krishisadhana

Food | Fodder | Fabrics | Fuel | Pharmaceutical

तूर : उत्पादनासोबतच दरातही घसरण

1 min read
यंदाच्या हंगामात देशात 44 लाख टन तुरीचे उत्पादन होण्याचा अंदाज भारत सरकारच्या कृषी विभागासोबतच काही तज्ज्ञ मंडळींनी व्यक्त केला आहे. दुसरीकडे, यावर्षी देशभरात तुरीचे उत्पादन घटणार असून, ते 44 ऐवजी 35 लाख टनांपर्यंत घटण्याची शक्यताही काही तज्ज्ञ व जाणकार व्यक्तींनी व्यक्त केली आहे. सध्या तुरीच्या पिकाची अवस्था आणि काही भागात तुरीच्या पिकावर झालेला मर रोगाचा प्रादुर्भाव विचारात घेता देशात यंदा तुरीचे उत्पादन घटण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. चालू हंगामासाठी केंद्र सरकारने तुरीची किमान आधारभूत किंमत (हमीभाव) प्रति क्विंटल 6,300 रुपये जाहीर केली असली तरी सध्या तुरीला बाजारात किमान आधारभूत किमतीपेक्षा 500 ते 600 रुपये कमी दर मिळत आहे. केंद्र सरकारने याआधीच तुरीच्या साठ्यावर लावलेली मर्यादा आणि केलेली आयात यामुळे तुरीचे सध्याचे बाजारभाव हे केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या हमीभावापेक्षा कमी आहे.

तूर उत्पादनात देशात अग्रेसर असलेल्या कर्नाटक व महाराष्ट्रातील तुरीचे बाजारभाव सध्या हमीभावाच्या खाली आहेत. सध्या पाहिजे त्या प्रमाणात तूर बाजारात आली नसली तरीही महाराष्ट्रातील तूर उत्पादक भागातील विविध बाजारपेठांतील तुरीच्या भावावर नजर टाकली असल्यास दक्षिण महाराष्ट्रातील सोलापूर सारख्या जिल्ह्यात तुरीला सरासरी प्रति क्विंटल 5,800 रुपयांच्या आसपास भाव मिळत आहे. हा दर हमीभावापेक्षा 500 रुपये प्रति क्विंटलने कमी आहे. मराठवाडा व विदर्भातील प्रमुख तूर उत्पादक जिल्ह्यातील सरासरी दर हे याहीपेक्षा कमी आहेत. विदर्भातील हिंगणघाट (जिल्हा वर्धा) कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा अपवाद वगळता अकोला जिल्ह्यात तुरीचे सरासरी दर हे प्रति क्विंटल 5,000 रुपयांवर स्थिरावले आहेत.

यावर्षी केंद्र सरकारने तुरीचे उत्पादन 44 लाख टनांपर्यंत होण्याचा अंदाज व्यक्त केला असला तरी यावर्षी सातत्याने आलेला पाऊस व त्यामुळे जमिनीत तयार झालेली बुरशी व त्यातून तुरीच्या पिकावर झालेला मर रोगाचा प्रादुर्भाव यामुळे तुरीच्या उत्पादन प्रचंड घट होण्याची शक्यता आहे.  विदर्भ मराठवाड्यातील तुरीच्या उत्पादनाची स्थिती पाहता, मर रोगाने तुरीचे उभे पीक कापणीला येण्यापूर्वीच वाळले आहे. त्यामुळे तूर उत्पादकांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान झाले आहे. मराठवाड्यात तुरीचे उत्पादन 50 ते 60 घटणार असून, अशीच परिस्थिती विदर्भातही निर्माण झाली आहे. दक्षिण महाराष्ट्रातील तुरीच्या पिकाची स्थिती याहीपेक्षा बिकट आहे

महाराष्ट्र सरकारने यावर्षी राज्यात 10 लाख 84 तुरीचे उत्पादन होणार असल्याचे सांगितले आहे. वास्तवात, राज्यातील तुरीचे उत्पादन 9.50 लाख टनांपर्यंत होणार असल्याचा अंदाज जाणकारांनी व्यक्त केला आहे. कर्नाटकातही थोडेफार एवढेच तुरीचे उत्पादन होण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली आहे.

मागील वर्षी महाराष्ट्रात 11 लाख 78 टन तर कर्नाटकात 12 लाख 38 टन तुरीचे उत्पादन झाले होते. त्यामानाने यंदा या तूर उत्पादनात अग्रेसर असलेल्या दोन्ही राज्यात तुरीचे उत्पादन 5 लाख टनाने घटणार असल्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या अंदाजानुसार देशात 44 लाख टन तुरीचे उत्पादन होण्याची शक्यता कमीच आहे. कारण, इतर राज्यातही तुरीच्या उत्पादनात घट होणार असल्याचे दिसून येत आहे. मागील वर्षी झालेल्या तूर उत्पादनाचा 38 लाख टनांचा टप्पा यावर्षी गाठणे शक्य नसल्याचे दिसत आहे. बाजारात तुरीचे दर हे केंद्र सरकारच्या धोरण व निर्णयाच्या दबावाखाली येऊन ते हमीभावाच्या खाली आहेत.

जानेवारी महिन्यात सर्व भागातील तुरीची मळणी होत असल्याने बाजारात तुरीची आवक वाढण्याची शक्यता असते. त्यातच आयातीत तूर व साठेबंदीसारख्या निर्णयाने तुरीचे दर हे हमीभाव गाठू शकणार नसल्याचे चित्र सध्या तरी निर्माण झाले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने जाहीर केलेला 6,300 रुपये प्रति क्विंटल हमीभाव शेतकऱ्यांना मिळण्याची शक्यता सध्या तरी दिसत नाही. यावर उपाय म्हणून सरकारने तातडीने हमीभाव खरेदी केंद्र सुरू करून शेतकऱ्यांना दिलासा देणे गरजेचे आहे.

शेतकऱ्यांनी तूर विक्री करताना सोयाबीन विक्रीसारखा संयम बाळगल्यास तुरीचे दर पडण्याऐवजी स्थिर राहण्यास मदत होईल.

देशांतर्गत होणारे तुरीचे उत्पादन व आयातीत तूर याचा हिशेब केल्यास देशाला गरज असलेल्या 43 लाख टनांपर्यंत तुरीचे उत्पादन होणार नाही. त्यामुळे तूर डाळीची टंचाई जाणवणार आहे. केंद्र सरकारने जर तूर आयात करण्याचा अथवा साठा मर्यादेचा तुघलकी निर्णय घेतला नाही तर देशांतर्गत बाजारपेठेत तुरीचे दर हमीभावाच्या पुढेही जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यासाठी तुरीवर लादलेली साठा मर्यादा तातडीने उठविणे गरजेचे आहे. याबाबत शेतकऱ्यांनी जागरुकता दाखवत सरकारवर दबाव वाढविणे गरजेचे आहे.  साठ्यांवरील मर्यादा उठवावी तसेच पुन्हा तूर आयातीचा निर्णय केंद्र सरकारने घेऊ नये व हमीभावाची खरेदी केंद्रे तातडीने सुरू करावी या मागण्यांसाठी शेतकऱ्यांनी लढाईसाठी आपल्या भात्यातील शस्त्र पाजळून ठेवणे गरजेचे आहे!

कृषिसाधना....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected by कृषीसाधना !!