हरियाणात ‘एचटीबीटी कॉटन ट्रायल्स’ला परवानगी; महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल!

🌎 तणनाशक सहिष्णू व कीटक प्रतिरोधक वाण
कापसाचे बीजी-2 आरआरएफ (RRF – Roundup Ready Flex) हे वाण तणनाशक सहिष्णू आणि कीटक प्रतिरोधक आहे. या वाणाच्या क्षेत्रीय चाचण्या घेण्यासाठी हरियाणा सरकारने महिकोला जून 2022 मध्ये ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) जारी केले आहे. आजवर भारतात BG-1 आणि BG-2 या GM (Genetically modified organisms) कापसाच्या व्यावसायिक वापरास परवानगी आहे. बियाणे तंत्रज्ञान अपग्रेड न केल्याने हे दाेन्ही वाण गुलाबी बाेंडअळी आणि इतर किडींना प्रतिबंधक राहिले नाहीत. जगाच्या दृष्टीने विचार करावयाचा झाल्यास हे दाेन्ही वाण कालबाह्य झाले असताना केवळ केंद्र सरकारच्या मूर्खपणामुळे ते भारतीय शेतकऱ्यांना वापरावे लागत आहे. परिणामी, देशभरात गुलाबी बाेंडअळीचा प्रादुर्भाव वाढत असून, कापसाच्या उत्पादनात घट येत आहे.

🌎 बीटी कापसाची भारतातील पार्श्वभूमी
अमेरिकेत सन 1990 च्या दशकात GM कापसाचे उत्पादन घेण्यास सुरुवात झाली. तत्कालीन पंतप्रधान एच. डी. देवेगाैडा यांनी सन 1996-97 मध्ये भारतात बीटी-1 च्या (Bt-1) चाचण्यांना परवानगी दिली. हे वाण शेतकऱ्यांना वापरायला मिळावे म्हणून सन 2001-02 मध्ये शरद जाेशी यांनी देशव्यापी आंदाेलन केले. यासाठी गुजरातमधील राजकाेट येथे माेठे आंदाेलनही झाले हाेते. या आंदाेलनाच्या दबावामुळे अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने सन 2002 मध्ये बीटी-1 च्या चाचण्यासाेबत व्यावसायिक वापराला अधिकृत परवानगी दिली. त्यानंतर केंद्र सरकारने सन 2006 मध्ये बीटी-2 च्या (Bt-2) चाचणी व व्यावसायिक वापराला परवानगी दिली. पुढे सन 2010 मध्ये तत्कालीन पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी या दाेन्ही वाणांच्या ट्रायलवर 10 वर्षासाठी बंदी घातली. या काळात बियाणे तंत्रज्ञान अपग्रेड हाेत गेले. केंद्र सरकारने या वाणाच्या चाचण्यांवर बंदी घातल्याने भारतीय शेतकऱ्यांना अपग्रेड न केलेले इ कालबाह्य झालेले बियाणे वापरण्यास भाग पाडले.

🌎 केंद्र सरकारची चालाखी
सन 1996-97 मध्ये एच. डी. देवेगाैडा आणि सन 2002-03मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी या दाेन्ही तत्कालीन पंतप्रधानांनी बीटी-1 कापसाच्या चाचण्या आणि वापराला परवानगी देत हा निर्णय देशातील संपूर्ण कापूस उत्पादन राज्यांना सलागू केला होता. पंतप्रधान नरेंद्र माेदी यांनी नाेव्हेंबर 2021 मध्ये एचटीबीटी काॅटनच्या ट्रायलला (HtBt Cotton trials) अधिकृत परवानगी दिली खरी! पण, हा निर्णय देशातील सर्व कापूस उत्पादक राज्यांना लागू करण्याचा व त्यावर अंमल करणे बंधनकारक कले नाही. उलट, याबाबत संबंधित कापूस उत्पादक राज्यांनी एचटीबीटी काॅटनच्या ट्रायल्सबाबत निर्णय घ्यावा. त्या ट्रायल्स स्थानिक कृषी विद्यापीठांच्या देखरेखीखाली नियंत्रित जागेवर घ्याव्या, असा निर्णय घेत चालाखी केली. त्यामुळे देशातील 11 राज्यांपैकी केवळ हरियाणा सरकारने एचटीबीटी काॅटनच्या ट्रायल्सला 4 मे 2022 राेजी परवानगी आणि जून 2022 मध्ये महिकाे कंपनीला एनओसी दिली. मुळात नरेंद्र मोदी सरकारमधील बहुतांश मंत्री, भाजप व इतर पक्षातील नेत्यांचा GM तंत्रज्ञानाने विकसित केलेल्या पिकांचे भारतात उत्पादन घेण्यास विरोध आहे. उलट, हीच मंडळी GM शेतमाल आयात करून तो मुक्तहस्ताने खाण्यासाठी वापरतात.

🌎 बाेंडअळीपासून संरक्षण
भारतात जीएम कापसाच्या बीजी-1 आणि बीजी-2 या दाेन वाणांच्या व्यावसायिक वापराला परवानगी आहे. देशातील काही राज्यात बीजी-2 आरआरएफची (BG-2 RRF) मान्यता प्रलंबित आहे. हरियाणा सरकारने एचटीबीटी काॅटनच्या ट्रायल्सला परवानगी व एनओसी दिल्याने उत्तर भारतात या वाणाच्या संशोधन व विकास हाेण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. बीजी-2 आरआरएफ या वाणामुळे विध्वंसक अमेरिकन बाेंडअळीपासून (American Bollworm) कपाशीच्या पिकाचे नुकसान हाेणार नाही, असेही तज्ज्ञांनी सांगितले.

🌎 नियम थाेडे शिथील
केंद्र सरकारने प्रथमच विशिष्ट प्रकारच्या जीनोम-संपादित (Genome-edited) पिकांना अनुवांशिकरित्या सुधारित (Genetically modified) किंवा जीएम पिकांवर लागू होणाऱ्या काही कठोर नियम थाेडे शिथील केले हाेते. त्यामुळे यासंदर्भातील संशाेधन व विकासाचा मार्ग थाेडा माेकळा झाला हाेता. केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयाच्या आदेशानुसार SDN1 आणि SDN2 जीनोम संपादित वनस्पतींना पर्यावरण संरक्षण कायदा–1989 (EPA)च्या नियम 7-11 मधून धोकादायक सूक्ष्मजीव किंवा अनुवांशिकरित्या अभियांत्रिकी जीवांचे (Genetically engineered organisms) उत्पादन, वापर, आयात, निर्यात आणि संचयनासाठी सूट दिली होती. काही देशांनी Gamma-aminobutyric acid किंवा GABA टोमॅटो, उच्च ओलिक कॅनोला आणि सोयाबीन, नॉन-ब्राऊनिंग मशरूम इत्यादींसारख्या जीनोम संपादनाद्वारे विकसित केलेल्या भाज्या, फळे, तेलबिया आणि तृणधान्याच्या व्यावसायिक लागवडीला मान्यता दिली आहे. चीनने जीनोम संपादनासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे मंजूर करून उच्च उत्पादन, कीटक आणि हवामान बदलांना प्रतिरोधक असलेल्या पिकांच्या संशोधनास चालना दिली आहे.

🌎 महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल
केंद्र सरकारने एचटीबीटी काॅटनच्या ट्रायल्स आणि व्यावसायिक वापरावर बंदी घातली आहे. सन 2021-22 पासून पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या राज्यांमध्येही गुलाबी बाेंडअळीने शिरकाव केला आहे. तत्पूर्वी महाराष्ट्रासह दक्षिण भारतातील कापूस उत्पादक राज्यांमध्ये सन 2016-17 पासून गुलाबी बाेंडअळीचा (Pink Bollworm) प्रादुर्भाव आणि त्यामुळे कपाशीच्या पिकाचे (Cotton Crop) माेठ्या प्रमाणात नुकसान व्हायला सुरुवात झाली. त्यातच मजुरांच्या (Labor) अभावामुळे कपाशीच्या निंदणाची आणि त्यामुळे पिकाच्या हाेणाऱ्या नुकसानीची समस्या ऐरणीवर आली. याच काळात गुजरात, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशातील काही बियाणे उत्पादक कंपन्यांची एचटीबीटी कापसाच्या बियाण्याचे उत्पादन व विक्री करायला सुरुवात केली. महाराष्ट्र वगळता अन्य कापूस उत्पादक राज्यांमधधील शेतकरी एचटीबीटी कापसाचे उत्पादन घेत असले तरी त्या राज्यांमधील सरकार त्यांच्या शेतकऱ्यांवर कोणतीही कारवाई करीत नाही. महाराष्ट्रात मात्र तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सन 2016-17 पासून एचटीबीटी कापूस बियाणे विकणाऱ्यांसह ते वापरणाऱ्या व कापसाचे पीक घेणाऱ्या शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल करायला सुरुवात केली. पुढे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याही कार्यकाळात शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल हाेण्याचे प्रकार सुरू राहिले.

🌎 गुन्ह्यांच्या कलमांची जंत्री
पूर्वी महाराष्ट्र राज्याचा कृषी विभाग या एचटीबीटी कापूस बियाण्याला बाेगस बियाणे म्हणून संबाेधायचा. सन 2019-20 पासून त्यांनी या बियाण्याला प्रतिबंधित बियाणे म्हणून संबाेधायला सुरुवात केली. कृषी विभागाच्या तक्रारींच्या आधारे महाराष्ट्र पाेलिसांनी एचटीबीटी कापूस बियाण्यांची विक्री करणाऱ्यांसाेबत त्याचा पेरणीसाठी वापर करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर भादंवि 420, अत्यावश्यक वस्तू कायदा 1955 चे सहकलम 3, 7, बीज अधिनियम कलम 7 (ब) 21, बियाणे नियम 1968 चे कलम 7, 8, 9 10, बियाणे नियंत्रण आदेश 1983 चे कलम 3, भारतीय बियाणे कायदा 1966 ची विविध कलमे, महाराष्ट्र कापूस बियाणे अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 आदी कायदे व नियमांच्या विविध कलमान्वये गुन्हे दाखल केले आहेत. हा प्रकार आजही सुरूच आहे. यात महाराष्ट्र सरकारने काेणत्याही बियाणे उत्पादक कंपनीवर कारवाई करणे तर साेडाच, त्यांच्या अधिकाऱ्यांना साधी विचारपूसही केली नाही. यावर्षी म्हणजेच जून 2022-23 मध्ये राज्यातील नेते उद्धव ठाकरे सरकार पडण्याच्या आणि एकनाथ शिंदे सरकार स्थापन करण्याच्या कामात व्यस्त असल्याने राज्याच्या कृषी विभागाने प्रतिबंधित एचटीबीटी बियाणे पकडण्याची व शेतकऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मोहीम फारसी राबवली नाही. जीएम तंत्रज्ञान विरोधक देवेंद्र फडणवीस सध्या राज्याचे उपमुख्यमंत्री असल्याने आगामी काळात राज्य सरकार महाराष्ट्रामध्ये एचटीबीटी कॉटनच्या ट्रायल्स व व्यावसायिक वापराला परवानगी देण्याची शक्यता कमी आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारचा हा प्रकार शेतकऱ्यांना वेठीस धरणारा असला तरी शेतकरी संघटनेऐवजी (शरद जोशी प्रणित) कुणीही शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभे राहिले नाही. इतर राजकीय नेते व तथाकथित शेतकरी नेत्यांनी तमासगीरांची भूमिका बजावण्यात धन्यता मानली.

कृषिसाधना....

सुनील एम. चरपे

ज्येष्ठ पत्रकार, शेती विषयाचे अभ्यासक
संपर्क :- 9765092529
मेल :- sunil.charpe@gmail.com

See author's posts