krishisadhana

Food | Fodder | Fabrics | Fuel | Pharmaceutical

कापसाचा माेठा निर्यातदार भारत आयातदार बनण्याच्या मार्गावर

1 min read
सन 2001 पर्यंत भारताला दरवर्षी माेठ्या प्रमाणात कापसाची आयात (Import) करून आपली गरज भागवावी लागायची. शेतकरी संघटनेच्या आंदाेलनामुळे केंद्र सरकारने सन 2002 मध्ये बीटी कापसाच्या (Bt Cotton - Bt-Bacillus thuringiensis) व्यावसायिक वापराला परवानगी दिली आणि नंतरच्या काळात (सन 2004-05 ते सन 2017-18) देशांतर्गत कापसाचे उत्पादन वाढल्याने भारत माेठा कापूस निर्यातदार (Cotton Exporter) देश बनला. या काळात देशांतर्गत कापसाचे उत्पादन 179 लाख गाठींवरून 386 लाख गाठींपर्यंत पोहोचले होते. हे चित्र सन 2017-18 पर्यंत कायम हाेते. दरम्यानच्या काळात केंद्र सरकारने जीएम तंत्रज्ञान (Genetically modified organisms) अपग्रेड न केल्याने व बीटी (Bt-Bacillus thuringiensis) कापसाच्या चाचण्या व व्यावसायिक वापरावर अप्रत्यक्षरित्या बंदी घातल्याने पीक गुलाबी बाेंडअळीला (Pink Bollworm) बळी पडत गेले आणि कापसाचा दर्जा खालावण्यासाेबतच उत्पादनातही घट होत गेली. सन 2021-22 च्या हंगामात भारतात 345 लाख गाठी कापसाची गरज असताना उत्पादन मात्र सीएआय (CAI-Cotton Association of India)च्या मते 315 लाख गाठींवर तर व्यापारी व जाणकारांच्या मते 290 लाख गाठींवर आले आहे. मुळात केंद्र सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे कापसाचा माेठा निर्यातदार देश असलेला भारत आता माेठा कापूस आयातदार देश हाेण्याच्या मार्गावर वाटचाल करीत आहेत.

🌎 वाढती लाेकसंख्या, वाढती मागणी, घटते उत्पादन
देशाची लाेकसंख्या वाढत असताना देशांतर्गत कापसाचा वापर व मागणी 30 टक्क्यांनी वाढली आहे. स्थिर असलेले शेतीयाेग्य जमिनीचे क्षेत्र कमी हाेत असून, राेग व किडींना प्रतिबंधक असलेल्या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास प्रतिबंध घालण्यात आल्याने कापसाचे उत्पादन 20 टक्क्यांनी घटत आहे. या गंभीर परिस्थितीत केंद्र सरकार कापसाचे उत्पादन आणि प्रति हेक्टरी उत्पादकता वाढविण्यावर तसेच कापसाचा उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी काहीही उपाययाेजना करायला तयार नाही. कापसाच्या घटत्या उत्पादनाला हवामानातील बदल आणि किडींचा प्रादुर्भाव याला जबाबदार धरले जात आहे. या समस्येवर काही प्रमाणात का हाेईना मात करणारे जीएम बियाणे तंत्रज्ञान जगात उपलब्ध असताना केंद्र सरकार जीएम शेतमालाच्या आयातीला प्रथम प्राधान्य देते. मात्र, त्याच जीएम शेतमालाचे देशांतर्गत उत्पादन घेण्यास प्रतिबंध घालते, हा विराेधाभास केवळ इंडियात बघायला मिळताे.

🌎 कापसाच्या 55 लाख गाठींचा तुटवडा
सन 2021-22 च्या हंगामात (1 ऑक्टाेबर 2021 ते 30 सप्टेंबर 2022 या काळात) 315 लाख गाठी कापसाचे उत्पादन हाेणार असल्याचा अंदाज सीएआय (Cotton Association of India)ने व्यक्त केला आहे तर कापसाचा वापर व मागणी 345 लाख गाठींची आहे. कापूस हंगाम संपायला दाेन महिने शिल्लक आहेत. ऑगस्टमध्ये पंजाब, हरियाणा व राजस्थानातील कापूस बाजारात येईल. मात्र, या तिन्ही राज्यात गुलाबी बाेंडअळीने कापसाचे पीक उद्ध्वस्त केले आहे. त्यामुळे या राज्यांमधील कापसाच्या उत्पादनात किमान 30 ते 35 टक्के घट हाेणार असल्याचे शासकीय पातळीवर ग्राह्य धरले जात नाही. या हंगामातील कापसाचा क्लाेसिंग स्टाॅक (Clossing stock) 71 लाख गाठींचा दर्शविण्यात आला असला तरी ताे केवळ 16 ते 18 लाख गाठींचा हाेता. याच हंगामात जवळपास 42 लाख गाठी कापसाची निर्यात करण्यात आली. त्यामुळे या हंगामात किमान 55 लाख गाठी कापसाचा तुटवडा निर्माण हाेणार आहे. ही गरज पूर्ण करण्यासाठी 15 लाख गाठी कापसाची आयात करावी लागणार असल्याचे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. शासकीय यंत्रणेचे पेपरवरील कापसाचे उत्पादन आणि वास्तव यात कुठेही ताळमेळ बसताना दिसून येत नाही.

🌎 दरवर्षी 5 ते 10 टक्के कापसाची आयात
भारतात दरवर्षी वापरण्यात येणाऱ्या कापसापैकी 90 टक्के कापूस देशांतर्गत उत्पादित असताे तर उर्वरित 10 टक्के कापूस इजिप्त, सुदान, यूएसए आणि इतर देशांमधून आयात केला जाताे. सन 2006-07 ते सन 2018-19 या काळात कापसाची आयात 5.53 लाख गाठींवरून 36.37 लाख गाठींवर पोहोचली. सन 2006-07 ते सन 2018-19 या काळात कापसाची निर्यात 58 लाख गाठींवरून 47 लाख गाठींवर आली. आयात करण्यात येणाऱ्या कापसामध्ये अतिरिक्त लांब धाग्याच्या कापसाचा (Extra long staple cotton) समावेश आहे. मुळात केंद्र सरकारने याेग्य पद्धतीने नियाेजन केल्यास भारतात अतिरिक्त लांब धाग्याच्या कापसाचे उत्पादन करूनही ही गरज देशातच भागविणे सहज शक्य आहे.

🌎 COCPC ची बैठक
COCPC च्या पदाधिकारी व सदस्यांची 1 जुलै 2022 राेजी बैठक पार पडली. चालू कापूस हंगामाची (सन 2021-22) सुरुवात 71.84 लाख गाठी कापसाच्या साठ्याने झाली. देशात या हंगामात अंदाजे 315.43 लाख गाठी कापसाचे उत्पादन हाेणार आहे. आयातीचा विचार न करता कापसाची एकूण उपलब्धता 321 लाख गाठींची असेल, असेही या बैठकीत सांगण्यात आले.

🌎 कस्तुरी कॉटन इंडिया
भारतात कापसची उपलब्धता वापरापेक्षा जास्त आहे. देशातील कापसाची सध्याची उत्पादकता व गुणवत्ता वाढवण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या जात आहे. आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात भारतीय कापसाचे विशेष स्थान मिळविणे व गाठींचे उत्पादन सुनिश्चित करून देशाला कापूस उत्पादनात आत्मनिर्भर बनवण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे केंद्र सरकारच्यावतीने वारंवार सांगण्यात येते. यासाठी भारतीय कापसाचे ‘कस्तुरी कॉटन इंडिया’ या नावाने ब्रँडिंग करण्यात आले आहे. सरकारने संपूर्ण कापूस मूल्य साखळीतील विविध मुद्द्यांवर विचारविनिमय व शिफारस करण्यासाठी एक अनौपचारिक संस्था म्हणून वस्र सल्लागार गट (TAG) स्थापन केला आहे.

🌎 कापूस उत्पादनातील वास्तव
वास्तवात, कापसाची मूल्य साखळी मजबूत करण्यावर भर दिला जात नाही. मुळात केंद्र सरकारने योग्य नियोजन व त्यावर योग्य अंमलबजावणी केली आणि कोणत्याही दबावाला बळी न पडता व बंधनं न घालता भारतीय शेतकऱ्यांना योग्य वेळी योग्य सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास भारतीय शेतकऱ्यांमध्ये दरवर्षी किमान 450 ते 500 लाख गाठी कापसाचे उत्पादन करण्याची क्षमता आहे.यात भारतीय शेतकरी आखूड (Short), मध्यम (Medium), लांब (Long) आणि अतिरिक्त लांब (Extra long) धाग्याच्या (Staple) कापसाचे दर्जेदार उत्पादन करून देऊ शकतो. दर्जेदार कापूस उत्पादनासाठी जमीन, पाणी आणि बियाणे या तीन मूलभूत व अत्यंत महत्त्वाच्या बाबी आहेत. मात्र, याच बाबींकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले जात आहे. परिणामी, कापसाचा माेठा निर्यातदार भारत आयातदार देश बनण्याकडे झपाट्याने वाटचाल करीत आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

विशेष माहितीपुरक ब्लॉग

error: Content is protected by कृषीसाधना !!