कापसाच्या घटलेल्या उत्पादनामुळे वस्राेद्याेग संकटात; दोष मात्र दरवाढीला!

भारतीय वस्राेद्याेगाला (Indian Textile Industry) ही तेजी खटकत असल्याने तसेच चढ्या दराने कापूस (रुई) व सूत खरेदी करण्याची मानसिकता नसल्याने दक्षिण भारतातील कापड उद्याेजकांनी भारतातील कापसाचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रयत्नही केले. मात्र, त्यांना यात फारसे यश आले नाही. कापड उत्पादनासाठी पुरेसा कच्चा माल (रुई व सूत) उपलब्ध नसल्याने तसेच उपलब्ध कच्चा माल चढ्या दराने खरेदी करण्याची मानसिक तयारी नसल्याने भारतीय वस्राेद्याेग संकटात सापडला आहे.

🌎 केंद्र सरकारवर दबाव
या संकटाला कापसाचे घटलेले उत्पादन (Decreased production of cotton) जबाबदार नसून, बाजारातील वाढलेले दर (Increased rates) कारणीभूत असल्याच्या बाेंबा भारतीय कापड उद्याेजकांनी ठाेकायला सुरुवात केली. देशांतर्गत बाजारातील कापसाचे दर नियंत्रणात (Cotton price control) आणण्यासाठी कापड उद्याेजकांनी केंद्र सरकारवर वेळोवेळी दबाव निर्माण (Pressure Creat) केला. या दबावाला बळी पडून केंद्र सरकारने कापसावरील 11 टक्के आयात शुल्क (Import duty) रद्द केला. याच कापड उद्याेजकांनी वायदा बाजारातील (Futures market) कापसाच्या साैद्यांवर बंदी घालावी, कापूस (रुई) व सूताच्या निर्यातीवर बंदी (Ban on yarn exports) घालावी, कापसाचा समावेश अत्यावश्यक वस्तू कायद्यात (Essential Commodities Act) करावा आदी मागण्यांसाठी केंद्र सरकारवर दबाव निर्माण केला.

🌎 कापड युनिट बंद हाेण्याच्या मार्गावर
केंद्र सरकारने कापसावरील आयात शुल्क पूर्णपणे हटविल्यानंतरही कापसाच्या दरातील तेजी कायम राहिली. सध्या लांब व अतिरिक्त लांब धाग्याचा कापूस 1 लाख रुपये ते 1.20 लाख रुपये प्रति खंडी दराने विकला जात आहे. या दरवाढीमुळे कापड मूल्य साखळी प्रभावित झाल्याचे देशातील प्रमुख कापड उद्याेजक सांगतात. चढ्या दराने कापसाची खरेदी करण्याची भारतीय कापड उद्याेजकांची मानसिकता नाही. भारतीय कापसापेक्षा अधिक दराने कापूस आयात करण्याचीही त्यांची मानसिक तयारी नाही. या महत्त्वाच्या बाबींची मात्र भारतीय कापड उद्योजक जगाला जाणीव होऊ देत नाही. त्यांच्याकडे कापडाचे पूर्ण क्षमतेने उत्पादन करण्यासाठी लागणारा पुरेसा कच्चा माल (रुई व सूत) उपलब्ध नसल्याने देशातील बहुतांश कापड उद्याेगांवर त्यांचे युनिट बंद ठेवण्याची वेळ ओढवली आहे.

🌎 सूत उत्पादकांना ऑर्डर मिळेना
कापसासाेबत सुताचे दर वाढल्याने तसेच अलीकडे सुताच्या दरात प्रति किलाे सरासरी 40 ते 43 रुपयांनी वाढ झाल्याने कापड उद्याेगांनी सूत खरेदीत हात आखडता घेतला आहे. त्यामुळे तीन महिन्यांपासून नवीन ऑर्डर मिळणे कठीण झाले आहे, अशी माहिती गुजरात स्पिनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष सौरीन पारीख यांनी दिली. सूत गिरण्या (Spinning Mill) आधीच ताेट्यात आहे. त्यातच कापसाच्या किमती कमी न झाल्यास बहुतांश स्पिनिंग युनिट्सला नाईलाजास्तव सूत उत्पादन करणे बंद करावे लागेल. शिवाय, बहुराष्ट्रीय कंपन्या भारतातून बाहेर पडत असल्याचे सौरीन पारीख सांगतात.

🌎 सुताचे उत्पादन 50 टक्क्यांवर
भारतात सुमारे 2,400 सूत गिरण्या (Spinning Mill) सुरू आहेत. यातील जवळपास 148 सूत गिरण्या गुजरातमध्ये, 188 सूत गिरण्या तामिळनाडू तर 133 सूत गिरण्या (खासगी व सहकारी मिळून) महाराष्ट्रात सुरू आहेत. तामिळनाडू व लगतच्या भागातील सूत गिरण्यांना पूर्ण क्षमतेने सुताचे उत्पादन करण्यासाठी वर्षाकाठी किमान एक कोटी रुईच्या गाठींची (एक गाठ 170 किलो रुई) आवश्यकता असताे. महाराष्ट्रातील सूत गिरण्यांना सुमारे 50 लाख गाठी तर गुजरातमधील सूत गिरण्यांना वर्षाकाठी किमान 80 लाख गाठी रुईची गरज भासते. गुजरातमध्ये मागील चार वर्षात अत्याधुनिक व अधिक उत्पादन क्षमतेच्या 68 सूतगिरण्या उभ्या राहिल्या आहेत. तया चार वर्षांत गुजरातमध्ये कापूस व रुईच्या गाठींची मागणी व गरज (Consumption) वाढली आहे. सध्या गुजरातमधील जवळपास 120 सूत गिरण्यांसह देशभरातील बहुतांश सूत गिरण्या त्यांच्या पूर्ण क्षमतेच्या 50 टक्क्यांपेक्षा कमी क्षमतेने काम करीत आहेत.

🌎 गारमेंट उत्पादन 45 टक्क्यांनी घटले
विणकर आणि आंतरराष्ट्रीय खरेदीदार सूती धाग्याला जास्त किंमत देण्यास तयार नाहीत. बहुतेक स्पिनिंग युनिट्स कच्च्या कापसाच्या दराच्या प्रमाणात अंतीम उत्पादनांच्या किमती वाढवू शकत नाहीत. परिणामी, गुजरातमधील गारमेंट उत्पादकांचे उत्पादन त्यांच्या पूर्ण क्षमतेच्या 45 टक्क्यांपर्यंत कमी होत आहे. देशातील टॉप तीन गारमेंट क्लस्टर्सपैकी (Top three
Garment cluster) एक असलेल्या अहमदाबाद येथील गारमेंट उत्पादकांची सूत मागणी निराशाजनक आहे. फॅब्रिकच्या (Fabric) किमती वाढल्याने वस्त्र उत्पादन युनिट चालवणे अवघड झाले आहे. बहुतेक गारमेंट उद्याेजक काेराेना संक्रमणातून अद्याप पूर्णपणे सावरले नसल्याचे गुजरात गारमेंट मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष विजय पुरोहित सांगतात.

🌎 राेजगारावर गंडांतर
गुजरातमधील 25,000 वस्त्र उत्पादकांपैकी 90 टक्क्यांपेपेक्षा जास्त वस्त्र उत्पादक MSMEs (Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises) अंतर्गत कार्यरत आहेत. हा उद्याेग गुजरातमध्ये 20 लाखांहून अधिक लोकांना रोजगार (Employment) देताे. सुमारे 15,000 कपडे निर्माते एकट्या अहमदाबादमध्ये आहेत. काहींनी जागतिक ब्रँडशी टाय-अप करून जगभरात वस्त्रांची निर्यात केली आहे. कापसाच्या किमती कमी झाल्या नाही तर अनेक युनिट्स येत्या एक-दोन महिन्यात बंद होतील. त्यामुळे राेजगारावर मोठ्या प्रमाणात गंडांतर येऊ शकते, अशी शक्यताही गुजरातमधील गारमेंट उत्पादक व्यक्त करीत आहेत.

🌎 निर्यातीवर बंदी घाला
सध्या गुजरातमध्ये वेलस्पनचे दोन युनिट्स 60 टक्के क्षमतेने कार्यरत आहेत. कापूस बाजारातील तेजीला ब्रेक लावण्यासाठी कापूस निर्यातीवर बंदी (Export ban) घालणे आवश्यक असल्याचे वेलस्पन ग्रुपचे अध्यक्ष चिंतन ठाकरे सांगतात. जागतिक बाजारात कापसाचे दर तेजी असल्याने भारतीय कापड उद्याेजकांची कापूस आयात करून गरज पूर्ण करण्याची हिंमत हाेत नाही. आपण तोटा सहन करून कापड उत्पादन करीत असल्याचेही चिंतन ठाकरे सांगतात. अहमदाबाद येथील चिरिपाल समूहाने त्यांच्या उत्पादनात 20 टक्क्यांपर्यंत कपात केली आहे. चिरिपाल ग्रुप हा फॅब्रिक, टेरी टॉवेल, डेनिम आणि इतर कापड उत्पादने तयार करताे.

🌎 बंधने घालण्यापेक्षा कच्च्या मालाचे उत्पादन वाढवा
🌱 सूत व कापड तयार करण्यासाठी लागणारा कच्चा माल म्हणजेच कापूस! कापूस हा वस्राेद्याेगातील अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे.
🌱 भारतीय सूत व कापड उद्याेगांना वर्षाकाठी किमान 345 लाख गाठी कापसाची आवश्यकता भासते. कापसाच्या उत्पादनात घट होत असल्याने ही समस्या उद्भवली आहे.
🌱 भविष्यात कापडाची पर्यायाने कापसाची मागणी व वापर वाढणार आहे. दुसरीकडे, कापसाचे उत्पादन घटत आहे. गुलाबी बाेंडअळी (Pink Bollworm) आणि इतर रोग व किडींच्या (Diseases and Insects) प्रादुर्भावामुळे भविष्यात कापसाचे उत्पादन 300 लाख गाठींचा पल्ला गाठेल, याची आता शाश्वती राहिली नाही.
🌱 देशातील सूत व कापड उद्याेजक केवळ त्यांचा स्वार्थ बघत कापसाचे दर नियंत्रणात आणून कापूस उत्पादकांना मातीत घालण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. मुळात त्यांचे उद्याेग कापूस उत्पादकांच्या श्रमावर अवलंबून आहेत.
🌱 जाेवर देशातील कापसाचे उत्पादन स्थिर राहणार नाही अथवा वाढणार नाही, कापसाचा उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना केल्या जाणार नाही, ताेवर भारतीय कापड उद्याेगांचे भले हाेणार नाही.
🌱 देशातील कापसाचे उत्पादन वाढवून ते स्थिर ठेवण्यासाठी जीएम सीड (Genetically modified seed), कपाशीच्या संकरित (Hybrid) ऐवजी सरळ वाणाला व त्यावरील संशोधनाला प्रथम प्राधान्य दिले जात नाही, सरकारचा शेतमाल बाजारातील अवाजवी हस्तक्षेप कमी करण्यासाठी सूत व कापड उद्याेजकांनी शेतकऱ्यांची बाजू घेत केंद्र सरकारवर दबाव निर्माण करायला हवा.

कृषिसाधना....

सुनील एम. चरपे

ज्येष्ठ पत्रकार, शेती विषयाचे अभ्यासक
संपर्क :- 9765092529
मेल :- sunil.charpe@gmail.com

See author's posts