Farmers compensation package : पॅकेज देवाभाऊचं, मरण शेतकऱ्यांच!
1 min read
Farmers compensation package : ‘शेतकऱ्यांच मरण, हेच सरकारच धोरण’ हेच नैसर्गिक आपत्तीत (Natural disaster) शेतकऱ्यांच्या (Farmers) मदतीसाठी काल परवा राज्याचे मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी 31,628 कोटी रुपयांच्या ऐतिहासिक (Historical) पॅकेजच्या (compensation package) केलेल्या घोषणेतून सिद्ध केले आहे. या पॅकेजमध्ये आकड्यांची जुळवाजुळव करून शब्दांचा खेळ करीत शेतकऱ्यांशी मुख्यमंत्री (Chief Minister) देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी बेईमानी केली आहे, हे दि. 9 ऑक्टोबर 2025 च्या शासन निर्णयाने सिद्ध झाले आहे.
या शासन निर्णयात जिरायती (कोरडवाहू) शेती पिकाला 8,500 रुपये प्रति हेक्टर म्हणजे एकरी 3,400 रुपये मदत मिळणार आहे. जे शेतकरी रब्बी हंगामात पिकांची पेरणी करणार, त्यांना 10 हजार रुपयांची मदत बियाणे, खतांसाठी कृषी विभागाच्या योजनेनुसार मिळणार आहे. याचा अर्थ असा की प्रत्यक्षात सोयाबीन, उडीद , मका, मुग, कापूस, तूर व इतर पिकांचे आज शेतकऱ्यांना 8,500 रुपये प्रतिहेक्टरी मदतीचा जीआर काढून फडणवीस सरकारने शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे. मागील वर्षी हीच मदत हेक्टरी 13,600 रुपये होती. यावर्षी त्यात 5,100 रुपये कमी करून फक्त 8,500 रुपये हेक्टरी मदत, तर बागायती पिकांसाठी मागील वर्षी 36,000 रुपये तर यावर्षी 3,500 रुपये कमी करून 32,500 रुपये हेक्टरी मिळणार आहे. मर्यादा 3 हेक्टरची कायम ठेवली आहे.
सन 2018 मध्ये अतिवृष्टीमुळे खचलेल्या, बुजलेल्या विहिरी दुरुस्तीसाठी महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजनेतून 1 लाख रुपयांपर्यंतची मदत होती, ती 70,000 रुपयांनी कमी करून यावर्षीला 30,000 रुपये करण्याचे धाडस या सरकारने दाखवले आहे. खरवडून गेलेल्या जमिनीवर माती टाकणे ही रक्कम रोजगार हमी योजनेतील तरतुदी प्रमाणेच आहे. मानवी मृत्यू, जखमी, पशूधन मृत्यू, जमिनीवर गाळ साचणे, जमीन खरवडने यासाठीची मदत एनडीआरएफ चे निकषाप्रमाणेच आहे. फक्त शब्दांची फिरवाफिरव करीत अस्तित्वात असलेल्या योजनांची सांगड घालून 31,628 कोटी रुपयांचे शेतकऱ्यांच्या मदतीचे ऐतिहासिक पॅकेज असल्याचे सांगितले. पण, हे फक्त 3 ते 4 हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज आहे. देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत ही मदत फार कमी असल्याने शेतकऱ्यांशी बेइमानी करणारी आहे.
सत्तेत येण्यापूर्वी कर्जमाफी करू म्हणून सांगीतले. आता एवढ्या भीषण परिस्थितीत कर्जमाफी ऐवजी कर्जवसुली एक वर्षासाठी स्थगित ठेवण्याचा निर्णय जाहीर केला. विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क माफी जी रक्कम फार कमी असते, फक्त इयत्ता 10 वी, 12 वीच्या विद्यार्थ्यांना फी माफी जी सवलत नियमित सुरू आहे. घर पूर्णतः पडले असेल तर 1 लाख 20 हजार रुपये मिळणार. ही मदत आवास योजनेत पूर्वीपासून सुरूच आहे. तिमाही वीज बिल माफी, पण वीज बिल कोणते? शेतीचे की घरचे? याचा स्पष्ट उल्लेख नाही. जर शेतीचे असेल तर ते माफच आहे. अशी शब्दच्छल करून पॅकेजचे घोषणेत देवेंद्र फडणवीस सरकारने शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे.
दिल्लीतील नरेंद्र मोदी सरकारने सर्व शेतमालावरील आयात शुल्क (Import duty) रद्द करून विदेशातून मोठ्या प्रमाणावर शेतमाल आयातीला परवानगी देवून बाजारात सर्वच शेतीमालाचे भाव पाडले. वायदे बाजारातील (futures market) व्यापारावर बंदी घालून खुल्या बाजारातील तेजी-मंदीच्या माहितीचा अभाव निर्माण करून भीतीयुक्त वातावरण निर्माण केले. याचा परिणाम बाजारातील भाव पडले. या अतिवृष्टी, अतिपावसाला सहनशील असलेल्या जीएम बियाण्यांवरील बंदी कायम ठेवून शेतकऱ्यांना या नैसर्गिक आपत्तीच्या संकटातून बाहेर निघण्याचा मार्गही बंद केला आहे. तर राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकारने नैसर्गिक आपत्तीत मागील वर्षीच्या तुलनेत कमी मदतीचा शासन निर्णय काढून शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळत त्यांना आत्महत्येच्या दारात उभे केले आहे.
तेव्हा शेतकऱ्यांनाे, पक्षीय झेंडे बाजूला ठेवून व या अन्यायाच्या विरोधात एकत्र येऊन सत्ताधाऱ्यांना जाब विचारण्याची हिंमत दाखवा आणि किमान 50 हजार रुपये हेक्टरी मदतीसाठी रस्त्यावर याल तरच भविष्य आहे, अन्यथा हे पॅकेज आणि सरकारचे धोरण शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा (Farmer suicides) दोरखंड ठरणार आहे. आता उठलो नाही तर आपल कुटूंब उद्ध्वस्त होण्यास आपणच जबाबदार राहू. एवढं निश्चित!
कृषिसाधना....
