कापूस बाजार : आयात शुल्क रद्द करूनही दर स्थिर!

🌐 दर नियंत्रणासाठी हालचाली
भारतात ऑक्टाेबर-2021 पासून 8,000 रुपये प्रति क्विंटलची सीमारेषा पार करताच कापसाच्या दराने नियंत्रित (Rate controlled) करण्यासाठी साऊथ इंडिया मिल्स असाेसिएशन (SIMA-South Indian Mills Association) आणि तिरुपूर एक्स्पाेर्टर असाेसिएशने (TEA – Tirupur Expert Association) हालचाली सुरू केल्या हाेत्या. वायदा बाजारातील (Commodities Future Market) कापसाच्या वायद्यांवर बंदी घालावी, कापसावर निर्यातबंदी (Export ban) लावावी, 11 टक्के आयात शुल्क (Import Duty) रद्द करावा, सीसीआयने (Cotton Corporation of India) कापसाची खरेदी किमान आधारभूत किमतीप्रमाणे (MSP) करावी आदी मागण्या रेटून धरत या संघटनांनी दक्षिण भारतात त्यांचे मिल बंद ठेवून आंदाेलनही केले. उशिरा का हाेईना केंद्र सरकारने 13 एप्रिल 2022 राेजी कापसावरील 11 टक्के आयात शुल्क सप्टेंबर-2022 पर्यंत रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. विशेष म्हणजे, केंद्र सरकारने कापसावर 11 टक्के आयात शुल्क लावण्याचा निर्णय सन 2021 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात (Budget Session) घेतला हाेता.

🌐 सुरुवातीपासून तेजी कायम
सन 2021-22 च्या हंगामात सुरुवातीला (ऑगस्ट-2021) कापसाचे (रुई) दर 1 डाॅलर 10 सेंट प्रति खंडी (3.56 क्विंटल रुई) हाेते. ते आता (एप्रिल-2022) 1 डाॅलर 55 सेंट ते 1 डाॅलर 60 सेंट प्रति पाउंड दरम्यान स्थिर झाले आहेत. त्यामुळे जगात कापसाचे (रुई)चे दर 92,260 ते 93,700 रुपये प्रति खंडी तर भारतात रुईचे दर 93,000 ते 94,900 रुपयांवर स्थिर झाले आहेत. या दरात राेज 1 ते 3 सेंट प्रति पाउंडचा (125 ते 350 रुपये) चढउतार सुरू आहे. आयात शुल्क रद्द केल्याने भारतातील कापसाचे दर कमी हाेण्याची भीती शेतकऱ्यांच्या मनात निर्माण झाली हाेती. मार्च-2022 अखेरीस 13,300 रुपयांवर पाेहाेचलेले कापसाचे दर या निर्णयामुळे 11,800 ते 12,200 रुपये प्रति क्विंटलवर आले हाेते. त्यानंतर लगेच या दराने 12,500 रुपये 12,845 रुपये प्रति क्विंटलचा पल्ला गाठला.

🌐 कापसाची आयात महाग
आयात शुल्क शून्यावर आणल्याने जागतिक व देशांतर्गत कापसाचे दर समांतर आले आहेत. यावर्षी ‘पॅकिंग’ (Packing) व ‘शिपिंग चार्जेस’ (Shipping charges) (वाहतूक खर्च) अडीच ते तिप्पट वाढले आहेत. कापूस आयात करावयाचा झाल्यास यासह विमा व इतर खर्च विचारात घेता प्रति खंडी 4,000 ते 6,000 रुपये अतिरक्त खर्च (हा खर्च देशांमधील अंतरानुसार कमी अधिक हाेईल) करावे लागणार आहे. भारतीय कापड गिरणी मालकांना (Indian textile mill owners) कापूस आयात (Cotton Export) करावयाचा झाल्यास त्यांना 97 हजार ते 1 लाख रुपये प्रति खंडी कापूस (रुई) खरेदी करावी लागणार आहे. शिवाय, साैदे करून गाठी (Cotton Bales) भारतात येईपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. तुलनेत त्यांना भारतीय कापसासाठी कमी पैसे माेजावे लागणार आहे. त्यामुळे आयात केलेला कापूस महागात (Expensive) पडणार आहे.

🌐 कापसाची निर्यात
पॅकिंग व शिपिंग चार्जेसमध्ये वाढ झाल्याने बांग्लादेश, व्हिएतनाम, चीन या देशांनी भारतातील कापूस आयात करण्यास प्रथम प्रसंती दर्शविली. मार्च-2022 अखेरपर्यंत भारताने किमान 40 लाख गाठी कापसाची (Cotton Bales) निर्यात (Export) केली आहे. निर्यातीवर बंदी (Export Ban) नसल्याने आगामी काळात आणखी 15 ते 20 लाख गाठी कापसाची निर्यात हाेण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

🌐 ‘सायकाॅलाॅजिकल प्रेशर’
देशातील कापड उद्याेजक लाॅबीने (Textile Lobby) कापसावरील आयात शुल्क रद्द करण्याची मागणी करीत सुरुवातीपासून ‘सायकाॅलाॅजिकल प्रेशर’ (Psychological pressure) तयार करण्याचे काम केले. त्याअनुषंगाने केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला. हा निर्णय कापड उद्याेजकांच्या पथ्यावर पडणारा आहे. या निर्णयामुळे बाजारात ‘सायकाॅलाॅजिकल प्रेशर’ तयार झाल्याने बाजार प्रभावित हाेऊन कापसाचे दर ’13 हजारी’ पार करण्याला ‘ब्रेक’ लागला आहे.

🌐 24 तासात 2,260 रुपयांनी दरवाढ
जागतिक बाजारात कापसाचे दर 13 एप्रिल 2022 राेजी 1 डाॅलर 52 सेंट प्रति पाउंड म्हणजेच 90,400 रुपये प्रति खंडी हाेते. केंद्र सरकारने आयात शुल्क रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर करताच 14 एप्रिल 2022 राेजी सायंकाळी हे दर 1 डाॅलर 55 प्रति पाउंड म्हणजेच 92,260 रुपये प्रति खंडी झाले हाेते. भारत जेव्हा शेतमाल निर्यात करताे तेव्हा दर कमी असताे. सरकारने आयात अनुकूल निर्णय घेताच 24 तासात दर वाढतात, याचा प्रत्यय याही वेळी आला.

🌐 कापूस निर्यातीला प्रोत्साहन मिळावे
केंद्र सरकारने कापड गिरणी मालकांना मदत करण्यासाठी कापसावरील आयात शुल्क रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने साखरेप्रमाणे कापसाच्या निर्यातीसाठी वाहतूक सबसिडी (Transportation subsidy) द्यायला हवी. त्यामुळे जागतिक बाजारात भारत अमेरिकेशी स्पर्धा करू शकेल, अशी प्रतिक्रिया शेतकरी संघटनेचे पाईक श्री विजय जावंधिया यांनी व्यक्त केली. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कापसाचे वाढते दर लक्षात घेता, केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा देशांतर्गत कापसाच्या दरावर काहीही परिणाम हाेणार नाही. कापसाचे सध्याचे दर जून-2022 पर्यंत टिकून राहतील. जुलै-2022 नंतर हेच दर कमी हाेतील, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य कापूस पणन महासंघाचे माजी सरव्यवस्थापक श्री गाेविंद वैराळे यांनी दिली.

कृषिसाधना....

सुनील एम. चरपे

ज्येष्ठ पत्रकार, शेती विषयाचे अभ्यासक
संपर्क :- 9765092529
मेल :- sunil.charpe@gmail.com

See author's posts