स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव आणि शेतकरी पारतंत्र्यात
1 min read
पारतंत्र्य कसे?
स्वातंत्र्य म्हणजे स्वतःच्या तंत्राने वागणे, व्यवहार करणे हे भाग्य भारतातील शेतकऱ्यांना लाभले नाही. इथल्या शेतकऱ्यांना व्यवसायाचे स्वातंत्र्य नाही, तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य नाही, जमीन धारणेचे स्वातंत्र्य नाही, वायदे बाजारचे स्वातंत्र्य नाही, भूसंपादनाला नाही म्हणण्याचे स्वातंत्र्य नाही, अन्याय वाटला तर न्यायालयात जाण्याचे स्वातंत्र्य नाही, अशी मोठी यादी आहे. शेतकऱ्यांवर इतकी बंधने असतील, तर त्यांना कसले स्वातंत्र्य?
व्यवसाय स्वातंत्र्य
भारतात शेतीमालाच्या व्यापारात प्रचंड सरकारी हस्तक्षेप आहे. जरा एखाद्या शेतीमालाला दर मिळू लागले की निर्यातबंदी, साठ्यांवर मर्यादा, अनावश्यक आयाती करून भाव पडले जातात. शेतकऱ्यांनी शेतीमाल पिकविण्यासाठी केलेला खर्चसुद्धा निघत नाही. एकेकाळी कांद्याच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारात भारताचा 40 टक्के वाटा होता. सरकारच्या निर्यातीच्या धरसोडीच्या भूमिकेमुळे तो 8.5 टक्क्यांवर आला आहे. आज देशातला कांदा उत्पादक दर वाढण्याची वाट पाहत आहे. त्याच्या डोळ्यात पाणी आहे. फक्त कांदाच नाही, तर आज भारतातून गहू, साखर, तेलबिया, कडधान्ये, कांदा बियाणे निर्यातीवर बंदी आहे. तांदळावर सुद्धा निर्यातबंदी लादण्याचा हालचाली सुरू आहेत. गोवंश हत्याबंदीमुळे बीफ व चामड्याची निर्यात मोठ्या प्रमाणात घटली. मोकाट गुरांमुळे शेतकरी हैराण झाले आहेत ते वेगळेच. वायदे बाजारातील हस्तक्षेपामुळे तर संशोधनाची यंत्रणाच कोलमडून पडली आहे. शेतकऱ्यांची अन् पैशाची गाठच पडू नये, यासाठी सरकार प्रयत्नशील असते. शेतीमालाच्या व्यापारावर इतकी बंधने असतील तर हे कसले स्वातंत्र्य? शेतकन्याकडे पैसाच आला नाही तर कर्ज फेडणार कसे? मुलांची शिक्षणे करणार कशी? प्रपंच कसा चालवणार? या पारतंत्र्यातून सुटका करून घेण्याचा सरकारने शेतकऱ्यांसाठी एकच पर्याय शिल्लक ठेवला आहे, तो म्हणजे आत्महत्या!
तंत्रज्ञान बंदी
जग खुले होत चालले आहे. शेतीमाल जगभर विकला जात असल्यामुळे मोठीच स्पर्धा निर्माण झाली आहे. या स्पर्धेत उतरून जिंकायला भारतातला शेतकरी सक्षम आहे, सज्ज आहे. पण पुन्हा सरकारने नवीन तंत्रज्ञानाला बंदी घालून शेतकऱ्यांच्या पायात बेड्या ठोकून जगाशी स्पर्धा करण्यास भाग पाडले आहे. परदेशी संशोधित बियाण्यांना विरोध आहेच. पण भारतीय शास्त्रज्ञांनी संशोधन करून तयार केलेले व प्रमाणित करणाऱ्या शासकीय यंत्रणेने मान्यता दिलेल्या बियाण्याला सुद्धा बंदी आहे. ही बंदी कॉंग्रेस राजवटीत घातली, ती भाजपने सुरू ठेवली. सांगा कशी स्पर्धा करू, सांगा कसा झेंडा फडकवू!
परिशिष्ट 9 ची न्यायबंदी
भारतातील शेतकऱ्यांना लुटण्यासाठी, भारताच्या संविधानात पहिली घटना दुरुस्ती करण्यात आली व त्यात शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला. यासंदर्भात न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार सुद्धा ठेवला नाही. स्वतंत्र देशात असे असते का? आवश्यक वस्तू कायदा, कमाल जमीन धारण कायदा, भूसंपादन कायदा, बियाणे कायदा असे 254 कायदे आहेत, ज्याच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागता येत नाही व यातील 95 टक्के कायदे शेतीसंबंधी आहेत. शेतकऱ्यांच्या गरीबीचे, कर्जबाजारीपणाचे, आत्महत्येचे हे मूळ कारण आहे. 40 वर्षे झालेत शेतकरी संघटना हे परिशिष्ट 9 रद्द करण्याची मागणी करत आहे. पण कोणत्याही पक्षाच्या सरकारने हा अन्याय दूर करण्याचा प्रयत्न केला नाही, शेतकऱ्याला स्वातंत्र्य देण्याचा प्रयत्न केला नाही.
शेतकऱ्यांचे भूमीहक्क संपले
शेतकरी अगोदर भूमिस्वामी होता. स्वातंत्र्यानंतर तो भोगवटदार झाला. जमीन धारणेवरच कमाल मर्यादा आहे, खरेदी विक्रीवर अनेक बंधने दोन गुंठे जमीन विकून काही पैसे उभा करावा असे वाटले तर गुंठेवारीचा कायदा आडवा. जमीन खरेदी करणारा शेतकरीच असावा या कायद्यामुळे शेतीची बाजारपेठच मंदावली, स्वतःच्या जमिनीत एखादा प्रक्रिया उद्योग सुरू करावा म्हटले, तर बिगरशेती परवानगी आवश्यक ती मिळवायला लाख रुपये व अनेक वर्षे मोडतात. शेतकऱ्याचा पोरगा कसा उद्योजक होईल? अशा अनेक बेड्या जमीन धारणा संदर्भात व संपादनासंदर्भात आहेत, त्या सर्व इथे मांडणे शक्य नाही.
उदारीकरण शेतीत आलेच नाही
भारताला नेहमीच जागतिक बँक व आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीवर अवलंबून राहावे लागले आहे. या परावलंबित्वातून 1991 मध्ये जागतिक व्यापार संघटनेच्या दबावाखाली भारतात उदारीकरणाला सुरुवात झाली. सेवा व उद्योग क्षेत्र बन्यापैकी खुले झाले. यातून रोजगारनिर्मिती व उलाढाल वाढली. मात्र शेती क्षेत्र वगळले गेले. शेतीवर असलेली बंधने कायम राहिली, पारतंत्र्य कायम राहिलं. देशाला अमाप परकीय चलन मिळवून देणारे क्षेत्र दडपून ठेवलं त्याचा परिणाम आज एक डॉलरची किंमत 80 रुपयांच्या पुढे वेळी व वर्षभरात 90 च्या पुढे जाण्याचा अंदाज आहे. कशाचा उत्सव साजरा करायचा?
महात्मा गांधी साबरमतील गेले असते का?
प्रश्न फक्त शेतकऱ्यांचा नाही, देशातील कोणता घटक सुखी आहे ? स्व. शरद जोशींच्या मते स्वातंत्र्य फक्त चार वर्गाला मिळाले, नेता, तस्कर, गुंडा, अफसर बाकी सर्वच काही प्रमाणात पारतंत्र्यातच आहेत. ज्या स्वातंत्र्यवीरांनी स्वातंत्र्यासाठी आपल्या प्राणाचे बलिदान दिले, काळ्या पाण्याची शिक्षा भोगली, त्यांना असे स्वातंत्र्य अपेक्षित होते का? दांडी यात्रेची सुरुवात महात्मा गांधींनी साबरमती आश्रमातून केली होती. आश्रम सोडताना गांधीजींनी प्रण केला होता, की भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्याशिवाय परत साबरमतीला जाणार नाही. बिहारमधील गरीबी व अर्धनग्न जनता पाहून गांधीजींनी आयुष्यभर पंचा गुंडाळला. जोपर्यंत देशातील जनतेला अंगभर वस्त्र मिळणार नाही, तोवर मी अंगभर वस्त्र नेसणार नाही, असं त्यांनी ठरवलं होतं. आज गांधीजी असते तर ते परत साबरमतीला गेले असते का? त्यांनी अंगभर वस्त्र परिधान केले असते का? इंग्रज गेले अंग्रेजीयत नाही गेली. खरं स्वातंत्र्य नाही मिळालं म्हणून ‘हर घर तिरंगा’ महोत्सवात सहभागी होण्याची इच्छा होत नाही. ही नाराजी कुठल्या एक राजकीय पक्षाविरुद्ध नाही, ना ही तिरंग्याचा किंवा स्वातंत्र्याचा अनादर करायचा आहे. अपेक्षा एकच आहे की देशातील सर्वांत मोठा, कष्टाळू वर्ग आज पारतंत्र्यात आहे. त्याला स्वातंत्र्य देण्यासाठी कृषी धोरणाबाबत गांभीर्याने चर्चा व्हावी, विचार व्हावा, निर्णय व्हावा. यातच भारताचे आणि इंडियाचेही भले आहे.
कृषिसाधना....
Marathi
Bengali
English
Gujarati
Hindi
Malayalam
Punjabi
Tamil
Telugu
Urdu