सरकार बदलण्याने, गरीबांच्या जगण्यात खरंच फरक पडतो काय…?

🟩 सरकार बदलाकडे आपण ज्या अपेक्षेने बघतो, ते पाहता सरकार बदलल्याने खरंच काही बदलते का? एक सरकार जाऊन दुसरे सरकार आले, तर काय फरक पडतो, याबाबत वस्तुस्थिती बघायला हवी..

🟩 सरकार बदलल्याने काही धोरणे नक्कीच बदलत असतील. प्रशासनाचा वेग कमी जास्त होत असेल. पण, प्रत्यक्ष गरीबांच्या जगण्यात हस्तक्षेप करून सरकार नावाची यंत्रणा फार काही बदल घडवून शकते का? याबाबत प्रत्यक्ष अनुभवातून साशंकता वाटते.

🟩 आज सरकारचा प्रशासनावरचा खर्च खूपच वाढला आहे. पगार, पेन्शन आणि कर्जावरील मुद्दल व व्याज यावर बजेटमधील 60 टक्क्यांपेक्षा जास्त रक्कम खर्च होते. उरलेल्या रकमेत खरेच गरीबांचे आयुष्य बदलण्याचे सरकारने ठरवले तरी शक्य आहे का? याची चर्चा करायला हवी. हा खर्च कमी व्हावा यासाठी कोणतेच सरकार आग्रही नाही व प्रयत्न केले जात नाही. उलट हा खर्च वाढतच चालला आहे.

🟩 त्यातही उरलेल्या रकमेला भ्रष्टाचार गृहीत धरला तर ती शक्यता अजूनच मंदावते. गरीबांच्या विकासाच्या ज्या योजना सरकारी पातळीवर आखल्या जातात. त्यातही ठेकेदारीला प्राधान्यक्रम दिलेला असतो. आदिवासी विकास, दलितवस्ती सुधारणा अशा योजनांमध्ये प्रत्यक्ष त्या माणसांना रोजगार देण्यावर भर दिलेला नसून, तेथील बांधकाम, रस्ते अशा ठेकेदार व राजकीय नेते यांना प्राधान्यक्रम दिलेला असतो. किंबहुना; त्या योजनांची रचनाच ठेकेदारांना फायदा व्हावा, अशा रितीने केलेली असते. त्यामुळे या विकासकामांचा दर्जा ही अत्यंत खालावलेला असतो.

🟩 एखाद्या गरीब कुटुंबाला शासन काय मदत करते? हे जर बघितले तर रेशनचे धान्य, घरकुल सोडता, थेट लाभाच्या योजना अतिशय कमी आहेत. गरीबांसाठी शिक्षण, आरोग्य, अंगणवाडी, परिवहन या सुविधा मोफत किंवा कमी किमतीत असल्याचे सांगितले जाते. परंतु, एकतर या सुविधा सक्षम नाहीत. त्यावरची आर्थिक तरतूद दिवसेंदिवस कमी केली जात आहे व जिथे कार्यक्षमता कमी आहे. तिथे गरीब खाजगी व्यवस्थेकडे वळत आहेत. (ती व्यवस्थाही अनेकदा गरीबांचे शोषण करते)

🟩 गरीबांच्या रोजगारासाठी सरकार खूपच कमी प्रयत्न करते. रोजगार हमीसारखी थेट रोजगाराची योजना सोडली तर इतर महामंडळांकडून ज्या स्वयंरोजगाराच्या योजना आहेत. त्या अतिशय हास्यास्पद आहेत. एकतर त्या महामंडळ यांचे बजेट खूपच कमी आहे. दरवर्षी खूप कमी व्यक्तींना कर्ज देण्याची तरतूद असते व लाभार्थी निवडण्यात राजकीय हस्तक्षेप खूप मोठा असतो. त्यातून स्वयंरोजगाराला फार प्रतिसाद मिळत नाही. महिला बचत गटांना मदतीची तरतूदही दिवसेंदिवस कमी होते आहे. त्यामुळे गरीब स्त्री, पुरुष स्वयंरोजगाराकडे वळत नाहीत. सरकारचे कौशल्य विकास मंत्रालयाने गरीबांच्या रोजगारासाठी फारसे प्रयत्न केलेले दिसत नाहीत.

🟩 गरीबांना दिल्या जाणाऱ्या थेट आर्थिक लाभाच्या योजना अत्यंत केविलवाण्या आहेत. संजय गांधी निराधार योजना ही गरीब निराधार यांना पेन्शन देणारी योजना म्हणून बघितली जाते. पण, त्या योजनेत फक्त 1,000 रुपये पेन्शन दिले जाते. त्यातही मुले मोठी झाली की पेन्शन बंद होते. उत्पन्नाची अट 21,000 रुपये असेल तरच ते पेन्शन मिळते. 21,000 रुपये उत्पन्न म्हणजे 58 रुपये रोज इतक्या कमी उत्पन्नातील महाराष्ट्रात एकही कुटुंब सापडणार नाही. गरीबांना त्या योजनेचा लाभ मिळूच नये, अशी त्या योजनेची रचना आहे. दुसरीकडे, आमदारांना 5 वर्षे काम केले तरी पेन्शन मिळते. सरकारी कर्मचाऱ्यांची मुले नोकरीला लागले तरी त्यांना पेन्शन मिळते व ते वाढतच जाते. पण, गरिबांना 1,000 रुपये द्यायला अनेक अटी टाकल्या जातात.

🟩 शेतकऱ्यांना सरकार विविध लाभ देते. पशुसंवर्धन विभागाने मध्यंतरी दुभती जनावरे मिळतील, अशी जाहिरात दिली होती. प्रत्येक जिल्ह्यात 4,000 पेक्षा जास्त अर्ज आले व फक्त 500 ते 700 व्यक्तींना प्रत्येक जिल्ह्यात जनावरे मिळाली. तेव्हा योजना अनेक असतात. पण, प्रत्येक योजनेवरील तरतूद कमी कमी होत गेल्यामुळे त्या योजनेला लाभार्थी निकष लावून कमीत कमी लोकांना ही योजना दिली जाते. त्यामुळे गरीबांसाठी शासन काही करते हा देखावा आहे, असेच वाटते.

🟩 गरीब कुटुंबातील एखाद्या व्यक्तीचे अकस्मात निधन झाले तर त्या कुटुंबाला 20 हजार रुपये देण्याची केंद्र सरकारची योजना आहे. या योजनेत दारिद्र्यरेषेचे कार्ड सक्तीचे आहे. दारिद्र्यरेषेची यादी महाराष्ट्रात सन 2007 नंतर पुढे सरकलीच नाही. ते प्रमाण पण खूप कमी कुटुंबांकडे आहे. त्यामुळे योजनांची फक्त घोषणा आहे पण अंमलबजावणी नाही, असे अनेक योजनांबद्दल आहे.

🟩 महाराष्ट्रात दलित, आदिवासी, भटके विमुक्त यांची संख्या खूप मोठी आहे. पण, यामधील बहुसंख्य जनतेच्या हालअपेष्टा तशाच आहेत. त्यांच्या जगण्यात काहीच फरक पडला नाही. त्यांचे जीवनमान फारसे उंचावले नाही. भटक्या विमुक्तातील अनेक कुटुंबे आजही गावोगाव फिरतात, त्याना घरे नाही की, त्यांच्याकडे कागदपत्रे नाहीत. सरकार वाढीव आर्थिक तरतूद त्यांच्यासाठी करत नाहीत. यातून आजही पालावर ही कुटुंबे गुजराण करत आहेत. आदिवासी समूहातील कातकरी आणि माडिया यांचे जगणे बघितले, तरी या जमाती आजही विकासापासून कोसो मैल दूर आहेत, हे लक्षात येते. खेड्यातील दलित कुटुंबांची आणि शहरी झोपडपट्टीतील दलित व सर्वच गरीबांची स्थिती विदारक आहे.

🟩 पारधी जमातीवरील गावोगावी होणारे हल्ले, पोलिसी अत्याचार यात कुठेही घट होत नाही. हे नवे सरकार आल्यावरही त्यात काहीच फरक पडला नाही. त्यांच्या विकासासाठी कोणतेच सरकार प्रयत्न करत नाही. त्यामुळे सरकार बदलल्याने या वंचितांना काहीच बदल अनुभवायला मिळत नाही..

🟩 गरिबांसाठी वाढीव तरतूद करणे सोडाच पण मध्यमवर्गीय उच्च मध्यमवर्गीय यांचे दडपण वाढत्या नागरीकरणामुळे सरकारवर वाढते आहे.त्यातून बुलेट ट्रेन काढाव्यात,समृद्धी महामार्ग, सी लिंक, मोठे पूल यावर आज तरतूद वाढते आहे.ती गरज असेलही पण प्राधान्यक्रमात ते खूप मागे असायला हवे पण आज तो प्राधान्यक्रम झालाय..

🟩 ‘दारिद्र्याची शोधयात्रा’ (समकालीन प्रकाशन, पुणे) या अभ्यासात महाराष्ट्रात फिरताना मला जाणवले की, आदिवासी किंवा गरीब वस्तीत एक तर योजनाच माहीत नसते. ज्यांनी योजनांसाठी प्रयत्न केले, ते कागदपत्रे जमवणे व अधिकाऱ्यांचा दृष्टिकोन यामुळे वैतागून अनेकांनी नाद सोडून दिला आहे. फक्त राजकीय कार्यकर्त्यांच्या जवळच्या व्यक्तींना लाभ मिळतात, असेच दिसून आले आहे. यातून गरीबांनी सरकारचा नादच सोडून दिला आहे. जोपर्यंत जमेल तोपर्यंत गावात कष्ट करायचे आणि गुजराण होणे थांबले की सरळ तिथून स्थलांतर करायचे. ऊसतोडीला, वीटभट्टीला किंवा बांधकामावर किंवा शहरात कामाला निघून जायचे, अशी जीवनशैली गरीबांनी स्वीकारली आहे. स्थलांतर करणे हे सरकारी व्यवस्था त्या गावात गरिबांना जगवत नाही, याचाच महत्त्वाचा पुरावा आहे.

🟩 कल्याणकारी सरकार असूनही 75 हजार शेतकरी आत्महत्या करतात. भटक्या विमुक्तांची संख्या साधी मोजली जात नाही. त्यांच्यासाठी कोणतीच तरतूद नाही. त्यामुळे गरीब जनता आता सरकार बदलण्याकडे कोणत्याच अपेक्षेने बघत नाही. मंत्री दोन असोत की 50 असो. वरील वास्तवात काहीच फरक पडणार नाही हे गरिबांना माहीत आहे. कितीही सरकारे बदलोत, मंत्री असो की नसो. गरीब जनतेला हे माहित आहे की याने आपल्या जीवनात काहीच फरक पडणार नाही.

🟩 गरीब लोक सरकार आपले कल्याण करील या भ्रमातून बाहेर आले आहेत. हे वास्तव बदलण्यासाठी कोणतेच सरकार काहीच प्रयत्न करत नाहीत. मुळातून गरीबीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी जे प्रयत्न करायला हवेत, जी भक्कम आर्थिक तरतूद करावी लागेल. ती इच्छाशक्ती कोणतेच सरकार दाखवील. योजनेतील भ्रष्टाचार दूर करील, ही शक्यता अतिशय धूसर होत आहे. त्यामुळे काही अपेक्षाच वाटत नाही. हेच आजचे ग्रामीण दारिद्र्याचे कठोर वास्तव आहे.

कृषिसाधना....

हेरंब कुलकर्णी

ज्येष्ठ शिक्षण तज्ज्ञ
संपर्क:- 8208589195
मेल:- herambkulkarni1971@gmail.com

See author's posts