Crop Insurance : पीक विम्यात ‘अर्ज’ झाले शेतकरी; सरकारी दाव्याचा पर्दाफाश!
1 min read
Crop Insurance : महाराष्ट्रात 10 ऑगस्ट 2026 पर्यंत 81 लाख 40 हजार 913 शेतकऱ्यांनी पीक विमा (Crop Insurance) काढल्याचा दावा राज्य सरकारने केला आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) अधिकृत संकेतस्थळावरील 25 ऑगस्ट 2026 च्या आकडेवारीनुसार 41 हजार 31 हजार 804 शेतकऱ्यांनी विविध पिकांसाठी 80 लाख 96 हजार 109 अर्ज सादर करून पीक विमा काढला आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत ही घट 9.32 टक्क्यांची (शेतकरी संख्या), 12.90 टक्क्यांची (अर्ज संख्या) आहे. शेतकऱ्यांनी सरकार अथवा विमा कंपन्यांकडे सादर केलेल्या पीक विमा अर्ज (Crop Insurance Application) संख्येला शेतकरी (Farmer)संख्या समजली जात असल्याने हा घोळ झाला आहे.
🔶 मुदतवाढीनंतर आकड्यात वाढ
2026 च्या हंगामात महाराष्ट्रात पीक विमा काढण्याची अंतिम मुदत 31 जुलै 2026 ठरविण्यात आली हाेती. राज्यात 31 जुलैपर्यंत 53 लाख 74 हजार शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढला होता, अशी माहिती राज्य सरकारने दिली हाेती. विशेष म्हणजे, ही शेतकरी संख्या नसून, शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढण्यासाठी विविध कंपन्यांमार्फत सरकारकडे सादर केलेल्या अर्जांची संख्या हाेय. हे अर्ज नेमक्या किती लाख शेतकऱ्यांनी सादर केले, हे राज्य सरकारने जाहीर केले नाही. शिवाय, त्याची नाेंद पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर देखील नाही. या याेजनेला मागील वर्षीच्या (2025 चा खरीप हंगाम) तुलनेत कमी प्रतिसाद मिळाल्याने राज्य सरकारने 10 ऑगस्ट 2026 पर्यंत पीक विमा काढायला मुदतवाढ दिली हाेती. मुदतवाढीनंतर हा आकडा 81 लाख 40 हजार 913 झाल्याचा दावा राज्य सरकारने केला आहे. यात बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांच्या विमा अर्जांची संख्या 77 लाख 16 हजार 246 आणि कर्जदार शेतकऱ्यांच्या अर्जांची संख्या 4 लाख 24 हजार 667 आहे. पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या अधिकृत संकेतस्थळावरील 25 ऑगस्ट 2026 च्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात 41 हजार 31 हजार 804 शेतकऱ्यांनी त्यांच्याकडील विविध पिकांचा विमा काढला. यात कर्जदार शेतकऱ्यांनी सादर केलेल्या अर्जांची संख्या 3 लाख 99 हजार 295 आणि बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांच्या अर्जांची संख्या 76 लाख 96 हजार 814 एवढी आहे.
🔶 एक शेतकरी, एकापेक्षा अधिक अर्ज
चालू खरीप हंगामात 10 ऑगस्टपर्यंत महाराष्ट्रातील 34 जिल्ह्यांमधील 41 हजार 31 हजार 804 शेतकऱ्यांनी त्यांच्या 52 लाख 28 हजार 530 हेक्टरमधील विविध पिकांचा विमा काढला आहे. सन 2025 च्या खरीप हंगामात महाराष्ट्रात एकूण 45 लाख 34 हजार 550 शेतकऱ्यांनी 92 लाख 95 हजार 254 अर्जांद्वारे 59 लाख 13 हजार 34 हेक्टरमधील विविध पिकांचा विमा काढला होता. यात पीक कर्जदार शेतकऱ्यांच्या 4 लाख 65 हजार 395 तर पीक कर्ज न घेणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या 88 लाख 29 हजार 859 अर्जांचा समावेश हाेता. हेक्टरमध्ये विचार करायचा झाल्यास मागील वर्षीच्या तुलनेत यावर्षीची घट ही 11.58 टक्क्यांची आहे. एक शेतकरी एकापेक्षा अधिक पिकांचा विमा काढतो. त्यामुळे शेतकरी एक जरी असला तरी त्याने सादर केलेल्या विमा अर्जांची संख्या अधिक असल्याने अर्जांची संख्या वाढते. गेल्या हंगामात 91 लाख शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढल्याचा दावा राज्य सरकारने केला असला तरी अर्जांच्या संख्येला शेतकऱ्यांची संख्या सांगण्याची गल्लतही केली आहे. खरं तर मागील वर्षीची पीक विमा अर्ज संख्या 91 लाख नसून, 88 लाख 29 हजार 859 एवढी हाेती.
🔶 संरक्षित रकमेच्या 5.92 टक्के क्लेम
सन 2025 च्या खरीप हंगामात पीक विमा संरक्षित रक्कम 31,745 कोटी 45 लाख रुपये हाेती. शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईपाेटी 1,878 कोटी 93 लाख रुपयांचे म्हणजेच 5.92 टक्के क्लेम दिले. या हंगामात शेतकऱ्यांनी विमा हप्त्यापाेटी 537 कोटी 66 लाख रुपये तर केंद्र व राज्य सरकारने प्रत्येकी 928 कोटी 42 लाख रुपये म्हणजेच एकूण 2,394 काेटी 50 लाख रुपये विमा कंपन्यांना दिले हाेते. यात शेतकऱ्यांचा विमा हप्ता 525 कोटी 4 लाख 20 हजार रुपये आणि केंद्र व राज्य सरकारचा हप्त्यातील वाटा प्रत्येकी 381 कोटी 15 लाख ६४ हजार रुपये आहे. म्हणजेच या हंगामात विमा कंपन्यांकडे एकूण 1,287 काेटी 35 लाख 48 हजार रुपये जमा हाेणार आहेत. चालू हंगामात विम्याची संरक्षित रक्कम 30,193 काेटी 54 लाख रुपये आहे.
🔶 विमा हप्त्यांची क्लेमशी तुलना चुकीची
पिकांची नुकसान भरपाई मागताना किंवा देताना विमा हप्त्यांची नुकसान भरपाई क्लेमच्या रकमेशी तुलना केली जाते आणि त्यावर लक्ष केंद्रित करून चर्चा केली जाते. ही तुलना चुकीची असून, विमा संरक्षित रकमेची नुकसान भरपाई क्लेमच्या रकमेशी तुलना करायला पाहिजे. शासन, प्रशासन व लाेकप्रतिनिधींनी संरक्षित रक्कम व क्लेम यांच्या रकमेवर लक्ष केंद्रित करायला हवे, अशी प्रतिक्रिया पीक विमा अभ्यासक हेमचंद्र शिंदे यांनी व्यक्त केली.
🔶 जिल्ह्यांचे ‘क्लस्टर’ सरकार व विमा कंपन्यांच्या भल्यासाठी
प्रधानमंत्री पीकविमा याेजना फेब्रुवारी 2016 पासून देशभरात क्लस्टर आधारित राबवायला सुरुवात करण्यात आली. एका क्लस्टरमध्ये किमान एक व कमाल पाच जिल्ह्यांचा समावेश केला गेला. हा विमा हवामान आधारित असल्याने क्लस्टरमधील जिल्हे सारख्या हवामानाचे असणे क्रमप्राप्त असताना क्लस्टरमधील जिल्ह्यांच्या यादीवरून ते सारखे नसल्याचे स्पष्ट हाेते. सन 2016 पूर्वी राष्ट्रीय पीकविमा याेजना ही जिल्हानिहाय हाेती. फेब्रुवारी 2016 पासून विविध जिल्ह्यांचे क्लस्टर तयार करण्यात आले. या क्लस्टरमधील जिल्हे विमा कंपन्यांशी सरकारच्या असलेल्या करारानुसार बदलतात. देशात सध्या 563 जिल्ह्यांचे 150 च्या आसपास, तर महाराष्ट्रात 34 जिल्ह्यांचे 12 क्लस्टर तयार केले आहेत.
🔶 विमा कंपन्यांशी क्लस्टरनिहाय करार
या क्लस्टरनुसार कंपन्यांकडून विम्याच्या निविदा मागविल्या जातात. पूर्वी एका कंपनीशी एका वर्षाचा करार केला जायचा, ताे आता तीन वर्षांचा केला आहे. सन 2025 मध्ये या याेजनेत काही बदल केल्याने आधीची याेजना मुदतीपूर्वीच रद्द केली. सुधारित याेजना हवामान बदलांऐवजी पीक कापणी प्रयाेगांवर आधारित केल्याने या याेजनेचे केंद्रीकरण केले आहे. या पीक कापणी प्रयाेगांमध्ये संबंधित पिकांच्या उत्पादन घटबाबत स्पष्टता नाही. शिवाय, क्लस्टर व त्यातील पीकनिहाय प्रीमियम दर वेगवेगळे ठरविण्यात आले. या सुधारणा शेतकऱ्यांऐवजी सरकार व विमा कंपन्यांच्या फायद्याच्या आहेत.
🔶 क्लस्टर व हवामान विसंगती
हे क्लस्टर कृषी विभागाने तयार केले. यात धाराशिव, लातूर व बीड जिल्ह्याला विशेष दर्जा देत एका जिल्ह्याचा एक क्लस्टर तयार केला. क्लस्टर क्रमांक-1 मध्ये अहिल्यानगर, नाशिक व चंद्रपूर, 3 मध्ये परभणी, वर्धा, नागपूर, 6 मध्ये छत्रपती संभाजीनगर, भंडारा, पालघर व रायगड, 9 मध्ये यवतमाळ, अमरावती व गडचिराेली जिल्ह्याचा समावेश आहे. एकाच क्लस्टरमधील जिल्ह्यांच्या हवामानात विसंगती आहे.
🔶 अपेक्षित उत्पादनाबाबत अस्पष्टता
पीक कापणी प्रयाेग कृषी विभाग करीत असून, त्यासाठी पीक व मंडळ निहाय विशिष्ट क्षेत्राची निवड केली जाते. वीज काेसळणे, गारपीट, वादळ, चक्रीवादळ, नैसर्गिक आग, पूर, क्षेत्र जलमय हाेणे, भूस्खलन, अतिवृष्टी, पावसाचा खंड, कीड व राेग यामुळे पिकांच्या उत्पादनात हाेणारी घट विमा क्लेमसाठी पात्र ठरवली आहे. मात्र, त्या क्षेत्रातील उत्पादन कसे ग्राह्य धरले जाणार, याबाबत स्पष्टता नाही.
🔶 याेजनेतील विराेधाभास
या याेजनेत सर्व पिकांचा जाेखीम स्तर 70 टक्के ठरविला आहे. उंबरठा उत्पादनाशिवाय क्लेम तयार केले जात नाही आणि कृषी विभाग उंबरठा उत्पादन सांगायला तयार नाही. कृषी विभागाने सन 2021-22 ते 2024-25 या काळातील उंबरठा उत्पादन काढले नाही. विमा कंपन्यांनी सरकारच्या मूकसंमतीने 25 टक्के अग्रीम देऊन शेतकऱ्यांना शांत केले जाते. शेतकरी या अग्रीमला क्लेम समजतात.
🔶 नुकसानभरपाईचे सूत्र
उंबरठा उत्पादन महसूल विभागाच्या मंडळनिहाय काढले जाते. यासाठी त्या पिकाची मागील सात वर्षांपैकी पाच वर्षांतील कमाल उत्पादनाची सरासरी काढून त्याला 70 या जाेखीम स्तराने गुणले जाते. नुकसानभरपाई ठरविताना उंबरठा उत्पादनातून अपेक्षित उत्पादन वजा करून त्याला विमा संरक्षित रक्कम व 25 टक्के या दाेन आकड्यांनी गुणले जाते. आलेल्या रकमेला उंबरठा उत्पादनाने भागले जाते.
🔶 देशभरातील 22 राज्ये सहभागी
चालू म्हणजेच 2026 च्या हंगामात देशातील एकूण 22 राज्ये प्रधानमंत्री पीक विमा याेजनेत सहभागी झाले आहेत. यात गुजरात, पंजाब, बिहार, तेलंगणा या प्रमुख राज्यांचा समावेश नाही. या 22 राज्यांमधील 563 जिल्ह्यांमध्ये ही याेजना राबविली जात असून, एकूण 2 काेटी 24 लाख 6 हजार 976 शेतकरी सहभागी झाले आहेत. यात 6 काेटी 30 लाख 49 हजार 365 पीक कर्जदार आणि 2 काेटी 49 लाख 21 हजार 589 बिगर शेतकरी आहेत. 268.31 लाख हेक्टरमधील पिकांचा विमा काढला. विमा हप्त्यांमध्ये शेतकऱ्यांचा वाटा 2,262 कोटी 66 लाख रुपये, राज्य सरकारांचा वाटा 3,740 कोटी 27 लाख रुपये आणि केंद्र सरकारचा वाटा हा 3,380 काेटी 61 लाख रुपये आहे. देशातील पिकांची विमा संरक्षित रक्कम ही 1 लाख 61 हजार 155 कोटी 26 लाख रुपये एवढी आहे. सन 2025 च्या हंगामात देशातील 23 राज्यांच्या 529 जिल्ह्यांमधील 2 काेटी 20 लाख 5 हजार 853 शेतकऱ्यांनी त्यांच्या 259.7777 हेक्टरमधील विविध पिकांचा विमा काढला हाेता. या पिकांची विमा संरक्षित रक्कम 1 लाख 35 हजार 563 कोटी 69 लाख रुपये असताना विमा कंपन्या व सरकारांनी त्यांना 9,723.78 काेटी रुपये नुकसान भरपाईपाेटी (क्लेम) दिले. ही रक्कम देशातील 59 लाख 83 हजार 757 शेतकऱ्यांना देण्यात आली.
©️ मातीतलं अर्थकारण
कृषिसाधना....
