krishisadhana

Food | Fodder | Fabrics | Fuel | Pharmaceutical

यंदा तुरीचे उत्पादन घटणार; सध्या दरात मात्र तेजी

1 min read
सन 2022-23 च्या खरीप हंगामात डाळवर्गीय पिकांचे देशभरातील लागवड क्षेत्र (Pulses Cultivation Area) 5.07 टक्क्यांनी वाढले आहे. मात्र, तुरीच्या पेरणीक्षेत्रात (Tur Sowing Area) 5.77 टक्क्यांनी घट तर मुगाच्या पेरणीक्षेत्रात (Moog Sowing Area) 4.34 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. सन 2021-22 च्या खरीप हंगामात देशात एकूण 66.69 लाख हेक्टरमध्ये डाळवर्गीय पिकांची पेरणी करण्यात आली हाेती. यात 42 लाख हेक्टरमध्ये तुरी तर 15.85 लाख हेक्टरमध्ये मुगाची पेरणी केली हाेती. सन 2022-23 च्या खरीप हंगामात 72.66 लाख हेक्टरमध्ये डाळवर्गीय पिकांची पेरणी करण्यात आली असून, यात 36 लाख हेक्टरमधील तूर आणि 20.19 लाख हेक्टरमधील मुगाच्या पेरणीक्षेत्राचा समावेश आहे. देशात अलीकडच्या काळात तूर व इतर कडधान्याच्या उत्पादकतेत फारसी वाढ झाली नाही. त्यातच हंगामात तुरीला किमान आधारभूत किमतीच्या (Minimum support price) आसपास तसेच तुलनेत कापूस (Cotton) व साेयाबीनला (Soybean) चढा भाव (Price) मिळत असल्याने शेतकऱ्यांनी यावर्षी तुरीला कमी पसंती दर्शविली आहे. त्याचा परिणाम तुरीच्या एकूण उत्पादनावर हाेणार आहे.

🌐 तुरीच्या लागवडक्षेत्रात घट
देशात दरवर्षी डाळवर्गीय (Pulses) पिकांच्या (Crop) एकूण लागवडक्षेत्रापैकी 35 टक्के क्षेत्रात तुरीचे पीक घेतले जाते. तुरीच्या लागवडक्षेत्रात आजवर 13.51 टक्क्यांनी घट झाली आहे. घटते पेरणीक्षेत्र व उत्पादन तसेच वाढती मागणी व वापर यामुळे देशाचे तुरीच्या संदर्भातील परावलंबित्व सतत वाढत आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगणा आणि उत्तर प्रदेश भारतातील प्रमुख व महत्त्वाची तूर उत्पादक राज्ये आहेत. यावर्षी या सर्वच राज्यांमध्ये तुरीच्या पिकाचे पिकाचे लागवड क्षेत्र घटले आहे. तेलंगणामध्ये सर्वाधिक 45 टक्क्यांनी तुरीचे क्षेत्र घटले असून, देशात तूर उत्पादनात आघाडीवर असलेल्या कर्नाटकमध्ये तुरीचे पेरणीक्षेत्र जवळपास 10 टक्क्यांनी कमी झाले आहे. महाराष्ट्रातही तुरीचे लागवडक्षेत्र 11 टक्क्यांनी घटले आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील शेतकऱ्यांनी तुरीऐवजी कापूस आणि सोयाबीनला पसंती दिली आहे. महाराष्ट्रात आतापर्यंत (सन 2022-23) 11.12 लाख हेक्टरवर तुरीची लागवड करण्यात आली असून, मागील वर्षी (सन 2021-22) याच काळातील लागवड 12.51 लाख हेक्टरवर तुरीची पेरणी करण्यात आली होती. त्यातच महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात मुसळधार पावसाचा (Heavy Rainfall) फटकाही इतर पिकांसाेबत तुरीच्या पिकाला बसला आहे. त्यामुळे यंदा तूर उत्पादनात घट (Decline in Tur production) होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

🌐 भारतातील प्रमुख डाळवर्गीय पिके उत्पादक राज्ये
भारतात दरवर्षी सरासरी 14,760 लाख टन विविध डाळींचे उत्पादन हाेते. यात तूर, मूग, उडीद, बरबटी, मटकी, मसूर, लाखाेळी, हरभरा, वाटाणा या डाळींचा समावेश आहे. देशाच्या वाढत्या लाेकसंख्येमुळे डाळींची मागणी व वापर वाढत असल्याने मागील काही वर्षांपासून देशात डाळींचा तुटवडा (Shortage) पडायला सुरुवात झाली आहे. ही गरज डाळींची माेठ्या प्रमाणात आयात करून भागविली जात आहे. दोन दशकांपूर्वी कडधान्यात स्वयंपूर्ण भारतात डाळ आयातीचे प्रमाण व परावलंबित्व वर्षागणिक वाढत आहे. डाळींच्या उत्पादनांमध्ये देशातील 10 प्रमुख राज्ये अग्रणी आहेत.

✳️ राजस्थान :- डाळींच्या उत्पादनात राजस्थान देशात प्रथम क्रमांकावर आहे. राजस्थानात दरवर्षी सरासरी 4,821.84 टन डाळींचे उत्पादन हाेते.
✳️ मध्य प्रदेश :- डाळींच्या उत्पादनात मध्य प्रदेश देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. मध्य प्रदेशात विविध डाळींचे दरवर्षी सरासरी 4,364.74 टन उत्पादन हाेते.
✳️ महाराष्ट्र :- डाळीच्या उत्पादनात महाराष्ट्र देशात तिसऱ्या स्थानावर आहे. महाराष्ट्रात एकूण १० वेगवेगळ्या प्रकारच्या डाळवर्गीय पिकांचे उत्पादन घेतले जाते. या राज्यात दरवर्षी सरासरी 4,224.87 टन डाळींचे उत्पादन हाेते.
✳️ उत्तर प्रदेश :- उत्तर प्रदेश हे राज्य डाळींच्या उत्पादनात देशात चाैथ्या क्रमांकावर आहे. या राज्यात दरवर्षी सरासरी 2,621.15 टन डाळवर्गीय पिकांचे उत्पादन हाेते.
✳️ कर्नाटक :- डाळवर्गीय पिकांच्या उत्पादनात अग्रगण्य असलेले कर्नाटक राज्य देशात पाचव्या क्रमांकावर आहे. या राज्यात दरवर्षी सरासरी 2170.89 टन डाळींचे उत्पादन हाेते.
✳️ गुजरात :- डाळींच्या उत्पादनात देशात सहाव्या क्रमांकावर असलेल्या गुजरातमध्ये दरवर्षी सरासरी 1,759.93 टन डाळींचे उत्पादन हाेते.
✳️ आंध्र प्रदेश :- देशात डाळीच्या उत्पादनात सातव्या स्थानावर असलेल्या आंध्र प्रदेशात दरवर्षी सरासरी 1,185.43 टन डाळींचे उत्पादन हाेते.
✳️ झारखंड :- डाळवर्गीय पिकांच्या उत्पादनात देशात आठव्या क्रमांकावर असलेल्या झारखंडमध्ये दरवर्षी सरासरी 908.93 टन डाळींचे उत्पादन हाेते.
✳️ तेलंगणा :- डाळींच्या उत्पादनात तेलंगणा देशात नवव्या क्रमांकावर आहे. या राज्यात दरवर्षी सरासरी 664.14 टन डाळींचे उत्पादन हाेते.
✳️ तामिळनाडू :- तामिळनाडू राज्य देशात डाळींच्या उत्पादनात दहाव्या क्रमांकावर असून, येथे दरवर्षी सरासरी 549.02 टन डाळींचे उत्पादन हाेते.

🌐 तुरीच्या दरात तेजी
कडधान्यामध्ये सर्वाधिक मागणी (Demand) तुरीच्या डाळीला असते. देशात शेतकऱ्यांकडील तुरी डिसेंबर, जानेवारीमध्ये बाजारात (Market) येतात. सन 2021-22 च्या हंगामासाठी केंद्र सरकारने तुरीची किमान आधारभूत किंमत (Minimum support price) 6,300 रुपये प्रति क्विंटल जाहीर केली हाेती. तूर खरेदीचा हंगाम सुरू हाेताच डिसेंबर 2021 व जानेवारी 2022 मध्ये तुरीचे दर किमान आधारभूत किमतीच्या आसपास म्हणजेच 6,500 ते 7,000 रुपये प्रति क्विंटल हाेते. बहुतांश शेतकऱ्यांनी याच दरात तुरी विकल्या. मध्यंतरी तुरीचा बाजार काहीसा स्थिर हाेता. ऑगस्ट 2022 च्या पहिल्या आठवड्यापासून तुरीच्या दरात तेजी निर्माण झाली आहे. सध्या महाराष्ट्रात तुरीचे दर 7,800 ते 8,450 रुपये प्रति क्विंटल असून, इतर राज्यांमध्ये 6,500 ते 7,600 रुपये प्रति क्विंटल दरम्यान आहेत. हे दर किमान आधारभूत किमतीपेक्षा थाेडे अधिक आहेत.

🌐 तेजीचा फायदा फार थाेड्या शेतकऱ्यांना
देशातील बहुतांश शेतकरी त्यांच्याकडील संपूर्ण शेतमाल हंगामात विकतात. एकाच वेळी सर्व शेतकऱ्यांचा शेतमाल बाजारात येत असल्याने पुरवठा वाढताे व मागणी स्थिर असते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कमी दरात शेतमाल विकून आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते. सध्या तुरीच्या दरात तेजी निर्माण झाली असून, बाजारात आवकही वाढली आहे. यात शेतकऱ्यांकडील तुरी कमी आणि व्यापाऱ्यांकडील अधिक असल्याचे दिसून येते. व्यापारी हंगामात माेठ्या प्रमाणात तुरीची खरेदी करतात आणि त्या वेअरहाऊसमध्ये (Warehouse) साठवून ठेवतात. आर्थिक गरज पूर्ण करण्यासाठी व्यापारी याच तुरी तारण ठेवून राष्ट्रीयीकृत व इतर बॅंकांकडून कर्ज घेऊन गरज भागवतात. शेतकऱ्यांनी काळानुरूप बदलायला हवे. त्यांनी त्यांच्याकडील संपूर्ण शेतमाल एकाच वेळी न विकता टप्प्याटप्प्याने विकायला हवा. दर काेसळल्यास ‘पॅनिक सेल’ (Panic sell) तर मुळीच करू नये. आर्थिक गरज पूर्ण करण्यासाठी थाेडा फार शेतमाल विकून उर्वरित शेतमाल बाजारातील दर चढेपर्यंत राखून ठेवावा व टप्प्याटप्प्याने विकावा. प्रसंगी शेतमाल तारण ठेवून कर्जही घेता येऊ शकते. संयम बाळगल्यास तसेच कडधान्याची विक्री करण्याऐवजी त्यांची डाळ तयार करून विकल्यास शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाचे दाेन पैसे अधिक मिळवता येऊ शकते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected by कृषीसाधना !!