War and Farmers : युद्धाच्या ठिणग्या अन् बळीराजाची होरपळ
1 min read
War and Farmers : ‘घरचं झालं थोडं आणि व्याह्यानं धाडलं घोडं’ अशी एक म्हण आपल्याकडे प्रचलित आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याची (Farmers) सध्याची अवस्था अगदी तशीच झाली आहे. अस्मानी संकटं, निसर्गाचा लहरीपणा आणि दराची अनिश्चितता हे काय कमी होतं, म्हणून की काय आता सातासमुद्रापार सुरू असलेल्या युद्धाने (War) शेतकऱ्यांपुढे ‘नवं लफडा’ उभं केलं आहे. इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील संघर्षाचा धूर जसा आकाशात पसरतो आहे, तसे त्याचे भीषण चटके महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील शेताच्या बांधापर्यंत पोहोचले आहेत. हे युद्ध केवळ क्षेपणास्त्रांचे नाही, तर ते जागतिक पुरवठा साखळीचे आणि पर्यायाने भारतीय शेतकऱ्याच्या घामाचे युद्ध ठरत आहे.
🌀 शेतकरी राजकारणाच्या पटावरचा अदृश्य बळी
विशेषतः महाराष्ट्रातील जळगावची केळी, नाशिक-अहिल्यानगरचा कांदा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील फळबागायतदार शेतकऱ्यांचे जे आर्थिक नुकसान आज डोळ्यांसमोर दिसत आहे, ते काळजाचा थरकाप उडवणारे आहे. ज्या कांद्याने देशाला परकीय चलन मिळवून दिले आणि ज्या केळीच्या बागा निर्यातीच्या जोरावर बहरल्या होत्या, त्या आज युद्धाच्या अनिश्चिततेमुळे आणि तांबड्या समुद्रातील (Red Sea) बंदोबस्तामुळे धोक्यात आल्या आहेत. आखाती देशांच्या बाजारपेठांकडे जाणारे मार्ग विस्कळीत झाल्याने महाराष्ट्रातील कांदा आणि फळ उत्पादक शेतकरी आज जागतिक राजकारणाच्या पटावरचा ‘अदृश्य बळी’ ठरत आहे. हा केवळ व्यापारहानीचा आकडा नाही, तर तो एका शेतकऱ्याने वर्षभर रक्ताचे पाणी करून उभ्या केलेल्या संसाराचा डोलारा कोसळतानाचे चित्र आहे.
🌀 निर्यात साखळीला युद्धाचा विळखा
या युद्धाचा सर्वात प्रत्यक्ष फटका महाराष्ट्राच्या ‘कांदा पट्ट्याला’ बसला आहे. आखाती देश हे भारतीय कांद्याचे सर्वात मोठे खरेदीदार आहेत. मात्र, युद्धजन्य परिस्थितीमुळे जहाजांचे भाडे प्रचंड वाढले असून, कंटेनरची मोठी टंचाई निर्माण झाली आहे. दुबई, कतार आणि कुवेत सारख्या बाजारपेठांमध्ये पोहोचणारा कांदा आता जहाजांच्या विलंबामुळे आणि वाढीव वाहतूक खर्चामुळे स्पर्धेत मागे पडत आहे. जेव्हा निर्यात मंदावते, तेव्हा त्याचा थेट दबाव स्थानिक बाजारपेठांवर येतो, परिणामी लासलगाव आणि पिंपळगाव सारख्या बाजार समित्यांमध्ये कांद्याचे भाव कोसळू लागतात. केळी उत्पादकांची अवस्था तर याहून वाईट आहे; इराण हा भारतीय केळीचा मुख्य ग्राहक आहे, पण तिथल्या बंदरांवरील तणावामुळे सुमारे 350 ते 1,000 कंटेनर सध्या ट्रान्झिटमध्ये अडकले आहेत. केळीसारख्या नाशवंत मालासाठी एक दिवसाचा विलंबही लाखो रुपयांचे नुकसान करणारा असतो. निर्यात थांबल्यामुळे हा माल स्थानिक बाजारात फेकला जात असून, बागायतदारांना उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी दराने माल विकावा लागत आहे.
🌀 वाढता खर्च आणि खतांचे संकट
युद्धाचा हा वणवा केवळ निर्यातीपुरता मर्यादित नाही, तर तो शेतीच्या उत्पादन खर्चाच्या मुळावर उठला आहे. इराण आणि अमेरिका यांच्यातील तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत होणारी प्रत्येक डॉलरची वाढ भारतीय शेतकऱ्याच्या खिशावर थेट दरोडा टाकत आहे. कच्च्या तेलाचे भाव वाढले की डिझेल महागते आणि डिझेल महागले की ट्रॅक्टरची मशागत, मळणी यंत्रे आणि शेतमालाच्या वाहतुकीचा खर्च आवाक्याबाहेर जातो. त्यातच, भारत आपल्या रासायनिक खतांसाठी, विशेषतः युरिया आणि पोटॅशसाठी मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून आहे. खत निर्मितीसाठी लागणारा कच्चा माल आणि नैसर्गिक वायू मध्य पूर्वेतून येतो. युद्धामुळे या पुरवठा साखळीत व्यत्यय आल्यास आगामी हंगामात खतांची कृत्रिम टंचाई निर्माण होऊन किमती भडकण्याची दाट शक्यता आहे.
🌀 बासमती आणि अर्थव्यवस्थेची कोंडी
बासमती तांदळाच्या बाबतीत परिस्थिती अधिकच गुंतागुंतीची झाली आहे. इराण हा भारतीय बासमतीचा सर्वात मोठा खरेदीदार असून, युद्धामुळे तिथले बँकिंग व्यवहार आणि ‘रुपया-रियाल’ व्यापार ठप्प झाला आहे. सुमारे 4 लाख मेट्रिक टन तांदूळ सध्या बंदरांवर लटकलेला आहे. जर हे युद्ध अधिक काळ खेचले गेले, तर हा सर्व तांदूळ देशांतर्गत बाजारपेठेत येईल, ज्यामुळे स्थानिक तांदळाचे भावही गडगडतील. हे चक्र केवळ एका पिकापुरते मर्यादित न राहता संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला उद्ध्वस्त करण्याची क्षमता ठेवते. जागतिक बाजारात डॉलर मजबूत झाल्यामुळे रुपयाची होणारी घसरण आपली आयात महाग करत आहे, ज्याचा फटका शेतीसाठी लागणाऱ्या आधुनिक यंत्रसामग्रीला आणि तंत्रज्ञानाला बसत आहे.
🌀 नियोजनाची गरज आणि सरकारची भूमिका
येणारे वर्ष हे भारतीय शेतकऱ्यांसाठी, विशेषतः महाराष्ट्राच्या कृषी अर्थव्यवस्थेसाठी एक मोठी कसोटी असणार आहे. अशा परिस्थितीत केवळ सरकारवर अवलंबून न राहता धोरणात्मक बदलांची गरज आहे. केवळ आखाती देशांवर विसंबून न राहता दक्षिण-पूर्व आशिया आणि आफ्रिकेसारख्या नवीन बाजारपेठा शोधणे आता अनिवार्य झाले आहे. तसेच, ‘व्हॅल्यू एडिशन’ म्हणजेच प्रक्रिया उद्योगावर युद्धपातळीवर काम करावे लागेल. जर आपण ताजा कांदा किंवा केळी निर्यात करू शकत नसू, तर त्यावर प्रक्रिया करून पावडर, पल्प किंवा वेफर्सच्या स्वरूपात माल साठवून ठेवण्याचे तंत्र विकसित करावे लागेल. सरकारने या संकटकाळात शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहून ‘निर्यात विमा’ सवलती जाहीर कराव्यात आणि ज्यांचे कंटेनर परत आले आहेत अशा शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत द्यावी.
🌀 युद्ध घरात अन् शेतात
युद्ध हे केवळ सीमेवर लढले जात नाही, तर ते सामान्य माणसाच्या घरात आणि शेतकऱ्याच्या शेतातही लढले जाते. इराण-इस्रायल-अमेरिका संघर्षात कोण जिंकेल किंवा कोण हरेल, हे जागतिक राजकारण ठरवेल; पण या संघर्षात आपला कष्टकरी शेतकरी कर्जबाजारी होऊन हरणार नाही, याची काळजी घेणे हे राष्ट्र म्हणून आपले प्रथम कर्तव्य आहे. आज महाराष्ट्राचा शेतकरी जागतिक अस्थिरतेच्या वादळात सापडला आहे, त्याला या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने एक भक्कम आर्थिक सुरक्षा कवच देण्याची हीच ती वेळ आहे. अन्यथा, युद्धाच्या ठिणग्या इकडे पडण्याआधीच आपली कृषी अर्थव्यवस्था भस्मसात होण्याची भीती नाकारता येत नाही.
कृषिसाधना....
