राष्ट्रीय शेतकरी दिन विशेष ..

शेतकऱ्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे मूल्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोन अन् पुरोगामित्व

शेतकरी जो पंच महाभुतांच्या, निसर्गाच्या ऊर्जेला आपल्या श्रम, बुद्धी, गुंतवणुकीची जोड देत एका दाण्याचे हजार दाणे करीत संपत्तीचे सृजन. ज्याच्या जीवावर सत्तातंत्राचे, संपत्तीचे सारे इमले उभे असतात. दुर्दैवाने तो शेतकरी आजही डाव्यांच्या पुस्तकात ‘शोषक’ आहे. तर, उजव्यांच्या ग्रंथांत ‘शूद्र’ आहे

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोन, पुरोगामित्व, बुद्धिप्रामाण्यवाद अशा मोठमोठ्या शब्दांच्या बाता मारणारे शेतकऱ्यांची जेव्हा वेळ येते तेव्हा नेमकी याच्या उलट भूमिका घेताना दिसतात.ज्या व्यवस्थेने शेतकऱ्यांना शेतमालाचा उत्पादनखर्च भरून निघून येऊ दिला नाही. वाढत्या कर्जापायी लाखो शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्यात आणि दररोज होत आहेत. या व्यवस्थेच्या कोंडवाड्यातून शेतकरी अजिबात बाहेर पडू नये म्हणून डावे, उजवे सारे एकजात एकत्र येऊन सर्वशक्तीनिशी प्रतिकार करतात.

आम्ही धोरणे राबवून व कायदे करून शेतकरी बाजारात लुटला अन् वैज्ञानिक दृष्टिकोनाच्या गप्पा झाडत विज्ञान, तंत्रज्ञानापासून शेतकरी कसा वंचित राहील, यासाठीही जाणीवपूर्वक प्रयत्न केलेत. आम्हाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हवे आहे. पण, शेतकऱ्यांनी त्यांचा शेतमाल कुठे विकावा, कुणाला विकावा, याचे स्वातंत्र्य मात्र शेतकऱ्यांना आम्ही कुठल्याच किंमतीवर शेतकऱ्यांना भेटू द्यायला तयार नाही. आम्हाला ‘इंडिया डिजिटल’ हवा आहे. अगदी सगळी कसे ‘ऑनलाईन’ हवे आहे. पण, भारतीय शेतकरी मात्र आहे त्याच सडक्या, शोषक व्यवस्थेत जगावा, मेला तर त्याचे नशीब, या मानसिकतेच्या बाहेर यायला, त्यांच्या प्रश्नांच्या मुळापर्यंत जायला मात्र आम्ही तयार नाही.

तंत्रज्ञान आणि बाजारपेठांमधली अडवणूक करून शेतमालाचे भाव पाडण्याची धोरणे आहेत.  शेतकऱ्यांच्या आर्थिक लुटीत व कर्जबाजारीपणात त्यांच्या आत्महत्यांची कारणे आहेत, हे अगदी आजपर्यंत दररोज सिद्ध होते. पण, आम्ही लक्षात घ्यायला तयार नाही.

जी गोष्ट बाजारपेठांची तीच तंत्रज्ञानाची, तीच गेल्या कित्येक वर्षांपासून कापूस उत्पादक शेतकरी गुलाबी बोंडअळीच्या संकटाची आहे. या संकटामुळे कापूस उत्पादक त्रस्त आहेत. कापूस हे एकमेव पीक असे आहे, ज्यामध्ये संघर्ष करून भारतीय शेतकऱ्यांनी जैवतंत्रज्ञान मिळवले आहे. कापसामधला जैवतंत्रज्ञानाचा आपला प्रवास मात्र BG-2 वरच थांबला आहे. वर्षानुवर्षे व्यवस्था शेतकऱ्यांना गुलाबी बोंडअळीच्या व्यवस्थापनाचे धडे देत आहे. प्रतिवर्षी शेतकऱ्यांना नुकसानाला सामोरे जावे लागत आहे. गुलाबी बोंडअळीच्या प्रादुर्भावामुळे दरवर्षी होणारी कापूस उत्पादनातील घट आपण पाहत आहोत. हे नुकसान फक्त शेतकऱ्यांचे नसून, शेतमजूर, व्यापारी, हमाल, जिनिंग-प्रेसिंग-विव्हिंग वाले, गारमेंट उद्योजक, वितरक, रिटेलर्स, ट्रान्सपोर्ट वाले सर्वांना या नुकसानाची झळ पोहोचते. देशाच्या एकूण रोजगार क्षमतेवरही त्याचा विपरीत परिणाम पडतो. HTBt व जगात उपलब्ध पुढील जनुक संशोधित कापूस बियाण्यांसाठी कित्येक वर्षांपासून शेतकरी संघर्ष करत आहेत. प्रतिबंधित HTBt कापूस व Bt वांग्याची जाहीर लागवड करून सविनय कायदे भंग आंदोलने ही ठिकठिकाणी झाली आहेत. एक लाख रुपये दंड व पाच वर्षांच्या कारावासाची तरतूद असतानाही 36 टक्क्यांपेक्षा अधिक कापूस उत्पादक शेतकरी चोरट्या मार्गाने HTBt. कापूस लावण्यास मजबूर होत आहेत. ही बाब शासकीय यंत्रणा व बीज उत्पादक कंपन्यांनीही वेळोवेळी अधोरेखित केली आहे. तरी आपण Bt. च्या पुढील ट्रायल्स तयार होत नाही. यावरून शेती अन् शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाबाबत सरकार आणि व्यवस्था किती गंभीर आहे याचा प्रत्यय येतो.

जी बाब कापसाची, तीच मका, वांगी अशा पिकांची सुद्धा आहे. लष्करीअळीच्या प्रादुर्भावाने मका उत्पादक शेतकरी वर्षानुवर्षे त्रस्त आहेत. जनुक संशोधित बियाण्यांना, चाचण्यांना मात्र परवानगी नाही. त्यामुळे पशुपालकांना ही अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. भेसळीच्या दुधाबद्दल ओरड करणारे इथे मात्र दुर्दैवाने गप्प बसतात. कीटनाशकांच्या वाढत्या वापराने त्रस्त वांगी उत्पादक शेतकरी Bt. वांग्याची जाहीर, चोरट्या पद्धतीने लागवड करत आहे, चाचण्यांवर मात्र बंदी घातली आहे. शेती क्षेत्रात जैवतंत्रज्ञान ही शाखाच एक प्रकारे सरकारांनी जणू बंद करून ठेवल्याने शेतकऱ्यांना व देशालाही विविध आव्हानांना सामोरे जावे लागत असल्याचा मागमूस ही देशात अनेकांना नसावा. ही कृषिप्रधान म्हणवणाऱ्या देशात शेतकऱ्यांची मोठी कुचंबना म्हणावी लागेल. जैवतंत्रज्ञानामध्ये सर्वच पिकांमधील अवांछित गुण वजा करून वांछित गुणांची बेरीज करण्याची किमया साध्य होते. त्यामुळे जैवविविधता वाढण्यास मदत होणार असून, सकस अन्नासोबतच पोषण, आरोग्य या संबंधीच्या अनेक आव्हानांची उत्तरे दडलेली आहेत. उत्पादनखर्च कमी करण्याची व उत्पादकता वाढविण्याची क्षमता ही जैवतंत्रज्ञानामध्ये नक्कीच आहे. त्यादृष्टीने पुढे जाण्याच्या इच्छाशक्तीचा मात्र अभाव राज्यकर्त्यांमध्ये दिसून येतोय. हे भारतीय शेतकऱ्यांचे दुर्दैव म्हणावे लागेल. 

भारतीय शास्त्रज्ञांनी ओमेगा-3 विपुल प्रमाणात असणाऱ्या मोहरीचे बियाणे संशोधित करून ठेवले आहे. हृदयरोग्यांची प्रचंड संख्या देशात असूनही हे संशोधन मात्र परवानगी शिवाय पडून आहे. कुपोषणाची मोठी समस्या असलेल्या आपल्या देशात पोषणमूल्य बहुल ‘गोल्डन राईस’चे संशोधन खितपत पडलेले आहे. कापसाच्या सरकीमधले  ‘गॅसिफोल’ वजा करण्याचे व सरकीला पोषक मानवी खाद्य म्हणून उपयोगात आणण्याचे तंत्रज्ञान ही तसेच पडून आहे. 21 व्या शतकाचा पूर्वार्ध उलटून चालला असताना भारतीय शेती समोरील सरकारी अनास्थेची ही आव्हाने उलथवून लावण्याची खऱ्या अर्थाने गरज आहे.

मोठ्या संख्येने युवा जनसंख्या व शेतीला पोषक हवामान लाभलेल्या आपल्या देशाला खऱ्या अर्थाने शेतीसाठी सर्वस्वी नव्या धोरणांची गरज आहे. ज्यामध्ये तंत्रज्ञान व बाजारपेठांची मोकळीक असेल. जिथे संरचनांचे, प्रक्रिया उद्योगांचे, वितरणाचे जाळे असेल, जिथे भांडवल व नफा येण्याचे मार्ग मोकळे असतील, भांडवली पतपुरवठा असेल.

भारतीय शेतकऱ्यांना आहे त्याच व्यवस्थेत टनांनी आहेत त्या भावांनी कच्च्या मालाचे पुरवठादार न ठेवता किमान प्रक्रिया केलेले, पोषणमूल्य असलेले अन्नपदार्थ ‘कंझुमर फ्रेंडली पॅक्स’मध्ये विकणाऱ्या उद्योजक बनवणाऱ्या पर्यंतचा प्रवास आपल्याला करायचा आहे. या प्रवासातच शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे समाधान असून, बेरोजगारी व अर्थ व्यवस्थेपुढील आव्हानांची उत्तरे ही दडलेली आहेत.गरज आहे ती द्रष्टेपणाने, आस्थेने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे बघून धीरोदात्तपणे या प्रश्नांना हातावेगळे करण्याच्या राजकीय इच्छाशक्तीची.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवायला ते स्वतःच समर्थ आहेत. सरकारांनी आजवर भाव पाडण्याची धोरणे राबविली असल्याने त्यांना संपूर्ण कर्जमुक्ती, वीजबिलातून मुक्ती, संरचना, पोषक धोरणे, तंत्रज्ञान व बाजारपेठांची मोकळीक, भांडवली पतपुरवठा आदी हवे आहेत. शेतकऱ्यांसाठी काही मागायचे आहे तर, या अडवणुकीच्या, लुटीच्या धोरणातून मोकळीक मागा, तंत्रज्ञान, बाजारपेठा आपोआप फुलायला लागतील. इतकी वर्षे लुटले म्हणून त्या लुटीचा हिशेब म्हणून ‘मार्शल प्लॅन’मागा. त्या उपर ही सरकार ला काही मागायचे असेलच तर वायदे बाजारातील भाव अधिक 10  टक्के सबसिडी मागा. हमीभावची मागणी ही उत्पादनखर्च भरून काढून देत नाही व शेतकऱ्यांना परत उणे सबसिडीकडे घेऊन जाणारी बाब आहे, हे लक्षात घ्या!

कृषिसाधना....

डॉ. नीलेश पाटील

(लेखक : अध्यक्ष, शेतकरी संघटना युवा आघाडी, विदर्भ तथा अध्यक्ष, युवाराष्ट्र अकोला.)
संपर्क : 7721842484
dr.nilesh300@gmail.com

See author's posts