शेतमालाचे भाव पडतात तेव्हा कुठे जातो ‘मूल्य स्थिरीकरण निधी’?

🎯 कोसळलेले कांद्याचे भाव
कांद्याचे भाव (Rate) आजही कोसळलेले आहेत. सक्तीची गैरवाजवी वीज बिल वसुली व अनियमित भारनियमन शेतकऱ्यांच्या कायमच पाचवीला पुजलेले आहे. मजुरी व कृषि निविष्ठांचे वाढलेले दर,एवढ्या साऱ्या चक्रातून जेव्हा शेतकरी ‘उलटी पट्ट’ घेऊन बाजारातून घरी परततो, तेंव्हा त्याच्यावर व त्याच्या कुटुंबावर काय गुजरत असेल, याचा विचार समाज व व्यवस्थेने ही करण्याची गरज आहे. शेतमालाचे भाव वाढायला लागले की, निर्यातबंदी (Export ban), साठेबंदी (Stock limit), आयातशुल्क माफी (Import duty waiver), महागड्या आयाती (Expensive imports) करून भाव पाडणे, असे अनेक उद्योग सर्व सरकारे वर्षानुवर्षे करत आलेले आहेत. शेतमालाचा उत्पादन खर्च भरून निघू नये, हेच अधिकृत धोरण स्वतंत्र देशात राबविले गेल्याचा इतिहास आहे.

🎯 मूल्य स्थिरीकरण निधी
मूल्य स्थिरीकरण निधी (Value Stabilization Fund) वापरूनही शेतमालाच्या बाजारात सरकारे हस्तक्षेप करत असतात. मूल्य स्थिरीकरण मात्र एकाच बाजूने फक्त भाव वाढले की ते पाडण्यासाठी वापरले जाते. शेतमालाचे भाव पडले की, मात्र तुमचे तुम्ही बघा, हे आमचे जीवघेणे शेती धोरण (Agricultural policy). म्हणूनच शेतकऱ्यांचे मरण हेच सरकारचे धोरण ही घोषणा रूढ झाली. कांदा 30-40 रुपये किलोच्या पुढे गेला की, आम्ही ओरडायला लागतो व सरकारे सर्व क्लुप्त्या वापरून भाव पाडण्याचे काम करतात. 3तीन चार महिने अपार परिश्रम व अवाढव्य खर्च करून पिकवलेला कांदा 2 रुपये प्रति किलोने विकून शेतकरी उलटी पट्टी घेऊन डोक्यावर हात व छातीवर कर्जाचा डोंगर घेऊन बसतो. प्रसंगी गळफास घेण्यासाठी दोरखंड व शेतातले झाड किंवा विषाची बाटलीजवळ करतो, तेंव्हा मात्र सारे ढिम्म असतात कुणाच्या चेहऱ्यावरची साधी रेषही हलत नाही.
हा उलट्या काळजाचा व उलट्या पट्टीचा खेळ आमच्या शेतकऱ्यांसोबत आम्ही किती दिवस खेळत राहणार.
लक्षात ठेवा, आजूबाजूने भयानक बातम्या येत असताना आपल्याकडे भारतीय शेतकऱ्यांच्या जीवावर कोट्यवधी कुटुंबाना मोफत रेशनची चमकोगिरी सुरू आहे. एकूण एक होय एकूण एक भारतीय शेतकऱ्यांच्या जीवावर सबसिडाईज्ड फूड (Subsidized food) खात आहे.

🎯 पाहिली घटना दुरुस्ती व मृतवत लोकशाही
आझादी का अमृत महोत्सव, स्वातंत्र्य, लोकशाही, संवैधानिक मूल्ये, मानवता काय, काय गप्पा इथले विद्वान मारत असतात. आमच्यासाठी तुमची कथित लोकशाही (Democracy) 18 जून 1951 च्या पहिल्या घटना दुरुस्तीतच मेली Dead) आहे. परिशिष्ट 9, त्यातील न्यायबंदीने आमचा गळा घोटला तो अजूनही सुटत नाही. ही मगरमिठी सुटेल व शेतमालाला भाव मिळू द्यायचे नाहीत, हे धोरण बदलेल तेव्हा देशात पोशिंद्यांची लोकशाही व बळीराज्य अवतरेल, नाहीतर हा बांडगुळाचा हैदोस देशाला अन्नासाठी मौताद ना करो! याचा व्यवस्थेने व समाजानेही विचार करावा व शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे डोळसपणे बघावे.

कृषिसाधना....

डॉ. नीलेश पाटील

(लेखक : अध्यक्ष, शेतकरी संघटना युवा आघाडी, विदर्भ तथा अध्यक्ष, युवाराष्ट्र अकोला.)
संपर्क : 7721842484
dr.nilesh300@gmail.com

See author's posts