Veterinary College : ‘माफसू’च्या मापदंडामुळे खासगी पशुवैद्यक महाविद्यालयांच्या स्थापनांचे स्वप्न अधांतरी

Veterinary College : दूध उत्पादनाची अधोगती, पदवीधर पशुवैद्यकांची अपुरी संख्या, दूध महाप्रकल्पाची संथ वाटचाल आणि ग्रामीण भागात न मिळणाऱ्या पशुवैद्यक सेवा विचारात घेऊन राज्य शासनाने तत्त्वतः मंजूर केलेल्या प्रत्येक विभागातील एका खासगी पशुवैद्यक महाविद्यालयाच्या (Veterinary College) स्थापनेत नागपूरच्या पशुसंवर्धन व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाने (माफसू) हेतूपुरस्सर खोडा घालण्यास पावले उचलली आहेत. राज्य शासनाचा निर्णय खोडून काढत राज्यात एकही खासगी पशुवैद्यक महाविद्यालय स्थापन होऊ नये, अशी भूमिका अध्यापक आणि कर्मचारी संख्येने अपंग असलेल्या ‘माफसू’ने घेतली आहे.

राज्यातील मागच्या विधानसभा निवडणुकापूर्वी पशुसंवर्धन मंत्र्यांनी आपल्या कार्याची पुस्तिका प्रकाशित करून राज्यात खासगी पशुवैद्यक महाविद्यालयांना शासनाने मंजुरी दिल्याचे प्रगती पुस्तक प्रकाशित केले होते. त्या अनुषंगानेच सन 2024-25 शैक्षणिक वर्षात ‘माफसू’कडे एकूण 33 खासगी संस्थांनी पशुवैद्यक महाविद्यालय स्थापनेसाठी अर्ज केले होते. ‘माफसू’ने हे सगळे अर्ज विविध आपूर्ततेचे कारण देत फेटाळले आहेत. शिवाय, भारतीय पशुवैद्यक परिषद नवी दिल्लीकडे आपला अहवाल विलंब करून सादर करत एकही खासगी पशुवैद्यक महाविद्यालय सुरू होणार नाही याची दक्षता घेतली आहे.

तदनंतरच्या काळात ‘माफसू’ने खासगी पशुवैद्यक महाविद्यालय स्थापनेसाठी अर्ज मागविण्याची अधिसूचना पुन्हा काढली, मात्र महाविद्यालय स्थापनेचे शैक्षणिक वर्ष 2026-27 घोषित करून दोन वर्षाचा पुन्हा विलंब हेतू पुरस्कार केल्यामुळे शिक्षण संस्थांच्या प्रस्तावाची संख्या निम्मी म्हणजे 16 एवढीच दिसून आली आहे. एप्रिल महिन्यात खासगी महाविद्यालयासाठी विद्यापीठाकडे प्रस्ताव सादर केलेल्या अनेक संस्थांनी आपले सादरीकरण विद्यापीठात केले असले तरी प्रत्येक प्रस्तावात विद्यापीठाच्या अधिनियमावलीतील कलमांवर बोट ठेवत प्रत्येक संस्थेसाठी आपूर्ततेचा मोठा पाढाच नोंदवला गेला आहे.

🔆 नियुक्तीसाठी आग्रही माफसू
खासगी पशुवैद्यक महाविद्यालय स्थापनेच्या प्रस्तावात प्रत्येक संस्थेने महाविद्यालयासाठी अपेक्षित असणारी सर्व पदे आता नियुक्त केल्याचा स्पष्ट पुरावा सादर करण्याची अट ‘माफसू’ने अधोरेखित केली असली तरी आणखी दीड वर्षानंतर म्हणजे शैक्षणिक वर्ष 2026-27 मध्ये खासगी पशुवैद्यक महाविद्यालये सुरू होणार आहेत. मग प्रस्तावित महाविद्यालयांनी आजपासून पुढे 18 महिने नियुक्त अधिकारी, अध्यापक, आणि कर्मचाऱ्यांना विनाकारण वेतन का प्रदान करायचे? हा प्रस्ताव दाखल करणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांचा प्रश्न आहे. याउलट ‘माफसू’अंतर्गत सुरू असलेल्या सहा पशुवैद्यक महाविद्यालयात कोणत्याही एका विभागात मंजूर पदांची परिपूर्ण पदस्थापना केली असल्यास विद्यापीठाने त्याबाबत जाहीर खुलासा करावा, अशी संबंधित शैक्षणिक संस्थांची मागणी आहे.

🔆 न्याय पत्रावरील करारनामाचे काय झाले?
कहर म्हणजे ‘माफसू’च्या अधिष्ठातांनी दोन वर्षांपूर्वी भारतीय पशु चिकित्सा परिषदेकडे रिक्त पदांच्या नियुक्त्या सहा महिन्याच्या आत केल्या जातील, असा न्याय पत्रावरील करारनामा सादर केला आहे. असे असले तरी विद्यापीठास एकही रिक्त जागा आजपर्यंत भरता आली नाही. विद्यापीठातील रिक्त पदांचा अनुशेष अध्यापकीय पदांसाठी 60 टक्क्यांपेक्षा अधिक तर कार्यालयीन पदांसाठी 80 टक्क्यांहून अधिक असतानाही खासगी महाविद्यालयांना मात्र अनिवार्य भरती करण्यात आली आहे.

🔆 संचालकांनीच धरले वेठीस?
राज्यात पशुवैद्यक पदवी शिक्षणाची खरी वाताहत विद्यापीठाकडूनच सुरू असताना खासगी पशुवैद्यक महाविद्यालयाच्या स्थापनेसाठी खोडा आणणाऱ्या सर्व पद्धती राजरोसपणे सुरू आहेत. दरम्यान, सेवाज्येष्ठता नसतानाही वर्षानुवर्षे अतिरिक्त पदाचा लाभ घेणाऱ्या संचालकांनीच विद्यापीठांतर्गत खासगी पशुवैद्यक महाविद्यालये स्थापन होऊ नयेत, यासाठीच वेठीस धरल्याची उघड चर्चा विद्यापीठ वर्तुळात सुरू आहे.

कृषिसाधना....

बालाजी देवर्जनकर

मुख्य उपसंपादक, लोकमत नागपूर.
संपर्क :- 8669164167

See author's posts