शेती व्यापार सुधारणेतील आशा-निराशेचा खेळ
1 min read
5 जून 2020 रोजी केंद्र शासनाने शेती व्यापार सुधारणा विषयक तीन अध्यादेश पारित केले व शेतमाल व्यापार खुला करण्याच्या दिशेने एक पाऊल टाकले. ढोबळ मानाने कृषी उतपन्न बाजार समित्यांची मक्तेदारी संपविणे, अत्यावश्यक वस्तू कायद्यातून धान्य, कडधान्य, तेलबिया, कांदा व बटाटा हा शेतमाल वगळणे व कंत्राटी शेतीला प्रोत्साहन देणे हे या नवीन कायद्यांचे उद्दिष्ट होते.स्व. शरद जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली गेली 40 वर्षे शेतकरी संघटना शेतकर्‍यांना बाजार स्वातंत्र्य मिळावे, यासाठीं लढत आहे. या रुपाने ते समोर येत आहे म्हणून शेतकरी संघटनेने या नवीन सुधारणांचे समर्थन केले. त्यात सरकारने काही त्रुटी ठेवल्या आहेत. त्या दुरुस्त करण्याची अपेक्षाही व्यक्त केली.
कायद्यांचे फायदे
कृषी उत्पन्न बाजार समित्या या शेतकर्‍यांना लुटण्याची व्यवस्था व राजकारणाचे अड्डे झाले आहेत, हे शेतकरी संघटनेने वारंवार मांडले व सिद्ध करून दिले आहे. बाजार समितीत शेतीमालाचा लिलाव होतो, तेथे शेतकर्‍याला स्वत:च्या मालाची किंमत सांगण्याचा अधिकार नाही. झालेल्या लिलावाची किंमत पसंद नसली तरी पुन्हा खर्च नको मम्हणून शेतकरी माल विकून मोकळा होतो. वाशी येथील बाजार समितीत तर जाहीर लिलावही होत नाही. रुमालाखालीच हाताची बोटे चाचपून सौदे होतात. त्यातलं शेतकऱ्यांना काहीच समजत नाही. दलाल देईल ती रक्कम घेऊन घरी यावे लागते. नवीन कायद्यानुसार कृ.उ.बा. समितीच्या बाहेरही शेतीमाल खरेदी विक्रीस परवानगी आहे. खरेदी करण्यासाठी परवान्याची गरज नाही. फक्त पॅनकार्ड आवश्यक आहे. बाजार समितीच्या बाहेर होणार्‍या व्यवहारावर बाजार समितीचा कर (मार्केट सेस) आकारण्यात येणार नाही. हे महत्वाचे मुद्दे त्यात आहेत. या सुधारणांमुळे बाजार समिती आवारात होणारी लूट बंद होइल. सेस नसल्यामुळे व्यापारी शेतकर्‍याला अधिक पैसे देऊ शकतील. कापूस जिनवर थेट विकल्यास कापसाला 150 ते 200 रुपये जास्त देता येतील. हे शेतकर्‍याला होणारे प्रत्यक्ष फायदे आहेत.
दुसरा कायदा आवश्यक वस्तू कायद्यांशी संबंधित आहे. काही शेतीमाल आवश्यक वस्तू कायद्यातून वगळल्यामुळे या शेतीमालाचे वाढते दर नियंत्रित करण्यासाठी सरकारला हस्तक्षेप करता येणार नाही. साठ्यांवर मर्यादा राहणार नाही. परराष्ट्र व्यवहारातील अनिश्चितता संपून जाईल व शेतमालाचे दर काही प्रमाणात स्थिर होतील. ‘एक देश एक बाजार’ या कार्यक्रमात सर्व शेतीमालाचे सर्व राज्यातील दर ऑनलाईन असल्यामुळे काही मालाची ई-ट्रेडिंग होऊ शकते व एका राज्यातून दुसर्‍या राज्यात शेतमालाची वाहतूक करण्यात सुलभता येईल.
या सुधारणेमुळे शेतीक्षेत्रात गुंतवणूक वाढण्याची शक्यता आहे. परकीय गुंतवणूक आली तर त्या बरोबर जागतिक पातळीचे अद्यावत तंत्रज्ञानही भारतात येईल. खेड्यापाड्यात प्रक्रिया उद्योग सुरू होऊन रोजगाराच्या संधी निर्माण होईल. अतिरिक्त पुरवठ्याच्या काळात वाया जाणार्‍या नाशिवंत शेतमालवर प्रक्रिया होऊन डबे, पाकिटात बंद करून विकता येईल.
तिसरा कायदा करार शेतीबाबत आहे. शेतकरी आपली जमीन काही वर्षासाठी कराराने दुसर्‍या व्यक्तीला किंवा कंपनीला कराराने देऊ शकेल. आपले पीक निश्चित दराने एखाद्या कंपनीला, प्रक्रिया उद्योगाला कराराने देऊ शकेल. या व्यवस्थेमुळे शेतकर्‍याला त्याच्या जमिनीतून निश्चित उत्पन्न मिळण्याची सोय होईल. शेती करारावर दिल्यास बिना खर्च ठराविक रक्कम मिळेल. पिकाचा करार केल्यास आपल्या पिकाला काय दर मिळणार आहे, हे आगोदरच निश्चित केलेले असेल. यामुळे शेती व्यवसायावरील जुगारीचे सावट कमी होइल.
विरोध करणार्‍यांचे दावे
शेती व्यापार सुधारणा विधेयकांना विरोध करणर्‍यांचा मुख्य दावा हा आहे की, हे कायदे लागू झाले तर कृषी उत्पन्न बाजार समित्या बंद केल्या जातील. किमान आधारभूत किमतीने होणारी सरकारी धान्य खरेदी बंद होईल. परंतू, या कायद्यामुळे बाजार समित्या बंद होणार नाहीत. उलट, त्यांना स्पर्धा करावी लागणार आहे. सरकारी खरेदी बंद होणार नाही. कारण, जोपर्यंत शासन सार्वजिनक वितरण व्यवस्था (रेशनिंग) राबवत आहे, तोपर्यंत सरकारला धान्य खरेदी करावीच लागणार आहे.
अमर्याद साठा करण्याची परवानगी असली, तर मोठे व्यापारी स्वस्तात माल खरेदी करतील व नंतर महागात विकून खूप पैसे कमवतील, असा एक दावा केला जातो. ज्या वेळेस एखाद्या मालाचा पुरवठा जास्त होतो, तेव्हाच माल स्वस्त होतो. साठा करण्यासाठी गुंतवणूक करणारा माल स्वस्त असल्यावरच करतो. अतिरिक्त पुरवठा झाल्यामुळे पडलेल्या परिस्थितीत जर साठवणूक करण्यासाठी माल बाजारातून उचलला तर पुरवठा कमी होऊन उरलेल्या मालाला जास्त भाव मिळण्यास मदत होते. याच कामासाठी सरकार मूल्य स्थिरीकरण निधी वापरून कांदा खरेदी करून साठवते व कांदा महाग झाला की विकते. आता सध्या सरकारने 15 हजार टन कांदा विक्रीस काढला आहे.
शेतमाल नाशिवंत असतो व त्याच्या साठवणूक काळाला मर्यादा असते. दर तीन ते चार महिन्याने दुसरे पीक बाजारात येते. साठवलेलेला माल विकला नाही तर नुकसान होते. गुंतवणूक करणारा धोका पत्कारत असतो. प्रत्येक वेळेला जास्त भावानेच माल विकेल, याची खात्री नसते. काही वेळेस तोट्यातही विकावा लागतो.
कंत्राटावर किंवा करारावर दिलेली शेती कंपन्या हडप करतील, असाही अपप्रचार केला जात आहे. कंपनी किंवा कोणत्याही करारवर शेती घेणार्‍याला अशा पद्धतीने शेतीवर कब्जा करता येणार नाही, अशी तरतूद या कायद्यात केली आहे. बाजार समिती बाहेर केलेल्या व्यवहाराला संरक्षण राहणार नाही म्हणून बाजार समितीतच व्यवहार व्हावेत, असे काहींचे म्हणणे आहे. बाजार समित्यात सुद्धा अनेक शेतकर्‍यांचे पैसे व्यापार्‍यांनी बुडवले आहेत. काय संरक्षण देते बाजार समिती? शेतकरी आपआपल्या जवाबदारीवर व्यवहार करतील.
निराशेचे ढग
स्व. शरद जोशी व शेतकरी संघटनेने पाहिलेले स्वप्न साकार होत आहे, असे वाटत असतानाच घात झाला. सराकरने शेतकर्‍यांना अनेक वर्षाच्या गुलामीतून बाहेर काढत व्यापाराचे स्वातंत्र्य देण्याची भाषा केली खरी, पण काही मुख्य बेड्या सरकारने शाबूत ठेवल्या आहेत. अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळलेला शेतमाल पुन्हा यादीत घेण्याची तरतूद ठेवलेलीच आहे. जर कांदा किंवा बटाट्याचे किरकोळ विक्रीचे भाव, मागील पाच वर्षाच्या विक्रीच्या सरासरी असल्यासारखं दरापेक्षा 100 टक्के वाढले तर, या वस्तू पुन्हा अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीत सम‍ाविष्ठ केल्या जातील. धान्य कडधान्याचे दर 50 टक्के वाढले तर त्या पुन्हा अत्यावश्यक वस्तू कायद्याखाली येतील. याचा प्रत्यय लगेचच आला. 14 ऑक्टोबरला सकाळी सरकारने विधेयक संमत केले अन् संध्याकाळी कांद्याची निर्यात बंद केली. पुढे दर नियंत्रित करण्यासाठी आयात केली व साठ्यावर मर्यादाही घातली. 13 ऑक्टोबरला कडधान्य आयातीच्या कराराला आणखी पाच वर्षाची मुदत वाढ दिली. खाद्यतेल, मक्याची आयात होत आहे. असे असेल तर कसले आले स्वातंत्र्य? केंद्र सरकारने केलेल्या कृषी कायद्यातील सुधारणाही समाजवादी मंडळींच्या दबावामुळे मागे घेतल्या आहेत. त्यामुळे सरकारचे दाखवायचे दात वेगळे आहेत व खायचे दात वेगळे आहेत, असे दुर्दैवाने म्हणावे लागेल.
स्वातंत्र्यानंतर भारतात आलेल्या कॉंग्रेस सरकारने शेतीच्या लुटीचा पाया रचला. त्यानंतर अनेक पक्षाची सरकारे येऊन गेली. पण शेतीच्या लुटीचे धोरण मात्र बदलण्यास कोणी तयार नाही. सत्तेतून पैसा व पैशातून सत्ता याच चक्रात सर्व राजकीय पक्ष आडकून पडले आहेत. निवडून येण्यासाठी शेतकर्‍याला लुटून स्वस्त शेतीमाल लुटायचा. शेतकर्‍यांच्या जीवावर मोफत अन्नधान्य वाटायचे व राज्य करायचे, असा सर्व पक्षांचा धंदा आहे. या दुष्टचक्रातून बाहेर पडण्यासाठी शेतकर्‍यांनी व स्वातंत्र्यवादी नागरिकांनी एक स्वातंत्रतावादी राजकीय पर्याय दिल्याशिवाय काही गत्यंतर दिसत नाही.
कृषिसाधना....
