“एपीएमसी” कायद्यातील सुधारणांना विरोध का?

केंद्र शासनाने २००९ साली बाजार समिती कायद्यात सुधारणा करीत बाजार समितीच्या मार्केट यार्डबाहेर शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीला परवानगी दिली होती. त्यासाठी खरेदीदाराला पणन संचालकांकडून घेतलेला परवाना अनिवार्य केला होता. त्यासाठी त्याला पणन संचालकांकडे शुल्क भरावा लागायचा. या व्यवहारावरही पूर्वीप्रमाणे  बाजार समिती सेस आकारायची आणि तो सेस अप्रत्यक्षरित्या शेतकऱ्यांकडून वसूल केला जायचा. यात शेतमालाच्या विक्रीवरील बंधनं काही प्रमाणात कमी केली असली तरी ती खरेदीदारावर परवान्याचे बंधन कायम होते.केंद्र शासनाने ५ जून २०२० रोजी जारी केलेल्या अध्यादेशातून ही बाब वगळण्यात आली आहे. शिवाय, त्या विधेयकाला मंजुरीही दिली असून, त्याची इतर राज्यांसोबत महाराष्ट्रातही अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. 

नवीन अध्यादेशातील १) शेतीमाल व्यापार व व्यवसाय विधेयकानुसार देशातील कोणत्याही पॅनकार्डधारक व्यक्ती, कंपनी, संस्था, सहकारी संस्था यांना देशात कुठेही, कुणाचाही, कोणताही शेतमाल खरेदी करता येईल. या खरेदीवर  कोणताही कर, सेस अथवा शुल्क आकारला जाणार नाही. या व्यवहारात कोणताही वाद निर्माण झाल्यास तो सोडविण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी (महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडे तक्रार दाखल करता येईल. या समितीला प्राप्त झालेल्या तक्रारींचा निपटारा तक्रार दाखल झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत करणे बंधनकारक आहे. तक्रारकत्याचे या समितीच्या निर्णयाने समाधान झाले नाही तर त्याला जिल्हाधिकारी किंवा अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अपिल करून दाद मागता येईल. त्यांनाही या अपिलांचा निवाडा ३० दिवसांच्या आत करून निर्णय देणे बंंधनकारक आहे.

या अध्यादेशातील २) करार शेती विधेयकानुसार शेतकऱ्यांना कोणत्याही शेतमाल उत्पादनाचा कोणत्याही कंपनीशी पिकाच्या उत्पादन कालावधीपर्यंत किंवा जास्तीत जास्त पाच वर्षांपर्संत कायदेशीर करार करण्याचा अधिकार दिला आहे. हा कराराची नोंदणी करण्याचे अधिकार तालुकास्तरावर सब रजिस्टार, नोटरी अधिकारी यांना दिले आहे. या शेतमालात धान्य, फळ, कापूस, कुक्कुटपालन, शेळीपालन, मत्स्य पालन, बियाणे यासह एकूण ९० बाबींचा समावेश केला आहे. या करारात शेतकऱ्यांचा जमिनीवरील मालकी हक्क अबाधित राहणार आहे. शेतकऱ्यांच्या संमतीशिवाय ती जमीन गहाण किंवा लिजवर घेता अथवा ठेवता येणार नाही. मोठ्या कंपन्यांनी त्या जमिनीवर पायाभूत सुविधा निर्माण केल्यास त्या जागेचा मोबदला शेतकऱ्यांना द्यावा लागेल किंवा ती तयार केलेली पायाभूत सुविधा शेतकऱ्यांच्या मालकीची राहील, अशी तरतूदही या विधेयकात केली आहे.

या अध्यादेशातून ३) अत्यावश्यक वस्तू कायद्यात समाविष्ट असलेला शेतमाल वगळण्यात आला आहे. बागायती उत्पादनाच्या मागील पाच वर्षाच्या सरासरी बाजारभावात १०० टक्के  वाढ होईल व खाद्यपदार्थाच्या बाजारभावात ५० टक्के वाढ होईल, तेव्हाच या कायद्याअंतर्गत साठेबंदी करण्यात येईल. अशी तरतूद या विधेयकात केली आहे. या तरतुदीला शेतकरी संघटनेने विरोध दर्शविला असून, संपूर्ण शेतमाल अत्यावश्यक वस्तू कायद्यातून वगळण्यात यावा, अशी दुरुस्ती या विधेयकात करावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनेने केली आहे. वास्तवात, शेतकरी संघटना ही मागणी सुरुवातीच्या काळापासून करीत आहे. 

राजकीय प्रेरित विरोध

या अध्यादेशामुळे देशांतर्गत शेतमाल बाजारात स्पर्धा निर्माण असून, ती स्पर्धा शेतकऱ्यांसाठी हितावह ठरणार आहे. असे असले तरी त्याला विरोध केला जात आहे. बाजार समित्यांना शेतमालाच्या खरेदी विक्री व्यवहारातून एक टक्का सेस मिळतो. हा सेस अप्रत्यक्षरित्या शेतकऱ्यांच्या खिशातून जातो. मार्केट यार्डबाहेरच्या व्यवहारावर सेस आकारणे बंद होणार असल्याने बाजार समित्यांचे उत्पन्न कमी होणार आहे. बाजार समित्यांमधील कर्मचारी, मापारी, हमाल, माथाडी कामगार यांचा विरोध समजण्याजोगा आहे. कारण, बाजार समित्यांचे उत्पन्न कमी झाल्याने कर्मचाऱ्यांना त्यांची नोकरी तर इतरांना त्यांचा हक्काचा रोजगार कायमचा जाण्याची भीती वाटणे स्वाभाविक आहे. मात्र, बाजार समित्यांचे संचालक मंडळ, राजकीय नेते व काही संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांचा विरोध केवळ राजकीय प्रेरित असून, शेतमाल बाजारातील मक्तेदारी संपुष्टात आल्यास आपले कुरण कायम नष्ट होईल, अशी भीती त्यांच्या मनात निर्माण झाल्याने ते विरोध करत आहेत. यावरून शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हिताचे त्यांना काही घेणेदेणे नाही, हे स्पष्ट होते. 

कृषिसाधना....

सुनील एम. चरपे

ज्येष्ठ पत्रकार, शेती विषयाचे अभ्यासक
संपर्क :- 9765092529
मेल :- sunil.charpe@gmail.com

See author's posts