Global trade strategies : जागतिक व्यापाराचे डावपेच आणि बळीराजाचे भविष्य
1 min read
Global trade strategies : महाराष्ट्राच्या काळपट मातीचं आणि तिथल्या घामाचं नातं हे केवळ पोटापाण्यापुरतं मर्यादित नाही, तर ते या राज्याच्या अस्मितेचा आणि अर्थव्यवस्थेचा मुख्य आधारस्तंभ आहे. विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्राच्या शिवारात डोलणारा कापूस, सोयाबीन आणि मका ही पिके केवळ उत्पादने नसून, ती ग्रामीण महाराष्ट्राच्या प्रगतीची स्वप्ने आहेत. मात्र, आज याच स्वप्नांवर अमेरिका-भारत व्यापार कराराच्या रूपाने एक धूसर सावली पडताना दिसत आहे. हे संकट केवळ कागदोपत्री मर्यादित नसून, त्याचे थेट परिणाम महाराष्ट्राच्या खेड्यापाड्यातील घराघरांत जाणवू लागले आहेत. एकेकाळी ज्या पिकांनी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत चैतन्य आणले, बाजारपेठांमध्ये आर्थिक उलाढाल वाढवली, आज तीच पिके शेतकऱ्यांच्या गळ्यातील फास ठरतात की काय, अशी भीती निर्माण झाली आहे. या भीतीचे मूळ हे केवळ निसर्गाच्या लहरीपणात नाही, तर ते जागतिक (Global) स्तरावर आखल्या जाणाऱ्या व्यापार (trade) धोरणांमध्ये (strategies) दडलेले आहे.
📍 अमेरिकेतील शेती सरकारी अनुदानावर
जेव्हा आपण अमेरिका-भारत कराराचा विचार करतात, तेव्हा आपल्याला हे विसरून चालणार नाही की, अमेरिकेतील शेती ही पूर्णपणे यंत्रांवर आणि सरकारी अनुदानावर आधारित आहे. तिथल्या शेतकऱ्याला मिळणारे अफाट अनुदान आणि तिथली अद्ययावत तंत्रज्ञान यामुळे तिथले सोयाबीन आणि मका हे जागतिक बाजारात अत्यंत स्वस्त दरात उपलब्ध असतात. जर या कराराच्या माध्यमातून या वस्तूंची भारतीय बाजारपेठेत विनासायास आयात झाली, तर महाराष्ट्रातील गरीब शेतकऱ्याचा उत्पादित माल कोण खरेदी करणार, हा सर्वात मोठा यक्षप्रश्न आहे.
📍 शेती बिझनेस आणि जीवन
मुळातच गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्रातील शेतकरी एका दुष्टचक्रात अडकला आहे. बियाणे, खते, कीटकनाशके आणि मजुरी या सर्वांचे दर गगनाला भिडलेले असताना पिकांच्या भावात मात्र त्या प्रमाणात वाढ झालेली नाही. उलट, जागतिक बाजारातील किमतीचे कारण पुढे करून स्थानिक भाव पाडले जात आहेत. शेतकरी दरवर्षी ‘यंदा तरी भाव वाढतील’ या एका आशेवर मोठ्या जिद्दीने पुन्हा एकदा पेरणी करतो, पण हंगामाच्या शेवटी त्याच्या हाती केवळ निराशाच पडते. ही निराशा आता केवळ एका हंगामापुरती मर्यादित राहिलेली नाही, तर ती पिढ्यानपिढ्यांच्या संघर्षाचे रूप घेत आहे. कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक पट्ट्यात तर ही परिस्थिती अधिकच गंभीर आहे. ज्या कापसाला ‘पांढरं सोनं’ म्हटलं जात होतं, तोच कापूस आज उत्पादकांसाठी साधी मजुरीही वसूल करून देऊ शकत नाहीये. अशातच जर अमेरिकेतील स्वस्त कापूस भारतीय सूतगिरण्यांमध्ये उतरला, तर स्थानिक शेतकऱ्यांच्या कापसाला बाजार समित्यांच्या आवारात कुणी वाली उरणार नाही. अमेरिकेची शेती ही ‘बिझनेस’ आहे, पण भारताची शेती हे ‘जीवन’ आहे, हेच मुळी धोरणकर्ते विसरले आहेत की काय, अशी शंका येते.
📍 उत्पादकांऐवजी ग्राहकांचे हित महत्त्वाचे
जागतिक व्यापार संघटनेच्या (WTO) चौकटीत राहून जेव्हा देश करारांवर सह्या करतात, तेव्हा वातानुकूलित दालनात बसलेल्या साहेबांना बांधावरच्या शेतकऱ्याचा घाम दिसत नाही. अमेरिकेत शेतकऱ्याला मिळणारे उत्पन्न हे त्यांच्या एकूण देशांतर्गत उत्पादनाचा मोठा हिस्सा नसला तरी, तिथले सरकार आपल्या शेतकऱ्यांना वाचवण्यासाठी कोट्यवधी डॉलर्सची खैरात करते. याउलट, भारतात जेव्हा एखाद्या पिकाचे भाव वाढू लागतात, तेव्हा लगेच ग्राहकांचे हित जपण्यासाठी निर्यातबंदी लादली जाते किंवा आयात खुली केली जाते. ही दुटप्पी भूमिका शेतकऱ्याच्या कंबरेचं हाड मोडणारी आहे. जेव्हा सोयाबीनचे भाव वाढण्याची वेळ येते, तेव्हा पामतेलाची आयात वाढवून देशांतर्गत बाजारात मंदी आणली जाते. हे सर्व पाहून असे वाटते की, आपण जागतिक व्यापाराच्या पटलावर केवळ एक मोठी बाजारपेठ म्हणून वापरले जात आहोत.
📍 लढाई भावाची नाही अस्तित्वाची
ही परिस्थिती केवळ शेतमालाच्या भावाची किंवा नफ्याची नाही, तर ही शेतीच्या अस्तित्वाची लढाई आहे. जेव्हा एखादा शेतकरी पारंपरिक पिके सोडून भाजीपाल्याकडे वळतो, तेव्हा तो आनंदाने नाही तर मजबुरीने तो निर्णय घेत असतो. अलीकडच्या काळात समृद्धी महामार्ग, सुरत-हैदराबाद महामार्ग किंवा अन्य राष्ट्रीय महामार्गांमुळे वाहतुकीची सोय झाली आहे, बाजारपेठा जवळ आल्या आहेत, हे खरं असलं तरी त्यातून निर्माण होणारी नवी आव्हानेही तितकीच मोठी आहेत. भाजीपाला हे पीक अत्यंत संवेदनशील आणि नाशवंत आहे. आज टोमॅटोला किंवा मिरचीला चांगले भाव मिळतात म्हणून हजारो शेतकरी त्याच पिकांकडे वळतात, पण जेव्हा पुरवठा अफाट वाढतो, तेव्हा याच भाजीपाल्याची किंमत कवडीमोल होते. हे चक्र आपण अनेकदा पाहिले आहे की शेतकरी आपला माल रस्त्यावर फेकून देतो किंवा रानातच सोडून देतो.
📍 पर्यायी पिकांचा शाेध व उत्पादन
व्यापार करारांमुळे जर प्रमुख पिकांचे भाव पडले, तर उर्वरित सर्व शेतकरी भाजीपाला किंवा फळबागांकडे वळतील आणि तिथेही स्पर्धेमुळे मोठे संकट उभे राहील. शेतीचे हे जे विविधीकरण सुरू आहे, ते नियोजनबद्ध नसून ते संकट टाळण्यासाठी केलेली पळापळ आहे. या पळापळीत शेतकरी कधी उसाकडे वळतोय, तर कधी द्राक्ष-डाळिंबाच्या बागांकडे. उसाच्या बाबतीत किमान हमी दर आणि कारखानदारीचे संरक्षण मिळते, पण तिथेही पाणी आणि जमिनीचा पोत खालावण्याचे प्रश्न गंभीर होत आहेत. फळबाग शेती तर अशा प्रकारची आहे की तिथे एकदा गुंतवणूक केली की परताव्यासाठी अनेक वर्षे वाट पाहावी लागते आणि त्यातही जागतिक बाजारातील चढ-उतारांचा फटका बसतोच.
📍 जागतिक व्यापाराचे जाेखड
महाराष्ट्रातील डाळिंब आणि द्राक्ष बागायतदार आज ज्या संकटातून जात आहेत, ते पाहिले की काळजात धस्स होते. युरोपच्या बाजारपेठेत शिरकाव करण्यासाठी आपल्याला ज्या कडक नियमावलीला सामोरे जावे लागते, तसली कोणतीही नियमावली अमेरिकेतून भारतात येणाऱ्या मालासाठी नसते. हा अन्याय नाही तर काय आहे? शेतकरी कोणत्याही पिकाकडे वळला तरी जागतिक व्यापाराचे हे जाळे त्याला कुठे ना कुठे जखडून ठेवतेच. अमेरिकेसारख्या बलाढ्य देशाशी व्यापार करताना आपल्याकडील छोट्या शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण कसे होणार, यावर धोरणकर्त्यांनी कधी सविस्तर विचार केला आहे का, हा प्रश्न आता विचारला जात आहे. केवळ आंतरराष्ट्रीय संबंध सुधारण्यासाठी किंवा औद्योगिक क्षेत्राला फायदा मिळवून देण्यासाठी शेतीचा बळी दिला जात असेल, तर ते लोकशाहीला आणि कृषी संस्कृतीला घातक आहे.
📍 परकियांच्या अन्नाचा धाेका व सार्वभौमत्व
ग्रामीण समाजव्यवस्थेचा विचार केला तर शेतीतील ही अस्थिरता केवळ आर्थिक नाही, तर ती सामाजिक समस्या बनली आहे. तरुणांचा शेतीवरील विश्वास उडाला आहे, लग्नासाठी शेतकरी मुलांना मुलगी मिळणे कठीण झाले आहे आणि ग्रामीण भागातून शहरांकडे होणारे स्थलांतर वेगाने वाढत आहे. जेव्हा शेतीत पैसाच उरत नाही, तेव्हा तिथली तरुण पिढी शहरात जाऊन पाच-दहा हजारांची नोकरी करण्यात धन्यता मानते. यामुळे गावेच्या गावे म्हातारी होत चालली आहेत. जर व्यापार करारांमुळे शेती क्षेत्रावर आणखी दबाव आला, तर हे स्थलांतर शहरांच्या पायाभूत सुविधांवर ताण आणेल आणि ग्रामीण महाराष्ट्र ओस पडेल. भविष्यात उमटणारे याचे पडसाद अत्यंत खोल असतील. पारंपरिक पिके नामशेष होतील आणि भारतीय बाजारपेठ पूर्णपणे विदेशी मालावर अवलंबून राहील. ज्या दिवशी आपण अन्नासाठी परकियांच्या दारात उभे राहू, त्या दिवशी आपली सार्वभौमत्व धोक्यात येईल. अन्नसुरक्षेच्या दृष्टीनेही हे अत्यंत चिंताजनक आहे. जो देश आपल्या शेतकऱ्याला संरक्षण देऊ शकत नाही, तो देश जागतिक महासत्ता होण्याचे स्वप्न कसे पाहू शकतो? केवळ उंच इमारती आणि बुलेट ट्रेन म्हणजे विकास नव्हे; जोवर गावातील शेवटचा शेतकरी सन्मानाने जगत नाही, तोवर हा विकास लंगडा आहे.
📍 भारतीय शेतकरी वाऱ्यावर का?
शेतकऱ्यांनी बदल स्वीकारले पाहिजेत हे म्हणणे सोपे आहे, पण हे बदल पेलण्यासाठी लागणारी आर्थिक ताकद आणि तंत्रज्ञान त्यांच्याकडे आहे का? सरकारकडून मिळणारी मदत ही बऱ्याचदा जखमेवर फुंकर घालण्यासारखी असते, पण मूळ आजारावर उपचार करण्यापासून शासन लांब पळते. आपल्याला गरज आहे ती एका अशा निर्यात धोरणाची, जे केवळ व्यापार वाढवण्यासाठी नसेल तर शेतकऱ्याला जगवण्यासाठी असेल. प्रक्रिया उद्योगांची उभारणी गावपातळीवर झाली पाहिजे, जेणेकरून सोयाबीन आणि कापसावर आधारित वस्तू तिथेच तयार होतील आणि शेतकऱ्याला मूल्यवर्धन मिळेल. कांद्याला किंवा मातीतील उत्पादनाला जागतिक बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी सरकारी यंत्रणेने सक्रिय व्हायला हवे. जर अमेरिका त्यांच्या शेतकऱ्यांना सबसिडी देऊ शकते, तर भारत सरकारने आपल्या शेतकऱ्यांना जागतिक स्पर्धेत टिकवण्यासाठी भक्कम विमा संरक्षण, कमी व्याजाचे कर्ज आणि मालाला किमान नफा मिळेल असा हमी भाव का देऊ नये? शेतकरी हा केवळ मतपेढी नसून, तो या देशाचा पोशिंदा आहे. त्याच्या घामाचे मोल जेव्हा जागतिक करारांच्या झगमगाटात हरवून जाते, तेव्हा ती एका संपूर्ण संस्कृतीची पिछेहाट असते.
📍 शेतकऱ्यांची लढाई एकाकी
महाराष्ट्राचा शेतकरी हा नेहमीच लढवय्या राहिला आहे, मग तो निसर्गाशी असो किंवा सावकाराशी. पण आजचा त्याचा लढा हा अदृश्य अशा जागतिक धोरणांशी आहे. या लढ्यात जर त्याला धोरणकर्त्यांची साथ मिळाली नाही, तर भविष्यातील चित्र अत्यंत विदारक असेल. आज आपण रस्ते बांधतोय, पण त्या रस्त्यावरून आपल्या शेतकऱ्याचा माल समृद्धीकडे जाणार की परदेशातून येणारा माल आपल्या ग्रामीण बाजारपेठा उद्ध्वस्त करणार, हा विचार करण्याची वेळ आली आहे. अमेरिका-भारत कराराची ही सावली आज जरी दूर वाटत असली, तरी ती हळूहळू पण निश्चितपणे शेतकऱ्यांच्या उंबरठ्यापर्यंत येऊन पोहोचली आहे. आता गरज आहे ती या संकटाचे संधीत रूपांतर करण्याची किंवा किमान आपल्या शेतकऱ्यांची ढाल बनून उभे राहण्याची.
📍 शेतकरी उत्पादकांसाेबतच ग्राहकही
सरकारला वाटते की उद्योगांना सवलती दिल्याने देश मोठा होईल, पण जर शेतकरीच कफल्लक झाला तर या उद्योगांचा माल खरेदी करणारा ग्राहक कोठून येणार? हा अर्थशास्त्राचा साधा नियम आहे जो दुर्दैवाने विसरला जात आहे. जर या क्षणी आपण सावध झालो नाही आणि आपल्या कृषी धोरणांत आमूलाग्र बदल केले नाहीत, तर महाराष्ट्राची ही सुजलाम सुफलाम शेती केवळ इतिहासाच्या पानात जमा होईल. शेवटी प्रश्न हाच राहतो की, प्रगतीच्या मोठ्या गप्पांमध्ये जो पाय पायात रुतवून उभा आहे, त्या शेतकऱ्याचा आवाज दिल्लीच्या दरबारी आणि वॉशिंग्टनच्या करारांमध्ये पोहोचणार तरी कधी? आपल्या काळजातील ही अस्वस्थता जेव्हा संघटित होईल आणि धोरणांचा भाग बनेल, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने बळीराजाचे राज्य येईल. तोवर, या जागतिक डावपेचांच्या खेळात आपला शेतकरी केवळ एक ‘मोहरा’ बनून राहू नये, हीच अपेक्षा.
❇️ ही माझी वैयक्तिक मतं आहेत.
कृषिसाधना....
