रशिया-युक्रेन युद्धामुळे भारताला गहू निर्यातीची संधी!

🌱 गव्हाच्या कोठाराला आग
जगातील गव्हाच्या निर्यातीत रशिया व युक्रेनचा वाटा 25 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. इजिप्त, टर्की, बांगलादेश, नायजेरिया, येमेन असे अनेक देश या दोन देशांकडून गहू (Wheat) मोठ्या प्रमाणात आयात (Import) करतात. इजिप्तचा 74 टक्के गहू या दोन देशातून आयात केला जातो. रशिया जगातील सर्वात मोठा गहू उत्पादक व निर्यातदार देश (Exporter Country) आहे. पूर्वी सरकारी नियंत्रणामुळे रशियात गव्हाचे उत्पादन जास्त होत नसे. पण, संयुक्त राष्ट्र संघाचा पाडाव झाल्यानंतर रशियातील शेतकर्‍यांना थेट अंतरराष्ट्रीय बाजारात (International Market) विकण्याची व नवीन तंत्रज्ञान (Technology) स्वीकारण्याची परवानगी दिल्यामुळे रशिया गव्हाच्या उत्पादनात व निर्यातीत अव्वल होऊ शकला. रशियाचे चलन (Currency) रुबलच्या (Rubles) घसरलेल्या किमतीचाही रशियाला मोठा फायदा झाला. युक्रनचेसद्धा गहू हे मोठे पीक आहे. युक्रेन हा जगातील पाचव्या क्रमांकाचा गहू निर्यातदार देश आहे. युक्रेनची व रशियाची निर्यात काळा सुमुद्र (Black Sea) मधून होते. युक्रेनची धान्याची व औद्योगिक मालाची निर्यात, काळ्या समुद्राच्या किनारी असलेल्या ओडेसा, खेरसन व मायकोलीव बंदरावरून होते. युद्धात या बंदरांचे मोठे नुकसान झाले आहे व काळ्या समुद्रातील व्यापारी वाहतूक बंद करण्यात आल्यामुळे समुद्री मार्गे युक्रेन व रशियाची निर्यात ठप्प झाली आहे.

🌱 भारताला गहू निर्यातीची संधी
जगाच्या अन्न सुरक्षेसाठी गव्हाची गरज आहेच. भारत ती काही प्रमाणात भागवू शकतो. भारताकडे गव्हाचा प्रचंड साठा (Stock) शिल्लक आहे व काही दिवसातच बाजारात नवीन गव्हाची आवक सुरू होणार आहे. आपल्या गव्हाची आवक मार्च अखेरपासून अपेक्षित आहे, तर रशिया व युक्रेनचा गहू ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये बाजारात यायला सुरुवात होते. भारताला ही संधी आहे. मागणी वाढल्यामुळे गव्हाच्या भावात तेजी आली आहे. एरवी, गुजरातच्या कांडला बंदरावर निर्यातदार 20 हजार रुपये प्रती टन गहू खरेदी करत होते, ते आता 24 हजार 500 ते 25 हजार रुपये टनाने खरेदी करण्यास तयार आहेत. या तेजीचा फायदा शेतकर्‍यांना मिळायला हवा. भारताकडे शिल्लक असलेल्या गव्हाची गेल्या 14 वर्षातील विक्रमी निर्यात झालेली आहे. यावर्षी भारतात गव्हाचे विक्रमी म्हणजेच सुमारे 111.32 दशलक्ष टन उत्पादन होण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. भारताने बफर स्टॉक (Buffer Stock) पुरता गहू ठेऊन बाकी निर्यात केला तर देशाला मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन (Foreign currency) मिळेल. डॉलरच्या (Doller) तुलनेत रुपयाचे घसरलेले मूल्य सुधारण्यास या निर्यातीचा फायदा होईल.

🌱 संधीतील अडथळा
या सर्व फायद्याच्या व्यापाराला एकच अडथळा आहे. तो आपल्या सरकारच्या धोरणाचा (Government policy). सरकारच्या मनात आले तर गव्हाच्या वाढत्या किमतीला लगाम घालण्यासाठी आवश्यक वस्तू कायद्याचा (Essential Commodities Act) वापर करून साठ्यांवर मर्यादा घातली जाऊ शकते किंवा परराष्ट्र व्यापार कायद्याचा (Foreign Trade Act) बडगा दाखवून निर्यातबंदी (Export ban) लादली जाऊ शकते. याचा तोटा भारतातील गव्हाच्या शेतकर्‍यांना (Farmer) व देशाच्या अर्थव्यवस्थेला (Economy) सहन करावा लागणार. भारत हा जगातला दुसर्‍या क्रमांकाचा गहू उत्पादक देश आहे. पण गव्ह‍ाच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारात भारताचा वाटा जेमतेम एक टक्का आहे. आयात निर्यातीबाबत दीर्घकालीन धोरण (Export Import Policy) नाही. कधीही निर्यातबंदी, अनावश्यक आयाती केल्या जातात. त्यामुळे अंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारताची विश्वासहार्यता संपलेली आहे. ती पुन्हा निर्माण करायची असेल तर देशाला एक सक्षम कृषीनीती असायला हवी. गव्हाची निर्यात सुरू ठेऊन ती आपण कमवू शकतो.

🌱 चूक दुरुस्त करण्याची संधी
पंजाब, हरियाणा व पश्चिम उत्तर प्रदेश या गहू उत्पादक पट्ट्यातील (Wheat belt) शेतकर्‍यांना या निर्यातीचा मोठा फायदा होऊ शकतो. पण याच मंडळींनी कृषी कायद्यांना (Agricultural laws) विरोध करून आपल्या पायावर धोंडा पाडून घेतला आहे. काही दुरुस्त्या (Constitutional Amendments) करून ते कायदे अंमलात आले असते तर आज साठ्यांवर मर्यादा (Stock limit) किंवा निर्यातबंदी (Export ban) लावण्याची शक्ती (Power) सरकारकडे (Government) राहिली नसती. सन 1980 च्या दशकाच्या शेवटी पाकिस्तानमध्ये दुष्काळ (Draught) पडल्यामुळे गव्हाच्या किमती खूप वाढल्या होत्या. भारतात ज्या वेळेस गव्हाला 315 रुपये किमान आधारभूत किंमत (Minimum Support Price) दिली जात होती. तेव्हा पाकिस्तानात 1,100 रुपये प्रति क्विंटल गव्हाचे दर होते. तत्कालीन सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घतलेली होती. पंज‍ाब, हरियाणामधील शेतकर्‍यांच्या मदतीसाठी शरद जोशींच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रातून हजारो शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते पंजाबला पोहोचले होते. पाकिस्तान-भारताच्या वाघा बॉर्डरवर (वाघ4 Border) जाऊन पाकिस्तानला गहू पाठवण्याचे प्रतिकात्मक आंदोलन (Protest) केले होते. निर्यात नाही करू देत तर कमीतकमी उत्पादनखर्चानुसार (According to Cost Production) 615 रुपये प्रति क्विंटल तरी आमच्या गव्हाला दर द्या, अशी शेतकर्‍यांची मागणी होती. ‘छे सौ पंधरा गिनके लेंगे, फिर हमारी कनक (गहू) देंगे’ अशी आंदोलकांची घोषणा होती. अनेक मंड्या (Market) आंदोलकांनी बंद पाडल्या होत्या.

🌱 सावधान, नियंत्रणाच्या सुर्‍या घासल्या जात आहेत
पंजाब, हरियाणामधील शेतकर्‍यांसहित भारतातील गहू उत्पादक शेतकर्‍यांना काही आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मात्र धोक्याची घंटी वाजली आहे. भाववाढ रोखण्यासाठी आटा मिलवाल्यांनी कांगावा सुरू केला आहे. गव्हाचे दर ‘एमएसपी’वरच नियंत्रित ठेवा, अशी त्यांची म‍ागणी आहे. महागाई वाढली, गरीबांनी कसं जगायचं, काय खायचं? म्हणून विरोधी पक्ष रस्त्यावर येतील. मते गमवण्याच्या भीतीने सरकार साठ्यावर मर्यादा किंवा निर्यातबंदी सुद्धा करू शकते. सरकार जर शेतकर्‍यांच्या गळ्यावर फिरवण्यासाठी सुरा घासत असेल, तर शेतकर्‍यांनीसुद्धा आपली आंदोलनाची हत्यारे पाजळून ठेवली पाहिजेत. नाहीतर गव्हाच्या शेतकर्‍यांवर हा जाहीर दरोडा पडणार आहेच, यात शंका नाही!

कृषिसाधना....

अनिल घनवट

राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्वतंत्र भारत पार्टी तथा माजी अध्यक्ष, शेतकरी संघटना
संपर्क :- 9923707646
मेल :- ghanwtanil77@gmail.com

See author's posts