बाजार समिती आणि ‘ई-नाम’

‘बाजार समित्या या समाजवादी व्यवस्थेतून जन्माला आल्या आहेत. त्या शेतकऱ्यांच्या हिताच्या नाही. किंबहुना; कत्तलखाने आहेत.’ या श्री स्व. शरद जोशी यांच्या वक्तव्याचा प्रत्येक शेतकऱ्याला पदोपदी अनुभव आला आहे. देशात २,४७७ बाजार समित्या असून, त्याअंतर्गत ४,८४३ उपबाजार आहेत. महाराराष्ट्रात एकूण ३०७ कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आणि त्यांचे एकूण ९०० उपबाजार सध्या अस्तित्वात आहेत. या प्रत्येक बाजार समितीची संपत्ती कोट्यवधी रुपयांची आहे. त्या संपत्तीतील प्रत्येक पैसा त्या बाजार समितीच्या हद्दीतील प्रत्येक शेतकऱ्याच्या कष्टाचा आहे.

विरोधाचे कारण

खरं तर नेत्यांनी या बाजार समित्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे कमी आणि स्वत:चे हित अधिक साधले आहे. या बाजार समित्या ग्रामीण भागातील राजकारणाचे केंद्र आणि त्यात शिरणाऱ्या नेत्यांच्या ‘अर्थ’कारणाचे साधन बनल्या आहेत. केंद्राचा नवा अध्यादेश आणि बाजार समिती कायद्यातील सुधारणांमुळे बाजार समित्यांचे आर्थिक उत्पन्नाच्या साधनांवर काही प्रमाणात मर्यादा येणार आहेत. उत्पन्न कमी झाल्यास बाजार समित्यांचे ‘अर्थकारण’ गडबडेल. पुढे बाजार समित्यांच्या माध्यमातून चालणारे आपले राजकारण आणि ‘अर्थ’कारण कायम संपुष्टात येऊ शकते. त्यातून आपल्या साम्राज्याला सुरुंग लागण्याची भीती संचालक मंडळांच्या मनात निर्माण झाली. त्यामुळे केंद्राच्या या निर्णयाला बाजार समित्यांच्या संचालकांनी विरोध करायला सुरुवात केली. काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते या नव्या अध्यादेशाला उघड विरोध करीत आहेत, तर भारतीय जनता पक्षाचे काही नेते व कार्यकर्त्यांचा याला छुपा विरोध आहे. ज्या राजकीय पक्षाच्या नेत्यांना बाजार समित्यांमध्ये प्रवेश करणे आजवर शक्य झाले नाही, त्यांचाही या निर्णयाला विरोध असून, ते हा तमाशा बघणे पसंत करीत आहेत. एकंदरीत, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हा विरोध केला जात नसून, आपले राजकारण आणि ‘अर्थ’कारण संपण्याच्या भीतीपोटी विरोध केला जात आहे.

बाजार समिती कायद्यात सुधारणा

खरं तर या निर्णयाला राजकीय स्वरूप दिले जात आहे. वास्तवात केंद्र शासनाने बाजार समिती कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय हा जागतिक व्यापार संघटनेच्या (WTO) करारामधील अटींना अनुसरून घेतला आहे. शासनाचा हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हिताचा असला तरी त्याला विरोध केला जात आहे. केंद्र शासनाने याआधी सन २००९ मध्ये बाजार समिती कायद्यात सुधारणा केल्या. त्या सुधारणांमुळे बाजार समित्यांच्या आवाराबाहेर ‘खासगी बाजार’ निर्माण करण्याची मुभा मिळाली. त्यासाठी पणन संचालकांची परवानगी घेणे आणि खरेदीदाराकडे शेतमाल खरेदीचा परवाना असणे बंधनकारक आहे. नेमका याच सुधारणेचा आधार घेत केंद्र शासनाने ‘एक राष्ट्र, एक बाजार’ ही संकल्पना अंमलात आणायला सुरुवात केली. केंद्राच्या नव्या अध्यादेशामुळे बाजार समित्यांना त्यांच्या आवाराबाहेरील शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीवर ‘सेस’ आकारता येणार नाही. त्यांना त्यांच्या आवारात होणाऱ्या व्यवहारावरच ‘सेस’ मिळणार असल्याने त्यांचे आर्थिक उत्पन्न घटणार आहे. बाजार समिती कायद्यात सुधारणा करणे ही केंद्र सरकारची अपरिहार्यता आहे. याला विरोध करणे, हा राजकीय स्वार्थ आहे. 

‘ई-नाम’

‘एक राष्ट्र, एक बाजार’ या संकल्पनेंतर्गत केंद्र शासनाच्या कृषी मंत्रालयाने १४ एप्रिल २०१६ रोजी ‘ई-नाम’ (E-NAM; E-National Agriculture Market; ऑनलाईन राष्ट्रीय कृषी बाजार)ची स्थापना केली. त्यात देशभर उत्पादित केल्या जणाऱ्या ९० शेतमालाच्या खरेदी-विक्री व्यवहाराचा अंतर्भाव केला. पुढे या ‘ई-नाम’च्या देशभरातील बाजार समित्यांच्या माध्यमातून यशस्वी चाचण्या घेण्यात आल्या. सध्याच्या घडीला देशभरातील १८ राज्ये व तीन केंद्र शासित प्रदेशांमधील एक हजार बाजार समित्यांमध्ये शेतकरी त्यांच्याकडील शेतमालाची ‘ई-नाम’च्या माध्यमातून यशस्वीपणे ‘ऑनलाईन’ विक्री करीत आहेत. त्यात महाराष्ट्रातील ८५ व विदर्भातील १२ बाजार समित्यांचा समावेश आहे. राज्यात ‘ई-नाम’ची पहिली यशस्वी ‘ट्रायल’ हिंगोली कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये घेण्यात आली. केंद्र शासनाने ही संंपूर्ण प्रक्रिया देशभर टप्प्याटप्प्याने राबविली आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नोव्हेंबर-२०१९ मध्ये ‘बाजार समित्या शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला वाजवी दर देण्यास असमर्थ ठरत आहेत. त्याऐवजी ‘ऑनलाईन राष्ट्रीय कृषी बाजार’ सुरू करण्याबाबत केंद्र सरकार विचार करीत आहे’ असे सूचक वक्तव्य केले होते. मात्र, राज्यातील बाजार समित्यांच्या संचालकांना ही बाब लक्षात यायला सहा महिने लागले. परिणामी, शेतमाल विक्रीसाठी बाजार समित्या हा एकमेव पर्याय आहे, असे समजणे चुकीचे आहे. उलट, ‘ई-नाम’मुळे बाजार समित्यांच्या तुलनेत शेतमालाच्या बाजारात अधिक स्पर्धा निर्माण होणार असून, त्याचा फायदा शेतकऱ्यांनाच होणार आहे. दुसरीकडे, ‘ई-नाम’मुळे कृषी उत्पन्न बाजार समित्या संपुष्टात येणार नाहीत. उलट त्यांना बाजारात एक चांगला व्यापारी म्हणून उभे राहता येऊ शकते. त्यासाठी गरज आहे ती स्वत:मध्ये अनुरूप बदल घडवून आणण्याची व प्रबळ इच्छाशक्तीची!

लिलाव व बोलीचे प्रकार

बाजार समित्यांमध्ये शेतमालाची खरेदी-विक्री व्यवहार लिलाव पद्धतीने केले जातात. परंतु, व्यापारी हा लिलाव संगनमताने करवून घेतात. त्यामुळे स्पर्धा संपुष्टात येते. व्यापारी लिलाव प्रक्रियेत शेतमालाचे भाव एका विशिष्ट पातळीच्या वर चढू देत नाही. मुंबई बाजार समितीत ‘हातावर रुमाल’ टाकून आत बोटं हलवित लिलावातील शेतमालाचे भाव नियंत्रित केले जातात. लातूर बाजार समितीमध्ये ‘सॅम्पल’ बोलीची पद्धती आहे. काही ठिकाणी व्यापारी लिलावापूर्वी एकत्र येऊन शेतमालाच्या भावाची ‘रेंज’ ठरवतात व लिलाव घेतात. याला ‘मुकी बोली’ असे संबोधतात. या प्रकारामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होते. हा प्रकार बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळांसह सहायक निबंधकांनाही माहिती आहे. मात्र, कुणीही चकार शब्द बोलत नाही. मग, बाजार समित्या शेतकऱ्यांच्या फायद्याच्या कशा?

इतर मालाच्या बाजार समित्या का नाही?देशात सोने, कापड, किराणा यासह इतर वस्तूंचा शेतमालाएवढा किंवा त्यापेक्षाही मोठा बाजार आहे. शेतमाल वगळता इतर कोणत्याही वस्तंच्या खरेदी-विक्री नियमनासाठी बाजार समित्या नाहीत. मग, त्या शेतमालासाठीच का? या बाजारात रोज कोट्यावधींची उलाढाल होते. त्यांचे व्यवहार बाजार समित्यांविना बिनबोभाट होत असतील तर शेतमालाचे का होणार नाही? त्यासाठी शेतकऱ्यांनी त्यांची मानसिकता बदलविणे व व्यवस्थेनुरुप बदलणे गरजेचे आहे.

कृषिसाधना....

सुनील एम. चरपे

ज्येष्ठ पत्रकार, शेती विषयाचे अभ्यासक
संपर्क :- 9765092529
मेल :- sunil.charpe@gmail.com

See author's posts