उसाच्या ‘एफआरपी’चे तुकडे कारखानदारांच्या पथ्यावर
1 min read
हंगाम संपेपर्यंत प्रतीक्षा
पूर्वी ‘सी हेवी मोलॅसीस’ (C Heavy Molasses) पासून अल्कोहोल (Alcohol) व स्पिरिट (Spirit) बनवले जायचे. आता पेट्रोल, डिझेलमध्ये इथेनॉल (Ethanol) मिसळण्यास वाढत्या प्रमानात सुरुवात झाल्याने व त्याला सरकारने चांगला दर (सी हेवी – 46.66 रुपये, बी हेवी – 59.08 रुपये, थेट रसापासून – 63.45 रुपये) देऊ केल्याने साखर उतारा घटलेला दिसतो. इथेनॉलकडे, उसाचा रस (काकवी) साखरेचा पाक, बी हेवी मोलॅसीस किती वापरले, हे हंगाम संपल्यावर कळेल. त्यामुळे एकूण अंतीम साखर उतारा त्यावेळी कळेल आणि या उताऱ्यावरच एकूण FRP द्यावयाची असल्याने हंगाम संपेपर्यंत वाट पहावी लागणार आहे.
अभ्यास गटाचा अहवाल
महाराष्ट्राच्या साखर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील अभ्यास गटाने दि. 8 सप्टेंबर,2021 रोजी राज्य शासनाला सादर केलेल्या अहवालानुसार – शेतकऱ्यांना उसाची FRP अदा करण्यासाठी केलेल्या शिफारशीअन्वये धोरण जाहीर केले आहे. ऊस गाळप हंगाम 2021-22 पासून FRP प्रमाणे ऊसदर अदा करताना त्या-त्या हंगामाचा साखर उतारा विचारात घेतला जाणार आहे. आता FRP मधील पहिली उचल देताना महसूल विभागातील कारखान्यांचा गत हंगामाचा सरासरी साखर उतारा (रिकव्हरी-Recovery) आधारभूत धरावा, अशी शिफारस करत पुणे व नाशिक विभागाकरीता 10 टक्के तर औरंगाबाद, अमरावती व नागपूर विभागासाठी 9.5 टक्के जाहीर केला आहे. म्हणजे FRP चे दोन तुकडे होणार आहेत.
ऊस नियंत्रण आदेश व शेतकऱ्यांची सहमती
ऊस नियंत्रण आदेश-1966 चे कलम 3 मधील उपकलम 3 मध्ये म्हणाले आहे की, ऊस विकणारा (शेतकरी) व खरेदीदार (कारखाना) यांच्यात करार झाला असेल तर करारानुसार किंमत द्यावी. करार झाला नसेल तर एकरकमी FRP 14 दिवसात देण्यात यावी. FRP देण्यास उशीर झाल्यास त्या रकमेवर 15 टक्के व्याज आकारणी करावी. दक्षिण महाराष्ट्रातील साखर कारखाने उसाची नोंद घेतानाच शेतकऱ्यांकडून लेखी सहमती घेत आहेत की, टप्प्याने उसबिल घेऊ. सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यात सरासरी साखर उतारा 12.25 व 12.50 इतका असतो. तो देशातील सर्वात जास्त आहे. पण आता पहिली उचल 10 टक्केच्या हिशोबाने मिळणार. हे शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अन्यायी आहे. ती तशी न धरता ज्या-त्या जिल्ह्याचा सरासरी साखर उतारा अथवा साखर सह-संचालकांच्या विभागाचा सरासरी साखर उतारा आधारभूत धरणे गरजेचे आहे.
केंद्र सरकारच्या धोरणातील तरतूद
केंद्र सरकारने FRP दरात बदल केल्यास शासन मान्यतेने किमान आधारभूत साखर उतारा निश्चित करावा, अशी शिफारस या धोरणात आहे. केंद्र सरकारने अधिसूचनेनुसार जाहीर केलेल्या FRP पेक्षा जास्त दर द्यायचा असल्यास कारखान्यांनी सदर दर निश्चित करावा, असे म्हटले आहे. म्हणजेच FRP पेक्षा जास्त दर देता येणार आहे. साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाने निश्चित केलेल्या दराची प्रसिद्धी हंगाम सुरू होण्यापूर्वी जास्त खप असलेल्या दोन स्थानिक वर्तमानपत्रात व कारखाना स्थळावर करायची व तसाच दर पूर्ण हंगामात द्यायचा आहे. त्यामुळे कोणता कारखाना पहिली उचल किती देणार हे शेतकऱ्यांना अगोदर समजेल. अशी उचल देताना मागील दोन वर्षातील त्या त्या कारखान्याचा ऊस तोडणी व वाहतूक खर्चाच्या सरासरी एवढा खर्च वजा करावा व हंगामाचे गाळप संपल्यावर हंगामाच्या आर्थिक वर्षात प्रत्यक्षात झालेला ऊस तोडणी व वाहतूक खर्च वजा करण्यात यावा, अशी या धोरणात तरतूद आहे.
दोन राज्यातील तफावत
केंद्र सरकार जाहीर करत असलेल्या FRP मध्ये ऊस तोडणी/वाहतूक खर्च अंतर्भूत आहे. उत्तर प्रदेशसह उत्तरेत शेतकरी, मजूर तोडणी व वाहतूक करून ऊस कारखान्यात अथवा त्यांच्या डेपोत आणून देतात. आपल्याकडे तसे नाही. वाहतूकदार व कारखाने त्याचे व्यवस्थापन करतात व झालेला एकूण खर्च सरासरीने शेतकऱ्यांच्या उसबिलातून वजा करतात. या खर्चात मनमानी व लूट चालू आहे. शेतकरी संघटनेने अंतीम उसबिल पावतीत तोडणी/वाहतूक खर्चाच्या रकमेची विगतवारी दाखवली पाहिजे तसेच सरासरी वाहतूक दर न वजा करता 0 ते 25 किलोमीटर, 25 ते 50, 50 चे पुढे असे वेगवेगळे दर वजा व्हायला हवेत. मुकादम, तोडणी कामगार मानसी 50 हजार ते 1 लाख रुपये ऍडव्हान्स वाहतूकदारांकडून घेतात. त्यावरच्या व्याजाचा बोजा शेतकऱ्यावर पडतो. अनेक जण हे पैसे घेतात व बुडवतात. त्यामुळे ही ऍडव्हान्स पद्धती घातक ठरत आहे. ती बंद करण्याची मागणी शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनेने केली आहे.
शेतकरी संघटनेची मागणी
हंगाम संपल्यावर 15 दिवसाच्या आत कारखान्यांनी त्या हंगामातील साखर उत्पादनानुसार आलेला प्रत्यक्ष साखर उतारा, इथेनॉल निर्मितीसाठी उसाचा रस, सिरप (काकवी, साखरेचा पाक) व बी हेवी मोलॅसीस यांच्या वापरामुळे/विक्रीमुळे साखर उताऱ्यात आलेली घट एकत्रित करून अंतीम साखर उतारा निश्चित करावा. त्याप्रमाणे अंतीम FRP अदा करावी, असे म्हटले आहे. अशा प्रकारे FRP चे तुकडे पाडताना जे कारखाने इथेनॉल बनवत नाहीत ते सर्व रसाची साखर बनवून त्याच्या तारणावर (Mortgage) कर्ज घेऊन ऊसाचा कमी रकमेचा पहिला हप्ता देतील. फरकाची रक्कम दुसऱ्या कोणत्याही कारणासाठी वापरतील. मात्र त्याच्या व्याजाचा बोजा शेतकऱ्यांवर पडेल. यावर साखर आयुक्तांनी नियंत्रण ठेवावे. कारण बऱ्याच कर्जबाजारी कारखान्यांनी अशा रकमेची गरज असते. FRP चे तुकडे पाडताना कारखान्यांची सोय पाहिली आहे. तर कारखान्यांनीही गुजरातमधील गणदेवी येथील साखर कारखान्याप्रमाणे ऊस दर द्यावा, अशी मागणी शेतकरी संघटनेने केली आहे.
कृषिसाधना....
