कृषिपंपांचा वीजपुरवठा खंडित करणे थांबवा! अन्यथा…

महावितरण कंपनीने थकीत वीज बिलांची सक्तीने वसुली करीत शेतकर्‍यांकडील कृषिपंपांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याचा सपाटा लावला आहे. या कारवाईमुळे पिकांसोबत अन्न सुरक्षा धोक्यात येत आहे. त्यामुळे महावितरण कंपनीने ही कारवाई तातडीने थांबवावी. अन्यथा शुक्रवारपासून (दि 4 फेब्रुवारी) महावितरण कंपनी व राज्य सरकारच्या विरोधात राज्यभर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा निर्वाणीचा इशारा स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट व शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष ललित बहाळे यांनी दिला आहे.

कृषिपंपांची थकीत वीज बिले वसूल करण्यासाठी महावितरण कंपनीने कृषिपंपांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याची कारवाई सुरू केली आहे. या कारवाईच्या विरोधात स्वतंत्र भारत पक्ष व शेतकरी संघटनेने मंगळवारपासून (दि. 1 फेब्रुवारी) राज्यभर धरणे आंदोलन केले. मात्र, राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांकडे दुर्लक्ष करीत ताठर भूमिका सोडायला तयार नाही.

सरकार शेतमालाचे भाव पाडून शेतकर्‍यांना उणे अनुदान देते लागते. शेतकरी कर्ज व वीज बील भरू शकत नाही. वीज कंपनीने वाढीव बिले देऊन वीज ग्राहक व राज्य शासनाची ही फसवणूक केली आहे. अनुदानाच्या रकमेइतकी सुद्धा वीज शेतकर्‍यांना दिली जात नाही. शेतकरी वीज वितरण कंपनीचे देणेच लागत नाही. वीज कायद्यानुसार 230 ते 240 व्होल्ट दाबाने कृषिपंपांना वीजपुरवठा करणे बंधनकारक आहे. मात्र, प्रत्यक्षात सरासरी 150 व्होल्टनेच वीजपुरवठा केला जातो. वीजपुरवठा खंडित करण्यापूर्वी कायद्यानुसार 15 दिवस आगाऊ नोटीस दिली जात नाही. शेतकर्‍यांवर खोटे गुन्हे दाखल करून तुरुंगात डांबले जात आहे. वीजपुरवठा खंडित करून राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याचा ही भंग होत आहे.

त्यामुळे महावितरण कंपनी व राज्य सरकारने कृषिपंपांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याची कारवाई त्वरित थांबवावी. शेतकर्‍यांच्या मागण्यांचा विचार करावा, यासाठी 1 फेब्रुवारीपासून शांततेच्या मार्गाने सनदशीर आंदोलन सुररू आहे. मात्र, सरकार आंदोलनाची दखल घेण्यास व चर्चा करण्यास तयार नाही. 

परिणामी, शुक्रवार (दि. 4 फेब्रुवारी) दुपारपर्यंत सरकारने वीजपुरवठा खंडित करण्याची मोहीम थांबवावी. शेतकरी संघटना व वीज ग्राहक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना चर्चेसाठी निमंत्रित करून कायमस्वरुपी तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करावा. तसे न केल्यास शुक्रवारी 4 वाजता राज्यभर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्र्यांच्या प्रतिमांचे  दहन करून धरणे आंदोलन स्थगित करण्यात येईल. त्यानंतर  ४ फेब्रुवारी पासून ज्या ठिकाणी वीजपुरवठा खंडित केला जाईल, त्या उपकेंद्राच्या प्रमुख अधिकार्‍याचा शेतकरी समाचार घेतील, असा इशारा स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट व शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष ललित बहाळे यांनी दिला आहे.

कृषिसाधना....

विशेष प्रतिनिधी

See author's posts