भारताची वाढती लोकसंख्या आणि डाळींचे वाढते परावलंबित्च
1 min read डाळींचे देशांतर्गत उत्पादन आणि मागणी
अलीकडच्या काळात देशातील डाळवर्गीय पिकांचे उत्पादन 14,760 लाख टनांवरून 25,000 लाख टनांवर पाेहाेचले आहे. मात्र, वाढत्या लाेकसंख्येमुळे मागणी व वापर वाढत आहे. सन 2021-22 मध्ये देशात 25,720 लाख टन डाळींचे उत्पादन झाले हाेते. नीती आयाेगाच्या आकडेवारीनुसार या वर्षात डाळींची मागणी ही 26,720 लाख टन एवढी हाेती. ही मागणी सन 2029-30 पर्यंत 32,640 लाख टन हाेणार असल्याचे नीती आयाेगाने एका अहवालात नमूद केले आहे.
डाळींच्या आयातीवरील खर्च
डाळींचे देशांतर्गत कमी उत्पादन आणि पुरेसा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकारने सन 2020-21 मध्ये डाळींची आयात खुली ठेवण्याच्या निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे भारतातील डाळींची आयात सन 2021-22 मध्ये 9.44 टक्क्यांनी वाढून ती 26.99 लाख टन झाली आहे. DGCIS (The Directorate General of Commercial Intelligence & Statistics)च्या आकडेवारीनुसार, सन 2021-22 मध्ये मूल्य (किमती)च्या दृष्टीने डाळींची आयात सुमारे 39 टक्क्यांनी वाढून 16,627 कोटी रुपये (सुमारे 2.22 अब्ज अमेरिकन डाॅलर) झाली आहे. सन 2020-21 मध्ये डाळींच्या आयातीवर 11,937 कोटी रुपये (1.61 अब्ज अमेरिकन डाॅलर) पेक्षा अधिक रक्कम खर्च करण्यात आली हाेती. भविष्यात या रकमेत आणखी वाढ होणार आहे.
डाळींच्या आयातीत दुपटीने वाढ
सन 2021-22 मध्ये तूर, उडीद आणि मुगाच्या आयातीत माेठी वाढ झाली. यात 8.4 लाख टन तूर, 6.11 लाख टन उडीद, 1.95 लाख टन मूग आयात करण्यात आला हाेता. सन 2020-21 मध्ये भारताने 4.42 लाख टन तूर, 3.41 लाख टन उडीद आणि 0.81 लाख टन मुगाची आयात करण्यात आली. मसूरची आयात घटली आहे. सन 2021-22 मध्ये एकूण 26.99 लाख टन तर सन 2020-21 मध्ये 24.66 लाख टन विविध डाळींची आयात करण्यात आली होती. यावरून वर्षभरात या डाळवर्गीय पिकांची आयात दुपटीने वाढल्याचे स्पष्ट हाेते.
डाळ आयात पाच वर्षांसाठी खुली
डाळींचे देशांतर्गत उत्पादन वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार काहीही प्रभावी उपाययाेजना करायला तयार नाही. मात्र, ही समस्या साेडविण्यासाठी केंद्र सरकारच्या वाणिज्य व उद्याेग मंत्रालयाने (Ministry of commerce and industry) डाळींची आयात तब्बल पाच वर्षांसाठी खुली केली आहे. एवढेच नव्हे तर, केंद्र सरकारने म्यानमार (ब्रह्मदेश), माेझांबिक आणि मालावी या देशांसाेबत तुरीच्या डाळींची आयात करण्याचे (Contract for tur import) पाच वर्षांचे करार केले आहेत. हे करार सन 2021-22 ते सन 2025-26 या काळासाठी वैध असणार आहेत. या करारानुसार म्यानमारमधून दरवर्षी 2.5 लाख टन उडीद डाळ आणि 1 लाख टन तूर डाळ, मालावीमधून वर्षाकाठी 50 हजार टन तूर आणि माेझांबिकमधून 2 लाख टन तूर डाळ आयात केली जाणार आहे. म्हणजेच भारतात आगामी पाच वर्षे या देशांमधून 3.50 लाख टन तूर आणि 2 लाख टन उडीद डाळ आयात (Black Gram import) केली जाणार आहे. डाळींच्या आयातीची खेप भारतातील मुंबई, तुतीकाेरिन, चेन्नई, काेलकाता आणि गुजरातमधील हजीरा या बंदरात येणार आहे.
आफ्रिकेची तूर आणि देशांतर्गत तुरीचे दर
देशातील तुरीचे पीक बाजारात यायला आणखी पाच ते सहा महिन्यांचा काळ आहे. मात्र, आगामी सण व उत्सव लक्षात घेता मिलमालकाकडून डाळींची मागणी वाढली आहे. म्यानमारमधून आयात केलेल्या तुरीचे दर जास्त असल्याने सध्या देशांतर्गत बाजारात तुरीचे दर थाेडे वाढले आहे. आफ्रिका व सुदानमधून तूर आयात करण्याचे साैदे सध्या सुरू आहे. सुदान व आफ्रिकेतील तूर देशात येण्यास किमान अडीच ते तीन महिन्यांचा काळ आहे. ती तूर देशात आल्यानंतर शेतकऱ्यांकडील नवीन तुरी बाजारात येतील. त्यामुळे देशांतर्गत तुरीचे दर काेसळून शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागणार असल्याची शक्यता बळावली आहे. दे कोसळल्यासरकार शेतकऱ्यांकडील तुरी किमान आधारभूत किमतीप्रमाणे (MSP – Minimum support price) खरेदी करायला मागेपुढे पाहते. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना मिळेल त्या किमतीत तुरी विकून आर्थिक गरज भागवावी लागते. डाळवर्गीय पिकांच्या आयातीमुळे देशांतर्गत दर कोसळतात आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सोसावे लागते. यावर पर्याय म्हणून शेतकऱ्यांनी दरवाढीच्या प्रतीक्षेत टप्प्याटप्प्याने शेतमाल बाजारात विक्रीसाठी आणणे आवश्यक आहे.
तुरीच्या दरात सध्या तेजी, दरवाढीची शक्यता मावळली
सध्या देशांतर्गत बाजारात तुरीचे दर वधारले आहेत. मात्र, शेतकऱ्यांकडे विकण्यासाठी माेठ्या प्रमाणात तुरी नाहीत. त्यामुळे बाजारातील तुरीची आवक संथ आहे. सध्या म्यानमार (ब्रह्मदेश)च्या तुरीचे दर अधिक असल्याने भारतीय तुरीचे दर वधारले आहेत. सध्या भारतीय तुरीला 7,500 ते 8,300 रुपये प्रति क्विंटल दर मिळत असून, म्यानमारमधील लेमन तुरीला 7,450 रुपये, सुदानमधील तुरीला 7,800 रुपयांचा दर मिळत आहे. रुपयाचे सतत होत असलेले अवमूल्यन या दरवाढीला काही प्रमाणात कारणीभूत आहे. शिवाय, रुपयाच्या अवमूल्यनामुळे आयात केलेल्या डाळी महागात पडणार आहेत.
डाळींचे उत्पादन घटणार?
सध्या सर्वत्र मुसळधार पाऊस काेसळत असल्याने या सततच्या पावसामुळे देशभरातील तुरीसाेबतच इतर डाळवर्गीय पिके प्रभावित झाली आहे. अतिरिक्त पाऊस व पुरामुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. शिवाय, संततधार पावसाचा अंदाज व शक्यता कायम आहे. त्यामुळे सन 2022-23 च्या हंगामात देशात किमान 24,000 लाख टन उत्पादन हाेण्याची शक्यता सध्यातरी मावळली आहे. अशा स्थितीत कमी उत्पादनामुळे भारतीय शेतकऱ्यांच्या डाळींना चढे दर मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, डाळींच्या आयातीमुळे तुरीसह अन्य डाळींच्या दरवाढीची शक्यता मावळली आहे.
खूपच अभ्यासपूर्ण मांडणी… आयोगाचे नाव नीती ठेवले पण आयोगात असणारे भडवे असतील तर शेतकऱ्यांच्या गती झाल्याशिवाय राहणार नाही…