कोविड सेवा तरतुदीविना केंद्रीय आरोग्य अर्थसंकल्प

आरोग्याच्या तरतुदीत कपात

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या एकूण बजेटमध्ये (आयुष मंत्रालयासह), तर ही तरतूद 88,665 कोटी रुपये (2021-22 RE) वरून 89,251 कोटी रुपये (2022-23 BE) करण्यात आली. प्रत्यक्ष वाढ 586 कोटी रुपये म्हणजे किरकोळ आहे. चलनवाढीच्या तुलनेत या आरोग्य बजेटमध्ये 7 टक्क्यांची घसरण होईल. GDP च्या टक्केवारीनुसार, 2021-22 RE आणि 2022-23 BE दरम्यान आरोग्यासाठी तरतूद 0.382 टक्क्यांवरून 0.346% टक्क्यांपर्यंत घसरली आहे. कोविड महामारीचा अनुभव असतानाही केंद्र सरकारने आरोग्य क्षेत्राला प्राधान्य  दिलेले नाही. एकूण अर्थसंकल्पातील आरोग्याचा वाटा मागील वर्षाच्या तुलनेत 2.35 टक्क्यांवरून 2.26 टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे.

कोविड नियंत्रण व उपचारासाठी निधीचा अभाव

कोविड संबंधित खर्चाबाबत 2020-21 मध्ये रु. 11,940 कोटी आणि 2021-22 सुधारीत अंदाजपत्रकात 16,545 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती.  2022-23 मध्ये कोविडच्या पार्श्वभूमीवर 226 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. ही तरतूद आरोग्य कर्मचार्‍यांच्या विमा संरक्षणासाठी आहे. देशभरात कोविडच्या लाटा येत असताना सरकारला यासाठी तरतूद करण्याची गरज नाही. नागरिकांना विनामूल्य आरोग्य सेवा उपलब्ध व्हावी म्हणून जन आरोग्य अभियान समितीने सर्वसमावेशक सार्वजनिक आरोग्यसेवेसाठी वाढीव बजेटची मागणी केली आहे.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान

महामारीच्या काळात, विशेषत: प्राथमिक आरोग्य सेवा प्रभावित झाल्या होत्या. त्यामुळे ग्रामीण व शहरी भागात मूलभूत आरोग्य सेवा मजबूत करणाऱ्या कार्यक्रमांवर खर्च वाढवण्याची गरज होती. माता आणि बालकांच्या आरोग्यामध्ये सुधारणेसाठी योगदान आणि तुलनेने चांगली कामगिरी करणारी सर्वात महत्त्वाची योजना म्हणजे राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) साठी करण्यात येणाऱ्या तरतुदीत सन 2019-20 पासून कपात केली जात आहे. सन 2020-21 मध्ये NHM वर प्रत्यक्ष खर्च 37,080 कोटी रुपये होता.  2022-23 मध्ये ही तरतूद 37,000 कोटी रुपयांची आहे. यात 80 कोटी रुपयांची कपात दिसत असली तरी प्रत्यक्षात ही कपात 4,106 कोटी रुपयांची आहे. याचा अर्थ असा की, 2020-21 मध्ये NHM अंतर्गत मिळणाऱ्या अत्यावश्यक सेवा यापुढे मर्यादित संसाधनांच्या अभावामुळे दिल्या जाऊ शकणार नाहीत. सरकारने सुरक्षित मातृत्व, सार्वत्रिक लसीकरण सुनिश्चित करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणे आणि महामारीच्या काळात झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी विविध रोग नियंत्रण कार्यक्रमांचा विस्तार करणे आवश्यक होते. परंतु, या प्रमुख गरजांकडे दुर्लक्ष केले आहे.

आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि संरक्षण

महामारीच्या काळात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजवली. पगार कपात व विलंबाने मिळणारे पगार यामुळे आर्थिक अडचणींना तोंड दिले. काहींनी प्राणही गमावले, काही प्रतिकात्मक उपायांपलीकडे, आरोग्य कर्मचार्‍यांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी कोणती पावले उचलली गेली नाही. आरोग्य कर्मचार्‍यांना विमा संरक्षण देण्याची तरतूदही यावर्षी 2021-22 RE मध्ये 813 कोटी रुपयांवरून 2022-23 BE मध्ये 226 कोटी रुपये करण्यात आली आहे. कोविड लसीकरणाचे यशात आशासेविका व आघाडीच्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा सिंहाचा वाटा आहे. परंतु, NHM बजेट कपातीमुळे ASHA आणि ANM यांच्यावर मोठा परिणाम होणार आहे.

अकार्यक्षम व कुचकामी PMJAY 

कोविड-19 साथ काळात सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेने कमी निधी असूनही महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. खासगी वैद्यकीय क्षेत्र कुचकामी ठरले. खासगी रुग्णालयांनी मनमानीपणे जास्त बिले आकारून आणि गरीब, दुर्बल घटकांना आरोग्य सेवा नाकारल्याची प्रकरणेही पाहिली आहेत. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) कोविड-19 दरम्यान गरीब व वंचित घटकांना आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यात कमालीची अपयशी ठरली. शिवाय, कोविड-19 दरम्यान विमा दाव्यांमध्ये लक्षणीय घट दिसून आली. 2021-22 च्या अंदाजपत्रकात PMJAY साठी 6,400 कोटी रुपयांची तरतूद होती, सुधारित अंदाजपत्रकातील आकड्यावरून यापैकी फक्त अर्धी 3,199 कोटी रुपये प्रत्यक्षात वापरले गेल्याचा अंदाज आहे. या अपयशानंतरही सरकार PMJAY योजनेसाठी मोठी तरतूद करत आहे. PMJAY अंतर्गत फेब्रुवारी 2020 पर्यंत 75 टक्के देयके ही खासगी क्षेत्राची होती. त्यामुळे PMJAY सारख्या योजना सरकारचे पैसे खासगी क्षेत्राकडे वळवतात, हे सिद्ध करते. सरकारने तात्काळ PMJAY रद्द करून सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी या निधीचा वापर करावा.

महिलांचे आरोग्य व सुरक्षा

NHM च्या तरतुदीतील कपातीमुळे प्रजनन आणि बाल आरोग्य सेवेवरील कार्यक्रमांवर थेट परिणाम होतो. परंतु महिलांच्या आरोग्याशी संबंधित इतरही गंभीर घटक आहेत ज्याकडे सध्याच्या अर्थसंकल्पात दुर्लक्ष केले गेले आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23 मध्ये SAMBAL योजनेसाठीच्या 2021-22 च्या तुलनेत 587 कोटी रुपयांवरून 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात 562 कोटी रुपये तरतूद केली आहे. SAMBAL योजनेमध्ये महिलांच्या आरोग्य आणि संरक्षणावर लक्ष केंद्रित करणारे वन स्टॉप सेंटर, महिला पोलीस स्वयंसेविका, महिला हेल्पलाइन/स्वाधार/उज्ज्वला/विधवागृह इत्यादी घटकांचा समावेश आहे. महिलांविरोधातील गुन्ह्यांमध्ये वाढ होत असताना अर्थसंकल्पातील अशा घसरणीचे गंभीर परिणाम होतात. सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण 2.0 साठची तरतूद फक्त 1,500 कोटी रुपयांनी वाढवली आहे. या योजनेमध्ये अंगणवाडी सेवा, पोषण अभियान, किशोरवयीन मुलींसाठी योजना, राष्ट्रीय पाळणाघर योजना यासारख्या महत्त्वाच्या घटकांचा समावेश आहे. कोविड-19 महामारीच्या काळात महिला आणि तरुण मुलींच्या पोषणावर विपरित परिणाम झाला असून, त्याकडे पुरेसे लक्ष देण्याची गरज आहे. सामर्थ्य योजना (बेटी बचाओ बेटी पढाओ, पाळणाघर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जेंडर बजेटिंग/संशोधन/कौशल्य/प्रशिक्षण आदी)च्या तरतुदींमध्ये 100 कोटी रुपयांची किरकोळ वाढ केली आहे. 

इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR)

अलीकडील कोविड संकटामुळे आरोग्य क्षेत्रातील संशोधनावर किती भर दिला जात आहे यावरही प्रश्न निर्माण झाले आहेत. आरोग्य संशोधन विभागासाठीची तरतूद आरोग्याच्या एकूण बजेटच्या 3 टक्के इतकी आहे. 2020-21 मध्ये आरोग्य संशोधनावरील वास्तविक खर्च आरोग्य बजेटच्या 3.8 टक्के होता. जो चालू अर्थसंकल्पात 3.6 टक्के इतका कमी झाला आहे. साथीच्या रोगादरम्यान लसींसह अनेक संशोधन उपक्रमांचे नेतृत्व केलेल्या ICMR च्या बजेटमध्ये कपात केली आहे. 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात ICMR साठी 2,358 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. यावर्षी ही तरतूद 2,198 कोटी रुपयांची आहे. प्रत्यक्षात ही घट 17 टक्क्यांची आहे. ICMR निधीवर अवलंबून असलेल्या अनेक आरोग्य संशोधन संस्थांच्या निधीवर याचा परिणाम होणार आहे.

मानसिक आरोग्याकडे दुर्लक्ष

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी राष्ट्रीय टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्रामची घोषणा केली असली तरी विद्यमान राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रम (NMHP) आणि केंद्र सरकारच्या अनुदानित संस्थांकडे दुर्लक्ष होत आहे. NMHP साठी 40 कोटींची तुटपुंजी तरतूद केली आहे. 2019-20 पासून तेच सुरू आहे. राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रमासाठी प्रति व्यक्ती प्रति वर्ष फक्त 30 पैसे एवढी ही रक्कम येते! शिवाय, तरतूद केलेला निधीही मोठ्या प्रमाणात वापरला जात नाही. 2020-21 मध्ये प्रत्यक्ष खर्च फक्त 20 कोटी रुपये  होता. मानसिक आरोग्यासाठी सर्वोच्च संस्था म्हणून NIMHANS चे बजेट काहीसे वाढवले आहे. ते 500 कोटी (2021-22) वरून 560 कोटी रुपये (2022-23) केले आहे. मानसिक आरोग्य विशेष कार्यक्रमाच्या स्थापना व अंमलबजावणीच्या अनेक वर्षांनंतरही मानवी संसाधनांमध्ये मोठी कमतरता आहे. अशा वेळी केवळ टेली-मेडिसिन कार्यक्रमावर अवलंबून राहून सेवांमधील मोठी उणीव भरून काढण्याचा प्रयत्न करणे म्हणजे समाजातील एक मोठ्या गटाला दर्जेदार मानसिक आरोग्य सेवेपासून वंचित ठेवणे होय.

आयुष्मान डिजिटल मिशन

आयुष्मान डिजिटल हेल्थ मिशनला बजेटमधील  सर्वात मोठा फायदा मिळाला आहे. मागील वर्षी 30 कोटी रुपयांवरून यावर्षी (2022-23) 200 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. म्हणजे एका वर्षात जवळजवळ सात पटीने वाढले आहे. प्रत्यक्षातील आरोग्य सेवेकडे दुर्लक्ष करून केवळ ‘हेल्थ कार्ड’वर अवाजवी भर देण्यासारखे आहे. प्रत्यक्षातील सार्वजनिक आरोग्यसेवा यंत्रणेकडे दुर्लक्ष करून, महामारीच्या काळात इलेक्ट्रॉनिक आरोग्य नोंदी तयार करण्याचा सरकारच्या आकर्षणाबाबत ‘आयुष्मान डिजिटल हेल्थ मिशन’ कार्यक्रमाच्या मुख्य हेतूंबद्दल गंभीर शंका निर्माण होते. या योजनेचा फायदा मोठ्या आयटी कंपन्या आणि व्यावसायिक आरोग्य विमा कंपन्यांना होण्याची दाट शक्यता आहे, तर यामुळे वैयक्तिक माहितीची सुरक्षितता संशयाच्या घेऱ्यात येतात.लोकांना मिळणारी आरोग्य सेवा प्रत्यक्षात अपुरी असताना  संशयास्पद डिजिटल आरोग्य नोंदींना प्राधान्य देण्याचा नेमका अर्थ काय आहे?

आकडेवारीत फसवणूक

आम्ही गंभीरपणे हे देखील नोंदवू इच्छितो की, बजेटशी संबंधित माहिती सतत लपवणे ही सध्याच्या सरकारची एक सर्वसाधारण पद्धत बनली आहे. उदाहरणार्थ, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान (NRHM) त्याच्या उप-घटकांसह सर्व योजना आणि कार्यक्रम या अर्थसंकल्पात NHM अंतर्गत एका हेडखाली आणले गेले आहेत. NUHM, लसीकरण, विविध रोग नियंत्रण कार्यक्रमांसारख्या प्रमुख कार्यक्रमांवरील तरतूदींचा तपशील समजू दिले नाही! सर्व उपघटकांच्या तपशीलांसह NHM चे तपशीलवार आर्थिक व्यवस्थापन अहवाल 2015-16 पूर्वी सार्वजनिकरित्या उपलब्ध होते. परंतु 2015-16 नंतर ते गायब झाले आहेत. सरकारने बजेट आणि खर्च याची अधिक पारदर्शक माहिती प्रसारित करावी, अशी मागणी करतो!

सारांश, 2022-23 केंद्रीय आरोग्य अर्थसंकल्प निराशाजनक आहे. कारण तो सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे बळकटीकरण, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कार्यक्रम, कोविड संबंधित तरतुदी, आरोग्याच्या विविध गरजा, कामगार, महिला आणि मुलांसाठी सेवा व त्यांचे संरक्षण, मानसिक आरोग्य कार्यक्रम आणि आवश्यक आरोग्य संशोधन आणि मोबदला यासारख्या आवश्‍यक बाबींवरील वाढीव तरतूद करण्यात अयशस्वी ठरला आहे. या बहुआयामी अपयशांवर पांघरूण घालण्यासाठी सध्याच्या आरोग्य बजेटमधील आकडेवारीचे सादरीकरण जाणीवपूर्वक अपारदर्शक आणि पूर्वीच्या वर्षांशी तुलना करणे कठीण केले आहे, असे दिसते. 

जन आरोग्य अभियान, महाराष्ट्र राज्य.

संपर्क :- 

रवी दुग्गल – 9665071392

डॉ. अभय शुक्ला – 9422317515

डॉ. अनंत फडके – 9423531478

गिरीष भावे – 9819323064

अविनाश कदम – 9869055364

 तृप्ती मालती – 9422308126

कृषिसाधना....

विशेष प्रतिनिधी

See author's posts