कृषी सुधारणा विधेयक आणि शेतकरी
1 min read
१) कृषी उत्पादन, व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व सहाय्य) या विधेयकामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा पर्यायाने सरकारचा देशांतर्गत शेतमालाच्या बाजारातील हस्तक्षेप कमी होणार आहे. बाजार समित्या अस्तित्वात राहणार असून, त्यांचे उत्पन्न मात्र कमी होणार आहे. केंद्र शासनाने ‘एक राष्ट्र, एक बाजार’ संकल्पनेंतर्गत ‘ई-नाम’ (इलेक्ट्रॉनिक नॅशनल अ‍ॅग्रीकल्चर मार्केट)चा पर्याय शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिला आहे. त्यामुळे बाजार समित्यांचे कार्यक्षेत्र त्यांच्या मार्केट यार्डपुरते मर्यादित करण्यात आले. परिणामी, शेतकऱ्यांना मार्केट यार्डाबाहेरील शेतमालाच्या खरेदी-विक्री व्यवहारावर बाजार समित्यांना सेस द्यावा लागणार नाही. शिवाय, दलाल, अडते यांच्यापासून शेतकरी मुक्त होणार असून, त्याला देशभरात कुठेही शेतमाल विकता येईल. शेतकऱ्यांना शेतमाल विकण्यासाठी ‘ई-नाम’ व बाजार समित्या असे दोन पर्याय उपलब्ध होतील. ‘ई-नाम’मधील सर्व व्यवहार ‘ऑनलाईन’ असतील.
२) शेतकरी (सबलीकरण आणि संरक्षण) किंमत, विमा, शेत सेवा विधेयकामुळे देशात ‘करार शेती’ पद्धती अस्तित्वात येईल. देशात अल्पभूधारक व अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांची संख्या ही ८६ टक्के आहे. यावरून आपल्या देशातील शेती सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी किती तुकड्या-तुकड्यांमध्ये विभागली आहे, हेही स्पष्ट होते. करार शेती पद्धतीमुळे शेतमालाचे प्रति हेक्टरी उत्पादन वाढविण्यास थोडीफार मदत होईल.याच विधेयकाच्या आधारे शेतकऱ्यांना ‘फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी’ (एफपीए) आणि ‘फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनायझेशन’ (एफपीओ) स्थापन करता येणार आहे. या एफपीए आणि एफपीओच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना त्यांच्या भागात शेतमाल उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांसोबत करार करणे, त्यांना कृषी निविष्ठांचा पुरवठा करणे, त्यांच्याकडील शेततमालाची खरेदी करून बाजारात विकणे, त्यावर प्रक्रिया करणे, त्यासाठी काही पायाभूत सुविधांची निर्मिती करणे यासह अन्य बाबी शक्य होणार आहेत. एफपीसी आणि एफपीओंनी योग्य नियोजन केल्यास बाजाराभिमुख शेतमालाचे उत्पादन तसेच शासनाने परवानगी दिल्यास त्या शेतमालाची निर्यात करणेही शक्य होणार आहे. भांडवल नसलेल्या पण शेती करण्याची इच्छा असणाऱ्या छोट्या शेतकऱ्यांना शेत करणे शक्य होईल. यातून उद्योजक शेतकरी उभे राहू शकतात. करार पद्धतीने शेती करणे याचा अर्थ एफपीसी किंवा एफपीओ अथवा अन्य कंपनीकडून शेतकऱ्यांची शेती बळकवणे असा होत नाही. कारण, शेतमाल उत्पादनाचा करार करणे आणि शेतीची विक्री करणे या दोन वेगवेगळ्या बाबी आहेत.
३) शासनाने अत्यावश्यक वस्तू कायद्यात सुधारणा करीत धान्य, डाळी, कांदा, बटाटा आदी शेतमालाला या कायद्याच्या कक्षेतून वगळले आहे. परंतु, विशिष्ट परिस्थितीत सरकारने या शेतमालाचे भाव आणि साठा नियंत्रित करण्याचा अधिकार स्वत:कडे राखून ठेवले आहेत. त्यामुळे सरकारचा हा अधिकार शेतकऱ्यांना प्रसंगी अडचणीत आणू शकतो. याचा अनुभव नुकताच कांदा उत्पादकांना आला आहे. केंद्र शासनाने कांदा अत्यावश्यक वस्तू कायद्यातून वगळला असला तरी विदेश व्यापार कायदा १९९२ चा आधार घेत कांद्यावर निर्यातबंदी लादली. या निर्णयामुळे एकीकडे शेतकऱ्यांना त्यांच्या कांद्याला भाव मिळत नाही तर, दुसरीकडे ग्राहकांना शेतकऱ्यांकडून कमीतकमी दरात खरेदी केलेला कांदा महागात विकला जातो. निर्यातबंदी हे शासनाने दुधारी शस्त्र असून, त्यामुळे उत्पादक आणि ग्राहक दोघांचीही आर्थिक लूट होते.या विधेयकांमुळे शेती क्षेत्रात थोडीफार गुंतवणूक वाढू शकते. त्यातून काही पायाभूत सुविधांची निर्मिती होऊ शकते. शेतकरी उद्योजक म्हणून पुढे येऊ शकतात. पण, काही मूलभूत बाबी विचारात घेतल्यास शेतकऱ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीत या विधेयकांचा फारसा फरक पडणार नाही.
कारण,
१) देशातील २४ प्रमुख शेतमालाच्या आधारभूत किमती सरकारच ठरवणार आहे. आधारभूत किमती शेतमालाच्या उत्पादनखर्चावर आधारित ठरवल्या जात नाहीत. बाजारात शेतमालाच्या किमती आधारभूत किमतीपेक्षा कमी झाल्यास सरकार त्या शेतमालाची मोठ्या प्रमाणात आधारभूत किमतीनुसार खरेदी करेल, याची शाश्वती नाही. ही समस्या विधेयकातील सुधारणांपूर्वीही होती, नंतरही राहणार आहे.
२) कमी खर्चात अधिक उत्पादन देणाऱ्या ‘जीएम’ तंत्रज्ञान विकसित बियाण्यांच्या वापरावर केंद्र शासनाने बंदी घातली आहे. सरकार ही बंदी हटवायला आणि बियाणे तंत्रज्ञानातील हस्तक्षेप कमी करायला तयार नाही.
३) शेतीला पूर्ण दाबाची २४ तास वीज हवी आहे. ती सरकार उपलब्ध करून देईल, याचीही शाश्वती नाही. सरकारने आजवर सिंचनाच्या प्रभावी सुविधांची निर्मिती केली नाही. धरण किंवा
मोठ्या जलाशयांमधील पाणी सिंचनासाठी देण्यास सरकार टाळाटाळ करते, असा आजवरचा अनुभव आहे.
४) शेतमालाच्या वाहतुकीच्या दृष्टीने रस्त्यांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. मोठ्या व शहरी रस्त्यांची दशा पालटली आहे. मात्र, शेतात जाणारे पांदण रस्ते आजही ‘जैसे थे’च आहे. सरकार पांदण रस्त्यांच्या दुरुस्तीकडे लक्ष देत नाही.
५) शेतमाल साठवून ठेवण्यासाठी गोदामे आणि शीतगृहांची तसेच वाहतुकीसाठी ‘प्री कुल्ड व्हॅन’ची नितांत आवश्यकता आहे. शासनाने आजवर याकडे लक्ष दिले नाही. ‘फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी’ किंवा ‘फार्मर प्रोड्यूसर ऑगनायझेशन’ला या बाबी करावयाच्या झाल्यास त्यांना बँकांकडून कर्ज घ्यावे लागेल. प्रसंगी सरकारी अनुदानाची प्रतीक्षा करावी लागेल.
६) आपल्या देशात काही शेतमालाचे उत्पादन अधिक होते तर काही शेतमालाचा तुटवडा निर्माण होतो. सरकार अधिक उत्पादन झालेल्या शेतमालाच्या निर्यातीवर बंदी आणते. दुसरीकडे, शेतमालाची आयात करून देशांतर्गत बाजारातील शेतमालाचे भाव पाडते. त्यामुळे राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेजी असतानाही शेतकऱ्याला त्या शेतमालाचा उत्पादनखर्च भरून निघेल, एवढाही भाव मिळू देत नाही.
७) देशातील बँका सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे मध्यम व दीर्घ मुदतीचे कर्ज देण्यात तयार नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना इच्छा असूनही उद्योग उभारणे किंवा जोडधंदा सुरू करणे शक्य होत नाही.
८) ग्रामीण भागात आजही शेतमाल प्रक्रिया उद्योगांची कमतरता आहे. ते उभारण्याबाबत सरकार आजही उदासीन आहे.
९) या बाबी करण्यासाठी सरकार वेळावेळी काही कायद्यांचा आधार घेते. ते शेतकरी विरोधी कायदे रद्दे करणे किंवा त्यात सुधारणा करणे अत्यावश्यक असताना सरकार ते करायला आणि त्याकडे लक्ष द्यायला तयार नाही.
विरोध का?
मुळात केंद्र शासनाने ही कायदा दुरुस्ती शेतकऱ्यांबद्दल ‘कणव’ आहे म्हणून केली नाही. खरं तर या विधेयकांच्या माध्यमातून भारतीय जनता पक्षाला काँग्रेसची देशभरातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील पाळेमुळे खिळखिळे करावयाचे आहे. दुसरीकडे, काँग्रेस व इतर पक्षाचे नेते शेतकऱ्यांचे हितचिंतक असल्याचा आव आणत या विधेयकांना विरोध करीत आहेत. त्यांचा विरोध शेतकऱ्यांविषयी असलेल्या आपुलकीतून नव्हे तर त्यांचे बाजार समित्यांमधील साम्राज्य अबाधित राहावे, यासाठी आहे.
केंद्र सरकारने या विधेयकांद्वारे शेतकऱ्यांना शेतमालाच्या बाजारात थोडे स्वातंत्र्य बहाल केले आहे. पण; मूलभूत बाबी विचारात घेता, याचा शेतकऱ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीवर अनुकूल किंवा प्रतिकूल परिणाम सण्या तरी होणार नाही. त्यासाठी सरकारने त्यांची शेतकरी विरोधी धोरणे आणि शेतकऱ्यांनी मानसिकता बदलवून ती ‘बाजाराभिमुख’ करणे गरजेचे आहे.
कृषिसाधना....
Marathi
Bengali
English
Gujarati
Hindi
Malayalam
Punjabi
Tamil
Telugu
Urdu