krishisadhana

Food | Fodder | Fabrics | Fuel | Pharmaceutical

रुपयाच्या अवमूल्यनामुळे कापूस आयातदार संकटात

1 min read
चालू कापूस हंगामात (सन 2021-22) जागतिक व भारतीय बाजारात कापूस दरामध्ये तेजी हाेती. भारतीय बबाजारातील कापसाचे दर नियंत्रित व कमी करण्यासाठी प्रयत्नही करण्यात आले. या दबावाला बळी पडून केंद्र सरकारने एप्रिल 2022 मध्ये कापसावरील 11 टक्के आयात शुल्क (Import duty) सप्टेंबर 2022 पर्यंत रद्द करण्याची घाेषणा केली. या निर्णयाला पुढे ऑक्टाेबर 2022 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. जागतिक बाजाराच्या तुलनेत भारतीय बाजारपेठेत कापसाचे दर थाेडे अधिक असल्याने काही भारतीय सूत व कापड उद्याेगांनी कापूस आयात (Cotton Import) करण्याचा निर्णय घेतला. आयात शुल्क (Import duty) रद्द करताच त्यांनी कापसाचे साैदे व करार (Deals and Agreements) केले. मात्र, हा कापूस भारतात येण्यापूर्वीच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर डाॅलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य कमी हाेत गेले आणि आयातीत कापूस महागात पडू लागला. त्यामुळे कापसाची आयात करणारे इंडियन उद्याेजक संकटात सापडले आहेत.

🌎 दर नियंत्रणासाठी प्रयत्न
सन 2021-22 च्या हंगामात उत्पादन व पुरवठा घटल्याने तसेच मागणी व वापर वाढल्याने कापसाचे दर वाढले हाेते. ही तेजी जगभर हाेती. वाढलेले कापसाचे दर नियंत्रणात आणावे यासाठी तिरुपूर एक्स्पाेर्टर असाेसिएशन (TEA – Tirupur Exports Association), साऊथ इंडिया मिल्स असाेसिएशन (SIMA – South India Mills Association) व इतर काही कापड उद्याेजकांच्या संघटनांनी नाेव्हेंबर 2021 पासून केंद्र सरकारवर दबाव निर्माण करायला सुरुवात केली हाेती. या संघटनांनी त्यांचे उद्याेग बंद ठेवून आंदाेलनही केले हाेते. शेवटी केंद्र सरकारने त्यांच्या दबावाला बळी पडून एप्रिल 2022 मध्ये कापसावरील 11 टक्के आयात शुल्क (Import duty) शून्यावर आणण्याचा निर्णय घेत याला ऑक्टाेबर 2022 पर्यंत मुदतवाढ दिली. आयात शुल्क रद्द करताच जागतिक बाजारातील कापसाच्या किमती भारतीय बाजारातील किमतीच्या तुलनेत थाेड्या कमी असल्याने सूत व कापड उद्याेगांनी कापूस आयात करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर साैदे (Deals) केले.

🌎 रुपयाचे अवमूल्यन
कापसावरील आयात शुल्क कमी केल्यानंतर मे 2022 मध्ये आंतरराष्ट्रीय पातळीवर डाॅलरच्या (Dollar) तुलनेत रुपयाचा विनिमय दर (Rupee exchange rate) 78 रुपये प्रति डाॅलर हाेता. त्यामुळे सूत व कापड उद्याेगांनी कापूस आयातीचे साैदे करायला सुरुवात केली. पुढे हळूहळू रुपयाचे अवमूल्यन हाेत गेले. जून 2022 मध्ये 79 रुपये तर जुलै 2022 मध्ये रुपयाचे विनिमय मूल्य 80 रुपये प्रति डाॅलर झाले. सध्या हा दर 78.19 रुपये प्रति डाॅलर एवढा आहे. नजीकच्या काळात हा दर 82 रुपयांपर्यत जाण्याची शक्यताही अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. रुपयाच्या अवमूल्यनामुळे (Depreciation of Rupee) शेतमालाची निर्यात (Export) स्वस्त तर आयात (Import) महाग हाेते.

🌎 करार रद्द करण्यासाठी प्रयत्न
भारतीय सूत व कापड उद्याेगांनी रुपयाचे मूल्य 78 रुपये प्रति डाॅलर हाेते, त्यावेळी कापसाच्या आयातीचे साैदे व करार केले हाेते. रुपयाच्या अवमूल्यनामुळे कापूस आयातीची मागणी (Cotton Import Demand) करणाऱ्या सूत गिरण्या आणि कापड उद्योगांना (Textile Industry) अतिरिक्त रक्कम माेजावी लागणार असल्याने त्यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. त्यामुळे भारतीय सूत व कापड उद्योगांनी कापूस आयातीचे केलेले करार (Cotton Import Agreement) रद्द करण्याची मागणी इंटरनॅशनल काॅटन एक्सचेंज (ICE-International Cotton Exchange)कडे केली आहे.

🌎 आयसीएचा नकार व ब्लॅक लिस्ट
सध्या जागतिक बाजारात कापसाच्या दरासाेबतच रुपयाच्या विनिमय दरात चढ उतार कायम आहे. शिवाय, आयातीचे करार केल्यानंतरही ताे कापूस अद्याप भारतात आला नाही. त्यामुळे ताेटा वाढण्याची व आर्थिक नुकसान हाेण्याची चिंता या उद्याेजकांना सतावत आहे. त्यामुळे त्यांनी आयसीएकडे हे साैदे व करार रद्द करण्याची मागणी केली. मात्र, आयसीएने करार रद्द करण्यास स्पष्ट नकार देत जागतिक कापूस व्यापाराचा नियम सर्वांसाठी एकच असल्याचे स्पष्ट केले. करार रद्द करण्याऐवजी आयातदारांनी या कापसाची पुन्हा विक्री करावी, अशी सूचनाही केली. एवढेच नव्हे तर करार रद्द करणाऱ्यांना ब्लॅक लिस्टमध्ये ( Black list) समाविष्ट करण्याचा इशाराही दिला.

🌎 निर्यातदारांना फायदा
रुपयाच्या अवमूल्यनामुळे आयातदारांना (Importer) नुकसान तर निर्यातदारांना (Exporter) अवास्तव नफा हाेत असल्याचे आयातदारांचे मत आहे. करार करणाऱ्यांपैकी कुणालाही अवास्तव नफा हाेत असल्यास ते करार रद्द करता येतात, हा व्यापाराचा मूलभूत नियम असल्याचा युक्तीवाद कापूस आयातदारांनी आयसीएकडे केला आहे. परंतु, आयसीएने त्यांचा युक्तीवाद ग्राह्य धरला नाही. आयात शुल्क रद्द केल्यानंतर भारतीय सूत व कापड उद्याेगांनी किमान 15 लाख गाठी कापसाची आयात करण्याचा निर्णय घेतला हाेता. यापैकी 10 लाख गाठी कापसाचे साैदे करून करार केले हाेते. आयातीत कापसाचे करार रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्यांमध्ये तामिळनाडू स्पिनिंग मिल्स असोसिएशन (TASMA- Tamilnadu Spinning Mills Association) आघाडीवर आहे.

🌎 कापसाच्या डिलिव्हरीला विलंब
कापसाच्या आयातीचे करार केल्यानंतरही कापसाची डिलिव्हरीला विलंब हाेत आहे. या अवाजवी विलंबामुळे हाेणाऱ्या नुकसानीच्या भरपाईची करारात तरतूद नाही. पुरवठादारांच्या अवाजवी विलंबामुळे कापसाच्या किमती आणि विनिमय दरातील उच्च अस्थिरतेमुळे आयातदारांना नुकसान सहन करावे लागण्याची शक्यता आहे. आयात करण्यात आलेला कापूस चार महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतरही वेळेवर मिळत नसल्याने सूत गिरणी मालकांना त्यांच्या ग्राहकाला करारानुसार धाग्याचा पुरवठा वेळेवर करणे शक्य हाेत नाही. त्यातच कापूस व रुपयाच्या विनिमय दरातील चढ उतार कायम असल्याने सूत गिरणी मालकांना सर्वाधिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. त्यामुळे सूत व कापड उद्योजक आर्थिक संकटात सापडले आहेत.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected by कृषीसाधना !!