कांदा शेती अडकली कशात?

देशात कांदा उत्पादनात महाराष्ट्र अग्रेसर असला तरी, शेतकऱ्यांना कांदा उत्पादनात व विक्री करताना निसर्गाबरोबर सरकारच्या धोरणांचाही मोठा फटका बसतो. गेल्या काही वर्षांपासून सततच्या बदललेल्या पाऊसमानामुळे तिन्ही हंगामातील कांदा उत्पादन मोठ्या प्रमाणात प्रभावित होऊन एकरी कांद्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घटले आहे. एकीकडे कांद्याचा उत्पादनखर्च वर्षानुवर्षे वाढतच चाललेला असताना कांद्याचे उत्पादकता कमी झाल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. या नैसर्गिक संकटामध्ये बेमोसमी पाऊस, अतिवृष्टी, ढगफुटी सदृश पाऊस त्याचबरोबर गारपीटही होत असल्याने दिवसेंदिवस कांदा शेती करणे शेतकऱ्यांसाठी जिकरीचे होत चालले आहे.

राज्यातील हंगामी पाणी उपलब्धता असलेल्या अवर्षणग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी कांदा हे प्रमुख नगदी पीक आहे. शेतकऱ्यांच्या कुटुंबात दोन पैसे हातात येण्यासाठी वेळोवेळी कांद्याच्या पिकाने हातभारही लावलेला आहे. परंतु नैसर्गिक संकटांमुळे कांद्याच्या बियाण्यापासून कांदा पिकाचे मागील काही वर्षात मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याने शेतकऱ्यांना कंपन्यांचे कांदा बियाणे विकत घेणे, महागडी खते, औषधे त्याचबरोबर वाढलेले मजुरीचे दर त्यामुळे उत्पादनखर्च भरमसाठ वाढलेला असून तसेच खंडित वीजपुरवठा रात्री अपरात्रीचा वीजपुरवठा यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी मेटाकुटीस आलेले आहेत. या सर्व समस्यांपैकी काही समस्या नैसर्गिक असून, काही समस्या सरकारच्या कांदा शेतीकडे दुर्लक्षितपणे बघण्याच्या भूमिकेमुळे निर्माण होत आहे.

सरकारचे मारक धोरण

खरंतर भारत जगात क्रमांक दोनचा कांदा उत्पादक देश असताना व आपल्या देशात महाराष्ट्रात सर्वात जास्त कांदा पिकविला जात असताना एकीकडे ही गोष्ट देशासाठी व राज्यासाठी भूषणावह जरी असली तरी मात्र कांदा उत्पादकांना अपवादात्मक परिस्थिती सोडली तर सततच आपला कांदा हा उत्पादनखर्चापेक्षा कमी दराने विकण्याची वेळ सातत्याने येत असते. सन 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू, अशी घोषणा देशाच्या पंतप्रधानांनी केली आहे. परंतु, कांद्याच्या बाबतीत सरकारचे धोरण पंतप्रधानांच्या भूमिकेच्या पूर्णपणे विरोधात असल्याचे शेतकऱ्यांना नेहमी अनुभवयास मिळत आहे. जेव्हा केव्हा देशांमध्ये बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या कांद्याला 35 ते 40 रुपये प्रति किलो दर मिळण्यास सुरुवात होते, नेमके त्याचवेळेस केंद्र सरकारकडून कांद्यावर निर्यातबंदी करणे, परदेशी कांदा आयात करणे, खरेदीदार व्यापारी यांच्यावरती साठवणूक मर्यादेचे बंधणे घालणे अशा विविध प्रकारचे प्रयत्न करून कांद्याचे दर पाडण्याचे काम आता सत्तेत असलेल्या व विरोधात असलेल्या सर्वच राजकीय पक्षाच्या केंद्रातील सरकारने सातत्याने केलेले आहे.

खरे तर सरकारने कांद्याकडे समस्या म्हणून न बघता केंद्र सरकारने जास्तीत जास्त कांदा निर्यात करून परदेशी चलन मिळवून देणारे पीक म्हणून कांद्याकडे बघावे, अशी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची भावना आहे.

कांदा शेतीच्या माध्यमातून वर्षभर कांद्याचे बियाणे तयार करणे, रोपे तयार करणे, ट्रॅक्‍टरच्या साह्याने जमिनीची मशागत करणे, मजुरांकडून शेत बांधून घेणे, कांदा लागवड, निंदण, खुरपणी, पाणी देणे, खते देणे, औषधे देणे, कांदा काढणी, वाहतूक,  पॅकिंग, यामधून लाखो महिला पुरुष मजुरांना थेट शेतातच वर्षभर रोजगार उपलब्ध होत असतो. 

सरकारला परदेशी चलन मिळवून देण्यापासून तर देशातील शेतमजुरांना रोजगार मिळवून देणाऱ्या कांदा पीक एक प्रमुख पीक असताना कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मात्र सतत हमखास नफा होईल, याची कुठलीही शाश्वती नाही. राज्य सरकारसह केंद्र सरकारकडून कांदा उत्पादक वर्षानुवर्ष दुर्लक्षित होत राहिल्याने वाढत्या उत्पादनखर्चासह वाढत्या महागाईमुळे व नैसर्गिक संकटामुळे कांदा शेती करणे शेतकऱ्यांसाठी आतबट्ट्याचे ठरत आहे. शेतकरी आता कांदा उत्पादन घेऊच नाही या निर्णयाप्रत आलेले आहेत. असे झाल्यास सरकारला परदेशातून कोट्यवधी रुपये खर्च करून लाखो टन कांदा आयात करून देशाची कांद्याची गरज भागवावी लागेल. ही वेळ येऊ नये म्हणून आता तरी सरकारने कांद्याच्या आयात-निर्यातीचे ठोस असे धोरण तयार करावे व देशातील कांदा उत्पादकांना हमीभाव देण्यासाठी पुढाकार घेऊन कांदा उत्पादकांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहण्याची हीच योग्य वेळ आहे.

कृषिसाधना....

भारत दिघोळे

( अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना )
संपर्क :- 9921889658
mhkanda2006@gmail.com

See author's posts