Govt, Snakebite : सरकार म्हणतंय, साप वन्यजीव नाही!

🎯 वन्यप्राण्यांचे शेड्यूल व कायद्याचे संरक्षण
वन विभागाने वन्यप्राण्यांचे (Wild animals) विविध शेड्यूल (Schedule) केले आहेत. शेड्यूल-1 मध्ये पट्टेदार वाघांसह सापांच्या 25 ते 30 प्रजातींचा समावेश केला आहे. काही सापांचा समावेश दुसऱ्या शेड्यूलमध्ये करण्यात आला आहे. परिणामी, वाघांसाेबतच (Tiger) सापांनाही वन्यजीव संरक्षण कायदा-1972 (Wildlife Protection Act-1972) मध्ये संरक्षण (Protection) देण्यात आले आहे. साप जंगलांसाेबत शेती व गावांसह कुठेही आढळून येत असल्याने सर्पदंशाबाबत नुकसानभरपाई अथवा आर्थिक मदत देणे प्रशासकीयदृष्ट्या त्रासदायक ठरत असल्याचे वन अधिकारी सांगतात.

🎯 दरवर्षी साडेचार हजार जणांचा मृत्यू
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनच्या (World Health Organization) सर्वेक्षणानुसार भारतात दरवर्षी सुमारे 50 लाख लाेकांना सर्पदंश होताे. यात सुमारे 27 लाख लाेकांना विषारी सापाने (Poisonous snake) दंश (Bite) केलेला असताे. विषारी सापाच्या दंशामुळे भारतात दरवर्षी 81 हजार ते 1 लाख 38 हजार तर महाराष्ट्रात 4 ते 5 हजार नागरिकांचा मृत्यू हाेताे. सर्पदंशामुळे सरासरी 4 लाख लाेकांवर अवयव कापण्याची म्हणजेच अपंगत्वाची वेळ ओढवते.

🎯 सापांचे रेस्क्यू साेपे तेवढेच धाेकादायक
हिंस्र प्राण्यांच्या तुलनेत सर्पदंशाच्या घटना टाळता येऊ शकतात. सापांचे रेस्क्यू (Snake Rescue) इतर वन्य प्राण्यांच्या तुलनेत साेपे असले तरी तेवढेच धाेकादायक व जीवघेणे आहे. सर्पदंशाच्या घटनांच्या प्रमाणासाेबतच सर्पदंशामुळे मृत्यू हाेणाऱ्या अथवा अपंगत्व येणाऱ्यांमध्ये शेतकरी आणि शेतमजुरांची संख्या अधिक आहे. त्यामुळे सर्पदंशाच्या घटनांचे पंचनामे करून संबंधितांना नुकसान भरपाई अथवा आर्थिक मदत देणे वन विभागाला डाेकेदुखी वाटते.

🎯 गाेपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा याेजनेच्या मर्यादा
सर्पदंशामुळे मृत्यू झाल्यास अथवा अपंगत्व आल्यास नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद कृषी विभागाच्या गाेपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा याेजनेत केली आहे. या याेजनेंर्तगत सर्पदंशाने मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना 2 लाख रुपये, काेणतेही दाेन अवयव निकामी झाल्यास 2 लाख रुपये अथवा एक अवयव निकामी झाल्यास 1 लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. मात्र, या याेजनेला बऱ्याच मर्यादा आहेत. या याेजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी असणे म्हणजेच त्या व्यक्तीच्या अथवा कुटुंबातील व्यक्तीच्या नावे सातबारा असणे अनिवार्य आहे. ज्यांच्याकडे शेती नाही किंवा सातबारावर कुटुंबीयांचे नावे नाहीत, अशा शेतमजूर व इतर व्यक्तींचा अथवा शेतात ॲग्राे टुरिझमला (Agro Tourism) जाणाऱ्या शहरी माणसांचा सर्पदंशामुळे मृत्यू झाल्यास अथवा त्यांना अपंगत्व आल्यास त्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई देणार काेण, हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे.

🎯 राष्ट्रीय कुटुंब लाभ याेजना
संर्पदंशामुळे शेतकरी नसलेल्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबीयांना केंद्र सरकार पुरस्कृत राष्ट्रीय कुटुंब लाभ याेजनेंतर्गत 20 हजार रुपयांची आर्थिक मदत केली जाते. या याेजनेचा लाभ घेण्यासाठी ती व्यक्ती दारिद्र्य रेषेखालील (Below poverty line) असणे अनिवार्य आहे. ही याेजना महसूल विभागाच्या माध्यमातून राबविली जाते. त्यामुळे गाेपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा याेजनेसाेबतच राष्ट्रीय कुटुंब लाभ याेजनाही सर्पदंश झालेल्या गैरशेतकरी व्यक्तीस आर्थिक लाभ देण्यास असमर्थ ठरते.

🎯 जनजागृतीचा अभाव
संर्पदंशामुळे मृत्यू झाल्यास अथवा अपंगत्व आल्यास गाेपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा याेजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत केली जाते. वास्तवात अनेक शेतकऱ्यांना या याेजनेची माहिती नाही. ज्यामुळे त्यांना आर्थिक लाभापासून वंचित राहावे लागते. कृषी विभाग याबाबत प्रबाेधनही करीत नाही. ज्या शेतकऱ्यांना या याेजनेचा लाभ मिळाला नाही, त्यांना या याेजनेत सहभागी करून घेणार का, असा प्रश्न शेतकरी संघटना तंत्रज्ञान व कृषी विज्ञान विस्तार आघाडी, महाराष्ट्राचे अध्यक्ष मिलिंद दामले यांनी उपस्थित केला.

🎯 दाेन ते सात वर्षांचा कारावास
वन विभागाच्या शेड्यूल-1 मधील इतर वन्यप्राण्यांप्रमाणे सापांना वन्यजीव संरक्षण कायदा-1972 अन्वये संरक्षण देण्यात आले आहे. त्यामुळे एखाद्याने साप पकडल्यास किंवा ठार मारल्यास त्याला या कायद्यानुसार दाेन ते सात वर्षांच्या कारावासाच्या (Imprisonment) शिक्षेची तरतूद या कायद्यात आहे. वन विभागाच्या कारवायांमुळे गारुड्यांनी सापाचे खेळ दाखविणे बंद केले आहे. सर्पमित्रांनाही वन विभागाकडे त्यांच्या नावांची नाेंदणी करणे अनिवार्य केले आहे. सापांचे रेस्क्यू करणाऱ्या सर्पमित्रांना सरकारकडून साधे मानधनही दिले जात नाही.

🎯 विराेधाभास दूर करा
सापांच्या संदर्भात वन्यजीव संरक्षण कायदा-1972 आणि वास्तव परिस्थिती यात विराेधाभास निर्माण झाला आहे. जर साप वन्यजीव नाही तर मग त्याला कायद्याचे संरक्षण का देण्यात आले? बिबट्यांनाही याच कायद्याचे संरक्षण आहे. अलीकडे बिबटे (Leopard) शिवारासह गाव व शहरात आढळून येत आहेत. ऊस व गव्हाचे शेत त्यांचे आवडते ठिकाण बनले आहे. बिबट घर व गावांमधील गाेठ्यांमध्ये शिरत असल्याचे अनेक घटना आहेत. मग, राज्य सरकारच्या वन विभागाने सापाला लावलेला नियम बिबट्यांना लावणार का? माकडांचा (Monkey) उपद्रव खूप वाढला आहे. माकड ठार मारल्यास वन्यजीव संरक्षण कायद्यान्वये कारावासाची शिक्षा सुनावली जाते. माकडांनी केलेल्या पिकांच्या नुकसानीची भरपाई किंवा चावा घेऊन माणसांना जखमी केल्यास आर्थिक मदत नाकारली जाते. अलीकडे बहुतांश वन्यप्राणी खाद्य व पाण्याच्या शाेधात शेत व नागरी वस्त्यांकडे येतात. ते वाहनांना आडवे जात असल्याने अपघातांना (Accident) कारणीभूत ठरतात. पाळीव कुत्र्याने चावा घेतल्यास त्याच्या मालकाचा जबाबदार धरले जाते. मग, पिकांचे नुकसान आणि अपघातांना कारणीभूत ठरणाऱ्या वन्यप्राण्यांसाठी वन विभागाला का जबाबदार धरू नये? जर सरकार व वन विभाग ही जबाबदारी स्वीकारायला तयार नाही तर मग त्या वन्यप्राण्यांचे कायद्याचे संरक्षण काढून घ्यायला व हा विराेधास दूर करायला काय हरकत आहे?

कृषिसाधना....

सुनील एम. चरपे

ज्येष्ठ पत्रकार, शेती विषयाचे अभ्यासक
संपर्क :- 9765092529
मेल :- sunil.charpe@gmail.com

See author's posts