कृषिमंत्री महोदय, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न 10 पट कसे झाले?

✳️ चाय पर चर्चा’आयोजित करा
माझी श्री. तोमरजीना विनंती आहे की, अशा यशस्वी शेतकऱ्यांच्या सोबत भारतातील प्रत्येक जिल्ह्यातील कमीतकमी एका गावात तरी ‘चाय पर चर्चा’ आयोजित करण्याचे नियोजन केंद्र सरकारने करावे. माझ्या गावातील ‘चाय पे चर्चे’साठी श्री. तोमरजी व असे यशस्वी शेतकरी यांनी आमचे आमंत्रण स्वीकारावे. या चर्चेच्या आयोजनाचा सर्व खर्च आमचे गावकरी करतील, याची हमी देतो. खरं तर हा विषय इथेच संपतो. पण, नेहमीप्रमाणे ‘गोबेल्स’ तंत्राचा वापर करून श्री. तोमरजींचे हे खोटे विधान खरे ठरविण्याचा प्रयत्न धोकादायक ठरणार आहे, म्हणून मी इथे काही महत्त्वपूर्ण घोषणा आमचे प्रधानमंत्री श्री. नरेंद्रजी मोदी यांनी केलेल्या आहेत व त्यांची आज काय स्थिती आहे, यावरही चर्चा करणे आवश्यक आहे.

✳️ घोषणांच्या विरुद्ध धोरण
माननीय श्री. मोदीजींनी सन 2014 च्या निवडणुकीत आश्वसन दिले होते की, डॉ. मनमोहन सिंग सरकारचे ‘ मर जवान, मर किसान’ धोरण बदलवून, ‘जय जवान,
जय किसान’ करू व त्यासाठी शेतकऱ्यांना सर्व खर्चाचा हिशेब करून त्यावर 50 टक्के नफा जोडून हमी भाव देऊ. स्वामीनाथन आयोग लागू करू. अत्यंत महत्त्वाची व सर्व शेतकऱ्यांच्या मनात स्पर्श करणारी ही घोषणा आहे. परंतु, प्रधानमंत्री झाल्यानंतर मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र दिले की, असे भाव देता येत नाही. इतकेच नाही तर काही राज्य सरकारें हमी किमती वर (MSP) बोनस देवून धान्याची खरेदी करत होती. मोदी सरकारने सर्व मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिइन आदेश दिला की, हमी किंमतीच्यावर बोनस देऊन खरेदी करायचा नाही. या घोषणेची प्रतिक्रिया व नाराजी उमटू लागली.

✳️ शेतकऱ्यांवर गोळीबार
मोदीजी की एक नवीन घोषणा केली. सन 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचर उत्पन्न दुप्पट करू. हे कसे. करणार? याचे उत्तर नाही, बाजारात तर जाहीर झालेली हमी किंमतही शेतकऱ्यांना मिळत नव्हती. मध्य प्रदेशमध्ये मंदसोरला शेतकऱ्यांवर गोळीबार करण्यात आला. त्यात पाच शेतकरी शहीद झाले. मध्य प्रदेश सरकारने भावांतर योजनेची घोषणा केली. ती पण बंद पडली. मोदी सरकारचे अर्थमंत्री स्व. अरुणजी जेटली यांनी लोकसभेत घोषणा केली की, भारत सरकार खर्चावर 50 टक्के नफा जोडून हमीभाव जाहीर करून स्वामीनाथन आयोग लागू करणार. पण इथे ही धोका झाला. डॉ. स्वामीनाथन यांनी केलेल्या शिफारशीप्रमाणे म्हणजेच C2+50 टक्के असे भाव न देता यापेक्षा कमी AZ FL+50 टक्के भाव जाहीर करण्यात आले. याच्यापेक्षा जास्त हमीभावातील वाढ डॉ. मनमोहनसिंग सरकारने 2008-2009 सालीच केली होती. मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड या राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर सन 2919 मधील लोकसभा निवडणुकीच्या आधी देशातील 14 कोटी शेतकऱ्यांना 6 हजार रुपये दरवर्षी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी देण्याची घोषणा करण्यात आली. आजच हे 14 कोरी शेतकरी 10 कोटीच्या आत आले आहेत.

✳️ फाईव्ह एफ योजना
कापूस उत्पादकासाठी फाईव्ह एफ (5-F) योजना व स्वप्न जाहीर झाले.(1) F – Farm, (2) F- Fiber, (3) F- Fabrick’ (4) F- Fashon (5) F- Foreign. थोडक्यात कापसापासून कपडे निर्यातीपर्यंत. माननीय मोदीजींनी बंगळुरू येथील कार्यकारणीत भाषण करताना असे म्हटले आहे की, ‘किसान अपनी जमीन बेचकर अपने बेटे को चपरासी बनाना चाहता है’. पण पुढे काय?

✳️ नरेंद्र मोदी सरकारचा डाव
पुढे कोरोना महामारीचा काळ आला. जगात शेतमालाच्या भावात मंदी वाढली. भारत सरकारला हमी किंमतीची खरेदी वाढवावी लागली. त्याचे ढोल भाजपच्या नेत्यांनी वाजविले, मोदी सरकारने राष्ट्रपतीच्या अध्यादेशाने ‘तथाकथीत शेतकरी हिताचे तीन कायदे आहीर केले व मग ते संसदेत मंजूर करून कायद्यात रुपांतरीत केले. हे कायदे शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य देणारे, कुठेही माल विकता येईल, करार करता येईल, स्पर्धा वाढेल व हमी किमतीपेक्षा जास्त भाव मिळतील, असा प्रचार झाला. परंतू, वास्तविकता ही होती की, मोदी सरकारचा हमी किमतीच्या (MSP) जबाबदारीतून मुक्त होण्यासाठी हा डाव होता.
पंजाबच्या शेतकऱ्यांनी याच्या विरोधात आंदोलन सुरू केले. मग यात हरियाणा, उत्तर प्रदेशचे शेतकरी सामील झाले. हे आंदोलन दिल्लीच्या सीमेवर आले. वर्षभर चाललेला हा ऐतिहासीक सत्याग्रह मोदीजींना माघार घेण्यास यशस्वी ठरला. ज्या हूकूमशाही पद्धतीने श्री. मोदीजी यांनी हे तीन कायदे लागू केले होते, त्याच इकूमशाही पद्धतीने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाबच्या विधानसभा निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर ते मार्ग घेतले,

✳️ मग त्या कायद्यांची गरज काय?
श्री. तोमरजींच्या दाव्यामुळे हा प्रश्न निर्माण होतो की, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न 10 पट वाढत होते तर मग या कायद्यांची गरजच का होती? श्री. तोमरजींनी याच भाषणात असे ही म्हटले आहे की, शेतकऱ्यांना गव्हाला, सरसों (मोहरी)ला हमी किंमतीपेक्षा जास्त भाव मिळत आहेत. कापूस, सोयाबीन, मक्याला पण हमी किंमलीपेक्षा जास्त भाव बाजारात आहे.

✳️ जागतिक बाजारात तेजी
हे तीन कायदे मोदीजींनी वापस घेतले नसते तर भारतीय जनता पार्टीच्या सर्व नेत्यांनी या तीन कायद्यामुळे व मोदीजींमुळे ही तेजी आहे, हा प्रचार केला असता. पण आज तर तीन कायदे रद्द केल्यानंतर ही तेजी आहे. मग या तेजीचे कारण काम? खरे कारण जागतिक बाजारातील तेजी आहे. याचा भारत सरकारशी काही संबंध नाही. कापसाचे भाव अमेरिकेत दुप्पट झाले आहे. 70-80 सेंट प्रति पाउंड रूईचा भाव 1 डॉलर 60 सेंट प्रति पाउंडपर्यंत वाढला आहे. सोयाबीनचे आव 5 ते 6 डॉलर प्रति बुशेलवरून 12 ते 14 डॉलर प्रति बुशेलपर्यंत वाढलेत.

✳️ रशिया-युक्रेन युद्धाचा परिणाम
रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जागतिक बाजारात गहू, मका, सुर्यफुलांचा पुरवठा कमी झाला आहे. म्हणून भारतात गहू, मका व खायतेलाचे भाव वाढलेत. इंडोनेशियाने पामतेलाची निर्यात बंद केली. भारत सरकारने तर भाव पाडण्यासाठी खाद्यतेल व कापसावरील आयात शुल्क कमी केला. हे सत्य तोमरजींना पण नाकारता येणार नाही, भारतात नापिकी, अमेरिका व ब्राझीलमध्ये कोरडा दुष्काळ, चीनमध्ये अतीपाऊस, इंडोनेशियात कमी उत्पादन व यात भर रशिया-युक्रेन युद्धाची. या कारणांमुळे शेतमाल बाजारात तेजी आहे. याच भाषणात तोमरजींनी फळांच्या उत्पादनात वाढीचा व निर्यात वाढीचा उल्लेख केला. पण द्राक्ष उत्पादकांना निर्यातीत फटका बसला. त्यामुळे देशात द्राक्षाचे भाव पडले. मी (27/4/2022 रोजी) नागपूरला 60 रुपये किलो द्राक्षे विकत घेतली, विचार करा, नाशिकच्या द्राक्षे उत्पाहक भाऊ-बहिणींना यातील 20-25 रुपये मिळाले नसतील? डाळिंब उत्पादक रोगराईने त्रस्त आहे. भाव वाढले पण उत्पादन घटल्याने उपन्न 10 पट कसे होणार?

✳️ रुपयाचे अवमूल्यन
कापसाला 12 हजार रुपये क्विंटल भाव आहे. मला दरवर्षी 110-120 क्विंटल कापूस पिकतो, यंदा 52 क्विंटल कापसाचे उत्पादन झाले. पंजाबची बातमी आहे की, यंदा गव्हाचे उत्पन्न एकरी सरासरी 20 क्विंटल ऐवजी 14 ते 16 क्विंटल होत आहे. बाजाराज भाव पण कमी होत आहे. कारण रशिया-युक्रेन युद्धाची तीव्रता कमी होत आहे. गहराचे भाव 14 ते 15 डॉलर प्रति बुशेलवरून 10 डॉलर प्रति बुशेलवर आले आहेत. कापूस, गहू, मक्याचे भाव डॉलरमध्ये विक्रमी स्तरावर नाहीत तरी भारतात ते वाढलेले आहेत. कारण रुपयाचे अवमूल्यन मोदींजींच्या पण राज्यात झालेले आहे.

✳️ याची हमी देता काय?
पुढील हंगामात देशात व जगात शेतमालाचे उत्पादन वाढले तरी भारताच्या शेतकऱ्यांना कापसाला 10-12 हजार रुपये प्रति क्विंटल, गव्हाला 2,500 रुपये, मक्याला 2,000 रुपये, सोयाबीन 6,000 ते 7,000 रुपये प्रति क्विंटल भाव मिळतील, याची हमी तोमरजी जाहीर करतील का? या MSP (हमी किंमत) च्या हमीची शेतकरी आंदोलनाची मागणी अत्यंत महत्त्वाची आहे. आजच हरभरा – तुरीला बाजारात हमीभाव सुद्धा मिळत नाही, हे मोदी सरकारला माहिती नाही, असे म्हणता येणार नाही. पण भाजपचे नेते भाजपच्या राज्यात गप्पच आहेत.अशा स्थितीत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न 10 पट जाऊ द्या, दुप्पट कसे होणार? म्हणूनच मी म्हणतो, चांगले पीक चांगले भाव | गावात उरणार नाही गरीबीला वाव।।

कृषिसाधना....

विजय जावंधिया

जेष्ठ कृषितज्ज्ञ
संपर्क :- 9421727998
मेल :- shetsangh@rediffmail.com

See author's posts