शेतकऱ्यांसाठी केंद्रीय अर्थसंकल्प वांझोटाच!

कोरोना संक्रमण आणि शेतकरी

कोरोना संक्रमणाची साखळी ‘ब्रेक’ करण्यासाठी केंद्र सरकारने मार्च 2020 मध्ये देशभर लॉकडाऊन जाहीर केला. दीर्घ काळ असलेल्या या लॉकडाऊनमध्ये देशभरातील बहुतांश उद्योगधंदे व कारखाने बंद होते. त्याचा उद्योजकांसोबतच देशाच्या अर्थव्यवस्थेला जबर फटकाही बसला. याला शेतीक्षेत्र व शेतकरी अपवाद राहिले नाहीत. परंतु, या महामारीच्या काळात शेती हा व्यवसाय सुरूच होता. संकटाच्या काळात शेतीक्षेत्र व शेतकऱ्यांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्याचे काम केले असले तरी, केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट सुरूच ठेवत शेतकऱ्यांच्या अर्थकारणाला उभारी मिळू दिली नाही. ही परस्थिती आजही कायम आहे.

2.37 लाख कोटींची तरतूद

या अर्थसंकल्पात देशातील शेतकऱ्यांसाठी 2.37 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केल्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत केली. हा पैसा शेतीक्षेत्रातील पायाभूत सुविधांवर खर्च केला जाणार नाही. या पैशाचा वापर केवळ शेतकऱ्यांकडील शेतमालाची किमान आधारभूत किमतीप्रमाणे (MSP) खरेदी करण्यासाठी व चुकाऱ्याची रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यासाठी केला जाणार आहे. मुळात किमान आधारभूत किंमत ही त्या शेतमालाच्या उत्पादन खर्चापेक्षा कितीतरी कमी असते. एकाच शेतमालाचा उत्पादनखर्च हा राज्यनिहाय वेगवेगळा असतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी त्यांचा शेतमाल किमान आधारभूत किमतीप्रमाणे सरकारला विकला तरी त्यांच्या पदरात तोटाच पडणार आहे.

‘झिरो बजेट’ व रसायनमुक्त शेती

केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा ‘झिरो बजेट’ व रसायनमुक्त म्हणजेच सेंद्रीय शेतीचा पुरस्कार केला आहे. झिरो बजेट म्हणजेच शून्य खर्च असलेला व्यवसाय जगात शोधूनही सापडणार नाही. मग, शेतमालाचे उत्पादन शून्य खर्चाने कसे होणार, हे मात्र केंद्र सरकार व झिरो बजेट शेतीचे पुरस्कर्ते सांगायला तयार नाहीत. सध्या किडी व रोगांमुळे जगातील अन्नसुरक्षा धोक्यात आली आहे. याला भारतही अपवाद नाही. या कीड व रोगांचे पूर्णपणे नियंत्रण करणे आजवर कुणालाही शक्य झाले नाही. कीड व रोगांचे व्यवस्थापन करून पिकांना वाचविण्यासाठी काही प्रमाणात का होईना रसायनांचा वापर करावाच लागणार आहे. शिवाय, या प्रयोगामुळे देशातील शेतमालाच्या उत्पादनात मोठी घट होणार असून, देशात अन्नधान्याचा तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत काय उपाययोजना केल्या जाईल, हेही केंद्र सरकार स्पष्ट करायला तयार नाही.देशात सेंद्रीय शेतमाल चाचणीची प्रभावी सोय नाही. उत्पादित सेंद्रीय शेतमाल प्रयोगशाळेत चाचणी करून विकला जातो, असेही नाही. ग्राहक सेंद्रीय शेतमाल खरेदी करतेवेळी चाचणी प्रमाणपत्र बघत नाहीत. 100 टक्के सेंद्रीय शेतमाल महागड्या किमतीत खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांची संख्या फार कमी आहे. यासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधांकडे सरकार लक्ष द्यायला तयार नाही.

तेलबियांची आयात कमी करण्यावर भर

एकेकाळी तेलबियांच्या उत्पादनात स्वयंपूर्ण असलेला भारत मागील 27 वर्षांपासून परावलंबी झाला आहे. खाद्यतेलाची गरज भागविण्यासाठी केंद्र सरकारने मानवी आरोग्याला घातक असलेले पामतेल इतर खाद्यतेलात मिसळण्याची म्हणजेच भेसळ करण्याची अधिकृत परवानगी दिली आहे. आज प्रत्येक रिफाईंड खाद्यतेलात किमान 40 टक्के पामतेल मिसळलेले असते. यावर उपाय म्हणून तेलबियांची आयात कमी करण्याची व देशात तेलबियांच्या उत्पादन वाढीला प्रोत्साहन देण्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केले. खाद्यतेलाची गरज पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकार तेलबियांची आयात जरी कमी करणार असले तरी, पामतेलाची मोठ्या प्रमाणात आयात करणार आहे. देशांतर्गत तेलबियांच्या उत्पादन वाढीसाठी केंद्र सरकारकडे सध्यातरी कोणताही प्रभावी कार्यक्रम नाही. उलट, केंद्र सरकार ऑईल पाम लागवडीला व तेलबियांऐवजी पामतेल उत्पादन वाढीला प्रोत्साहन देत असून, त्यावर अमाप खर्च करीत आहे.  

‘ड्रोन’ तंत्रज्ञान व विरोधाभास

रसायनमुक्त शेतीचा पुरस्कार करणाऱ्या या केंद्र सरकारने पिकांना पोषक असलेले घटक व कीटकनाशकांची फवारणी करण्यासाठी ड्रोन तंत्रज्ञानाला चालना देण्याची घोषणा केली आहे. यात शेतकऱ्यांचे श्रम कमी होणार असले तरी केंद्र सरकारचे रसायनमुक्त शेती व कीटकनाशकांच्या वापराला अप्रत्यक्ष समर्थन असल्याचे लक्षात येते. यातून केंद्र सरकारचा विरोधाभासही स्पष्ट होतो.

इतर तरतुदी

या अर्थसंकल्पात ‘पीपीपी मॉडेल’ अंतर्गत शेतकऱ्यांना डिजिटल व हायटेक तंत्रज्ञानाशी जोडणे, कृषी विद्यापीठांचे पुनरुज्जीवन करणे, स्टार्टअप व ग्रामीण उद्योगांना नाबार्ड (NABARD) मार्फत वित्तपुरवठा करणे, फळे व भाजीपाल्यांच्या योग्य व्हेरायटी वापरासाठी उपलब्ध करून देणे, त्यासाठी पॅकेज देणे, शेतमालाच्या निर्यातीत 22 अतिरिक्त शेतमालाचा समावेश करणे, शेतकऱ्यांना अधिक कर्जपुरवठा करणे या बाबींचा समावेश आहे. या सर्व बाबींसाठी अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली तरतूद ही तुटपुंजी आहे.

डाळवर्गीय पिके उपेक्षित

केंद्र सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे भारत तेलबियांसोबतच डाळवर्गीय पिकांच्या उत्पादनात परावलंबी झाला आहे. खाद्यतेल व डाळींच्या किमती वाढल्या की, महागाई वाढल्याच्या बोंबा ठोकल्या जातात. त्यामुळे या वस्तूंचे दर कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार निर्यातबंदी, मुक्त आयात, स्टॉक लिमिट, वायदे बाजारातील सौद्यावर बंदी, देशांतर्गत शेतमाल बाजारात अवाजवी हस्तक्षेप करणे असल्या हत्यारांचा वापर करून शेतमालाचे भाव पाडते. यात दरवर्षी शेतकऱ्यांना मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते. पण, यावर कायमस्वरुपी तोडगा काढण्यासाठी या पिकांचा उत्पादनखर्च कमी करून उत्पादन वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार काहीही उपाययोजना करायला तयार नाही.

‘जीएम’ बियाण्यांकडे दुर्लक्ष

किडी व रोगांमुळे जगातील अन्नसुरक्षा धोक्यात आली आहे. या संकटावर मात करण्यासाठी भारतासह जगभरातील कृषी शास्त्रज्ञांनी काही महत्त्वाच्या पिकांचे ‘जीएम’ (GM) वाण विकसित केले आहेत. भारताव्यतिरिक्त जगभरात या जीएम बियाण्यांचा वापर शेतमालाच्या उत्पादनासोबतच खाण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात केला जात आहे. भारतीय नागरिक जीएम बियाणे विरोधक आयात केलेला जीएम शेतमाल मुकाट्याने व चवीने खातात. परंतु, त्याच जीएम शेतमालाचे देशात उत्पादन करण्यासाठी केंद्र सरकारने भारतीय शेतकऱ्यांवर बंदी घातली आहे. जीएम बियाण्यांमुळे त्या शेतमालाचा उत्पादनखर्च कमी होत असून, उत्पादन वाढत असल्याचे ‘बीटी कॉटन’च्या (BT Cotton) रुपाने भारतीय शेतकऱ्यांनी सिद्ध करून दाखविले  आहे. शेती उद्योगात बियाणे हा मूलभूत व महत्त्वाचा घटक आहे. मात्र, केंद्र सरकार भारतीय शेतकऱ्यांना कालबाह्य झालेले व जगात कुठेही वापरले जात नसलेले हायब्रिड (Hybrid) बियाणे वापरण्यास बाध्य करीत आहे. या अर्थसंकल्पात जीएम बियाणे व शेतीक्षेत्रातील पायाभूत सुविधांवर थोडीफार चर्चा होणे व त्यावर सकारात्मक निर्णय घेणे अपेक्षित होते. मात्र, पाया सोडून कळसाबाबत निर्णय घेण्यात आल्याने शेतकऱ्यांसाठी हा अर्थसंकल्प नेहमीप्रमाणे याहीवेळी वांझोटाच ठरला आहे

कृषिसाधना....

सुनील एम. चरपे

ज्येष्ठ पत्रकार, शेती विषयाचे अभ्यासक
संपर्क :- 9765092529
मेल :- sunil.charpe@gmail.com

See author's posts