krishisadhana

Food | Fodder | Fabrics | Fuel | Pharmaceutical

अरे सरकारा (Government)… हा सोयाबीनचा दाणा नाही माह्या संसाराचा कणा आहे

1 min read
Soybean : खर्चाच्या दृष्टीने कापूस पीक परवडत नसल्याने शेतकऱ्यांनी (Farmer) सोयाबीनला पसंती दिली आणि सोयाबीनचा पेरा वाढला. त्याला कारणही तसेच होते. खाद्यतेलाच्या वाढलेल्या किमती पाहून गरीब शेतकऱ्याला वाटलं यावर्षी सोयाबीन पेरल तर सोयाबीनला चांगला दर राहील व आपल्याला उत्पादन खर्च जाऊन अपेक्षित नफा राहील, म्हणून शेतकऱ्यांनी सोयाबीन पिकाची निवड केली त्यामध्ये सुरुवातीला चांगला पाऊस होऊन सोयाबीन पीक चांगल्या प्रकारे रुजून आलं. मात्र फुलोऱ्याच्या वेळी पावसान मोठा खंड दिल्यानं सोयाबीनच्या शेंगा चांगल्या प्रकारे भरल्या गेल्या नाहीत.कस तरी 'बैलाच्या मुतान अन वाऱ्याच्या सुतान' पीक तयार झालं. मात्र पीक तयार झाल्यानंतर काही भागात भरपूर पाऊस सुरू झाला आणि हातात आलेलं सोयाबीनचे पीक 50 टक्के वाया गेलं. सोयाबीनचे दर दहा हजारापर्यंत गेले आणि शेतकरी सुखावला त्याला वाटलं निम्म्यावर का होईना चांगल्या दरामुळे आपल्या पदरात काहीतरी पडेल मात्र तसे झाले नाही.

🌐 शेतकऱ्यांच्या गळ्याचा फास
सालाबादाप्रमाणे शेतकऱ्याच्या घरात सोयाबीनचे पीक यायला लागले आणि सरकारने बाहेरून सोयाबीन आयात करून आपल्या देशातील शेतकऱ्यांच्या सोयाबीनचे दर पाडले आणि कष्टकरी शेतकऱ्याचे पूर्णपणे कंबरडे मोडले. आवश्यक वस्तूंचा कायदा (Essential Commodities Act) व विदेश व्यापार कायदा (Foreign Trade Act) शेतकऱ्यांच्या गळ्याचा फास ठरला. खरं म्हणजे शेती आणि शेतकरी आधीच लंगडत चालतोय. त्यातच भरीस भर म्हणजे त्यांच्या विरोधातील सरकारचे हे ध्येय धोरण आणि शेतकरी विरोधी कायदे, त्याला जगू देत नाहीत आणि मरूही देत नाहीत.

🌐 पिकवणाऱ्यापेक्षा खाणाऱ्याचा जास्त विचार
या देशामध्ये पिकवणाऱ्यापेक्षा खाणाऱ्याचा जास्त विचार केला जातो. खाद्यतेलाचे भाव गगनाला भिडले होते, त्यावेळेस या सरकारला काहीच करता आले नाही. कारण तेव्हा सगळा माल व्यापाऱ्यांच्या, भांडवलदारांच्या गोडाउनमध्ये होता. पेट्रोल, डिझेल व इतर काही वस्तू व कृषी निविष्ठांच्या किमती दिवसेंदिवस झपाट्याने वाढत चालल्या आहेत. मात्र, शेतकऱ्यांचे पीक मातीमोल होऊन शेतकरी मातीमध्ये गाडला जातो आहे. या सरकारातील लोकांना त्याचे काहीच सोयरसुतक नाही. निव्वळ भांडवलदारांसाठीच काहीही करायला तयार असणारे हे सरकार इंग्रज सरकारपेक्षाही निर्दयी आहे, असं म्हणायला हरकत नाही. कारण इंग्रज सरकारने शेतकऱ्यांच्या विरोधात जितके कायदे केले होते, त्यापेक्षाही कडक कायद्यांची अंमलबजावणी आत्ताच सरकार करत आहे. कोरोना काळामध्ये शेतीने देशाचा ‘जीडीपी’ (GDP – Gross domestic product) सावरला होता. हे कृतघ्न सरकार विसरून गेलेल आहे. हा सोयाबीनचा दाणा, दाणा नसून, शेतकऱ्याच्या संसाराचा कणा आहे, हे सरकारातील लोकांनी विसरू नये.

🌐 सरकार शेतकऱ्यांचे मारेकरी
पावसामुळे शेतमालाचे झालेल्या नुकसानीचा पंचनामा करून त्याला काहीतरी देण्याऐवजी त्यालाच लुबाडलं जात आहे. राज्यातील आणि केंद्राच्या सरकारातील आमदार-खासदारांना मंत्र्यांना व त्यांचे झेंडे घेऊन फिरणाऱ्या कार्यकर्त्यांना आत्ता का शेतकऱ्यांचा पुळका येत नाही. निवडणुका आल्या की घोषणांचा पाऊस पाडणारे शेतकऱ्यांसाठी जीव देऊ म्हणणारे, सभावर सभा गाजवणारे राजकीय वक्ते कुठे गेलेत? त्यांना हे सारं दिसत नाही का? शेतकऱ्यांचा पिक विमा, शेतकऱ्यांची फसवी कर्जमाफी, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू, अशी घोषणा हे सर्व काय होतं की नुसताच जूमला होता निवडणुकीपुरता? होय, खरंच हा नुसता जुमला होता. व्यापाऱ्यांशी भांडवलदारांशी संगनमत करून शेतकऱ्यांच्या मालाचे भाव पाडून निवडणुका लढवण्यासाठी पैसे मिळतात म्हणून व्यापाऱ्यांची बाजू घेणारे सरकार खऱ्या अर्थानं शेतकऱ्याचे मारेकरी ठरले आहे.

🌐 शेतकरी पुत्रांनो आता तरी एकत्र या
अस्मानी आणि सुलतानी संकटांना तोंड देत शेतकरी आशाळभूत नजरेनं सरकारकडे पाहत आहे. मात्र या निर्दयी लोकांना त्याचे काहीच वाटत नाही. याला कारण म्हणजे शेतकऱ्यांमध्ये नसलेली एकजूट. शेतकरी कधीच एकत्र येत नाही. आपल्या हक्कांसाठी, प्रश्‍नांसाठी लढत नाही. म्हणून आज शेतकऱ्यांची ही अवस्था झालेली आहे. शेतकऱ्यांनो, शेतकरी पुत्रांनो आता तरी एकत्र या आणि आपल्या पदरात काही तरी पाडून घ्या

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

विशेष माहितीपुरक ब्लॉग

error: Content is protected by कृषीसाधना !!