रुईच्या टक्केवारीवर कापसाचे दर ठरावेत!
1 min read
Cotton :
शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान
देशांतर्गत कापूस बाजारात दरवर्षी किमान 95 हजार ते 1 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उलाढाल होते. कापसातील रुईच्या उताऱ्यामध्ये 2 ते 7 टक्क्यांचा फरक येतो. परंतु, शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा मिळत नाही. देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय बाजारात रुईचे प्रमाण (उतारा) अधिक असलेल्या कापसाला भरीव व जास्त मागणी असून, त्याला तुलनेत चांगले दर मिळतात. कापसात रूईचे प्रमाण 40 टक्क्यांपर्यंत असल्यास सरकीचे प्रमाण थोडे कमी होते. त्यामुळे बोंडाचे पर्यायाने कापसाचे वजन कमी होते. भारतात कापसाची सरसकट खरेदी केली जात असल्याने लांब धागा ( Long Staple), अतिरिक्त लांब धाग्याच्या (Extra Long Staple) आणि 40 टक्के रूई असलेल्या कापसाचे उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे दरवर्षी आर्थिक नुकसान होते. आपल्या देशात उसाचे दर त्यातील साखरेच्या प्रमाणावर ठरविले जातात, त्याचप्रमाणे कापसाचे दर त्यातील रुईच्या टक्केवारी, धाग्याची लांबी आणि रंगावर ठरविण्यात यावेत. यात शेतकऱ्यांचा आर्थिक फायदा होईल. शिवाय, कापड उद्योगालाही चांगल्या प्रतीची रुई मिळेल.
उच्च प्रतिच्या कापूस उत्पादनात घट
देशात दरवर्षी कापसाचे सरासरी 5,777 ते 6,423 मेट्रिक टन तर महाराष्ट्रात सरासरी 85 ते 92 लाख रुईच्या गाठींचे उत्पादन होते. कापूस उत्पादनात भारत जगात प्रथम व देशात महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. एकूण उत्पादनातील सरासरी 60 टक्के कापूस उच्च प्रतिचा अर्थात त्या कापसाची धाग्याची लांबी (Long Staple) 30.5 मिमी ते 31.5 मिमी किंवा त्यापेक्षा अधिक असते. काही वाणाच्या धाग्याची लांबी 34 ते 36 मिमी (Extra long Staple) पर्यंत आहे. यावर्षी या उच्च प्रतिच्या कापसाचे उत्पादन केवळ 5 टक्के झाले आहे. विशेष म्हणजे, उच्च प्रतिच्या कापसाचे उत्पादन दरवर्षी घटत आहे. दुसरीकडे, कच्च्या मालाच्या तुटवड्यामुळे उच्च प्रतिचा कापड (प्रीमियम प्रॉडक्ट) तयार करणारा उद्योग संकटात आला आहे.
गुलाबी बोंडअळी व बोंडसडचा फटका
गुलाबी बोंडअळी आणि बोंडसडमुळे यावर्षी लांब व अतिरिक्त लांब धाग्याच्या कापसाच्या उत्पादनात प्रचंड घट झाली. दरवर्षी सरासरी 60 टक्के उत्पादन होणाऱ्या या उच्च प्रतिच्या कापसाचे उत्पादन यावर्षी 6 टक्क्यांवर आल्याची माहिती सीसीआयचे अधिकारी व जिनर असोसिएशनच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी दिली. या उच्च प्रतिच्या कापसापासून तयार केले जाणारे कापड निर्यात केले जाते. या भारतीय कापडाला आंतरराष्ट्रीय बाजारात मोठी मागणी असल्याचे कापड उद्योगातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. कच्च्या मालाच्या तुटवड्यामुळे यावर्षी निर्यातक्षम कापड तयार करण्यास अडचणी येणार असल्याचेही तसेच उच्च प्रतिच्या कापडाची निर्यात प्रभावित होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सहा कोटी लोकांना रोजगार
देशाच्या ‘जीडीपी’मध्ये कापड उद्योगाचा वाटा 12 टक्के असून, जागतिक बाजारात कापड उद्योगांचा वाटा हा 13 टक्के आहे. केंद्र शासनाने गुलाबी बोंडअळी प्रतिबंधक बियाण्यांच्या उत्पादन व वापरावर बंदी घातल्याने ही समस्या उद्भवली आहे. कापूस उत्पादन व कापड उद्योगातील बियाणे उत्पादनापासून तर कापड निर्मितीतील जिनिंग, प्रेसिंग, स्विनिंग, विव्हिंग, ब्लिचिंग, प्रिंटिंग, बॅण्डिग, गारमेंट, तंत्रज्ञान, मशिनरी यासह तत्सम उद्योगात किमान सहा कोटी लोकांना रोजगार मिळाला आहे. बियाणे उत्पादन, शेती, वेचणी, वाहतूक, कापड विक्री यातून मिळणारा रोजगार वेगळा आहे. त्या सर्वांना या प्रकारामुळे विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे.
‘एमएसपी’ आणि ‘एफआरपी’
कापसाचे दर ठरवताना सरकार धाग्याची लांबी (Staple length), तलमता (Micronier), ताकत (Strength), आर्द्रता (Moisture) आणि शुभ्रता (RD) या बाबी विचारात घेतल्या जातात. या पाच बाबींसोबतच रुईच्या उताऱ्याचे प्रमाण विचारात घेणे गरजेचे आहे. कृषी व वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने तशी मार्गदर्शक तत्त्वे ठरविणे गरजेचे. यामुळे शेतकऱ्यांचा आर्थिक फायदा होऊन संशोधनाला वाव मिळेल. केंद्र सरकार कापसाची किमान आधारभूत किंमत (MSP) तर उसाची रास्त व किफायतशीर किंमत (FRP- Fair and Regenerative Price) जाहीर करते. उसाचा दर हा त्यातील साखरेच्या प्रमाणावर (उतारा) ठरतो. उसातील साखरचे प्रमाण (गोडवा) जेवढे अधिक तेवढा जास्त दर उसाला दिला जातो. हीच पद्धती कापसात लागू करणे आवश्यक आहे. कापसाला रुईच्या उताऱ्यावर भाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल किमान 100 ते 175 रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागते.
चार हजार कोटी रुपयांची बचत
34 टक्के रुई असलेल्या कापसापासून रुईची एक गाठ (170 किलो) तयार करण्यासाठी पाच क्विंटल कापूस लागतो, तर 40 टक्के रुई असलेल्या कापसासाठी 4.20 क्विंटल कापूस लागतो. देशात कापसाचे सरासरी 1,800 लाख क्विंटल अर्थात 360 लाख गाठींचे उत्पादन होते. प्रति क्विंटल 200 रुपयांप्रमाणे हा कापूस वेचायला 3 हजार 600 कोटी रुपये खर्च येतो. 40 टक्के रुई असलेल्या कापसासाठी हा खर्च देशभरात कमाल 4 हजार कोटी रुपयांनी कमी होतो, अशी माहिती महाराष्ट्र कापूस पणन महासंघाचे माजी सरव्यवस्थापक तथा कापूस तज्ज्ञ श्री गोविंद वैराळे यांनी दिली. सन 1970 च्या पूर्वी दलाल व व्यापारी हातावर हात ठेवून अथवा रुमालाखाली बोटे हलवून कापसाचे दर ठरवायचे. ही सांकेतिक भाषा शेतकऱ्यांना कळत नसल्याने तसेच कमी भाव दिला जात असल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान व्हायचे. आता रुईचे प्रमाण वाढले असूनही कापसाच्या बाजारात अप्रत्यक्षपणे हाच प्रकार सुरू आहे. त्यामुळे कापसाचे दर रुईच्या प्रमाणावर ठरवायला पाहिजे. आपल्या देशात लांब धाग्याच्या कापसाचे उत्पादन वाढले आहे. दक्षिण भारतात अतिरिक्त लांब धाग्याच्या कापसाचे उत्पादन होते. ते कमी असल्याने आपल्याला अतिरिक्त लांब धाग्याच्या कापसाची आयात करावी लागते. रुईच्या उताऱ्याप्रमाणे कापसाला भाव मिळाला तर अतिरिक्त लांब धाग्याच्या कापसाचे उत्पादन वाढले. त्याचा शेतकऱ्यांसोबतच कापड उद्योगालाही फायदा होणार असल्याचे मत भारत सरकारचे माजी कृषी आयुक्त तथा कृषी शास्त्रज्ञ डॉ. सी. डी. मायी यांनी व्यक्त केले.
सीसीआयच्या कापूस खरेदी ग्रेड
सीसीआय, कापूस पणन महासंघ व मोठे व्यापारी आखूड धाग्याचा कापूस (20 मिमीपेक्षा कमी लांबी) आसाम कोमिला व बंगाल देशी, मध्यम धाग्याचा कापूस (20.5 ते 25.5 मिमी लांबी) जयधर, व्ही-797, जी कॉट-13, एके, वाय-1, मध्यम लांब धाग्याचा कापूस (25.0 ते 27.0 मिमी लांबी) जे-34, एलआरए-5166, एफ-414, एच-777, जे-34, लांब धाग्याचा कापूस (27.0२ ते 32.0 मिमी लांबी) एफ-414, एच-777, जे-34, एच-4, एच-6, शंकर-6, शंकर-10, बन्नी, ब्रह्मा, अतिरिक्त लांब धाग्याचा कापूस (32.5 मिमीपेक्षा अधिक लांबी) एमसीयू- 5, सुरभी, डीसीएच-32, सुविन या ग्रेडने कापसाची खरेदी करतात. अलीकडच्या काळात डीसीएच-34 आणि डीसीएच-36 या वाणाच्या कापसाच्या धाग्याची लांबी किमान 34 ते 36 मिमी असते. मात्र, त्याचा दर 32.5 plus ठरवला जातो.
ऑस्ट्रेलियन कापसाच्या मागणीत वाढ
गुलाबी बोंडअळी प्रतिबंधक बियाण्यांच्या वापरावर बंदी असल्याने एकीकडे भारतातील कापूस उत्पादनात घट येत असून, भारतीय कापड उद्योग अडचणीत येत आहे. दुसरीकडे, जगात कापूस उत्पादनामध्ये सातव्या क्रमांकावर असलेल्या ऑस्ट्रेलियातील कापसाची जागतिक बाजारपेठेतील मागणी वाढत आहे. त्यामुळे जागतिक कापड बाजारातील भारताचे स्थान डळमळीत, तर ऑस्ट्रेलियाचे स्थान बळकट होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली. देशांतर्गत कापसावर आधारित उद्योगातील या अडचणी दूर करण्यासाठी तसेच जागतिक बाजारातील भारताचे स्थान अधिक बळकट करण्यासाठी केंद्र सरकारने समिती स्थापन करून ‘कॉमन प्लॅटफॉर्म’ तयार करणे अत्यावश्यक आहे.
कृषिसाधना....
अतिशय छान विचार मांडलात आपण आपल्या या विचारांमुळे अनेक शेतकरी जागरूक होतील.
खरंतर हे विचार विदर्भातच नाही तर महाराष्ट्रातच नाही तर महाराष्ट्राच्या बाहेर जे शेतकरी कापसाचं उत्पन्न घेतात अशा सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत असे विचार पोहोचायला हवेत.
खरंतर ही फार अमूल्य माहिती आहे शेतकऱ्यांसाठी आणि जे शेतकरी कापसाचे उत्पादन फक्त त्यांच्या मूलभूत गरजा भागवण्यासाठी करतात त्यांनी विशेष करून हा लेख वाचायला पाहिजे त्यामुळे ते अधिकच जागृत होईल .
लेख छान.कापसाला रुईच्या प्रमाणानुसार भाव दिला जात नाही, ही बाब या लेखातून अधोरेखित झाली. मुळात चांगल्या प्रतीचा कापूस पिकविण्यासाठी त्या दर्जाचे बियाणे उपलब्ध व्हायला हवे. निसर्गाच्या लहरीपणाचा फटकाही शेतकऱ्यांना बसतो.