प्रत्येक शेतकऱ्यांला माहिती असायला पाहिजे असा कायदा म्हणजे – मामलेदार (Mamaledar) कोर्ट कायदा 1906

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे हा कायदा कुठल्या समस्यांवर न्याय देतो, म्हणजे अधिकार क्षेत्र हे समजून घेणे आवश्यक आहे. कायद्यातील कलम 5 मध्ये याबाबत सविस्तर सांगितले आहे. आपण क्रमवार समजून घेवू

➡️ जसे नदी, नाले, ओढा, तलाव, जुने पाट, कॅनल हे नैसर्गिक जलस्त्रोत व जलमार्ग याचा उपयोग नेहमी शेतीला पाणी मिळावे यासाठी होतो. यात जर कोणी अडथळा आणला असेल, बांध टाकला असेल तर किंवा पूर्ण प्रवाह अडवला असेल तर न्यायालयात जावू शकतो.

➡️ शेती, चराई किंवा ज्या जमिनीवर पिके घेतात (वन जमीन, कुळातील जमीन) किंवा जिथे मोठी झाडे लावली आहे, फक्त पिकेच नाही तर बगीचा, फळबाग असलेली सर्व प्रकारची जमीनसुद्धा यामध्ये आहे.

➡️ मासेमारी सुद्धा महत्त्वाचा विषय आहे. तलाव, नदी, कॅनल, विहीर, शेततळी यावर मासेमारी केली जाते, त्यासाठी सुद्धा रस्ता आवश्यक असतो. म्हणून जर का कोणी अश्या प्रकारे रस्ता अडवत असेल तर त्या ठिकाणी सुद्धा तुम्हाला कायदेशीररित्या रस्ता मागता येतो.

➡️ यामध्ये 20 वर्षापेक्षा जास्त काळ वापरत असलेले रस्ते किंवा कायदेशीर अस्तिवात असणारे रस्ते व हक्क यांचे संरक्षणाचा समावेश या कायद्यात केलेला आहे. सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे यात नवीन रस्ता देण्याची तरतूद नाही हे विशेष. या कायद्याचे वैशिष्ट्ये म्हणजे तालुका पातळीवर अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार यांना यात अधिकार प्राप्त झाले आहे. शेतकऱ्याचा वेळ आणि पैसा वाचावा तसेच त्यांना लवकर न्याय मिळावा यासाठीच या कायद्याचा उत्तम वापर केला जातो.

➡️ शेतीचे तुकडीकरणं मोठ्या प्रमाणत व्हायला लागले, जमिनीची धारणा कमी कमी होत गेली, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची संख्या वाढली. त्यामुळे रस्ता आणि पाणी वापर हे व्यक्तीगत होत गेले. अनेकदा आपले आजोबा पणजोबा सांगत आले आहे की अमुक तमुक धूऱ्यावरून बैलगाडी जात, मग हाच धुरा रस्ता झाला. आज मात्र नातवाने धुरा एवढा लहान केला की आज फक्त एक माणूस जावू शकतो. यातूनच पुढे अनेक वाद वाढत गेले आणि मामलेदार कोर्टची गरज पडत गेली.

शेतकऱ्यांनी दावा कसा करावा?
✳️ ज्या तारखेपासून रस्ता किंवा पाणी अडवले असेल त्या तारखेपासून सहा महिन्याचे आत आपल्याला दावा करावा लागतो.
✳️ हा दावा एक विनंती अर्ज किंवा साधं पत्र / निवेदन लिहून सुद्धा करता येतो. यावर तहसीलदार किंवा नायब तहसीलदार कार्यवाही करू शकते. ज्याला अनौपाचारिक विनंती अर्ज म्हणतात. असे दावे, सामान्य शेतकऱ्यांना सुलभ व्हावे व कुठल्याही क्लिष्ट बाबीमध्ये वेळ वाया जावू नये, यासाठीची तरतूद आहे. यावर संबधित अधिकारी हा चौकशी करून यातील तांत्रिक बाबीचा समावेश करावा. याबाबत सूचना व मार्गदर्शन अर्जदार शेतकऱ्यांना करू शकतो.
✳️ यात प्रत्येक वादीला म्हणजे अन्यायग्रस्त शेतकऱ्याला प्रतिज्ञापत्र ( Affidavite) द्यावेच लागते. यात रस्ता आणि पाणी यापैकी कुठल्या बाबीमध्ये अडथळा आणला गेला, त्याबद्दलची सविस्तर माहिती द्यावी.
✳️ विनंती पत्रामध्ये दिलेल्या मालमत्तेचा सविस्तर वर्णन असावे. एखादी जमीन अलीकडे खरेदी केली असेल तर अश्यावेळी फेरफार, जमिनीचे नकाशे सुद्धा जोडणे आवश्यक आहे.

कोर्टाची कार्य पद्धती :
ज्याप्रमाणे तालुका किंवा जिल्हा दिवाणी न्यायालय चालतात, असे सर्व अधिकार मामलेदार कोर्टाला दिले आहेत. साक्षी, पुरावे पाहणे, दोन्ही पक्षांची बाजू समजून घेणे, नोटीस काढणे, समन्स बजावणे, तारीख देणे हे आलेच. त्याचबरोबर प्रत्यक्ष वाद उद्भवला त्या ठिकाणी जावून आदेश पारित करण्याचे अधिकार सुद्धा दिले आहे. यात मामलेदाराला योग्य वाटेल, अशा जागेत सुनावणी घेवू शकतो. अनेदा जुन्या पिक्चरमध्ये दाखवल्याप्रमाणे शेतजमिनी किंवा गावातील चावडीमध्ये सुद्धा मामलेदार कोर्ट सुरू करू शकतो, अशी तरतूद सुद्धा अधिनियमात दिली आहे. पण असे चित्र अलीकडच्या काळात पाहायला मिळत नाही. मंडळ अधिकारी किंवा तलाठी यांना अहवाल मागवून तहसीलदार कार्यवाही करतात.

मामलेदार कोर्ट वास्तवता
महसूल विभागाचा शेतकऱ्यांना चांगला परिचय आहे, कायदा किती ही उत्तम असला तरी त्या कायद्याचे वापर करणारे हे जर दूषित असेल तर त्या कायद्याचा आत्मा मारून जातो. आपण अलीकडे अधिकारी मॅनेज होतात अशी भाषा वापरतो. आपला विरोधी हा जर का प्रभावशाली, राजकीय दबाव गटाचा असेल किंवा त्यांच्याकडे इतर साधन असेल ज्यामुळे दाव्यावर प्रभाव पाडत असेल तर अश्यावेळी उत्तम वकिलांच्या आधारे दावा करावा, जनेकरून वेळ आणि पैसा वाचेल. शेतकरी अनेकदा कायद्यात दिल्याप्रमाणे अनौपचारिक विनंती अर्ज करून दावे करतात. पण तांत्रिक कारणे देवून अशी दावे अधिकाऱ्यांकडून फेटाळले सुद्धा जातात, पुढे मोठ्या तांत्रिक अडचणी निर्माण होतात.

जमीन महसूल अधिनियम 1961 चा वापर
अनेक अधिकारी सुद्धा मामलेदार कोर्ट व जमीन महसूल अधिनिमय बाबत फार जागरूक नाहीत. शेत जमिनी बाबतचे रस्ते मिळावे किंवा वाद उद्भवला असेल तर जमीन महसूल अधिनियम 1961 चा वापर करतात किंवा या कायद्याच्या अंतर्गत आदेश देतात. पण असा आदेश हा नवीन रस्ता मिळावा यासाठी दिला जातो. तुमचा पारंपरिक जुना वाहीवटीचा रस्ता अडवला असेल किंवा अडथळा आणला असेल तर अश्यावेळी फक्त मामलेदार कोर्ट अधिनियम अंतर्गत आदेश पारित केला पाहिजे. याबाबत स्वतः शेतकऱ्यांनी जागरूक असायला हवे. कारण पुढे यात तांत्रिक गोंधळ निर्माण झाला की त्याचा भुर्दंड शेवटी तक्रारदाराला होते.

शेतीच्या वादातून फौजदारी गुन्हे
भारतात जमीन विषयक कायदे गुंतागुंतीचे असून, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात एकूण प्रकरणाच्या 25 टक्के प्रकरण हे फक्त जमीन विषयक आहे. हे National Judicial Data Grid वर आपल्याला पाहायला मिळेल तसेच ग्रामीण भागातील फौजदारी गुन्हे अनेकदा जमीन विषयक वादातून निर्माण झाले आहे. भारत हा कृषिप्रधान देश असून, आपल्या शासनकर्त्याना अजून त्यात फारसा बदल करता आला नाही. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी यातील अनेक कायद्यात बदल करणे अपेक्षित आहे.

कृषिसाधना....

ॲड. वैभव पंडित

BSW, LLB, LLM (TISS,Mumbai)
(लेखक यवतमाळ येथील जिल्हा न्यायालयात वकिली व्यवसाय व शेती करतात.)
संपर्क :- 8080936060
मेल :- vaibhavpandit05@gmail.com

See author's posts