कापूस आयात शुल्क कपातीला मुदतवाढ; कापूस उत्पादकांसह देशासाठी घातक!

🌎 कापड व सूत उद्याेगाला दिलासा
जागतिक बाजारात कापसाचे दर हळूहळू कमी व्हायला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे भारतातील काही कापड व सूत उद्याेगांनी (Textile and cotton yarn industry) कापसावरील आयात शुल्क रद्द केल्यापासून कापसाच्या (रुईच्या गाठी) आयातीचे नियाेजन व साैदे करायला सुरुवात केली. मुदतवाढीमुळे रुईच्या गाठींचे साैदे करायला त्यांना आणखी एक महिना अतिरिक्त मिळाला आहे. या काळात त्यांना आणखी स्वस्त कापूस मिळण्याची आशा असल्याने केंद्र सरकारचा हा निर्णय भारतातील कापड आणि सूत उद्योगांसाठी दिलासा देणारा आहे.

🌎 कापूस उत्पादकांसाठी घातक
ऑगस्टमध्ये पंजाब, हरियाणा व त्यानंतर राजस्थान, गुजरात तसेच 15 ऑक्टाेबरपासून मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू, ओडिशा या राज्यांमधील कापूस बाजारात येताे. सन 2021-22 मधील देशांतर्गत बाजारातील कापसाच्या वाढत्या किमती लक्षात घेत देशातील याच कापड व सूत उद्याेजकांनी कापसाच्या आयात शुल्क कपातीचा काळ 31 डिसेंबरपर्यंत वाढवावा, अशी मागणी करीत पुन्हा केंद्र सरकारवर दबाव निर्माण करायला सुरुवात केली आहे. सध्या कापसाचे दर आता 80 सेंट प्रति पाउंडपर्यंत खाली आले आहेत. त्यातच आयात शुल्क कपातीला मुदतवाढ देण्यात आली. त्यामुळे भारतीय कापड व सूत उद्याेजकांनी कापूस (रुई) आयातीचे साैदे करायला सुरुवात केली. आयात केलेला हा कापूस सप्टेंबर 2022 पासून देशात यायला सुरुवात हाेईल. याच काळात देशांतर्गत बाजारातील कापसाची आवक वाढायला सुरुवात हाेते. या काळात हाेणारी कापसाची आयात देशांतर्गत कापूस बाजार प्रभावित करण्याची व कापसाचे दर नियंत्रित हाेऊन ते कमी हाेण्याची शक्यता बळावली आहे. केंद्र सरकारने आयात शुल्क कपातीचा काळ 31 डिसेंबरपर्यंत वाढविला तर देशांतर्गत कापसाचे दर किमान आधारभूत किमतीच्या आसपास येऊ शकतात. त्यामुळे नरेंद्र माेदी सरकारचा हा निर्णय कापूस उत्पादकांसाठी घातक ठरणारा आहे, हे निश्चित!

🌎 आयात शुल्कची पार्श्वभूमी
सन 1997-98 ते 2003-04 या सहा वर्षात भारतात 110 लाख गाठी (वर्षाकाठी 12 ते 18 लाख गाठी) कापसाची आयात करण्यात आली. सन 1995-96 मध्ये जागतिक बाजारात कापसाचे दर 1 डाॅलर 10 सेंट प्रति पाउंड हाेते. पुढे हेच दर 70 सेंट प्रति पाउंड आणि सन 2003-04 च्या हंगामात 40 ते 50 सेंट प्रति पाउंडपर्यंत खाली आले हाेते. याच काळात भारतात कापसाचे दर किमान आधारभूत किमतीपेक्षाही खाली आले हाेते. त्यातच कापसाची आयात वाढल्याने देशांतर्गत बाजारातील कापसाचे दर पडले हाेते. त्यामुळे कापसावर आयात शुल्क लावण्याची मागणी जाेर धरायला लागली आणि केंद्रातील अटलबिहारी सरकारने सन 2002-03 मध्ये पहिल्यांदा कापसावर 5 टक्के आयात शुल्क लावला. त्यानंतर हा आयात शुल्क 10 टक्के करण्यात आला. पुढे ताे शून्यावर आला. सन 2020-21 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कापसावर 11 टक्के आयात शुल्क लावण्याचा निर्णय नरेंद्र माेदी सरकारने घेतला. आता हा आयात शुल्क 31 ऑक्टोबर 2022 पर्यंत शून्य असणार आहे.

🌎 फ्यूचर मार्केट
फेब्रुवारी 2021 मध्ये कापसावर 11 टक्के आयात शुल्क असताना रुईचे दर 44,500 रुपये प्रति खंडी (प्रत्येकी 356 किलो) होते. सन 2021-22 च्या हंगामात कापसाचे उत्पादन घटल्याने तसेच कापसाचा वापर व मागणी (Consumption and demand) वाढल्याने हेच दर 1 लाख रुपये प्रति खंडी झाले हाेते. सध्या (जुलै 2022) हे दर 10 टक्क्यांनी कमी झाले असून, 86,000 ते 95,000 रुपये प्रति खंडीवर आले आहेत. ऑक्टोबर 2022 च्या करारासाठी ICE कॉटन फ्युचर्स 1 डाॅलर 1 सेंट प्रति पाउंड म्हणजे 63,350 रुपये प्रति खंडी असणार आहेत. विशेष म्हणजे, मे 2022 मध्ये हेच दर 1 डाॅलर 40 सेंट प्रति पाउंडवर गेले हाेते.

🌎 नरेंद्र माेदींच्या निर्णयात विराेधाभास
पंतप्रधान डाॅ. मनमाेहन सिंग यांनी सन 2008-09 मध्ये कापसावर निर्यातबंदी (Export ban) लावली हाेती. या काळात नरेंद्र माेदी गुजरातचे मुख्यमंत्री हाेते. त्यांनी डाॅ. मनमाेहन सिंग सरकारच्या या निर्णयाला विराेध दर्शवित निर्यातबंदीमुळे देशातील कापसाचे भाव पडतील आणि कापूस उत्पादकांचे आर्थिक नुकसान हाेईल, असा युक्तीवाद त्यांनी त्यावेळी केला हाेता. मुळात नरेंद्र माेदी यांना त्यावेळी गुजरातच्या कापूस उत्पादकांचे आर्थिक हित जाेपासायचे हाेते. आज त्यांनी पंतप्रधान असताना कापसावरील आयात शुल्क रद्द करून त्याला एका महिन्याची मुदतवाढ दिली आहे. देशातील कापूस बाजारात येण्याच्या काळातच कापसाची आयात हाेणार आहे. त्यामुळे बाजार प्रभावित हाेऊन कापसाचे दर काेसळण्याची शक्यता बळावली आहे. या काेसळलेल्या दराचा फटका इतर राज्यातील कापूस उत्पादकांसाेबतच त्यांच्या गुजरातच्या कापूस उत्पादकांनाही बसणार आहे. तरीही त्यांनी हा आत्मघातकी निर्णय घेतला आहे.

🌎 कापसावर 50 टक्के आयात शुल्क लावा
भारतात ब्राझील, अमेरिका आणि इजिप्त या देशांमधून कापसाची आयात केली जाते. सन 2021-22 च्या हंगामात भारतीय शेतकऱ्यांना कापसाला 8,000 ते 13,000 रुपये प्रति क्विंटल दर मिळाला. याला केंद्र सरकारचे धाेरण जबाबदार नसून जागतिक बाजारातील तेजी आणि डाॅलरच्या तुलनेत रुपयाचे अवमूल्यन कारणीभूत हाेते. या काळात कापसाचे दर 70 ते 80 सेंट पाउंडवरून 1 डाॅलर 70 सेंट प्रत पाउंडपर्यंत वर गेले हाेते. कापड व सूत उद्याेजकांच्या दबावामुळे केंद्र सरकारने कापसावरील आयात शुल्क रद्द करून त्याला मुदतवाढ दिली. आता हेच दर 80 सेंट प्रति पाउंडपर्यंत खाली आले आहेत. ऐन हंगामात कापसाची आयात हाेणार असल्याने देशांतर्गत बाजारातील कापसाचे दर किमान आधारभूत किमतीपर्यंत खाली येण्याची शक्यता असल्याने नरेंद्र माेदी सरकारने कापसावर किमान 50 टक्के आयात शुल्क लावावा. त्यामुळे देशांतर्गत बाजारात शेतकऱ्यांना कापसाला समाधानकारक भाव मिळू शकेल, असे मत शेतकरी नेते श्री विजय जावंधिया यांनी व्यक्त केले. सन 2022-23 च्या हंगामात देशाला कापसाची निर्यात करून फार काही पैसा कमावता येणार नाही. उलट, आयात करून भाव पडणार असल्याने नरेंद्र माेदी सरकारने घेतलेला आयात शुल्क कपात व त्याच्या मुदतवाढीचा निर्णय संपूर्ण कापूस उत्पादकांसह देशासाठी घातक ठरणार आहे!

कृषिसाधना....

सुनील एम. चरपे

ज्येष्ठ पत्रकार, शेती विषयाचे अभ्यासक
संपर्क :- 9765092529
मेल :- sunil.charpe@gmail.com

See author's posts