टन खाद्यतेलाची आयात करण्यात आली. मागील वर्षी याच काळात 9.37 दशलक्ष मेट्रिक टन खाद्यतेल आयात केले हाेते. वर्षाकाठी खाद्यतेलाच्या आयातीमध्ये सरासरी 31 टक्क्यांनी वाढ हाेत आहे.

🌍 वाढता खर्च व घटते उत्पादन
देशातील सर्वच तेलबियांची उत्पादकता वाढविण्यावर केंद्र सरकारने आजवर भर दिला नाही आणि शक्यताही नाही. त्यामुळे माेहरीसह साेयाबीन व इतर तेलबियांचे (Oil Seed) उत्पादन वर्षागणिक घटत असले तरी खाद्यतेलाचा दरडाेई वापर व मागणी वाढत आहे. अलीकडे कीड व राेगांचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने त्याचा साेयाबीनच्या एकूण उत्पादनावर परिणाम हाेत असून, उत्पादन खर्च वाढत आहे तर उत्पादन घटत आहे. बाजारात कमी दर मिळत असल्याने शेतकऱ्यांना सोयाबीनचे उत्पादन घेणे आर्थिकदृष्ट्या परवडत नाही. खाद्यतेलाच्या किमती किफायतशीर व स्थिर ठेवण्यासाठी तेलबियांची उत्पादकता वाढविणे आणि त्यांचा उत्पादन खर्च कमी करणे गरजेचे आहे. खाद्यतेलाच्या बाबतीत परावलंबी हाेत चाललेल्या या देशाला स्वावलंबी करण्यासाठी केंद्र सरकार तेलबिया व इतर पिकांची उत्पादकता वाढविण्याकरिता जीएम पिकांना (Genetically modified crops) परवानगी देण्यास टाळाटाळ करीत आहे.

🌍 शेतकऱ्यांकडे साेयाबीनचा साठा असल्याचा समज
शेतकऱ्यांना साेयाबीनला चालू हंगामात 7,000 ते 8,000 रुपये प्रति दर हवा आहे. हा दर मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांनी माेठ्या प्रमाणात साेयाबीन साठवून ठेवले आहे. त्यांना दर वाढण्याची प्रतीक्षा आहे, असा समज ‘साेपा’ व काही खाद्यतेल उत्पादक कंपन्यांचा झाला असून, ही बाब त्यांना खटकत असल्याचे मध्य प्रदेशातील साेयाबीन व्यापाऱ्यांनी सांगितले. दिवाळीत शेतकऱ्यांना पैशाची गरज भासत असल्याने बाजारातील आवक वाढण्यावर या मंडळींनी लक्ष्य केंद्रित केले आहे. त्यासाठी सोयाबीन वायद्यांवरील बंदीच्या मागणीसह सोशल मीडियाचा वापर केला जात आहे. नाेव्हेंबरनंतर साेयाबीनमधील ओलावा (Moisture) कमी हाेणार असून, साेयाबीनच्या डीओसी (Soybean De-oiled cake)ची मागणी (Demand) वाढणार आहे. त्यामुळे या काळात दर वाढण्याची शक्यता काही व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. बहुतांश खाद्यतेल उत्पादक कंपन्या दिवाळीपूर्वी अधिकाधिक साेयाबीन कमी दरात खरेदी करण्यावर भर देणार असल्याने त्यांनी सांगितले. एकंदरीत, केंद्र सरकारचे अनिश्चित शेतीविषयक धाेरण, शेतमाल बाजारातील अवाजवी हस्तक्षेप, वायद्यांवरील बंदी आणि स्टाॅक लिमिटचे हत्यार, शेतमालाची मुक्त आयात Open import) व निर्यातबंदीचे (Export ban) निर्णय, ‘साेपा’चा वाढता प्रभाव, आयात शुल्कात केलेली कपात या बाबींमुळे साेयाबीनचे दर सध्या दबावात आले आहेत.

कृषिसाधना....

सुनील एम. चरपे

ज्येष्ठ पत्रकार, शेती विषयाचे अभ्यासक
संपर्क :- 9765092529
मेल :- sunil.charpe@gmail.com

See author's posts